सब्सिडी की सुविधा और बढ़ती मांग से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में निरंतर बढ़ोत्तरी

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 7656 हितग्राहियों को 14 करोड़ से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण जारी

रायपुर: परिवहन विभाग द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत हितग्राहियों को सब्सिडी का वितरण निरंतर किया जा रहा है। इस तारतम्य में अभी 7 हजार 656 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 14 करोड़ 29 लाख 95 हजार 150 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है।

इस संबंध में परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर संभव पहल की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।

परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों से 7 हजार 656 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 14 करोड़ 29 लाख 95 हजार रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है। इसके पहले प्रथम चरण अंतर्गत माह दिसम्बर में राज्यभर के 404 हितग्राहियों को 80 लाख रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण हो चुका है।

इसी तरह द्वितीय चरण अंतर्गत 888 हितग्राहियों को 01 करोड़ 56 लाख रूपए, तृतीय चरण अंतर्गत 1 हजार 652 हितग्राहियों को 2 करोड़ 21 लाख रूपए, चतुर्थ चरण अंतर्गत 613 हितग्राहियों को 98 लाख रूपए, पांचवे चरण अंतर्गत 01 हजार 302 हितग्राहियों को 2 करोड़ 50 लाख रूपए तथा छठवें चरण अंतर्गत 636 हितग्राहियों को 94 लाख रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण हो चुका है। वर्तमान में सातवें चरण अंतर्गत 2 हजार 161 हितग्राहियों को 5 करोड़ 30 लाख 84 हजार 623 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही सब्सिडी से वाहन मालिकों को वाहन खरीदने के लिए काफी सहूलियत हो गई है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति लोगों का रूझान तेजी से बढ़ने लगा है। साथ ही इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मांग निरंतर बढ़ने लगी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी बढ़ रही है। 

आगामी विधानसभा निर्वाचन में केन्द्रीय एजेंसियों एवं राज्य के बेहतर समन्वय से लागू होगी कारगर सतर्कता प्रणाली : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

रायपुर: आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में व्यय अनुवीक्षण की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में समस्त इन्फोर्समेंट एजेंसियों की समीक्षा बैठक आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के सभाकक्ष में ली गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बैठक में कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में केन्द्रीय एजेंसियों एवं राज्य के बेहतर समन्वय से कारगर सतर्कता प्रणाली लागू होगी।

उक्त समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे- पुलिस विभाग, आयकर विभाग आबकारी विभाग, वन विभाग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राजस्व आसूचना निदेशालय, परिवहन विभाग, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय विमानपत्तन, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, डाक विभाग, विमानन विभाग एवं भारतीय रेल की स्थापित सतर्कता प्राधिकरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उपरोक्त एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की गई एवं कार्य योजना बनाने हेतु चर्चा की गई।

बैठक में सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सामान्य बिन्दुओं पर तैयारियों हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को राज्य में संवेदनशीलता का आकलन कर वल्नरेबिलिटी मैप तैयार करने, निर्वाचन हेतु विभाग की तैयारी एवं विगत 6 महीनों में किए गए जब्ती की जानकारी तैयार किये जाने एवं निर्वाचन व्यय संवेदनशीलता की मैपिंग कर मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इन्फोर्समेंट एजेंसियों को रेल्वे स्टेशनों, ट्रकों, बसों, व्यावसायिक वाहनों के साथ ही हवाई अड्डों पर विशेष निगरानी रखने हेतु कहा गया। बैठक में बताया गया कि पिछले निर्वाचनों में किये गए जब्तियों के आधार पर जिलों में निगरानी रखी जाएगी।

राज्य में प्रलोभन की दृष्टि से संवेदनशील ऐसे समस्त सीमावर्ती राज्यों के प्रवर्तन एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा चेक पोस्ट नाकों पर सतत निगरानी आगामी समय में रखने के कड़ाई से निर्देश दिए गए। ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र जो सीमावर्ती राज्यों से सटे हों, उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

