रायपुर: नई दिल्ली की सामाजिक संस्थान टीआरआईएफ (ट्रान्सफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन) और पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इंडिया रूरल कोलोक्वि का आयोजन किया गया है। यहां देश में ग्रामीण गरीबी और असमानता की प्रमुख चुनौतियों पर संवाद होगा। इस परिचर्चा में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, समाजसेवक, उद्यमी एवं विभिन्न सामाजिक विकास के क्षेत्र विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे और ग्रामीण गरीबी, असमानता एवं अन्य विसंगतियों के समाधान पर विचार-विमर्श करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन 22 जुलाई, शनिवार को राजधानी रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में होगा।

कार्यक्रम में पंचायत मंत्री श्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त सह सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना, संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल, मनरेगा आयुक्त श्री रजत बंसल, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, फिल्म अभिनेत्री एवं समाजसेवी सुश्री राजश्री देशपांडे, समाजसेवी डॉ. मंजीत कौर बल, हिंदुस्तान यूनीलिवर फाउंडेशन की सुश्री अनंतिका, वर्धा के मगन संग्रहालय की सुश्री विभा गुप्ता और टीआरआईएफ के एमडी श्री अनिश कुमार शामिल होंगे। 

रायपुर: बेटी बचाओ मंच टिकरापारा के तत्वावधान में निगम गार्डन में हरियाली क्वीन, पारंपरिक व्यंजन तथा विविध गेम्स प्रतियोगिता संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा थे। हरियाली क्विन प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ महतारी के परिधान में प्रतियोगी आशा धीवर को हरियाली क्वीन विजेता तथा ग्रीन परिधान में वर्षा कार्तिकेय को उपविजेता घोषित किया गया।

छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिता में प्रतियोगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन बरा ,बबरा ,अइरसा , फरा, चीला, गुलगुला, चौशेला सहित उपस्थित हुए ।

चिला के बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए नीतू साहू प्रथम तथा अइरसा के लिए मंजू यादव को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गेम्स गोटा में प्रथम अंजलि यदु, फुगड़ी में अनीता यादव, पर्यावरण आधारित प्रश्नोत्तरी में संगीता गुप्ता को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ललित मिश्रा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया । अंत में ललित मिश्रा ने अपने उदबोधन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन, हमारी संस्कृति व खेलकूद को लुप्त होने से बचाएं ताकि हमारी पहचान व अस्मिता बनी रहे।
 

कारवां गाड़ी पंजीयन के लिए गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत टैक्स

छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारवां गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर कारवां के पृथक से पंजीयन हेतु टैक्स दर का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कारवां गाड़ी के पंजीयन के लिए गाड़ी की कीमत का 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

गौरतलब है कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा नये-नये कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में राज्य सरकार नदियो, पर्वत श्रृंखलाओं, हिल स्टेशनों, जंगलों और विरासत स्थलों पर ‘कारवां पर्यटन’ को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

कारवां पर्यटन की अवधारणा ने दुनिया भर में अपार लोकप्रियता हासिल की है। इस नीति के तहत मनोरंजक वाहन या घूमने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहन, टूरिस्ट वैन या मोटर घरों को उन स्थानों पर अनुमति दी जाएगी, जहां स्थायी निर्माण निषिद्ध है और जहां होटल और रिसॉर्ट दुर्लभ हैं।

इसका उद्देश्य सुरक्षित यात्रा प्रदान करना और टूर ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना है। यह राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य आकर्षणों का आनंद लेने की पर्यटकों को अनुमति देगा और इससे पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

आखिर मोटर कारवां क्या है

कारवां एक तरह की यात्री वाहन है, जिसे विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है। इस वाहन में बैठने और सोने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ टेबल और किचन भी होता है, कई वाहनों में बाथरूम भी होता है। एक तरह से मोटर कारवाँ एक चलता-फिरता होटल या घर के समान होता है।

कारवां वाहन बनाने के लिये आप कोई नहीं गाड़ी या केवल चेसिस ख़रीद कर उसे पंजीकृत बॉडी बिल्डर से कारवां वाहन बनवा सकते हैं अथवा फिर कोई पुरानी गाड़ी को भी आप मॉडिफाई कर कारवां वाहन बना सकते है, लेकिन कारवां गाड़ी बनाने के लिए पुरानी गाड़ी तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

