महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी कल्याण निधि के तहत ब्युटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण की शुरुआत

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियो व् उनके परिवारजनों के शिक्षा, उत्थान व् कल्याण हेतु समय समय पर कर्मचारी कल्याण निधि से विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर उनके उत्थान व् विकास की योजनाये संचालित की जाती है l इसी कड़ी में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी कल्याण निधि के तहत ब्युटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है l प्रशिक्षण के लिये कपेलो सलून एवं अकादमी का चयन किया गया है l इस प्रशिक्षण कार्यक्रम मे अराजपत्रित कर्मचारियों पर आश्रित उनके परिवार की महिला सदस्यों जेसे पत्नी, बहन व् बेटी आदि से आवेदन मंगाए गए तथा अब चयनित उम्मीदवारों को ब्युटिशियन का प्रशिक्षण दिया जावेगा l

रायपुर मंडल में प्रशिक्षण केंद्र कैपेलो सैलून एंड एकेडमी, सिविल लाइन में दिनांक 19-07-2023 को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ South East Central Railway Women's Welfare Organization (SECRWWO) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (सेक्रो) की उपाध्यक्षा श्रीमती सुनीता मिश्रा ने फीता काटकर किया, तत्पश्चात उपाध्यक्षा सेक्रो श्रीमती सुनीता मिश्रा, श्रीमती पूजा देवांगन सचिव, श्रीमती शिवानी गुप्ता सह सचिव सेक्रो द्वारा दीप प्रज्ज्वलन किया गया l मुख्यालय बिलासपुर तथा नागपुर मंडल में यह प्रशिक्ष्ण कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया जा चुका है l ब्युटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेक्रो सदस्यों सहित रेलवे बिलासपुर मंडल से कार्यक्रम संयोजक श्री डी के स्वाई, कार्यक्रम संयोजक रायपुर मंडल श्रीमती प्रीति राजवैद्य श्री नरेश कुमार पटेल सहित कैपेलो सैलून एंड एकेडमी से श्री विशाल केथवास, दिव्या व् शोभा पाठक उपस्थित थे l 

महासमुंद : छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर भर्ती परीक्षा 2023, रविवार 23 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 10ः00 बजे से दोपहर 12ः15 बजे तक जिले के निर्धारित 23 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। जिसमें जिले के 6284 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।

कलेक्टर प्रभात मलिक ने परीक्षा के सुचारू, निर्विघ्न रूप से सम्पूर्ण परीक्षा कार्य संपादन हेतु सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। इनमें तहसीलदार महासमुंद देवेन्द्र कुमार सिरमौर को परीक्षा केन्द्र 2301-2307, अतिरिक्त तहसीलदार झलप भवानी शंकर साव को परीक्षा केन्द्र 2308-2315 हेतु एवं नायब तहसीलदार पटेवा सुश्री कुसुम प्रधान को परीक्षा केन्द्र 2316-2323 के लिए सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

इसी प्रकार प्रवेश पत्र तथा उत्तरशीट में दिए गए फोटो एवं हस्ताक्षर के सूक्ष्म मिलान हेतु तीन सदस्यीय उड़नदस्ता का गठन किया गया है। इनमें निर्धारित 8 परीक्षा केन्द्रों के लिए नायब तहसीलदार श्रीमती प्रकृति सिंह, क्रेडा के सहायक अभियंता नंदकुमार गायकवाड़ एवं आईसीपीएस महिला बाल विकास श्री खेमराज चौधरी तथा अन्य 8 परीक्षा केन्द्रों के लिए नायब तहसीलदार सूरज बंछोर, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख योगेन्द्र कुमार देवांगन एवं सहायक संचालक शिक्षा श्री एन.के. सिन्हा को उड़नदस्ता नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नायब तहसीलदार खीरसागर नाथ बघेल, सहायक कार्यक्रम समन्वयक डी.एन. जांगड़े एवं जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार धृतलहरे 7 परीक्षा केन्द्रों के लिए उड़नदस्ता होंगे।