बैठक में उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात किये जाने एवं आवश्यक जगहों पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। 10 लाख से अधिक कैश की जब्ती के बारे में स्थापित प्रोटोकॉल से अवगत करवाया गया। आबकारी विभाग एवं अन्य विभागों को बॉर्डर चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के निर्देश दिए गए। अवैध शराब वितरण एवं भण्डारण पर सतत नियंत्रण किये जाने हेतु योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए। आयकर विभाग को कैश मॉनिटरिंग करते हुए इन्टेलिजेंस यूनिट सक्रिय करने हेतु निर्देशित किया गया। संवेदनशील क्षेत्र, सेक्टर एवं रूट चिन्हित कर सभी इन्फोर्समेंट ऐजेंसियों को तैयारी करने एवं नकद संचलन की निगरानी पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया।

राज्य एवं केन्द्रीय जीएसटी एजेंसी को वेयर हाऊस एवं गोडाउन पर विशेष निगरानी रखते हुए कपड़ा, साड़ी एवं अन्य प्रलोभन की वस्तुओं के अवैध वितरण पर रोक लगाने हेतु निर्देश दिये गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राज्य पुलिस बल एवं अन्य सुसंगत अथॉरिटी को आपसी समन्वय से कार्य संपादन करने, निजी एवं व्यावसायिक वाहनों पर भी विशेष निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।

राज्य एवं केन्द्रीय जीएसटी एजेंसी को वेयर हाऊस एवं गोडाउन पर विशेष निगरानी रखते हुए कपड़ा, साड़ी एवं अन्य प्रलोभन की वस्तुओं के अवैध वितरण पर रोक लगाने हेतु निर्देश दिये गए। एनसीबी राज्य पुलिस बल एवं अन्य सुसंगत अथॉरिटी को आपसी समन्वय से कार्य संपादन करने, निजी एवं व्यावसायिक वाहनों पर भी विशेष निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में बताया गया कि सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को अंतर विभागीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। सभी विभाग जिनके टोल फ्री नम्बर जो प्रचलित हैं, उन्हें सक्रिय करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। सभी इन्फोर्समेंट एजेंसियों को आपसी समन्वय स्थापित कर आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्य संपादन करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त बैठक में श्री विपिन मांझी, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री आशीष कुमार टिकरिहा, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.सी. द्विवेदी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस विभाग श्री रितुपर्ण नामदेव, अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) आयकर विभाग श्री आशीष श्रीवास्तव, अपर आयुक्त आबकारी, आबकारी विभाग श्री साकेत कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल श्री हिमांशु पाण्डे, उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल श्री पंकज खंडागले, उप निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, श्री शैलाभ साहू क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक निदेशक, श्री अनिल सोम, सहायक आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क श्री सत्य प्रकाश सोनी, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक श्री अश्वनी कुमार देवांगन, एम.जी.आर. (एटीसी). भारतीय विमानपत्तन श्री विजय वसंत रायकवाड़, सहायक जनरल मैनेजर स्टेट लेवल बैंकर्स कमीटी श्री श्रवण कुमार महतो राज्य कर सहायक आयुक्त, राज्य कर विभाग श्री दिनेश कुमार मिस्त्री निदेशक डाक सेवाएँ (मुख्यालय छ.ग.), डाक विभाग श्री विनोद कुमार लाल, वित्त नियंत्रक, विमानन विभाग एवं श्री संजय कुमार गुप्ता, मण्डल सुरक्षा आयुक्त, रेल्वे सुरक्षा बल, भारतीय रेल्वे उपस्थित रहे। 

रायपुर: सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का आदेश देर शाम जारी हुआ। मोहन मरकाम को फिलहाल संगठन में कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। लंबे समय से चल रही थी कवायद प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चर्चा और कवायद चल रही थी। नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में बैज सबसे आगे चल रहे थे। बैज युवा आदिवासी चेहरा होने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भरोसेमंद माने जाते हैं। पिछले महीने दिल्ली में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अडग़े की मौजूदगी में हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक के दौरान भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा जोरों पर थी। दोनों में कई समानताएं मरकाम और बैज दोनों बस्तर संभाग से आते हैं और आदिवासी वर्ग से हैं। मरकाम बस्तर संभाग की कोंडागांव सीट से विधायक हैं, जबकि बैज बस्तर से सांसद हैं। 2019 में सांसद चुने जाने से पहले बैज 2018 में बस्तर की ही चित्रकोट सीट से विधायक चुने गए थे।

