रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने वाले थे. लेकिन कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने इसे रद्द कर दिया है. मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला. जिसके बाद यह फैसला लिया गया.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मांग है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान में हाउस रेंट भत्ता, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट, पेंशन और नियमितीकरण जैसी मांग को लेकर हड़ताल करने वाले थे. इसके साथ ही 7 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल भी किया गया था.