परीक्षा केन्द्रों तक गोपनीय सामग्री पहुंचाने हेतु परिवहन अधिकारी/पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इनमें परीक्षा केन्द्र 2301 में मंडल संयोजक सहायक आदिवासी विकास महेन्द्र कुमार टंडन, 2302 में विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत रोहित पारेश्वर, 2303 में अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.वि.) सीमा दीवान, 2304 में प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग कमल नारायण ध्रुव, 2305 में अनुविभागीय कृषि अधिकारी गणेश्वरी बंजारे, परीक्षा केन्द्र 2306 में उपअभियंता(वि/या) प्रीतम दास अनंत गोपनीय सामग्री पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार परीक्षा केन्द्र 2307 के लिए उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप, 2308 के लिए सहायक अभियंता प्र.मं.ग्रा.स. चन्द्रहास जांगड़े 2309 के लिए सहायक संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी व्ही.पी. सिंह, 2310 के लिए सहायक अभियंता मु.मं.ग्रा.स.यो. अभिषेक साहू, 2311 के लिए कार्यपालन अभियंता जल संसाधन एच.आर. यादव एवं परीक्षा केन्द्र 2312 के लिए सहायक संचालक (योजना) शिक्षा एम.जी. सतीश नायर को परिवहन अधिकारी/पर्यवेक्षक बनाया गया है।

रायपुर: विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बेरोज़गारी भत्ते का मामला गरमाया. विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने हंगामा मचाया. इसके बाद सदन से वॉकआउट किया.

विपक्ष ने पूछा कि 22 हजार लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन दिया, तो 33 हजार लोगों की भर्ती कैसे हो गई. विभागीय मंत्री ने माना कि 22 हजार विज्ञापन में 33 हजार लोगों को रोजगार मिला है. इसके लिए अलग-अलग विभागों में व्यवस्था की गई.

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने लगाया आरोप लगाया कि बेरोजगारों को भत्ता देने के नियम रोज बदले जा रहे हैं. सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने के होर्डिंग लगा रही है, लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है. विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी.

अजय चंद्राकर ने कहा कि बेरोज़गारी पंजीयन के लिए उम्र की बाध्यता नहीं है. ये हास्यास्पद है. चर्चा के दौरान मंत्री उमेश पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे अजय चंद्राकर अभी जाकर पंजीयन कराएंगे तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में विधायक हैं, अभी न जाएं, नहीं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा.

मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि 20 जून 2023 की स्थिति में 1,72,553 ने बेरोजगारी भत्ता हेतु पंजीयन कराया है. 20 जून 2023 की स्थिति में 1,14,764 पात्र एवं 33559 अपात्र हुए हैं. अजय चंद्राकर ने कहा कि बिना किसी को नौकरी दिए 33 हजार 659 अपात्र हो गए. शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है. भाजपा के सदस्य इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आए.

मांगी विशेष आबकारी शुल्क की जानकारी

भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि विशेष आबकारी शुल्क में कितने का कलेक्शन हुआ? गौठान, शिक्षा – स्वास्थ्य के लिए कलेक्शन की राशि का कितना रुपया विभागों को भेजा गया है? मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि 1059 करोड़ गौठान में गया है. शिक्षा विभाग में 558 करोड़ दिया है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि विभागों को पैसे नहीं दिए गए और उसका दुरुपयोग किया गया है.

कब सौंपी शराबबंदी समितियों की रिपोर्ट

शिवरतन ने पूछा कि शराबबंदी के लिए 3 समितियों के गठन का कार्यकाल कितने समय के लिए निर्धारित किया था, कितना समय बढ़ाया गया और कब-कब रिपोर्ट सौंपी गई? वहीं धरमलाल कौशिक ने कहा कि आपने जब गंगा जल लेकर शराबबंदी करने की कसम खाई थी, तब भाजपा से पूछा था क्या. इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हंगामा करते हुए शराब बंदी का नारा लगाया.

हसदेव अरण्य का आंदोलन एक और जीत की ओर आगे बढ़ेगा. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में दिया अपना शपथ पत्र बदल दिया है. इस नए शपथ पत्र के अनुसार हसदेव अरण्य में संचालित परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खदान के दूसरे चरण में उपलब्ध 350 मिलियन टन कोयला राजस्थान की 20 वर्षो की कोयला की जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है. हसदेव में किसी भी नए कोल ब्लॉक का आवंटन या उपयोग नहीं होना चाहिए.

शपथ पत्र में कहा गया है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने कहा है कि हसदेव अरण्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र है. जहां मानव हाथी संघर्ष की स्थिति गंभीर है. यहां कोयला खनन राज्य के हित में नहीं होगा.

शपथ पत्र में छत्तीसगढ़ की विधासभा में सर्व सम्मति से दिनांक 26 जुलाई 2022 को पारित इस संकल्प का भी जिक्र है जिसमें कहा गया है कि हसदेव अरण्य में आवंटित सभी कोल ब्लॉक निरस्त किए जाएं. शपथ पत्र में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए उस पत्र का भी जिक्र है जिसमें परसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति को निरस्त करने का निवेदन किया गया है. शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के कुल कोयले का हसदेव अरण्य में मात्र 8 प्रतिशत कोयला ही है.