यह टूरिस्ट सर्किट, गंतव्यों में भी परिवार-उन्मुख पर्यटन को बढ़ावा देता है, जहां पर पर्याप्त होटल आवास नहीं होते हैं। यात्रा, अवकाश और आवास के उद्देश्य से मोटर कारवां का उपयोग किया जा सकता है। एडवेंचर टूरिज्म के लिये भी मोटर कारवां का काफ़ी उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विशाल भूमि क्षेत्र और परिदृश्य है, जो मोटर कारवां पर्यटन के लिए एक नया पहलू जोड़ेगा।

वर्तमान में इको, वन्यजीव, तीर्थ पर्यटन इत्यादि की मांग बढ़ रही है। इसमें दूर-दराज के इलाकों, जंगलों और नदियों में जाना और रहना शामिल है। पर्यटन स्थलों पर पहले से ही आवास की कमी है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में और कुछ स्थानों पर जहां स्थायी निर्माण न तो स्वीकार्य हो सकता है और न ही संभव है। ऐसे परिदृश्य में कारवां टूरिज्म प्रभावी रूप से बढ़ती मांग को पूरा कर सकता है, जबकि यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्वालिटी, स्टैण्डर्ड और सुरक्षा मानदंडों का भी पालन करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कारवां पर्यटन युवाओं, परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों सहित बाजार क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करेगा। 

थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत कठिया चौक स्थित ग्रेसियस स्कूल पास ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा संचालित करते पकड़ा गया सटोरियों को।

क्रिकेट 99, बेट भाई 9, बेटबुक 237 एवं अन्य ऑनलाईन साईट्स/एप में कर रहे थे ऑनलाईन सट्टा का संचालन।

सटोरियों के कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त कुल 18 नग मोबाईल फोन, 02 नग लैपटॉप, 01 नग कैलक्यूलेटर तथा 01 नग एक्सटेंशन बॉक्स किया गया है जप्त।

जप्त मशरूका का कुल कीमत है लगभग 4,00,000/- रूपये।

सटोरियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 326/23 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 07 एवं 08 का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।

रायुपर पुलिस : छ.ग. शासन द्वारा जुआ एवं सट्टा पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा व ऑन लाईन सट्टा पर नवीन कानून/अधिनियम पारित कर समसत पुलिस अधीक्षक छ.ग. को जुआ सट्टा एवं ऑनलाईन सट्टा संचालित करने वालों पर नवीन कानूनी/अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर इस पर पूर्णतः अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये हैं शासन के मंशानुसार रायपुर जिले में सट्टा एवं जुआ पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपतित्र अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एसीसीयू को निर्देशित किया गया हैं।

इसी तारतम्य में दिनॉक 19.07.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई की थाना अभनपुर क्षेत्रांतर्गत कठिया चौक स्थित ग्रेसियस स्कूल के पास कुछ व्यक्ति ऑनलाईन सट्टा संचालित कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नीरज चंद्राकर द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी अभनपुर को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम संदीप टेटे, देव कुर्रे, बीरेन्द्र सारथी, कुणाल यादव एवं राहुल कुम्हार होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके मोबाईल फोन एवं लैपटॉप को चेक करने पर उनके द्वारा क्रिकेट 99, बेट भाई 9, बेटबुक 237 एवं अन्य साईट के माध्यम से ऑनलाईन क्रिकेट सट्टा संचालित करना पाये जाने सहित कई बैंक खातों में सट्टा के पैसांे का लेन-देन करना भी पाया गया। जिस पर पांचो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त कुल 18 नग मोबाईल फोन, 02 नग लैपटॉप, 01 नग कैलक्यूलेटर तथा 01 नग एक्सटेंशन बॉक्स जुमला कीमती लगभग 4,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 326/23 धारा छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 07 एवं 08 का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

आरोपियों के द्वारा सट्टे के रकम लेन-देन हेतु उपयोग किये जाने वाले बैंक खातों की विस्तृत जांच की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी

01 संदीप टेटे पिता अमुल्य टेटे उम्र 21 साल निवासी देवपुरी गुलाब नगर किरण फैंसी स्टोर्स के पास थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।

02 देव कुर्रे पिता राजेश कुर्रे उम्र 20 साल निवासी पोस्ट आफिस वार्ड आमातालाब गौरव पथ रोड धमतरी।

03 बीरेन्द्र सारथी पिता शत्रुहन लाल सारथी उम्र 23 साल निवासी ग्राम बरगांव थाना नवागढ जिला जांजगीर।

04 कुणाल यादव पिता मनोज यादव उम्र 19 साल निवासी रानी सागर पारा सक्ति थाना जिला सक्ति।

