रायपुर: भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में प्रदेश के गृह मंत्री के निवास का घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया और सुकमा जिले के पोटा केबिन बालिका छात्रावास में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बेरीकेट्स लगा रखे थे, लेकिन महला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उन अवरोधों को पार करके मंत्री के निवास का घेराव किया।

इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। आज प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। लगातार प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएँ घटित हो रही हैं जिस पर न तो प्रदेश सरकार और न ही उसके मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री की नज़र हैं। महिला मोर्चा प्रभारी सरला कोसरिया ने कहा कि सुकमा जिले के एर्राबोर स्थित बालिका छात्रावास में 5 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार की घटना बताती है कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय अपराधियों को संरक्षण देने का काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है। श्रीमती राजपूत ने बताया कि जब भाजपा का जांच दल सुकमा के एर्राबोर स्थित बालिका छात्रावास पहुंचा तो पुलिस प्रशासन द्वारा जांच दल को बालिका छात्रावास में अंदर जाने से रोक दिया गया।

बाद में जब ग्रामीण आक्रोशित हुए तो कुछ लोगों को ही अंदर जाने के लिए कहा गया। भाजपा जांच दल जब अंदर पहुंचा तो देखा कि बालिका छात्रावास में ना तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और ना ही वहां पर बालिकाओं के रहने के लिए उचित व्यवस्था है। 450 की क्षमता वाले उस बालिका छात्रावास में एक कमरे में 40 से 50 बच्चियां रह रही हैं। घटना के बाद बच्चियां इतनी डरी हुई थीं कि वह किसी को कुछ कह नहीं पा रही थीं। भाजपा जांच दल जब पीड़ित बच्ची के परिवार वालों से मिला तब पता चला कि यह बात मीडिया में ना फैले, इसी वजह से बच्ची को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया था। श्रीमती राजपूत ने कहा कि जब एक कक्ष में 40 से 50 बच्चियां रह रही थीं तो वहां पर एक महिला शिक्षक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बालिका छात्रावास में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, सभी अंशकालीन कर्मचारी हैं। श्रीमती राजपूत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस के राज में हर तरफ दुराचार छेड़छाड़ एवं अपहरण की घटना बढ़ी है।

रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद महिला अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। प्रदेश उपाध्यक्ष ममता साहू ने कहा आज बस्तर से लेकर सरगुजा तक महिला अपराध की घटना ने प्रदेश को शर्मसार करके रख दिया है। कहीं किसी महिला के साथ दुराचार करके उसे जलाकर मार दिया जाता है, तो कहीं बच्चियों को अपराधी अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। प्रदेश महामंत्री श्रीमती विभा अवस्थी ने कहा कि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि दुराचार करने के बाद पीड़ित पक्ष को जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश की पुलिस प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय रिपोर्ट दर्ज करने गए पीड़ित परिवार के ऊपर ही कार्रवाई करने लगता है।

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित घेराव आंदोलन में श्रीमती चन्नी वर्मा, माया बेलचंदन, मिनी पांडे, डॉ. किरण बघेल, कृतिका जैन, शैलेंद्री परगनिया. प्रीति धनिया, हरशीला आशा दुबे, सीमा साहू, सरोज चंद्रवंशी, सुधा साहू, दिव्या कलहारी, स्वीटी कौशिक, सरिता जैन, विजयलक्ष्मी सहित महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहीं।
 

पोदार इंटरनेशनल स्कूल, माना बस्ती, रायपुर में पोदार प्रेप 28 जुलाई 23 को हेडमिस्ट्रेस संगीता बोस जी के नेतृत्व में "अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस" ​​​​को "बाघों को बचाने के लिए सभी एकजुट हों" के रूप में मनाया गया ताकि बच्चों को पुस्तक पढ़ने के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय पशु की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके: "द डॉ. स्वाति पोपट वत्स द्वारा "टाइगर, द बी, द स्पैरो", उन्हें सभी प्राणियों के महत्व का एहसास कराने और मनोरंजक गतिविधियों के साथ-साथ बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है।

हालाँकि, वे अब एक लुप्तप्राय प्रजाति हैं और दुनिया भर में उनकी संख्या चिंताजनक दर से घट रही है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हालाँकि, अब उन्हें लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और दुनिया भर में उनकी संख्या तेजी से घट रही है। हालाँकि हम इस तथ्य पर सांत्वना और गर्व कर सकते हैं कि भारत में इन जंगली बिल्लियों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, लेकिन उनकी घटती संख्या हमारे देश में भी चिंता का एक बड़ा कारण रही है।