यानी इस क्षेत्र को संरक्षित करके भी देश की कोयला की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. हालांकि हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का मानना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के संकल्प के तारतम्य और संविधान की पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं के निर्णयों का पालन करते हुए राज्य सरकार को परसा कोल ब्लॉक को जारी वन स्वीकृति के अंतिम आदेश को तत्काल वापिस लेना चाहिए. हसदेव की समृद्ध वन संपदा और जैव विविधता न सिर्फ स्थानीय आदिवासियों बल्कि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और जीवन के लिए आवश्यक है.

बीजापुर: मूसलाधार बारिश ने नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के साथ आम राहगीरों को नुकसान पहुंचाने की कयावद को नाकाम कर दिया. सोमनपल्ली मार्ग पर नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईईडी के फटने से हुए गड्ढे की तस्वीर राहगीरों ने संवाददाता को भेजी है.

माना जा रहा है कि सड़क पर लगाया गया बम बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट होने से बिना कमांड के ही फट गया. नाले पर बने पुल पर पहुंचने से पहले सड़क पर लगाए बम के फटने से कई फीट गड्ढा हो गया है, जिससे बम से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है.

रायपुर: मंगलवार को एसटी-एससी वर्ग के युवाओं द्वारा किए गए नग्न प्रदर्शन के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. मामले में अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने गुरुवार 20 जुलाई को बुलाई है. बैठक में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वालों की नौकरी निरस्त करने की समीक्षा होगी. इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह ने विभिन्न विभागों के आला अफसरों को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी के साथ बैठक में आने के लिए पत्र लिखा है.

बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, उर्जा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सहकारिता विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आला अफसरों को पत्र लिखा गया है.

यहां से मामले ने पकड़ा जोर

दरअसल, मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई. सत्र के पहले दिन SC-ST वर्ग के युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया. हालांकि विधानसभा पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोककर हिरासत में ले लिया. प्रदर्शनकारियों की मांग है की फर्जी जाति मामले में कार्रवाई की जाए. जिसको लेकर यह नग्न प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य के विभिन्न विभागों को शिकायते मिली थी कि गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के कोटे का शासकीय नौकरियों और राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे हैं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी. जिसके रिपोर्ट के आधार पर समान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटाकर उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिया.

इन युवाओं का कहना है कि सरकारी आदेश कों पालन में नहीं लाया गया. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले कुछ सेवानिवृत हो गए, तो कुछ ने जांच समिति के रिपोर्ट को न्यायलय में चुनौती दी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी फर्जी प्रमाण पत्र धारकों की लिस्ट में ऐसे अधिकांश लोग हैं जो सरकारी फरमान के पालन नहीं होने का मौज काट रहे और प्रमोशन लेकर मलाईदार पदों में सेवाए दे रहे हैं. इसे लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया और निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया.
 

रायपुर: विधानसभा मानसून सत्र 2023 (CG Vidhansabha Monsoon Session) का आज दूसरा दिन है. सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं. विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे.

वहीं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने लघु वनोपज सहकारी समिति अनियमितता को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया है. साथ ही मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने सड़कों की जर्जर स्थिति ध्यानाकर्षण लगाया है.

इसके अलावा मंत्री रवींद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल पत्रों को पटल पर रखेंगे. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना भी पटल पर रखी जाएगी.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक अनुमान पेश करेंगे. विधानसभा में आज विपक्ष सदन में नग्न प्रदर्शन का मुद्दा उठाएगी. बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की करेगी मांग भी विपक्ष करेगा. बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ 109 पन्ने का आरोप पत्र तैयार किया है.

बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो चुका है. सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.

राइस मिलर्स और खाद्य विभाग से जुड़े एक अधिकारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम केंद्र की एक जांच एजेंसी ने नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी मनोज सोनी के रायपुर स्थित घर समेत दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर धमतरी और खरोरा में राइस मिलरों के ठिकानों पर दबिश दी. बताया जा रहा है कि राइस मिलर कैलाश दूंगा, रौशन चंद्राकार, पारस चोपड़ा महासमुंद और आशीष लुंकड़ धमतरी के यहां भी एजेंसी की टीम ने छापा मारा है. इस पूरे मामले में जांच अफसर ब्यौरा देने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं.