05 राहुल कुम्हार पिता रामकिरतन कुम्हार उम्र 24 साल निवासी अमलीडीह हायर सेकैण्ड्री स्कूल के पीछे थाना न्यूराजेन्द्र नगर रायपुर। 

मानसून द्रोणिका छत्तीसगढ़ में रायपुर से होकर जा रही हैं जो 2.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उड़ीसा के ऊपर स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है ।

एक विंड शियर जोन 20 डिग्री उत्तर में 3.1 से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

मानसून द्रोणिका के थोड़ा उत्तर की तरफ खिसकने के कारण बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

दुर्ग रायपुर और बस्तर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है ।

दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी से अति भारी 1-2 जिलों में संभव है।

अभी तक 39 आरोपियों को भेजा गया जेल

रायपुर: वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए सघन अभियान जारी है। इस कड़ी में बाघ के तस्कर गिरोह को पकड़ने में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके तस्कर में संलिप्त अभी तक 39 आरोपियों को जेल भेजा गया।

गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा वन्यजीव के तस्करी के प्रकरण में संयुक्त टीम बनाकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इन्द्रावती टायगर रिजर्व, बीजापुर के रुद्रारम गांव से बाघ की खाल की तस्करी में लिप्त नौ आरोपियों को बाघ के खाल के साथ गिरफ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 जुलाई 2023 को 9 आरोपियों को जेल भेजा गया था। इसके पश्चात आरोपियों के निशान देही पर अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया। 18 जुलाई 2023 की स्थिति में कुल 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

प्रकरण में मुख्य रूप से आरोपी तुलसीराम, रामकुमार टिंगे, ओमप्रकाश ठाकुर, गणेश यालम एवं मनोज कुरसम, अमित कुमार झा, आरती दास गंधर्व, पुतुल बर्मन (महिला आरोपी), पीतांबर साहू, सुधाकर हटवार, श्यामराव शिवनकर, शालीकराम मरकाम, अशोक खोटेले, जागेश्वर साहू, धर्माराव चापले, श्रवण झाड़ी, रंजीत कुलदीप, अली बक्श खान, किशोर दशरिया आदि की बाघ, तेंदुआ की खाल, कछुआ और अन्य वन्यजीवों की खरीदी-बिक्री में संलिप्तता रही है।

इस प्रकरण में अभी तक कुल 39 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं वर्तमान में प्रकरण से संबंधित 07 आरोपी फरार है। प्रकरण में आरोपियों का संबंध महाराष्ट्र के तस्कर गिरोह से होने से संयुक्त टीम ने 14 आरोपियों को महाराष्ट्र के भंडारा, गोंदिया और चंद्रपुर जिले से आरोपियों को ग्राम कोसाटोला, सालेकसा में बाघ को करंट लगाकर मारने और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

प्रकरण में आरोपियों से बाघ की खाल, 02 नग हिरण के सींग एवं बाघ की हड्डियां, तेंदुआ का खाल, कोटरी सींग-2 नग, कोटरी का कपाल -01 नग, उल्लू का कपाल, उल्लू का पंजा-02 नग, सांबर का सींग-02 नग, भालू का नाखून-04 नग, कार, मोटरसायकल, मोबाईल फोन, जी.आई.तार. का फंदा आदि सामग्री बरामद की गई है।

इंद्रावती टायगर रिजर्व के उप संचालक, धम्मशील गणवीर ने बताया कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही संयुक्त रूप से टीम गठित कर की गयी है। जिसमें उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व के उप संचालक श्री वरून जैन, वनमण्डलाधिकारी दुर्ग श्री शशी कुमार, शशिगानंदन वनमण्डलाधिकारी पश्चिम भानुप्रतापपुर एवं सबंधित वनमण्डल के टीम द्वारा इस बड़े तस्कर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस कार्यवाही में पुलिस विभाग का भी सराहनीय योगदान रहा। 

रायपुर: मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने एक वक्तव्य भी नहीं दिया. आज मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया. मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, बलात्कार हुआ. पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहा. छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे. चुनावी दौरे पर साढ़े 4 साल में पहली बार आए, लेकिन भाषण में कहीं भी एक बार भी कानून-व्यवस्था को लेकर बात नहीं कही.

उन्होंने कहा कि अमित शाह कई बार आ चुके हैं, कानून-व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं कही. अचानक आज चूंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, दोनों को मणिपुर के साथ तुलना की है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात नहीं है. उत्तर प्रदेश में कैसे अदालत में हत्या हो रही है, अस्पताल में हत्या हो रही है. मध्यप्रदेश में आदिवासियों के साथ अनुसूचित जातियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है. उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे.