इस वजह से मरकाम की हुई छुट्टी विधानसभा चुनाव से पहले चार महीने पहले मरकाम की पीसीसी अध्यक्ष पद से छुट्टी किए जाने के पीछे कई कारण हैं। पार्टी नेता कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। इस वजह से आलाकमान ने यह बदलाव किया है। वहीं, मरकाम के कार्यकाल में कई बार सरकार और संगठन के बीच टकराव की खबरें आती रही। इस बीच महामंत्रियों की नियुक्ति को लेकर पिछले महीने जो हुआ उसके बाद मरकाम का जाना पूरी तरफ फाइनल हो गया। बात दें कि मरकाम ने पिछले महीने अचानक पार्टी के महामंत्रियों की नियुक्ति की, लेकिन इसके लिए उन्होंने न तो प्रदेश प्रभारी से बात की और न ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। इसके बाद प्रदेश प्रभारी सैलजा ने महामंत्रियों की नियुक्त के आदेश को रद्द कर दिया।

रायपुर: पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के पुलिस अधिक्षकों और रेंज पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक की. बैठक में विगत माह में जिलों द्वारा उपरोक्त अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई और पुलिस अधिक्षकों को ऑनलाइन जुआ, सट्टा, गैरकानूनी शराब और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ और इन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर और प्रभावी वैधानिक और प्रतिबंधक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

बैठक में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई. पुलिस अधिक्षकों को निर्देश दिया गया कि जिन प्रकरणों में विशेष न्यायालय द्वारा कुर्की, नीलामी का आदेश दिया जा चुका है, उन प्रकरणों की संपत्तियों की शीघ्र नीलामी करके प्राप्त राशि को निवेशकों को वापस की जाए. इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करें.

हर हफ्ते अपराधों की समीक्षा करेंगे एसपी

आगामी प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सक्रिय अपराधियों और असामाजिक तत्वों को सूचीबद्ध करके कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एनएसए और जिला बदर के तहत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने और फरार अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिक्षकों को निर्देशित किया कि आगामी दिनों में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में चल रही कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा की जाए. पुलिस अधिक्षक विशेष रूचि लेकर इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें. 

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरनेम केस में केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगाए हैं. सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है. उन्होंने अरुण साव के बयान पर भी पलटवार किया है. बात यह है कि बुधवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई जाने के बाद कांग्रेस ने प्रदेशभर में मौन सत्याग्रह किया है.

केंद्र सरकार के लगातार हमले और उसके संदेश पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार दबाव में है. राहुल गांधी ने पदयात्रा की है और उससे मोदी सरकार को घबराहट हो रही है. अनेक राज्यों में नतीजे आ रहे हैं, जिससे उनकी घबराहट बढ़ गई है और इस कारण से राहुल गांधी की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है. कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है.

सीएम बघेल ने अरुण साव के बयान को लेकर टिप्पणी की है कि अरुण साव पहले उड़ान भरें. उनकी बात सुनने के लायक नहीं है. मोदी सरनेम है. यह निर्देश नकली नहीं है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग इसे लिखते हैं. अरुण साव को ज्ञान विकसित करना चाहिए. बता दें कि अरुण साव ने पिछड़ा वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाया था.

बीजेपी के घोषणा पत्र पर सीएम की टिप्पणी

भाजपा घोषणा पत्र का नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है. 15 साल में छत्तीसगढ़ में कभी भी महतारी की तस्वीर नहीं लगाई गई है, न कभी तीजा-पोरा या हरेली के दिन नंदी बैल की पूजा की गई है. अब सब कुछ हो रहा है. धीरे-धीरे सब इनको समझेंगे, लेकिन असली और नकली की पहचान होगी.

देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन- टीएस सिंहदेव

मौन सत्याग्रह पर उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है कहा है. राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर केस दर्ज किए जाने पर उन्होंने भाजपा को निशाना साधा है. यहां तक कि 162 साल के इतिहास में इस तरह के केस में किसी को 2 साल की सजा नहीं मिली है. राहुल गांधी हीं ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं, जिन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है और उनका लक्ष्य सीधा है- राहुल गांधी को चुनाव लड़ने नहीं देना है. राहुल जी सच के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं.
 