बिलासपुर में राइस मिलर्स जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह सलूजा के यहां आईटी की टीम ने दबिश दी है. 9 अलग-अलग गाड़ियों में टीम कार्रवाई करने पहुंची. बलबीर सिंह सलूजा का मोपका और जांजी में राइस मिल है.

वहीं धमतरी में शहर के तीन स्थानों पर टीम ने छापेमारी की है. मंगलवार रात दस बजे से ये कार्रवाई जारी है. धमतरी और कुरूद में तीन ठिकाने पर रेड चल रही है.

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय टीम कोयला और शराब कारोबार सेक्टर में कार्रवाई कर चुकी है. अब आयकर विभाग ने तीसरे कारोबारी सेक्टर में कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य प्रशासन में भारतीय टेलीफोन सेवा के दूसरे अफसर को घेरा है. बता दें कि इससे पहले एपी त्रिपाठी, दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में पिछले तीन महीने से जेल में हैं.

प्रतिनियुक्ति खत्म होने को बाद भी ये दोनों राज्य प्रशासन में बने हुए हैं. त्रिपाठी को तो सात साल ज्यादा समय हो चुके है. प्रतिनियुक्ति में वृद्धि को लेकर अभी किसी तरह का आदेश नहीं आया है. वहीं त्रिपाठी का तो निलंबन होना है. मनोज सोनी को प्रतिनियुक्ति पर आए चार साल से ज्यादा हो चुके हैं.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार डॉ. खूबचंद बघेल की 19 जुलाई को जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने डॉ. बघेल का छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि खूबचंद जी किसान-मजदूर हितैषी और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर जीवन के अंतिम समय तक छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे।

उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ के हितचिंतन में लगा दिया। खूबचंद जी ने अपने विचार मूल्यों से छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी। समाज सुधारक, संवेदनशील साहित्यकार और कुशल चिकित्सक के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। साहित्य सृजन, लोकमंचीय प्रस्तुति तथा बोल-चाल में वे छत्तीसगढ़ी के पक्षधर थे। वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नदृष्टा के रूप में भी जाने जाते हैं।

एक जनवरी 2020 से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ की गई

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अध्ययन के दौरान ही डॉ. साहब राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने लगे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने गांव-गांव घूमकर सैकड़ों युवाओं को स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित किया और स्वाधीनता संग्राम से उन्हें जोड़ा। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके द्वारा लिखे नाटकों ने भी जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला।

डॉ. बघेल की स्मृति और सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है। राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने एक जनवरी 2020 से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के 69 लाख परिवार इस योजना के दायरे में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. खूबचंद बघेल का व्यक्तित्व और कृतित्व हमें हमेंशा प्रेरित करता रहेगा।

रायपुर: बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगियों को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त करने वाले सात नाबालिग आरोपियो को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इस ट्रेन के शीशे पर पत्थर मारने से सायरन की आवाज आती है, ऐसा लोगों से सुना था।

रेलवे अफसरों ने घटना का ब्यौरा देते हुए आज बताया कि गाड़ी संख्या 20826 नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में तिल्दा स्टेशन के बाद पत्थर फेंकने की घटना से वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच नंबर C3 के 50,51, 52 सीट नंबर के बगल वाले कांच की खिड़की क्षतिग्रस्त हुई थी।

इस घटना की जांच करने पर घटना की पुष्टि हुई और रेल पर यात्रा करने वालो की जान को आसन्न खतरा उत्पन्न किया जाना पाया गया अतः रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा में अपराध क्रमांक 2036/23 धारा 153 रेल अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया था।

7 नाबालिक को तिल्दा बस्ती से पकड़ा गया

सीसीटीवी के फुटेज और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर 7 नाबालिक को तिल्दा बस्ती से पकड़ा गया एवं पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि 14 जुलाई को शाम के समय वे सभी लोग गुलेल लेकर कबूतर मारने के लिए साथ साथ तिल्दा रेलवे पूर्वी यार्ड के आस पास घूम रहे थे और किसी से यह सुने थे कि वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थर लगने से सायरन की आवाज बजती है

इस अंदेशे से सभी लोगों ने पत्थर उठा लिया और वंदे भारत के गुजरने के समय तकरीबन 18:31 बजे उस पर पत्थर फेंके जिसमें से एक पत्थर C3 कोच के सीट नंबर 50 51 52 के बाजू वाली खिड़की पर लगा उसकी आवाज सुनकर सभी नाबालिक वहां से भाग गए थे आज को सभी विधि का उल्लंघन करने वाले 7 बालकों को विधिवत कार्यवाही करते हुए रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भाटापारा के अपराध क्रमांक 2036/23 धारा 153 रेल अधिनियम के मामले में गिरफ्तार किया गया एवं किशोर न्याय बोर्ड माना रायपुर छ ग में प्रस्तुत किया गया है।

