रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिल्ली प्रवास का आज दूसरा दिन है. दिल्ली में रविवार को मुख्यमंत्री साय जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे. बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर  कार्यक्रम आयोजित किया गया है. देश के विभिन्न राज्यों से जनजाति समाज के लोग भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. दिल्ली के लाल किला मैदान में यह कार्यक्रम होगा. दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों और योजनाओं पर करेंगे.

  रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे. वह आज रात करीब 9:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे. दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री करेंगे मुलाक़ात. इस दौरान पार्टी हाईकमान से भी मुख्यमंत्री साय चर्चा कर सकते हैं . वह रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे.

  खैरागढ़. खैरागढ़ की ऐतिहासिक पहचान और राजपरिवार की विरासत से जुड़े देश के प्रतिष्ठित कला एवं संगीत संस्थान इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलने जा रहा है. राज्य शासन ने विश्वविद्यालय का नाम “राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय” किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शासन की स्वीकृति के बाद अब विश्वविद्यालय की नई पहचान को औपचारिक रूप से लागू किए जाने का रास्ता साफ हो गया है.जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का सुझाव राज्यपाल एवं कुलाधिपति की ओर से दिया गया था. इसके बाद कुलपति प्रो.(डॉ.) लवली शर्मा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी कर प्रस्ताव शासन को भेजा. प्रशासनिक परीक्षण और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 मई को नाम परिवर्तन की स्वीकृति जारी कर दी.

 रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे. लंब वक्त के बाद ओवरब्रिज शुरू होने से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. शाम 5 से 8 बजे तक खम्हारडीह-कचना मार्ग डायवर्ट रहेगा. अनुपम नगर, श्रीराम नगर ओवरब्रिज और बीएसएनएल मार्ग से आवागमन होगा. कचना से खम्हारडीह जाने वाले वाहनों के लिए भी रूट बदला गया. यातायात पुलिस ने रूट डायवर्ट प्लान जारी किया गया है.

 “देश अब नक्सलमुक्त हो चुका है” गृहमंत्री का यह बयान उन हजारों शहीद जवानों और संघर्षरत आदिवासियों के लिए सम्मान था, जो वर्षों नक्सलवाद से जूझते रहे थे। नक्सलवाद पर मिली यह सफलता संगठित प्रशासनिक प्रयास का परिणाम था। मगर इस घोषणा के साथ ही एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या नक्सलवाद का अंत ही अंतिम लक्ष्य है, या यह एक नई शुरुआत का संकेत भी है?

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कहना पूरी तरह असत्य है कि नक्सलवाद की समाप्ति केवल उद्योगपतियों को बसाने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास का उद्देश्य यहां के स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर बनाना, युवाओं को अवसर देना तथा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है।

जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच वे स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि विपक्ष का यह नैरेटिव तथ्यों से परे और भ्रामक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर की मिट्टी अत्यंत उर्वर और कृषि संभावनाओं से भरपूर है तथा यहां के लोग मेहनतकश और कर्मशील हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता बस्तर में कृषि और उससे जुड़े आजीविका अवसरों को सशक्त बनाना है, ताकि स्थानीय परिवारों की आय में वृद्धि हो और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बने। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर की पहचान को खेती, उद्यानिकी, वनोपज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के तहत क्षेत्र में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं मटनार और देउरगांव को स्वीकृति दी गई है, जिनमें लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं से करीब 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों को वर्षभर खेती, उत्पादन बढ़ाने और आय सृजन के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बस्तर का रास्ता खेती, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से होकर गुजरता है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब भय, हिंसा और अविश्वास की पहचान से निकलकर विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है कि यहां का विकास स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर किया जाए, ताकि बस्तर का हर परिवार शांति, समृद्धि और सम्मानपूर्ण जीवन की नई यात्रा का सहभागी बन सके।

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार-2026 के तहत आयोजित कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण शिविर में पहुंचकर आम लोगों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की स्थिति का जायजा लेंगे।

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कहना पूरी तरह असत्य है कि नक्सलवाद की समाप्ति केवल उद्योगपतियों को बसाने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास का उद्देश्य यहां के स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर बनाना, युवाओं को अवसर देना तथा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है।जगदलपुर स्थित बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच वे स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि विपक्ष का यह नैरेटिव तथ्यों से परे और भ्रामक है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर की मिट्टी अत्यंत उर्वर और कृषि संभावनाओं से भरपूर है तथा यहां के लोग मेहनतकश और कर्मशील हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता बस्तर में कृषि और उससे जुड़े आजीविका अवसरों को सशक्त बनाना है, ताकि स्थानीय परिवारों की आय में वृद्धि हो और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बने। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर की पहचान को खेती, उद्यानिकी, वनोपज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के तहत क्षेत्र में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं मटनार और देउरगांव को स्वीकृति दी गई है, जिनमें लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं से करीब 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों को वर्षभर खेती, उत्पादन बढ़ाने और आय सृजन के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बस्तर का रास्ता खेती, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से होकर गुजरता है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब भय, हिंसा और अविश्वास की पहचान से निकलकर विकास, विश्वास और आत्मनिर्भरता के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है कि यहां का विकास स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर किया जाए, ताकि बस्तर का हर परिवार शांति, समृद्धि और सम्मानपूर्ण जीवन की नई यात्रा का सहभागी बन सके।

 सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' पर गठित संसद की संयुक्त समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में बृजमोहन अग्रवाल ने देश की भावी शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को मजबूत करने के लिए अपने कई बहुमूल्य और व्यावहारिक सुझाव साझा किए। बैठक में देश के उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र के शीर्ष संस्थानों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इसमें IIT मुंबई, IITDM कांचीपुरम, सास्त्रा विश्वविद्यालय, शिव नादर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (IIFT) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के कुलपतियों एवं विषय-विशेषज्ञों ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर अपने तकनीकी व व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदुओं को साझा करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'विकसित भारत @2047' के संकल्प को पूरा करने में हमारी शिक्षा नीति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आज का यह संवाद नई शिक्षा नीति (NEP) को और अधिक प्रभावी, रोजगारोन्मुखी, शोध-आधारित तथा हमारे समृद्ध भारतीय मूल्यों के अनुरूप बनाने की दिशा में अत्यंत सार्थक और दूरगामी सिद्ध होगा।"सांसद अग्रवाल ने कहा कि आधुनिक शिक्षा को न केवल वैश्विक मानकों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों और नैतिक मूल्यों का समावेश भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा व्यावहारिक कानूनी ढांचा तैयार करना है जो हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर, हुनरमंद और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम हो।संयुक्त समिति की इस बैठक में आए सभी विशेषज्ञों के सुझावों को विधेयक के अंतिम प्रारूप में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया गया, ताकि देश को एक समावेशी और भविष्योन्मुखी शिक्षा कानून मिल सके।

 रायपुर : ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट एसोसिएशनों द्वारा 20 मई 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सहायक औषधि नियंत्रक ने सभी सहायक संचालक और औषधि निरीक्षकों को आदेश जारी कर राज्य में जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर आम जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी एवं रामचन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कामेश्वरनगर में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता कर शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया।

विकासखंड कुसमी में आयोजित शिविर में सामरी विधायक श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस शिविर में चरहटकला, सामरी, अमटाही, राजेन्द्रपुर, दात्रम, इदरीपाट, बेतपानी, टाटीझरिया, गोपातु, लक्ष्मणपुर, सेरंगदाग एवं जमीरापाट सहित 12 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण लाभान्वित हुए। वहीं रामचन्द्रपुर विकासखंड के कामेश्वरनगर शिविर में त्रिशुली, पचावल, डूगरू, सनावल, इन्द्रावतीपुर, सुन्दरपुर, मिनवाखड़, आनन्दपुर, बरवाही, दोलंगी, औरंग, शिलाजु एवं उचुरवा सहित 13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार गांवों तक पहुंच रहा है। शिविरों के माध्यम से आमजन को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है, जिनका प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जा रहा है।

कुसमी शिविर में कुल 210 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 201 मांग एवं 9 शिकायत से संबंधित थे। वहीं कामेश्वरनगर शिविर में 128 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 123 मांग एवं 5 शिकायत से संबंधित रहे। प्राप्त आवेदनों पर त्वरित निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। कामेश्वरनगर शिविर में 236 हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को मिला लाभ

शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को बीज एवं अन्य सामग्री वितरित की गई। 10 लोगों को आयुष्मान कार्ड, 175 हितग्राहियों को राशन कार्ड, 3 टीबी मरीजों को पोषण किट तथा 2 श्रमिकों को श्रम पंजीयन कार्ड प्रदान किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 12 हितग्राहियों को नई पहल किट वितरित की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 4 हितग्राहियों को गृह प्रवेश हेतु आवास की चाबी सौंपी गई। इसके अलावा 3 मेधावी छात्राओं का सम्मान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

विभागीय स्टॉलों के माध्यम से दी गई योजनाओं की जानकारी

शिविरों में स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों से समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन तिहार के शिविरों में ग्रामीणों का उत्साह और सहभागिता लगातार बढ़ रही है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत लगाए जा रहे जनसमस्या निवारण शिविर आम नागरिकों के लिए राहत और समाधान का माध्यम बन रहे हैं। शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम कामेश्वरनगर में आयोजित शिविर में पचावल निवासी श्री अनिल सिंह को तत्काल आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया गया। उन्होंने शिविर में पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर मौके पर ही कार्ड जारी कर उन्हें सौंप दिया गया।

आयुष्मान कार्ड प्राप्त होने पर श्री अनिल सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी, जिससे आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।

प्रदेशभर में आयोजित शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा पात्र हितग्राहियों को तत्काल लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों में स्वास्थ्य, राशन कार्ड, पेंशन, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित ये शिविर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलने से लोगों को सहूलियत मिल रही है तथा शासन के प्रति विश्वास भी मजबूत हो रहा है।

 रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल उन्मूलन को लेकर कांग्रेस के दावों और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है. मंगलवार को जगदलपुर से रायपुर पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यदि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वास्तव में उतना प्रभावी काम किया होता, जितना अब दावा किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत पहले कमजोर पड़ गया होता.

 जगदलपुर. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक शुरू हो चुकी है. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं. बैठक में छत्तीसगढ़ के बस्तर को विकास और शांति मॉडल के रूप में विकसित करने पर जोर रहेगा, इसके अलावा राज्यों की अपनी चुनौतियों को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा.

 रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया।

 लखपति दीदियों के हौसले की उड़ान देख गदगद हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय , सबको और मेहनतकर अब करोड़पति बनने की राह पर चलने कहा

 विशेष पिछड़ी जनजाति कमार परिवारों का विस्तृत डिजिटल सर्वे कार्य पूर्ण