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज महिला चेम्बर की संरक्षक श्रीमती आभा मिश्रा, अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोरा, महामंत्री पिंकी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रेरणा भट्ट,उपाध्यक्ष कांता धीमन, मीडिया प्रभारी इंदिरा जैन ने बताया कि चेंबर भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में महिला चेंबर द्वारा व्यवसायिक जीवन में संतुलित आहार के महत्व पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमंे विशेष वक्ता डाॅ. अनीश भार्गव (नई दिल्ली) एवं श्री असीम सहगल (भिलाई) रहे।

महिला चेंबर अध्यक्ष श्रीमती मधु अरोरा ने बताया कि आज के इस भागमभाग और व्यस्तता से भरी जिंदगी में व्यापारी, उद्योगपति, कामकाजी महिलाएं एवं आम नागरिक जो अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, इसलिए आज महिला चेंबर द्वारा संतुलित आहार एवं पोषक तत्वों के महत्व पर यह कार्यशाला रखी गई।

श्रीमती अरोरा ने आगे बताया कि संतुलित आहार नहीं लेने तथा फास्ट फूड पर बढ़ रही निर्भरता विभिन्न प्रकार के बीमारियों का कारण बन रही है। क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है ? ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग या बच्चे खाते-पीते नहीं हंै या उन्हें खाने की वस्तुएं नहीं मिलती हैं। दरअसल इस तरह के मोटापे या बीमारियों की सबसे बड़ी वजह होती है उनका संतुलित आहार नहीं खाना। यानी खाने में उन पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना जो शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज-लवण जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। संतुलित आहार नहीं लेने से न केवल शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है बल्कि व्यक्ति की उत्पादकता भी काफी कम हो जाती है। ऐसे में एक स्वस्थ तन और मन के साथ ही अनेक गंभीर बीमारियों से बचने के लिए संतुलित आहार का सेवन बेहद जरूरी है।

विशेष वक्ता डाॅ. अनीश भार्गव ने बताया कि आमतौर पर किसी भोजन को संतुलित तभी माना जाता है जब उससे प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 50 से 60 प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट के जरिए, 10 से 15 प्रतिशत भाग प्रोटीन के जरिए और 20 से 30 प्रतिशत भाग वसा के जरिए प्राप्त हो। एक बात जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए कि आहार में संतुलन के लिए अत्यधिक मात्रा में भोजन बिल्कुल जरूरी नहीं है। अधिक भोजन हमेशा गंभीर बीमारियों और मोटापे का कारण होता है। दरअसल हर व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं, आयु, लिंग के आधार पर संतुलित आहार की जरूरत होती है। जैसे-ज्यादा शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति को भोजन में ज्यादा मात्रा में

कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है। इसी तरह स्त्रियों के लिए लौह तत्व और कैल्शियम की जरूरत होती है। इसलिए यह जरूरी है कि शरीर की जरूरत और उम्र के हिसाब से संतुलित आहार लिया जाए।

संतुलित आहार खाने वाले ‘स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली’ की नींव रखते हैं। इससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है। साथ ही यह देश में मानव संसाधनों के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज द्वारा ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।
 

सामग्रियों का पैकेजिंग करने के लिए फूड लैब की सुविधा

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गांव को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क (रीपा) की शुरूआत की है। स्व-सहायता समूह की माहिलाएं आज विभिन्न आजिविका मूलक गतिविधियों से जुड़कर सफलता की नई कहानियां लिख रही है और अपने सपने को साकार करने छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाआंे की सामग्रियों को विक्रय कराने के लिए सी-मार्ट की भी सुविधा दी गई है। जशपुर के सी-मार्ट से अब तक स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने 2 करोड़ 40 लाख रूपए से अधिक की सामग्रियों बिक्री की है। गौठान में उत्पाद सामग्रियों का पैकेजिंग करने के लिए फूड लैब की सुविधा प्रशासन ने उपलब्ध कराई है।