इनकी घटती संख्या का प्रमुख कारण घटते वन क्षेत्र और अवैध शिकार है।

यदि बाघ विलुप्त हो गये तो जंगल निश्चित रूप से नष्ट हो जायेंगे। इससे मानसून में बाढ़ आ जाएगी क्योंकि बारिश को सोखने के लिए कोई जंगल नहीं बचेगा, जिसके परिणामस्वरूप बारिश बंद होने पर सूखा पड़ेगा।

हमारे राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए, भारत सरकार ने 1973 में "प्रोजेक्ट टाइगर" लॉन्च किया। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बाघों को केवल तस्वीरों में ही देख पाएंगी यदि वे उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील नहीं हैं।
 

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के सभी रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षकों और उप महानिक्षकों की बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली. उन्होंने गुंडों बदमाशों, सट्टा, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग के संबध में की जा रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इन पर कड़ाई से प्रभावी रोकथाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा आज शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय में सभी रेंज के महानिरीक्षकों की बैठक लेकर मुख्यमंत्री बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों की विस्तृत और गहन समीक्षा करेंगे.

रायपुर: भारत सरकार के निर्देश पर ‘‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी की कार्यवाही की तिथि अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक 2023 तक किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय का पत्र प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दिया गया है।

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी की कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्णतः निःशुल्क है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे, जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि शत्-प्रतिशत ई-केवाईसी अभियान को क्रेन्द्र शासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है तथा सप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों द्वारा 2.66 करोड़ हितग्राहियों में 1.56 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया गया है, जिसमें से 31.75 लाख़ हितग्राहियों का सत्यापन हो चुका है एवं 1.24 करोड़ हितग्राहियों का सत्यापन की कार्रवाही जारी है। वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ई-केवाईसी की कार्यवाही की समय-सीमा पूर्व में 31 जुलाई थी, जिसमें 31 अगस्त 2023 तक वृद्धि की गयी है। ई-केवाईसी की कार्यवाही के दौरान निरंतर खाद्यान्न वितरण जारी रहेगा, किसी भी स्थिति में खाद्यान्न वितरण बाधित नहीं होगा । 

रायपुर: भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने (ड्रॉप आउट) वाले छात्रों के लिए यूडाइस आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें अन्य राज्यों और राष्ट्रीय दर की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर और उत्साहजनक है।

छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद तेजी से शिक्षा के स्तर में सुधार किया गया है, जिससे ड्रॉप आउट की संख्या घटी है। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ का ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर के लिए 3.4 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक के लिए, 7 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक के लिए 19.8 प्रतिशत था। वहीं 2021-22 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ का ड्रॉप आउट रेट तेजी से कम हुआ है। प्राथमिक स्तर के लिए यह दर 0.8 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक के लिए, 4.1 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक के लिए 9.7 प्रतिशत है, जबकि पूरे भारत के लिए प्राथमिक स्तर पर यह दर 1.5 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक पर 3 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 12.6 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या तेजी से कम हुई है। यह आंकड़े स्कूल स्तर के आधार पर छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग जारी किए गए हैं।

पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से तुलना में छत्तीसगढ़ में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर बहुत कम है। मध्यप्रदेश का ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर के लिए जहां 3.1 प्रतिशत है। वहीं छत्तीसगढ़ में यह दर 0.8 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में ड्रॉप आउट रेट उच्च प्राथमिक के लिए 8.8 प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक के लिए 10.1 प्रतिशत है, जो कि छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक है। वर्ष 2021-22 के लिए जारी भारत सरकार के डेटा के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक ड्रॉप आउट की दर ओड़िसा में 27.3 प्रतिशत इसके बाद बिहार में 21.7 प्रतिशत दर्ज की गई है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बजट में शिक्षा के लिए ज्यादा राशि खर्च की जा रही है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं की अधोसंरचना बेहतर हो रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई का बेहतर माहौल देने के लिए स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, इसके लिए स्कूलों में सबसे पहले आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। पुरानी बिल्डिंग का पुनरुद्धार कर उसे एक नया रूप दिया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के खुलने से राज्य में शिक्षा के प्रति फिर से रूझान बढ़ा है और प्रत्येक वर्ग के लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। बालवाड़ी योजना के तहत 5 हजार 1 सौ 73 बालवाड़ी की शुरूआत की गयी है। स्कूल शिक्षा में निरंतर बेहतरी के प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। आँगन म शिक्षा पहल के लिए छत्तीसगढ़ को 2022 का स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया था। इसी तरह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्तर के एमबिलीयंथ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
 