भूपेश बघेल ने कहा कि मणिपुर के साथ दोनों प्रदेश की कोई तुलना नहीं है. मणिपुर के हालात से पूरा देश और चिंतित है. प्रधानमंत्री को विदेश जाने और चुनाव प्रचार करने में समय नहीं है. मणिपुर गए नहीं, वहां की सरकार से कोई बात नहीं की. इसके पीछे मंशा राजनीति है. मणिपुर की घटना अलग प्रकार की घटना है. उसके बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन हमारे प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. बहुत दुर्भाग्य है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है. वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. चुनावी राजनीति के हिसाब से देश नहीं चलता. मणिपुर के घटना से ध्यान भटकाना, उसके साथ में जोड़ना और मणिपुर के घटना को छुपाना चाहते हैं. छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नाम जोड़कर पहली बार मीडिया के सामने आया और झूठ बोलकर गए. कर्मचारियों पर लिए फैसले पर कहा कि इससे कर्मचारी काफी खुश है, आज मिलने के लिए सभी संगठन के लोग आए थे, धन्यवाद दिया.

छत्तीसगढ़ सरकार की हर हाथ रोजगार की मंशा पूरी होती दिख रही है. प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को काम मिल रहा है. जिससे वे आत्मनिर्भर हो रहे हैं. इसी कड़ी में बस्तर अंचल में भी महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल गए हैं. ग्रामीण महिलाओं ने आसपास के गांव में अंडे की मांग को देखते हुए कुक्कुट पालन का काम शुरू किया है. बस्तर जिले के ग्राम मेंडोली में बनाए गए रीपा में महिला स्व-सहायता समूह अंडो का विक्रय कर रही हैं. समूह द्वारा अंडे की सप्लाई जिले के सुपोषण केन्द्रों, छात्रावासों, पोटाकेबिन, आर्मी कैम्प समेत स्थानीय बजारों में किया जा रहा है. इससे महिला समूहों को अच्छी आमदनी हो रही है.

बढ़ते हुए बच्चों को कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. आहार के माध्यम से इसे पूरा किया जा सकता है. अंडे में प्रोटीन आयरन, विटामिन-ए, विटामिन-बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में अंडे का सेवन कर शरीर को पोषित करने में मदद मिलती है. नन्हें-मुन्हें बच्चें अंडे को बहुत चाव से खाते हैं. दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के बच्चों को सुपोषित करने के लिए स्कूलों और आंगनबाड़ी में अंडा दिया जा रहा है.

रीपा से मिला रोजगार

ग्राम मेंडोली के गौठानों में बनाए गए महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वर्मी कम्पोस्ट, मछलीपालन, कुक्कुट पालन जैसी कई आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही है. महिला समूह द्वारा स्थानीय युवा मितान क्लब की महिलाओं के साथ महिलाएं मिलकर कुक्कुट पालन कर रही है.

स्व-सहायता समूह और मितान क्लब मिलकर कर रहे देखभाल

कृष्णा समूह के द्वारा उन्नत प्रजाति के कुक्कुट पाले जा रहें है. समूह में 5 महिला और 5 युवा मितान के सदस्य शामिल है. कुक्कुट की देखभाल की जिम्मेदारी समूह की महिलाएं बारी-बारी से कार्य करती है. समूह ने मार्च-2023 से 2500 नग अंडे का विक्रय किया जा रहा है. समूह कि महिलाएं बटन मशरूम, गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने कार्य से जुड़ी हुई है.

रायपुर: मणिपुर की घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है. उन्होंने मणिपुर की स्थिति को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. सिंहदेव ने ट्वीट के जरिए भाजपा पर तंज कसा है.

‘मणिपुर से आ रहे दृश्य चौकानें वाले और बेहद दर्दनाक हैं. मणिपुर में अराजकता व्याप्त है, प्रधानमंत्री ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है. भाजपा सरकार मूक दर्शक बन कर बैठी है. मानवता शर्मसार हैं लेकिन भाजपा नहीं.’

बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते करीब दो महीनों से हिंसक संघर्ष जारी है. इस बीच बीते बुधवार मणिपुर की दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक वीडियो सामने आया है. यहां हालात सुधरने के बजाए बिगड़ते जा रहे हैं. दरअसल, कुछ लोगों ने दो युवतियों को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया. इसके बाद खेत में ले जाकर गैंग रेप किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद राज्य में तनाव है.