पत्थलगांव विकासखण्ड बहनाटांगर गौठान में पोल निर्माण, सरसांेे तेल का उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, मुर्गी हेचरी, मुर्रा उत्पादन, टोमेटो केचअप का कार्य बेहतर तरीके से कर रही हैं। समूह की महिलाओं को 6 हजार पोल निर्माण सेे 4 लाख 20 हजार रूपए की शुद्ध आमदनी हो चुकी है। सामुदायिक बाड़ी और बकरी पालन से महिलाएं अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। उनके द्वारा मुर्रा बनाने का कार्य भी किया जा रहा है।

पूजा स्व-सहायता समूह की महिलाएं रीपा के तहत् सरसों तेल पेराई का कार्य कर रही है। प्रशासन ने उन्हें मशीन की सुविधा भी दी है। तेल की शुद्धता के कारण स्थानीय लोगों तथा अन्य दुकानों में भी इसकी मांग निरंतर बनी रहती है। सामुदायिक बाड़ी से शक्ति स्व-सहायता की महिलाएं हरी साग-सब्जी में टमाटर, भिन्डी, बरबट्टी, लौकी, हरी मिर्च एवं अन्य सब्जियां उगाई जा रही हैं। स्थानीय हाट बाजार में साग-सब्जी आसानी से हाथों-हाथ बिक जाती है। अच्छी आमदनी होने के कारण महिलाएं इसे रूचि लेकर भी कर रही है। मुर्गी हेचरी का कार्य जय माता स्व-सहायता समूह के द्वारा अंडे से चूजा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। मुर्गी के चूजे को अन्य गौठानों में भी मांग के अनुसार भेजा जाता है।

संस्कार स्व-सहायता समूह की महिलाएं टोमेटो केचअप बनाने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार कासाबेल विकासखण्ड के ग्राम रजौटी (बगिया) गौठान की रानी स्व-सहायता समूह की महिलाएं हल्दी की खेती, मसाला की खेती कर ही है। महिलाओं ने अब तक मसाला उत्पादन से अच्छी आमदनी अर्जित कर चुकी है। महिलाओं द्वारा तैयार सामग्रियों को सी-मार्ट के साथ-साथ स्कूल के आश्रम छात्रावास, स्थानीय हाट बाजार, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में विक्रय किया जाता है। इससे महिलाओं को अच्छी आमदनी हो रही है। 

राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मौन सत्याग्रह पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा प्रहार

पिछड़े वर्ग के लोगों को गाली देने वाले के समर्थन में मौन सत्याग्रह कर रही कांग्रेस ने बताया वह पिछड़ा वर्ग विरोधी है: अरुण साव

पिछड़े वर्ग को गाली देने वाले न्यायालय से सजा पाने वाले व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह देश के संविधान और न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाने जैसा:अरुण साव

अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो गांधी परिवार की चाटुकारिता के लिए फिर से आपातकाल लगा देती: अरुण साव

पिछड़ा वर्ग को अपमानित करने वाले राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के सत्याग्रह पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने पिछड़े वर्ग को गाली दी ,उसका उपहास उड़ाया अपमान किया, न्यायालय ने जिसे ना सिर्फ दोषी ठहराया बल्कि सजा भी दी एवं दोबारा याचिका लगाने पर भी उसे रद्द किया ऐसे व्यक्ति के लिए मौन धारण कर प्रदर्शन करना व उसे सत्याग्रह का नाम देना पिछड़े वर्ग के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा कृत्य है कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पिछड़े वर्ग के साथ नहीं पिछड़े वर्ग को गाली देने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी है।

श्री साव ने कहा कांग्रेस का जो रवैया है उससे यह पूर्णत: स्पष्ट है कि आज अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहती तो वह राहुल गांधी की चाटुकारिता के लिए शायद आपातकाल लगाने से भी नहीं चूकती जैसा कि इंदिरा गांधी के लिए लगाया गया था।कांग्रेस देश के संविधान और न्यायपालिका में विश्वास नही रखती वह केवल एक परिवार को ही सब कुछ मानती है देश की जनता भी इनकी प्राथमिकता में नही है।

श्री साव ने कहा न्यायपालिका जिस पर सभी का भरोसा होता है आज कांग्रेस उसके खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है यह देश के संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है जनता अब यह मान रही है कि कांग्रेस गांधी परिवार के आगे देश के संविधान को भी नहीं मानती और न्यायपालिका की विश्वसनीयता को खंडित करने का कुंठित प्रयास करती है पूरे देश की जनता कांग्रेस का यह कृत्य देख रही है कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। 