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दूरस्थ अंचल के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरतमंद मरीजों को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं नजदीक के अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है। जगदलपुर के महारानी जिला अस्पताल में मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। एक साल में 1700 से अधिक मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है। स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से जिला अस्पताल ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

बस्तर का महारानी जिला अस्पताल अब दूर दराज के वनांचल में निवासरत नागरिकों को सर्वसुविधायुक्त युक्त आपरेशन की सुविधा दे रही है। डायलिसिस करने की सुविधा से मरीजों को जहां सर्वसुविधायुक्त ऑपरेशन थियेटर, अत्याधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जटिल ऑपरेशन तथा अन्य उपचार को संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है।

महारानी जिला अस्पताल में स्थापित डायलिसिस सेंटर में मरीजों की अत्याधुनिक उपकरणों से इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस सेंटर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1722 मरीजों ने स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लिया है। महारानी अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होने के चलते अब बस्तर अंचल के जरूरतमंद मरीजों को राज्य के दूसरे अस्पतालों में जाकर महंगी उपचार से निजात मिली है और उनके समय एवं धनराशि दोनों की बचत हो रही है। सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक महारानी अस्पताल डॉ. संजय प्रसाद बताते हैं कि महारानी जिला अस्पताल में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होने से बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को सबसे ज्यादा सहूलियत हो रही है। यहां पर बस्तर अंचल के साथ ही अन्य जिलों से जरूरतमंद मरीज आकर स्वास्थ्य सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं।

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कंजेक्टिवाइटिस की रोकथाम के उपायों की समीक्षा कर रहे हैं |

बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं।

छत्तीसगढ़ में कंजेक्टिवाइटिस (conjunctivitis) को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेशभर में सप्ताहभर में कंजेक्टिवाइटिस के 19 हजार 155 मरीज सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मोतियाबिंद के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नेत्र विभाग के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के आंखों का चेकअप करने का निर्देश जारी किया गया है.

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुसार क्रियान्वित योजनाओं से छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर राज्य के किसान अब धान के अलावा अन्य फसलों की तरफ भी रुचि दिखा रहे है। किसान ग्रीष्मकालीन धान के साथ ही साथ अन्य फसलों जैसे कि गेहूं, अलसी, मसूर, मूंग की अच्छी पैदावार प्राप्त कर रहे है।

छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि आदान में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत में किसानों को राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में योजनाएं शुरू की गयी हैं जिसका लाभ लेकर किसान न सिर्फ बेहतर उत्पादन ले रहे हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं।

इसी के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित टरफा योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हें उन्हें धान की जगह अन्य फसलों की बुआई के लिए प्रेरित किया जार हा है। धान के अलावा दूसरी फसलों की कम पानी और कम लागत में अच्छी पैदावार होने से जिले किसान अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं।

योजना का लाभ लेते हुए बिलासपुर जिले के विकासखंड तखतपुर के सिलतरा निवासी किसान श्री राजेश यादव ने बताया कि उनके पास 1.5 एकड़ कृषि भूमि है। वे अपनी भूमि पर धान की फसल लगाया करते थे। इससे ग्रीष्म ऋतु में धान की फसलों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती थी। फलस्वरूप धान की पैदावार पर भी असर पड़ता था। श्री राजेश के अनुसार राज्य शासन की योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के माध्यम से उन्हें धान के बदले अन्य फसलों जैसे गेहूं, मूंग, मसूर, मक्का की खेती कम लागत और कम पानी में किए जा सकने की जानकारी मिली।

कृषि विभाग द्वारा गेहूं बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर और प्रदर्शन हेतु मसूर बीज प्राप्त हुआ। श्री यादव ने गेहूं और मसूर की मिश्रित बोनी की। कम पानी में फसलों की अच्छी पैदावार हुई, जिससे अच्छा लाभ प्राप्त हुआ।योजना से होने वाली अच्छी पैदावार और अच्छी आय को देखते हुए अब राज्य भर के किसान इस योजना की मिश्रित खेती के लिए प्रेरित हो रहे है। 

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बढ़ते कंजेक्टिवाइटिस के मामलें को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है. इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई है. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. राज्य महामारी नियंत्रण के नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक सुबह 11.30 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी.