कार्रवाई की मांग

इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के दावे के मुताबिक 4 मई को दोनों युवतियों को नग्न अवस्था में घुमाने के बाद धान के खेत में उनके साथ सामूहिक दुष्‍कर्म किया गया. उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. घटना को लेकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने इसकी निंदा की. उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों है?

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समीक्षा

रायपुर: बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को लेकर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बुनियादी स्तर हेतु तैयार राज्य की पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को चिन्हित करने पर जोर दिया गया। लाइब्रेरी के अधिकतम उपयोग पर चर्चा की गई। ऐसे क्षेत्रों में जहां बहु भाषा का उपयोग की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संचालक श्री राजेश सिंह राणा ने सभी बच्चों को सिखाने की रणनीति पर आयोजित बैठक में कहा कि राज्य के बच्चों को हम बेहतर कैसे सिखा सकते हैं, बच्चों के उपलब्धि स्तर को और कैसे बढ़ा सकते हैं उनके अकादमिक प्रक्रिया में क्या-क्या परिवर्तन किया जा सकता है तथा किस तरह की पैडागॉजी को शामिल किया जा सकता है। इन मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों से सुझाव मांगे। उपस्थित प्रतिभागियों ने सुझाव देते हुए बताया कि, अकादमी परिप्रेक्ष्य के लिए क्लास रूम की प्लानिंग की आवश्यकता है। शिक्षकों के पास डे-टु-डे की प्लान बनाने की आवश्यकता है। वर्क बुक पर डे-टु-डे कैसे कार्य किया जाए, इस मुद्दे पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों ने यह भी सुझाव दिया कि टीचर गाइड का क्रियान्वयन किया जाए। कक्षा कक्ष के भीतर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए जो नहीं सीख पा रहे हैं। अतः फॉर्मेटिव एसेसमेंट का क्रियान्वयन उचित ढं़ग से किया जाए। अधिकांश शिक्षक पुरानी पद्धति के साथ शिक्षण कराते हैं।

बैठक में बताया गया कि सुग्घर पढ़वईया कार्यक्रम में अधिकांश विद्यालय ने चुनौती ली है। ऐसे विद्यालय जिन्होंने अभी तक चुनौती नहीं ली है उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो तथा अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों को स्वयं का आकलन कर थर्ड पार्टी आकलन हेतु अनुरोध किए जाने हेतु तैयार किया जावेगा। इसके लिए उन्हें आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) में राज्य में सहयोग कर रहे एनजीओ आह्वान ट्रस्ट, रूम-टू-रीड, एलएलएफ, एपीएफ, संपर्क फाउंडेशन, एवं स्टोरी विवर, प्रथम एवं परिषद के अकादमिक सदस्य उपस्थित थे। 

मुख्य बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख 27 हजार 532 करोड़

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6031 करोड़ 75 लाख 2 हजार 977 रूपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। पहले अनुपूरक बजट में राजस्व, गृह, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण आवास, सहित विभिन्न मदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 01 लाख 27 हजार 532 करोड़ रूपए हो गया है। पहले अनुपूरक बजट में 2976 करोड़ रूपए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय हेतु 3054 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट में 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अब प्रथम अनुपूरक बजट में 6 हजार 31 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पहले अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने के दौरान सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष शुरूआती दिनों में कम वर्षा ने चिन्ता बढ़ाई थी, किन्तु अब अच्छी बारिश हो रही है, जिससे इस वर्ष अच्छी फसल की पूरी संभावना है। यह भी अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्ष में अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। सभी मध्यम एवं बड़े बांधों में 60 से 65 प्रतिशत जलभराव हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुगम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन और आवश्यकता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 200 करोड़, रोजगारमूलक एवं आजीविका मूलक योजनाओं के लिए 156 करोड़, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत राशन दुकान के संचालक के लिए 95 करोड़ रूपए, सुपोषण अभियान के अंतर्गत फोर्टिफाईड चावल के वितरण के लिए 76 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संरचनाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किए गए है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़, बिलासपुर और अम्बिकापुर में एमबीबीएस की 50-50 सीटे बढ़ाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए अनुपूरक बजट में 45 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन और अधोसंरचनाओं के विकास के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है।

अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की 2000 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं

प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा।

6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं 05 लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