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किया जाना प्रतिषेध

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

रायपुर: राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिषेध कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा मंत्रालय से आज जारी आदेश के अनुसार ‘लोक स्वास्थ्य’ (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने को प्रतिषेध कर दिया है। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री महेश चंद्रवंशी ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को श्री चन्द्रवंशी ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में अपने विगत 2 वर्ष के कार्यकाल का वेतन समाज के जरुरतमंद लोगों के सेवार्थ मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करते हुए दो लाख चालीस हजार रुपये का चेक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री चन्द्रवंशी ने बताया कि पूर्व में भी उन्होंने कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों की मदद हेतु किये जा रहे प्रयासों में आर्थिक सहयोग देते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान किया था। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सदस्य श्री चंद्रवंशी के इस संवेदनशील कदम की सराहना की और इसे अनुकरणीय बताया। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसोसिएशन के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉ. प्रेम चौधरी, डॉ. गौरव परिहार, डॉ. प्रीतम प्रजापति, डॉ. हिमांशु सिन्हा तथा डॉ. गगन मोहन आदि उपस्थित थे। 

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल से प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा करते हुए सरकार द्वारा उनके हित में किए जा रहे प्रयास के लिए आभार जताया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत, सुश्री रंजना सिंह ठाकुर, श्रीमती अपर्णा विश्वास, श्रीमती दुर्गेश्वरी साहू, सुश्री मधु तथा सुश्री वीणा ठाकुर आदि उपस्थित थे। 

राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक 14 जुलाई को, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण पर होगी चर्चा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में होगी बैठक

रायपुर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में 14 जुलाई को राज्य स्तरीय स्वीप कोर समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा आम निर्वाचन में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) गतिविधियों के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार "सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता” (SVEEP) कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता प्राप्त करने तथा स्वीप कार्ययोजना के तहत मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों के बेहतर कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीप कोर कमेटी का गठन किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित चिप्स (छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जनसंपर्क विभाग के संचालक, पीआईबी के अतिरिक्त महानिदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य संपर्क अधिकारी, दूरदर्शन व आकाशवाणी के निदेशक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के मंडल निदेशक, नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक, भारत स्काउट गाइड के राज्य सचिव, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलसचिव, महिला स्वसहायता समूह तथा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि इस राज्य स्तरीय स्वीप कोर समिति के सदस्य हैं। 

12771/12772 सिकंदराबाद-रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस एवं 17005/17006 हैदराबाद-रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस का दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के “पेद्दपल्ली जंक्शन” स्टेशन मे अस्थायी ठहराव की सुविधा ।

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12771/12772 सिकंदराबाद-रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस एवं 17005/17006 हैदराबाद-रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस का दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के “पेद्दपल्ली जंक्शन” स्टेशन मे अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है । यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए दिया जा रहा है ।

दिनांक 14 जुलाई, 2023 को सिकंदराबाद से चलने वाली 12771 सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस एक्सप्रेस पेद्दपल्ली रेलवे स्टेशन 0134 बजे पहुचकर 01.35 बजे रवाना होगी । इस प्रकार विपरीत दिशा में भी दिनांक 15 जुलाई, 2023 को रायपुर से चलने वाली 12772 रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस पेद्दपल्ली रेलवे स्टेशन 03.44 बजे पहुचकर 03.45 बजे रवाना होगी ।

दिनांक 13 जुलाई, 2023 को हैदराबाद से चलने वाली 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस पेद्दपल्ली रेलवे स्टेशन 02.34 बजे पहुचकर 02.35 बजे रवाना होगी । इस प्रकार विपरीत दिशा में भी दिनांक 16 जुलाई, 2023 को रक्सौल से चलने वाली 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस पेद्दपल्ली रेलवे स्टेशन 14.59 बजे पहुचकर 15.00 बजे रवाना होगी ।

उत्तर भारत में भारी वर्षा होने के कारण नई दिल्ली–अंबाला सेक्शन में रेलवे ट्रेक पर पानी भर जाने के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित

उत्तर भारत में भारी वर्षा होने के कारण नई दिल्ली–अंबाला सेक्शन में रेलवे ट्रेक पर पानी भर जाने के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो रहा है । इस के फलस्वरुप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियो को बीच में समाप्त एवं रद्द किया जा रहा है ।

इस कार्य के फलस्वरुप कुछ गाड़ियों को बीच में समाप्त किया जा रहा है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है :-

बीच में समाप्त होने वाली गाडियां:-

1. दिनांक 10 जुलाई, 2023 को कोरबा से चली 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस निज़ामुद्दीन में समाप्त होगी ।

2. दिनांक 11 एवं 12 जुलाई, 2023 को अमृतसर के स्थान पर यह गाड़ी निज़ामुद्दीन से ही 18238 अमृतसर- कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कोरबा के लिए चलेगी । 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पुरजोर मांग की है कि प्रदेश सरकार पीडीएस मामले में अब तक हुई जांच, वसूली और दोषी अफसरों पर कार्रवाई को सार्वजनिक करे। श्री शर्मा ने कहा कि 600 करोड़ रुपए के इस पीडीएस घोटाले को विधानसभा में स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने विधानसभा की कमेटी के बजाय अधिकारियों से जांच कराने की बात कही थी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यह मामला उठाया था और अतिशेष स्टॉक को लेकर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के आंकड़ों में अंतर होने की बात कही थी। 59 लाख मीटरिक टन चावल गायब होने की जांच कराने की मांग करके डॉ. सिंह ने बड़े घोटाले के खुलासे का दावा किया था। श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था कि 4,952 राशन दुकानों में 41 हजार टन चावल की कमी पाई गई है। खाद्य मंत्री भगत ने सदन को 24 मार्च, 2023 तक सभी जिलों की कार्रवाई पूर्ण कर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश की जानकारी भी दी थी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि पीडीएस के इस घोटाले में अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने अधिकारियों के बजाय विधानसभा की कमेटी से इसकी जांच कराने की मांग विधानसभा में की थी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर उन अधिकारियों से इस घोटाले की जांच कराने की बात कही जिन्होंने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था। इससे अधिक प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। श्री शर्मा ने सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार ने इस घोटाले की ठीक-ठीक जांच कराई? जांच के बाद वसूली की बात भी प्रदेश सरकार ने स्वीकार की है।

अब प्रदेश सरकार को इस पूरे घोटाले की जांच कर सच प्रदेश के सामने रखते हुए यह बताना चाहिए कि पीडीएस घोटाले में सरकार ने कितनी वसूली की? जब वसूली हो गई है तो यह तय है कि भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने घोटाला किया है। श्री शर्मा ने प्रदेश सरकार से यह भी जानना चाहा कि इस मामले में किन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने क्या कार्रवाई की है? कितने अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने दंडित कर जेल भेजा ? प्रदेश सरकार इस पूरे मामले की जांच व कार्रवाई की तथ्यपरक जानकारी प्रदेश को दे।
 

मुख्यमंत्री की युवाओं संग मुलाकात पर बोली भाजपा

फिर सुनने मिलेगा ऐ लड़की नेतागिरी मत कर और कभी तेरे बाप ने माइक पकड़ा है

रायपुर: भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित संभागवार युवाओं से संवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कथित भेंट मुलाकात वास्तविक रूप से डांट डपट कार्यक्रम की तरह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के युवाओं को सुनने मिलेगा कि ऐ लड़की नेतागिरी मत कर और यह भी सुनने मिलेगा कि कभी तेरे बाप ने माइक पकड़ा है। मुख्यमंत्री घूम -घूम कर पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेटे -बेटियों का भरपूर अपमान कर चुके हैं। अब और कौन सी कसर बाकी रह गई जो अब फिर से युवाओं को डांटने डपटने का दौर शुरू कर रहे हैं।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रायोजित कार्यक्रम का वह वायरल वीडियो देखा है कि किस तरह प्रशिक्षण दिया जाता है कि जनता के सामने मुख्यमंत्री क्या- क्या पूछेंगे और किस तरह से कौन से जवाब देने हैं मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो प्रायोजित युवाओं से नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के उन युवाओं से मिलें, जिनके भाग्य पर उन्होंने स्याही उड़ेल दी है। उन युवाओं से मिलें जो बेरोजगारी, तंगहाली से अवसाद के शिकार होकर नशे और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन उच्च शिक्षित युवाओं से संवाद करें जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद सौ से भी कम भृत्य पद के लिए सवा दो लाख की संख्या में आवेदन करते हैं। युवा मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि साढ़े चार साल में पांच लाख नौकरियां क्या कांग्रेस में बांट दीं क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को तो यह नौकरी मिली नहीं है। मनरेगा के आंकड़े तक नौकरी में क्यों जोड़ दिए।