छत्तीसगढ़ में कंजेक्टिवाइटिस (conjunctivitis) को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेशभर में सप्ताहभार में कंजेक्टिवाइटिस के 19 हजार 155 मरीज सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मोतियाबिंद के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नेत्र विभाग के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के आंखों का चेकअप करने का निर्देश जारी किया गया है.

आवासीय विद्यालय में 17 बच्चों को हुआ इंफेक्शन

बता दें कि बीते 23 जुलाई को बालोद के आदिवासी विकासखंड डौंडी अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग 17 बच्चे कंजेक्टिवाइटिस इंफेक्शन यानी आंख के इंफेक्शन का शिकार हो हुए हैं. सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौंडी में उपचार करवाकर कैंपस के अंदर अलग कैंप में रखा गया है.

रायपुर: रायपुर नगर निगम MIC की आज बैठक होनी है. गांधी सदन के MIC कक्ष में दोपहर एक बजे ये बैठक होगी. जिसमें आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने को लेकर चर्चा होगी.

बैठक में ईदगाहभाठा हिंद स्पोर्टिंग मैदान में स्पोर्ट्स कांप्लेक्स निर्माण के लिए 25 करोड़, मालवीय रोड के पुराने निगम कार्यालय में व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए 60 करोड़, निमोरा में कार एसटीपी निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़, भैंसस्थान में व्यवसायिक परिसर निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये को लेकर बॉन्ड जारी किया जा सकता है.

इस बैठक में निगम आयुक्त, अपर आयुक्त, उपायुक्त, वित्त के अलावा कार्यपालन अभियंता योजना शाखा को सदस्य नामांकित किया गया है.

रायपुर: स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार और रायपुर नगर निगम पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हमने 100 बिस्तर का अस्पताल सैंक्शन किया था. 100 बिस्तर के अस्पताल को कांग्रेस अब तक नहीं बना पाई. मैनें चार बार विधानसभा में प्रश्न भी किया, लगभग 100 स्कूलों को प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से हाय और हायर सेकंडरी स्कूल बनाया. स्कूल के रखरखाव के लिए आज उनके पास पैसे नहीं है. शौचालय टूट गए, पीने के लिए पानी नहीं है.

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. केवल पैसा खाने में लगे हुए हैं. रायपुर के विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है. यहां के काम हमारे प्रयासों से और विधायक निधि से हो रहे हैं. नगर निगम के माध्यम से कांग्रेस द्वारा कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है.

राजधानी की चमचमाती सड़कों को गड्ढापुर बना दिया- बृजमोहन

बृजमोहन ने पिछले साढ़े 4 वर्षों में विभिन्न विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार को भी घेरा. उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में बीजेपी ने रायपुर का सर्वांगीण विकास किया. लेकिन साढ़े 4 सालों में राजधानी की चमचमाती सड़कों को गड्ढापुर बना दिया गया है. केंद्र सरकार ने स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए पैसा दिया, राज्य सरकार उसे खर्च नहीं कर रही है. और तो और सर्व शिक्षा अभियान के पैसे का ये सरकार बंदरबांट कर रही है. अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र ने पैसा भेजा, बुढ़ापारा की सड़क को बंद कर दिया. बीजेपी ने नया बस स्टैंड बनाया, वह अवैध निर्माण का अड्डा बना हुआ है. कांग्रेस के संरक्षण में रायपुर शहर को बर्बाद करने का काम हो रहा है.

निम्न गाड़ियां आज परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

ट्रेन संख्या 22865 एलटीटी- पुरी एक्सप्रेस वाया रायपुर- लखोली- टिटलागढ़- संबलपुर होकर पुरी जाएगी।

ट्रेन संख्या 12261 सीएसएमटी- हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया रायपुर- लखोली -टिटलागढ़- संबलपुर के रास्ते हावड़ा जाएगी।

ट्रेन नंबर 12262 हावड़ा- सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस वाया झारसुगुड़ा -टिटलागढ़ -रायपुर के रास्ते सीएसएमटी जाएगी ।

ट्रेन नंबर 12880 भुवनेश्वर- एलटीटी एक्सप्रेस वाया संबलपुर- टिटलागढ़ -रायपुर के रास्ते एलटीटी जाएगी।

निम्न गाड़ियां भी आज प्रभावित रहेगी

ट्रेन संख्या 12809 सीएसएमटी - हावड़ा मेल वाया रायपुर- लखोली- टिटलागढ़- संबलपुर-झारसुगुड़ा होकर हावड़ा जाएगी।