इण्डोर स्टेडियम रायपुर में 23 जुलाई को कार्यक्रम, विकास के मुद्दे पर होगी चर्चा

तैयारियों पर कलेक्टर डॉ. भुरे ने की अधिकारियों संग बैठक

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रविवार 23 जुलाई को संभवतः रायपुर संभाग के युवाओं से भेंट-मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इण्डोर स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री इस दौरान संभाग के पांचो जिलों से आए युवाओं, महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, मितान क्लब के सदस्यों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहें प्रतिभागियों सहित अन्य सभी युवाओं से बातचीत करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कार्यक्रम के लिए कानून व्यवस्था, आयोजन संबंधी इंतजामों आदि की समय पर तैयारियों के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल की युवाओं से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम को पूर्व में आयोजित प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान का विस्तार माना जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और शासकीय योजनाओं के लिए लोगों का फीडबैक भी जाना था। अब सभी संभाग मुख्यालयों में समय-समय पर होने वाले युवाओं से भेंट-मुलाकात के इस कार्यक्रम में श्री बघेल छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दों, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं, उनकी उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे सपनों का नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए युवाओं की सोच और सुझाव भी लेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मिले सुझावों को नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए तैयार की जाने वाली योजनाएं बनाने में भी शामिल किया जाएगा। युवा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से सीधे प्रश्न भी पूछ सकेंगे और उनके जवाब भी पा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने साढ़े चार सालों में युवा हित में अनेक निर्णय लिये हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफी के साथ ही राज्य में रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। साढ़े चार सालों में बड़े पैमाने पर शासकीय भर्तियां की गई हैं। हाल ही में रोक हटने के बाद और लगभग 20 हजार शासकीय पदों भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेलों का आयोजन कर बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक लाख 17 हजार से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि हर महीने प्रदान की जा रही है। अब तक 80 करोड़ रुपए भत्ते के रूप में बेरोजगार युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। 

नगरपालिका मंदिर हसौद सेन( नाई) समाज के प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री मान. डॉ. शिवकुमार डहरिया से मंदिर हसौद को नगर पालिका बनाए जाने हेतु आभार व्यक्त करते हुए सौजन्य भेंट कर सामाजिक गतिविधियों को अवगत कराते हुए बताया कि स्वयं का भवन नहीं होने से मांगलिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन में समाज को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है |

जिसे देखते हुए समाज के लोगों ने सामाजिक भवन की मांग रखी जिस पर मान.मंत्री डहरिया ने अपने समाज एवं जन हितैषी स्वभाव के अनुरूप समाज के लोगों को सम्मान देकर सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए भवन बनाने हेतु दस लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान किया साथ ही निकट भविष्य में भी समाज के लोगों को हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया जिससे सेन समाज के लोगों में हर्ष व्याप्त है। मंदिर हसौद सेन समाज ने मान. मंत्री महोदय के इस उदारता के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देकर आभार प्रकट करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। 

निदेशक डाक सेवाएँ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री जी की अध्यक्षता में डाकघर निर्यात केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी बैठक का आयोजन हुआ

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल बैठक में हुआ शामिल

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कल दिनांक 18.07.2023 को मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय रायपुर में निदेशक डाक सेवाएँ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री की अध्यक्षता में डाकघर निर्यात केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी बैठक का आयोजन किया गया जिसमे छ.ग. चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं चेंबर प्रतिनिधिमंडल बैठक में विशेष रूप से सम्मिलित हुए I

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिलों में डाकघर निर्यात केन्द्रों की किये जाने की जानकारी देने के उद्देश्य कल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय निदेशक श्री दिनेश कुमार मिस्त्री की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमे विभाग के पदाधिकारी एवं चेंबर प्रतिनिधिमंडल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे I

श्री पारवानी जी ने आगे बताया कि बैठक में प्रदेश के व्यापारियों द्वारा निर्मित एवं विदेश निर्यात किये जाने वाले सामन के लिए प्रारंभ की गई डाक निर्यात केंद्र जो कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित डाकघर के माध्यम से दी जाने वाली सुविधा है, के संबंध में बैठक कर चर्चा की गई जिसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालय के डाकघरों में डाक निर्यात केंद्र स्थापित किए जायेंगे इससे प्रदेश से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा एवं प्रदेश के व्यापारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार हेतु वैश्विकी स्तर पर मंच प्राप्त होगा जो व्यापारी जगत के लिए हितकारी है I वर्तमान में अब तक कुल 8 डाकघर निर्यात केंद्र (जगदलपुर, कोंडागांव, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर एवं भिलाई) खोले जा चुके हैं एवं शेष जिलों में चरणबद्ध तरीके से सितम्बर माह तक खोले जाएंगे I

