चेंबर ने प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर के लिए ली व्यापारिक संघों की बैठक
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रपत्र अनुसार व्यापारिक संघों से लिए गए आवेदन
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि नया रायपुर में 1000 एकड़ में प्रस्तावित होलसेल कारिडोर के लिये लैंडयूज बदला जा चुका है। होलसेल कारिडोर में स्थान लेने हेतु एनआरडीए (नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण) द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार व्यवसायिक संघों को आवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है जिसके परिपेक्ष्य में आज चेंबर भवन में छत्तीसगढ़ चेंबर अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी के नेतृत्व में प्रस्तावित, दक्षिण मध्य एशिया के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर के लिए आवेदनकर्ता विभिन्न व्यापारिक संघों के प्रमुखों के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमे चेंबर के पदाधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण भी उपस्थित रहे।
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा स्वीकृत इस महती योजना एवं चेंबर का विजन अब जल्द ही मूर्त रूप लेने तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित नए होलसेल कॉरिडोर की परिकल्पना से प्रदेश के समस्त व्यापारी भली भांति परिचित हैं।
श्री पारवानी जी ने आगे बताया कि प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर को लेकर एनआरडीए ‘‘नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण‘‘ द्वारा व्यवसायिक संघों के लिए उनके आवश्यकताओं के अनुरूप एक प्रपत्र जारी किया गया है जिसे व्यापारिक संघों के प्रमुखों द्वारा, जिन्होंने होलसेल कॉरिडोर में स्थान पाने हेतु आवेदन दिया है, उन्हंे उक्त प्रपत्र अनुसार आवेदन मांगा गया जिन्हें चेंबर द्वारा व्यवसायिक संघों के प्रमुखों से भरवाया गया तथा उपस्थित व्यापारियों एवं संघ प्रमुखों को इस विषय से संबंधित विभिन्न जानकारी दी गई।
बैठक में श्री मनीष पल्लीवार जी द्वारा होलसेल कॉरिडोर मॉडल को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतुत किया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसा विशाल और व्यवस्थित होगा। यह होलसेल कॉरिडोर स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अटल नगर (नया रायपुर) रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन तथा भारत माला सड़क परियोजना एवं एनएच 30 के समीप होगा जो भौगोलिक रूप से हमारी सीमा से लगे उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड की मांग की आपूर्ति कर सकेगा तथा प्रदेश के व्यापार को नई ऊंचाई, दिशा और गति देगा, साथ ही साथ संपूर्ण भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ मॉडल के एक अनूठे और सबसे बड़े व्यवसाय क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। यह एक स्वकेंद्रित और सभी तरह के थोक व्यापार के लिए एक ही स्थान पर सर्वसुविधायुक्त परिसर होगा जो भविष्य में 50 से 100 वर्ष तक निर्बाध-निर्विघ्न व्यवस्था के अनुकूल होगा।
यह देश का प्रथम पर्यावरण संतुलित बाजार होगा जिसमें सोलर एनर्जी वाटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रीसाइकलिंग तथा गार्बेज रिसाइकलिंग की भी व्यवस्था होगी तथा पर्यावरण संतुलन हेतु पूरे क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण भी होगा। प्रस्तावित बाजार को विभिन्न सेक्टरों में वर्गीकृत किया गया है जिससे आगंतुक ग्राहकों को गंतव्य तक खरीदने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, मूलभूत सुविधाएं जैसे पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन, शौचालय, हमालों के लिए विश्राम स्थल, खानपान के स्टाल, धर्म कांटा, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था आदि का भी ध्यान रखा गया है।