ट्रेन संख्या 12151 एलटीटी- शालीमार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया रायपुर- लखोली -टिटलागढ़- संबलपुर - झारसुगुड़ा के रास्ते शालीमार जाएगी।

आज ट्रेन नं 12410 निजामुद्दीन- रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस, बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी तथा बिलासपुर- रायगढ़ के बीच रद्द रहेगी।

दिनांक 28जुलाई 2023 को ट्रेन नं 12409 रायगढ़ - निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस, बिलासपुर स्टेशन स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा रायगढ़ - बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी। 

रायपुर: नगर के दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र में आज जोन कार्यालय में राशन कार्ड में केवाईसी अपडेट कराने के लिए एक शिविर की शुरुआत की गई इस शिविर में काफी संख्या में स्थानीय नागरिक सीनियर सिटीजन महिलाएं बुजुर्ग राशन कार्ड आधार कार्ड और तमाम व्यवस्थाओं के साथ केवाईसी अपडेट कराने के लिए पहुंचे जहां पर इन सभी नागरिकों को काफी बदहाली और अफरा तफरी का का सामना करना पड़ा सेंट्रल में ना तो बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था थी और ना ही पीने की पानी की व्यवस्था थी ना ही पंखे लगाए गए थे बुजुर्गों को काफी देर लाइन पर खड़ा रखा गया यहां तक एक कई सीनियर वरिष्ठ नागरिक पहुंचे थे जिनके साथ केवाईसी अपडेट करने वाले कर्मचारी गजेश साहू ने दुर्व्यवहार किया और अपमानित शब्द कहें इसके चलते वरिष्ठ नागरिकों काफी गुस्सा था और विरोध भी स्थानीय तौर पर इन नागरिकों ने दर्ज कराया बता दें कि राजधानी में राशन कार्ड धारियों को केवाईसी अपडेट करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है इसमें एपीएल बीपीएल सभी कार्ड धारी जो राशन दुकान से राशन प्राप्त करते हैं या नहीं भी प्राप्त करते हैं वह सभी केवाईसी अपडेट करने के लिए पहुंच रहे हैं |

डीडी नगर डीडी नगर में जॉन कार्यालय में केवाईसी सेंटर बनाया गया था या क्षेत्र संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के क्षेत्र में आता है और स्थानीय सरकार केंद्रित होती है ऐसे में पूरी बदहाल स्थिति के लिए स्थानीय संसदीय सचिव को लोग दोषी बता रहे थे वहीं वार्ड के पार्षद पर भी गंभीर आरोप लगाए गए जिन्होंने राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट करने की व्यवस्था का बात की थी बुजुर्गों का आरोप है की केवाईसी अपडेट करने वाले गजे साहू ने सरकारी कर्मचारी होने का धौंस जमाते हुए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से काफी दुर्व्यवहार किया वाणी में संयम नहीं था बदतमीजी की जिसकी शिकायत नागरिकों ने खाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से करने की बात कही है 

छत्तीसगढ़: जांजगीर-चांपा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। मालगाड़ी के लगभग दर्जनभर डिब्बे पटरी से उतरकर इधर-उधर बिखर गए। यह मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। तभी अकलतरा और नैला रेलवे स्टेशन के बीच अकलतरा ईस्ट केबिन के पास इस मालगाड़ी के कई डिब्बों ने पटरी छोड़ दी। देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे लाइनों में शुमार इस मार्ग पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने पर अनेक गाड़ियां प्रभावित हुई हैं।

फिलहाल, मार्ग बहाल होने में कितना समय लगेगा, इस हादसे की वजह क्या रही इसके कारणों की तलाश में रेलवे के अफसर जुट गए हैं।मालगाड़ी दुर्घटना से हावड़ा-मुंबई रूट बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, तत्काल प्रभाव से भी यदि डीरेल मालगाड़ी के डिब्बों को हटाया जाता है तो भी इस मार्ग को सुचारू रूप से संचालन करने में एक से दो दिनों का वक्त लग सकता है। साथ ही सभी मुख्य ट्रेनों को या तो डायवर्ट किया जायेगा या रद्द किया जा सकता है। यह मार्ग माल ढुलाई के क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसमें कोरबा के कोयले का परिवहन अति महत्वपूर्ण है।