पारवानी जी ने यह भी बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र में पार्सल पैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी तथा इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पोर्टल पर व्यापारी स्वयं का पंजीकरण आवश्यक दस्तावेजों जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड एवं जीएसटी की जानकारी के साथ कर सकते हैं I इसके माध्यम से व्यापरी कस्टम विभाग द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं I यह सुविधा उत्‍पादों की कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल बनाती है I सीमा शुल्क से संबंधित कोई समस्या होने पर उस मामले को ऑनलाइन ही सुलझाया जाता हैI कारोबारी उसे ऑनलाइन देखकर उसका समाधान कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं I कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म भरने व अन्य किसी भी तरह की सहायता केंद्र पर दी जाएगी । पार्सल की सुरक्षित पैकिंग के लिए इन केन्द्रों पर पार्सल पैकेजिंग यूनिट भी स्थापित किया गया है ।

श्री पारवानी जी ने डाक विभाग द्वारा प्रदान की जा रही जैसे पार्सल पैकेजिंग, बीमा, आधार कार्ड, गंगाजल बिक्री, माई स्टैम्प, फिलाटेली आदि का प्रदेश के समस्त जिलों के व्यापारियों के बीच प्रसारित करने का अनुरोध किया ताकि व्यापारियों के साथ साथ आम नागरिक भी इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें I

बैठक में चेंबर अध्यक्ष श्री अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र जग्गी, श्री राम मंधान, मंत्री निलेश मूंदडा, युवा चेंबर मंत्री श्री हिमांशु वर्मा, निदेशक डाक सेवाएँ श्री दिनेश कुमार मिस्त्री, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय रायपुर सहित विभाग के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहे I
 

प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के मंत्रीमंडलीय उपसमिति के निर्णय का स्वागत - कांग्रेस

रायपुर: प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने के मंत्री मंडलीय उपसमिति का निर्णय ऐतिहासिक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ का किसान देश का सबसे समृद्ध किसान होगा। इस वर्ष कांग्रेस की सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसान प्रति एकड़ लगभग 60,000 रू. का धान बेचेगा, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साबित कर दिया कि सही मायने में छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है। एक तरफ देश भर में खेती किसानी घाटे का सौदा हो गयी है। छत्तीसगढ़ में खेती करके किसान समृद्ध और खुशहाल हो रहे है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की समस्या को गहराई से जानते और समझते हैं। इसलिए वे किसानों के भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजना संचालित कर रहे है। भूपेश सरकार में 20 लाख किसानो की 11 हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ हुआ है, 350 करोड़ का सिंचाई कर माफ हुआ है, 5 लाख से अधिक स्थाई पंप कनेक्शन दिए गए हैं और किसानों के बेहतरी के लिए राज्य की सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। बीते 4 वर्ष में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में राज्य सरकार ने डाले है। साथ ही कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी कर किसानों को और अधिक लाभ पहुँचा रहे है। 20 क्विन्टल प्रति एकड़ धान खरीदी होने से अब सभी किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9000 रू. प्रति एकड़ किसानों को मिल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान होते है। इस हेतु प्रदेश सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। जनहितकारी योजनाओं से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा बढ़ाने से छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ होगा। किसानों के आय में वृद्धि होगी, उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की कथनी, करनी का अंतर हमेशा से अलग रही। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वायदा किया कि धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रूपये बोनस देंगे, 5 साल नही दिया। धान का एक-एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया। 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने वायदा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों लागू करेंगे लागत मूल्य का डेढ़ गूना समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 बीत गया किसानों की आय बढ़ने के बजाये घट गयी, अब कांग्रेस की द्वारा की जा रही धान खरीदी पर भी भाजपाई श्रेय लेने की घटिया राजनीति पर उतर आये है।
 

लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि, इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि, इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

सभी शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।

शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बस्तर जिला अस्पताल का एनक्यूएस, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन

बलरामपुर जिला अस्पताल और करतला सीएचसी को एनक्यूएएस और लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने तीनों अस्पतालों के डाक्टरों और स्टॉफ को दी बधाई