मानसून द्रोणिका बीकानेर, नारनौल, शिवपुरी, मंडला, अंबिकापुर, चांदबाली और उसके बाद दक्षिण-पूर्व की ओर पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है।

एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय उड़ीसा के ऊपर 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे में एक निम्न दाब का क्षेत्र इसी स्थान पर बनने की संभावना है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

प्रदेश में कल दिनांक 19 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः बस्तर संभाग और उससे लगे जिले हैं। 

रायपुर: उच्चतम न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ में ईडी के द्वारा कथित शराब घोटाले की जांच पर रोक यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि ईडी की कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक और राजनैतिक साजिश है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर राजनैतिक रूप से सीधा मुकाबला नहीं कर पाती, वहां पर वह केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे कर अपना राजनैतिक मंतव्य साधने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला ईडी के द्वारा रची गयी पटकथा है जो राज्य सरकार की छवि खराब करने के लिये है। राज्य में भाजपा के पास जनसरोकारों का कोई मुद्दा नहीं बचा है। भाजपा लगातार राज्य में जनता का भरोसा खोते जा रही है उसके कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल है ऐसे में अपने राजनैतिक वजूद को बचाने भाजपा ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर राज्य सरकार की छवि खराब करने में लगी है। पिछले चार साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर भाजपा 1 रू. का भी प्रमाणित भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पाई है तो अधिकारियों, व्यापारियों के यहां छापेमारी कर सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने की तैयारी की जा रही थी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मोदी सरकार की राजनैतिक विरोधियों के दमन का हथियार बन चुकी है। विपक्ष की आवाज दबाना तथा अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने मोदी सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है। मीडिया जब छापती है तो केंद्रीय एजेंसियों से छापा मरवाते है, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं देते, न्यायपालिका को सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता करने पर मजबूर करते है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आपने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के खिलाफ फ्रंटल ऑर्गनाइजेशन बना रखा है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले 9 सालों में सीबीआई, आईटी और ईडी की छापेमारी का सबसे प्रमुख कारण राजनैतिक बदला भांजना रहा है। पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां अपराध रोकने, कर अपवचन रोकने कार्यवाही करती थी मोदी राज में जांच एजेंसियां विरोधियों को फंसाने उनको बदनाम करने षड़यंत्र करती है झूठा केस बनाती है। ईडी ने पिछले 8 सालो में 3010 छापे मारे है। जिनमें से 95 प्रतिशत गौर करें-कांग्रेस (24), टीएमसी (19), एनसीपी (11), शिवसेना (8), डीएमके (6), बीजद (6), राजद (6), बीएसपी (5), एसपी (5), टीडीपी (5), इनेलो (3), वाईएसआरसीपी (3), सीपीएम (2), एनसी (2), पीडीपी (2), इंडस्ट्रीज (2), AIADMK (1), MNS (1), SBSP (1)। यह छापे इस बात का प्रमाण है कि भाजपा जब राजनैतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो वह ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने देश भर में अपने मुखर विरोधी राज्य सरकारों के खिलाफ ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया है। विरोधी दलों की सरकारों को प्रताड़ित करने का काम किया है। पं. बंगाल में तृणमूल की ममता बेनर्जी, झारखंड हेमंत सोरेन सरकार, दिल्ली के केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, पंजाब की पूर्व कांग्रेस की चन्नी सरकार जैसे अनेकों उदाहरण जहां पर भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से भय और आतंक फैलाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में की गयी ईडी की कार्यवाही भी भाजपा के उन्हीं षड़यंत्रों का हिस्सा है।
 

भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स प्रदेश के अधिकारियों को दे रहे हैं प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ में पारदर्शी, विवादरहित, त्रुटिरहित और समावेशी निर्वाचन पर जोर – श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की आज शुरूआत हुई। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले, भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री के.एल. विलफ्रेड और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर की मौजूदगी में आज छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स 18 जुलाई से 21 जुलाई तक सभी जिलों के रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को विधानसभा आम निर्वाचन की बारीकियों की जानकारी देंगे। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स उन्हें निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रियाओं, कानूनों और गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षित करेंगे।

सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि राज्य में पारदर्शी, विवादरहित, त्रुटिरहित और समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए चार दिनों का यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रतिभागी भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स से चर्चा कर आम निर्वाचन और अपने दायित्वों से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। 