वे पूछना चाहते हैं कि साढ़े 4 साल से वह बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, जिसका वादा किया गया था? वे पूछना चाहते हैं कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं का बकाया भत्ता कब मिलेगा, वे जानना चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता के हकदार क्यों छांट दिए। क्या मुख्यमंत्री पीएससी और व्यापमं के घोटालों के सवालों के जवाब दे पाएंगे?क्या ऐसे सवालों का सामना कर पाएंगे? यदि हिम्मत है तो भूपेश बघेल अपने प्रायोजित सिलेबस के बाहर के सवालों के जवाब दें। तभी युवाओं से सार्थक संवाद होगा। अन्यथा यह कार्यक्रम भी डांट- डपट- दुत्कार कार्यक्रम में बदल जाएगा। उन्होंने कहा भाजयुमो छत्तीसगढ़ की संतानों के अपमान के सख्त खिलाफ है। 

प्रश्न तो पूछे जाएंगे जवाब तो देना पड़ेगा

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मानसून सत्र की कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विधायिका पर भरोसा नहीं है। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है। दुर्भाग्य यह है कि इस विधानसभा के पूरे कार्यकाल में, जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कभी भी विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया। सत्र की अवधि कम की जाती रही है। इस पर भी जो निश्चित अवधि रही, उसके पहले ही सत्र समाप्त हो गया। यह इस बात का द्योतक है कि भूपेश सरकार विधायिका पर विश्वास नहीं करती। विधायिका का अपमान करती है। वह सदन में चर्चा से भागना चाहती है। सवालों से बचना चाहती है। लेकिन हम भूपेश जी से कहना चाहते हैं कि विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है। सवाल तो पूछे जाएंगे। जवाब तो देना होगा। चाहे सत्र की अवधि में कितनी भी कटौती कर लें।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए विधानसभा में चर्चा से भाग रहे हैं। भूपेश बघेल को विधायिका पर विश्वास नहीं है, इसलिए उनके मंत्री और विधायक सदन की कार्यवाही सलीके से चलने नहीं देते। लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए विपक्ष को बोलने नहीं देते। जनता के सवालों का जवाब सरकार नहीं देती।। उनकी सरकार में कार्यपालिका की क्या स्थिति है, सारा छत्तीसगढ़ जानता है। इनके अफसर भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं और जमानत नहीं मिल रही। न्याय पालिका का सम्मान कांग्रेस के चरित्र में कभी नहीं रहा। भूपेश बघेल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आगामी 17 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के मद्देनजर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की मांग की है। श्री साव ने कहा कि लगभग ढाई माह तक 6 चरणों में होने वाले ओलंपिक में चूंकि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक प्रतिभागी होंगे, अतः प्रदेश सरकार इस आयोजन की तमाम व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद रखे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि पिछली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन में अनेक प्रतिभागियों की मृत्यु हो गई थी। प्रदेश सरकार को इस बार विशेष ध्यान रखना होगा, इस बार एक भी जान सरकारी अव्यवस्था और लापरवाही के कारण न जाए, प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा। श्री साव ने कहा कि पिछली बार के आयोजन में जितनी मौतें हुई थी, उन मृतकों के परिजनों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मुआवजा बाँटकर प्रदेश का खजाना लुटाने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले ओलंपिक आयोजन के मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे और इस बार के आयोजन से पहले सभी प्रतिभागियों का बीमा कराया जाए। श्री साव ने कहा कि सभी प्रतिभागी प्रदेश की प्रतिभा संपन्न धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधाओं में कोताही बरतना प्रदेश सरकार की नाकामी का एक और काला अध्याय होगा।