रायपुर: राज्य शासन वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित जगदलपुर जिला चिकित्सालय, बलरामपुर जिला चिकित्सालय तथा कोरबा जिले के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न गुणवत्ता प्रमाण पत्रों से नवाजा है। भारत सरकार ने बस्तर जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (National Quality Assurance Standard), लक्ष्य (LaQshya) और मुस्कान (MusQan) कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है। वहीं बलरामपुर जिला अस्पताल और करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एनक्यूएस तथा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने समर्पित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र हासिल करने वाले इन तीनों अस्पतालों के डॉक्टरों व अन्य मेडिकल स्टॉफ को बधाई दी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये अस्पताल आगे भी अपनी उत्कृष्टता बरकरार रखते हुए मरीजों की सेवा करेंगे और प्रदेश के दूसरे अस्पतालों के लिए नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। सुदूर वनांचलों में स्थित शासकीय अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाण पत्र मिलना इस बात का संकेत है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सभी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने इस साल मार्च से जून के बीच इन तीनों अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था। टीम ने बस्तर जिला चिकित्सालय के मूल्यांकन के बाद 12 विभागों को एनक्यूएस, लेबर रूम व मैटरनिटी ओटी सेवाओं के लिए लक्ष्य तथा पीडियाट्रिक एवं एसएनसीयू के लिए मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेहतर सेवाओं के लिए बलरामपुर जिला चिकित्सालय के 12 विभागों का एनक्यूएस तथा लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओटी के लिए लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत सर्टिफिकेशन किया है। करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भी सात विभागों को एनक्यूएस तथा लेबर रूम व मैटरनिटी ओटी के लिए लक्ष्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल डॉ खूबचंद बघेल जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज डॉ खूबचंद बघेल की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के फूल चौक स्थित डॉ खूबचंद बघेल व्यवसायिक परिसर नवीन मार्केट में आयोजित जयंती समारोह में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने परिसर में स्थापित डॉ खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि डॉ खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्नदृष्टा थे। छत्तीसगढ़ के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉ खूबचंद का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक कुशल संगठक, चिकित्सक, किसानों के हितैषी, सहकारिता आंदोलन के अग्रणी, लेखक व अच्छे कलाकार भी थे। डॉ. खूबचंद बघेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी मां और पत्नी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहीं।

देश की आजादी का समय हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण का काल था। उस समय यह प्रश्न था कि एक नए भारत में छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे पर कैसे उभारा जाए । छत्तीसगढ़ के लोगों के जो सवाल हैं उनका समाधान कैसे ढूंढा जाए। डॉ खूबचंद बघेल ने कहा कि इन सभी सवालों का एक ही समाधान है और वह यह कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बने। छत्तीसगढ़ बनने में कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया और हमें आज यह नया राज्य मिला है। राज्य बनने के बाद हमारे पुरखों की जो उम्मीदें थी हम उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला हमने किसानों की ऋण माफी का लिया। उसके बाद ढाई हजार रुपये क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लेकर किसानों की उपज को मान दिया। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत जंगल है। इसलिए हमने 65 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की व्यवस्था बनाई। हमारे राज्य की दो विभीषिकाएं बहुत बड़ी थी। एक पलायन और दूसरा नक्सलवाद। इन दोनों समस्याओं में बहुत कमी आई है। सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने के लिए भी हमने कई कदम उठाये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को अपना राजगीत मिला है। डॉ खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां की परंपराओं के पोषक थे। हमने 1 मई को श्रमिक दिवस को बोरे बासी दिवस के रुप में मनाया। डॉ खूबचंद बघेल का गीत है - गजब विटामिन भरे हुए हे छत्तीसगढ़ के बासी मा । हमने बोरे बासी दिवस मनाकर उनके उस गीत और छत्तीसगढ़ के आहार को सम्मान दिया। आज देश में छत्तीसगढ़ की पहचान यहां की संस्कृति से है, लघु वनोपज की खरीदी से है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से है। देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ को लेकर सोच में परिवर्तन आया है। पहली बार हमने आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया, जिसमें देश और विदेश के कई नृत्य समूहों ने हिस्सा लिया। हमारा प्रयास छत्तीसगढ़ की प्राचीन, ऐतिहासिक, पौराणिक धरोहर को सामने लाने और सहेजने की है। यह वही परिवर्तन है जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था कि हर छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़िया होने का स्वाभिमान जागे। सभी जिलों में हम छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को महत्व देने का काम कर रहे हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज से केंद्रीय अध्यक्ष श्री चोवाराम वर्मा, श्री जागेश्वर वर्मा, श्री महेश वर्मा, श्री रघुनंदन लाल वर्मा, श्री मनोज वर्मा, श्री संजय श्रीवास्तव, श्री डोमेश्वरी वर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।