रेसुब टी.ओ.पी.बी. मंडल टास्क टीम, रेसुब रायपुर और जीआरपी रायपुर के साथ संयुक्त रूप से रायपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों का मोबाइल उड़ाने वाले 01शातिर चोर को 05 नग मोबाइल फोन (कीमती 85000/ रुपया) के साथ पकड़ा गया ।

18.07.23 को पोस्ट प्रभारी रायपुर के नेतृत्व में मंडल टास्क टीम प्रभारी साथ में -03 बल सदस्यों व जीआरपी थाना रायपुर के अधिकारी व हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर सूचना पर सीसीटीवी फुटेज में दिखे हुलिया का एक व्यक्ति को समय 10.50 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन सिटी बस स्टैंड के पास चोरी का मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया, पूछ ताछ करने पर अपना नाम पता दीपक कुमार देवांगन पिता बोधराम देवांगन उम्र 24 वर्ष, साकिन ग्राम खरमोरा वार्ड नं 31, बजरंगबली चौक के पास, थाना रामपुर जिला कोरबा (छ ग) का रहने वाला बताया, उसके पास 05 नग मोबाइल फोन मिला, जिसे रायपुर रेलवे स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर , पूछताछ केंद्र और प्लेट फार्म नं 01से यात्रियों का मोबाइल फोन कुछ दिन पहले चोरी करना स्वीकार किया उसके पास से 05 नग मोबाइल फोन मिला

(1) वन प्लस 7 ब्लू रंग कीमती 37000/ रुपया

(2) विवो Y 20 मॉडल V 2029,ब्लू रंग, कीमती 16000/ रुपया

(3) विवो Y 11 मॉडल 1906 , पिंक रंग कीमती 10,000/

(4)Realme मॉडल C 2 ब्लू रंग, कीमती 7000/ रुपया

(5) सैमसंग गैलक्सी मॉडल M 31नीला रंग का कीमती 15000/ रुपया का ,कुल 05 नग मोबाइल फोन मिला जप्त संपति मोबाइल की कुल कीमत 85000/( पचासी हजार रुपया मात्र) आरोपी के कब्जे से बरामद कर जप्त किया गया उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर जीआरपी थाना रायपुर पकड़कर लाया गया जीआरपी थाना रायपुर मे उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 16/2023 धारा 41(1+4) सीआरपीसी, 379 आईपीसी दिनांक 18.07.23 का मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया गया। 

सहकारी क्षेत्र के लिए नाबार्ड की भूमिका संरक्षक की तरह: श्री बैजनाथ चन्द्राकर

कृषि में ’स्केल आफ फाइनेंसिंग’ बढ़ाये जाने की आवश्यकता -नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ ज्ञानेंद्र मणि

नाबार्ड ने मनाया स्थापना दिवस

रायपुर: नवा रायपुर स्थित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड ) में आज 42 वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चन्द्राकर ने कहा कि कोआपरेटिव्ह बैंकों तथा सहकारी सोसाइटी के लिए नाबार्ड की भूमिका संरक्षक की तरह होती है। उन्होंने अवगत कराया गया कि नवा रायपुर में अपेक्स बैंक द्वारा अत्याधुनिक नवीन ट्रेनिंग सेंटर खोली जाएगी।

श्री चन्द्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप सहकारी बैंकों की अधिक से अधिक शाखाएं खोलने हेतु नाबार्ड तथा आरबीआई स्तर पर समुचित पहल किये जाने पर जोर दिया गया हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पहल पर सहकारी क्षेत्र में अमूल परिवर्तन हुआ है। 725 नवीन सोसाइटीज़ का गठन करते हुए कुल राशि 185 करोड़ गोदाम सह-कार्यालय निर्माण के लिए राशि स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के 2058 सोसाइटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, कृषि आदान सामग्री का वितरण आदि कार्य किया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ में सोसाइटीज़ आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ ज्ञानेंद्र मणि ने सहकारी बैंकों की सतत मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सहकारिता की मजबूती के लिए हमें और अधिक कार्य करना है। कृषि में ’स्केल आफ फाइनेंसिंग’ बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। सोसाइटियों में बिजनेश पोटेंशियल बहुत है। पैक्स के कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र में बड़ी सम्भावनाएं है। गुजरात तथा सूरत में कई पैक्स द्वारा मल्टी एक्टिविटी बिजनेस किया जा रहा, जिसे अपनाया जा सकता है।

इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा द्वारा समितियो में माइक्रो एटीएम तथा नवीन टेक्नोलॉजी के विस्तारीकरण पर जोर दिया गया।

नाबार्ड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नाबार्ड महाप्रबंधक श्री सुरेन्द्र बाबु, नाबार्ड महाप्रबंधक श्री शीतांशु शेखर, नाबार्ड डीजीएम बी मिश्रा, नाबार्ड डीजीएम ध्रुब्राज सिंह, अपेक्स बैंक डीजीएम श्री भूपेश चंद्रवंशी, प्रबंधक श्री अभिषेक तिवारी तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्षगण-रायपुर श्री पंकज शर्मा, अम्बिकापुर श्री रामदेव राम, बिलासपुर श्री प्रमोद नायक, राजनंदगाव श्री नवाज खान सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण - रायपुर श्री प्रभात मिश्रा, दुर्ग श्रीमती अपेक्षा व्यास, जगदलपुर श्री एस के जोशी, अम्बिकापुर श्री एस के वर्मा, राजनांदगांव श्री सुधीर सोनी तथा बैंकों के संचालक मंडल के सदस्यगण मौजूद थे। 

तुष्टिकरण की गुलाम सरकार को उखाड़कर फेंक देगी भाजपा- साव

व्यर्थ नहीं जाएगा धर्म संस्कृति रक्षक का बलिदान

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने बेमेतरा जिले के बिरनपुर में जेहादी उन्माद के शिकार हुए युवा भुनेश्वर साहू के परिजनों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि का चैक प्रदत्त किया। इस अवसर पर भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक दुर्ग सांसद विजय बघेल भी उनके साथ रहे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व सांसद विजय बघेल ने स्वर्गीय भुनेश्वर साहू के परिजनों से भेंट कर उन्हें सहायता राशि का चैक सौंपते हुए कहा कि भाजपा सदैव आपके साथ है। इस परिवार ने अपना सपूत खोया है। छत्तीसगढ़ महतारी ने भी अपनी एक युवा संतान को खोया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धर्म की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भुनेश्वर हम सभी के हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। उनके निधन से परिवार, समाज और छत्तीसगढ़ की जो क्षति हुई है, वह पूरी नहीं की जा सकती। भाजपा एक छोटा सा विनम्र सहयोग भुनेश्वर के उस स्वाभिमानी परिवार को समर्पित कर रही है, जिसने तुष्टिकरण की राजनीति में राजधर्म की बलि चढ़ाने वाली भूपेश बघेल सरकार की राशि और नौकरी ठुकरा दी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बिरनपुर में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में जिन्होंने उन्माद फैलाया, हिंसा में भुनेश्वर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, उन सभी के खिलाफ नामजद शिकायत भुनेश्वर के पिता ने की थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने न तो उन सभी को गिरफ्तार किया और न ही जेहादियों को प्रोत्साहन देना बंद किया। बल्कि हेट स्पीच के नाम पर दमन शुरू कर दिया। पूरे छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस सरकार का असली चेहरा देखा है। इस अन्याय के खिलाफ भुनेश्वर के स्वाभिमानी परिवार का मुंह बंद करने कांग्रेस सरकार ने चंद रुपयों और एक नौकरी का प्रलोभन दिया। इस परिवार ने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए भूपेश बघेल के मुंह पर उनकी खैरात फेंक दी। ऐसे स्वाभिमानी छत्तीसगढ़िया परिवार को मैं प्रणाम करते हुए वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस अन्यायी सरकार को जड़मूल से उखाड़कर भुनेश्वर और उन जैसे धर्म संस्कृति रक्षकों को न्याय दिलायेगी। 

भूमि प्रबंधन के लिए देश के शीर्ष जिलों में बेमेतरा और सरगुजा ने बनाई जगह

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं

रायपुर: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही प्रदेश के दो जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के मौजूदा चार घटकों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रदेश और दो जिलों को यह सम्मान मिला है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश को भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीआईएलआरएमपी अंतर्गत प्रदेश में बेहतर काम हुए हैं। भूमि संबंधी जानकारियां आम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रही है। जमीन से जुड़ी जानकारियां ऑनलाईन मौजूद है और बरसों पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेजों का व्यवस्थित संधारण करने का काम किया गया है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राज्य स्तर पर भू-अभिलेखों के डिजिटाईजेशन और प्रबंधन के लिए सचिव राजस्व विभाग श्री नीलम नामदेव एक्का, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक श्रीमती किरण कौशल, संचालक भू-अभिलेख श्री रमेश शर्मा ने राष्ट्रपति के हाथों भूमि सम्मान प्राप्त किया। इसी प्रकार जिला स्तर पर भू-अभिलेखों के डिजिटाईजेशन और प्रबंधन के लिए बेमेतरा कलेक्टर श्री पीएस एल्मा और सरगुजा कलेक्टर श्री कुंदन कुमार को भी भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) अंतर्गत प्रदेश में भूमि प्रबंधन से जुड़े 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह भूमि प्रबंधन से जुड़े चार घटकों लैण्ड रिकार्ड का डिजिटाइजेशन, पंजीयन कार्यालय का तहसील कार्यालय से समन्वय, मॉर्डन रिकार्ड रूम तथा सर्वे-रिसर्वे का कार्य प्रदेश के सरगुजा और बेमेतरा जिले में शतप्रतिशत पूर्ण हो चुका हैं। ये जिले भूमि प्रबंधन में देश के शीर्ष जिलों में शामिल हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेजी से कार्य पूर्ण हो रहे हैं।

भू-अभिलेखों के डिजिटाईजेशन का मिल रहा लोगों को सीधा फायदा

भूमि संबंधी सभी रिकार्ड्स के डिजिटाईजेशन से लोगों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारियां रियल-टाइम पर उपलब्ध हो रही है। इस जानकारी को मोबाइल से कही से भी और किसी भी वक्त इंटरनेट के माध्यम से देखा जा सकता है। भूमि संबंधी रिकार्ड के डिजिटाईजेशन और इसके प्रबंधन से भूमि संबंधी जानकारी अब लोगों की आसान पहुंच में है। लोगों को भूमि संबंधी अभिलेख प्राप्त करने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे है।

लोगों को आसानी से सभी अभिलेख मिलने से जमीन से जुड़े धोखा-धड़ी के मामले में भी कमी आयी है। भूमि संबंधी न्यायालयों में मुकदमें भी कम हुए है। भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण से ऐसे प्रमाण पत्र जिनमें भू-अभिलेखों की जानकारी की आवश्यकता होती है उन प्रमाण पत्रों के लिए आसानी से दस्तावेज उपलब्ध हुए है। इससे लोगों को आसानी से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र मिल रहा है। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य नागरिक को राईट ऑफ रिकार्ड (रिकॉर्ड का अधिकार) भी सुनिश्चित करना है। 

रायपुर: भाजपा विधायक दल ने मंगलवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुए नग्न प्रदर्शन की घटना पर संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक पहल करने और प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। भाजपा विधायक दल ने कहा है कि विधानसभा मार्ग पर पूर्णतः नग्न प्रदर्शन की मंगलवार को घटी इस घटना ने छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है।

भाजपा विधायक दल ने अपराह्न 5.30 बजे अंबेडकर चौक में एकत्र होकर राज्यपाल को ज्ञापन देने राजभवन के लिए पैदल कूच किया। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल हरिचंदन को सौंपे अपने ज्ञापन में कहा है कि कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता के कारण युवाओं में उपजा आक्रोश नग्न प्रदर्शन की हद तक पहुँच गया। छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली इस घटना में, प्रदेश के युवाओं ने पूर्णत: नग्न होकर विधानसभा के रास्ते पर प्रदर्शन किया। यह दुर्भाग्यजनक घटना न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि भारत के इतिहास में ही अपनी तरह की अकेली घटना है। इस घटना से छत्तीसगढ़ के लोग शर्मसार हैं।

भाजपा विधायक दल ने अपने ज्ञापन में कहा है कि कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता और उसकी विभाजनकारी स्वार्थी राजनीति के कारण यह दु:खद परिस्थिति उत्पन्न हुई है। समाचारों के अनुसार इन युवाओं ने अपने इस प्रदर्शन की सूचना पहले ही शासन-प्रशासन को दे दी थी, बावजूद इसके शासन ने जरा-सी संवेदना दिखाने की जरूरत नहीं समझी। ये युवा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे उनका अधिकार छीने जाने का विरोध कर रहे थे। लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल श्री हरिचंदन से निवेदन किया है कि इस संवेदनहीन सरकार को तत्काल बर्खास्त कर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय। भाजपा विधायक दल ने अपने ज्ञापन में कहा कि युवाओं की मांग पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए उसका शीघ्र निराकरण किया जाय व फर्जी प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। नग्न प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारी युवाओं को तत्काल नि:शर्त रिहाई की मांग भी भाजपा विधायक दल ने की। भाजपा विधायक दल ने इस बात पर भी बल दिया है कि पूर्व सूचना होने के बावजूद इस दु:खद मामले की उपेक्षा करने वाले शासन-प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी तय हो और उन्हें भी दंडित किया जाए।