जानकारी के मुताबिक, ट्रैक पर पड़े वैगनों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कोरबा और बिलासपुर से राहत दल भी भेजा गया है। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अफसरों का कहना है कि मार्ग बहाल होने में समय लग सकता है।

ट्रैक बदलने के दौरान हादसे की आशंका

आशंका जताई जा रही है कि मालगाड़ी मुंबई-हावड़ा मुख्य मार्ग के मिडिल लाइन पर आई तब ईस्ट केबिन के पास ट्रैक बदलने के दौरान हादसा हुआ होगा। मौके पर रेलवे का कोई भी बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं है। रेलवे ट्रैक को सुधारने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बिखरे हुए मल गाड़ी के डब्बे को हटाया जा रहा है। हादसे को देखते हुए मौके पर रेलवे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है।

रायपुर: केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जांजगीर जिला चिकित्सालय को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण पत्रप्रदान किया है। अस्पताल को बेहतर प्रसूति सुविधाओं और बाल चिकित्सा सेवाओं के लिए भी क्रमशः लक्ष्य (LaQshya) और मुस्कान (MusQan) कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत जून माह में जांजगीर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था। ‘एनक्यूएएस’ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में अस्पताल को 90 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। यहां के नौ विभागों ए एंड ई, ओपीडी, आईपीडी, ओटी, ब्लड-बैंक, लैब, रेडियोलॉजी, फॉर्मेसी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ‘लक्ष्य’ कार्यक्रम के तहत लेबर रूम के मूल्यांकन में 92 प्रतिशत और मैटरनिटी ओटी के मूल्यांकन में 90 प्रतिशत अंक मिले हैं। बाल चिकित्सा सेवाओं के लिए ‘मुस्कान’ कार्यक्रम के तहत चिकित्सालय के पीडियाट्रिक ओपीडी, पीडियाट्रिक वार्ड, एनआरसी और एसएनसीयू का गुणवत्ता सर्टिफिकेशन किया गया है। इनके मूल्यांकन में अस्पताल को 79 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है। इनमें उपलब्ध सेवाएं, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रंजना साहू ने सुकमा जिले के एर्राबोर में 5 वर्ष की मासूम छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की वारदात में पारदर्शी जांच करके आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित बच्ची व उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। श्रीमती साहू ने कहा कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद परिस्थितियां और वास्तविकता इस बात का साफ संकेत कर रही है कि आरोपियों की संख्या ज्यादा थी। श्रीमती साहू गुरुवार को एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा कर रही थीं।

सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र के पोटाकेबिन आदिवासी बालिका छात्रावास में पहली कक्षा की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच हेतु गठित भाजपा के 5 सदस्यीय जांच दल ने एर्राबोर पहुंचकर तथ्यों की जांच और विश्लेषण किया। जांच समिति की संयोजक विधायक श्रीमती साहू थीँ और दल में भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य लता उसेंडी, प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी महिला, मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत व प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य सुधीर पांडे शामिल थे। एर्राबोर के घटनास्थल से लौटने के बाद राजधानी के पत्रकारों को श्रीमती साहू ने बताया कि पोटाकेबिन में घटित दुष्कर्म की यह घटना दिल दहलाने वाली है और छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार करने वाली है। श्रीमती साहू ने कहा कि जांच दल को घटनास्थल तक पहुंचने और छात्रावास में जाने से रोकने के प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए थे। जांच दल को न तो पीड़ित बच्ची व उसके माता-पिता से और न ही छात्रावास में रह रही अन्य छात्राओं से मिलने दिया जा रहा था। बावजूद इसके हमने छात्राओं से मुलाकात की। छात्राओं से चर्चा के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं उससे यह संकेत मिल रहा है कि घटना में एक से अधिक आरोपी हैं और यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला है।

जांच दल की संयोजक व विधायक श्रीमती साहू ने कहा कि बालिका आदिवासी छात्रावास पर अन्य पुरुषों का प्रायः आना-जाना लगा रहता है। आखिर बालिका छात्रावास में पुरुषों को प्रवेश करने क्यों दिया जाता है? श्रीमती साहू ने कहा कि छात्रावास की स्थिति दयनीय है। यहाँ एक कमरे में 40-50 बच्चियों के रहने, सोने, खाने- पीने और पढ़ने की व्यवस्था रखी गई है। जिस शिक्षिका को इन बच्चियों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर होना था, वह भी नहीं थी। श्रीमती साहू ने बताया कि 500 की क्षमता वाले इस छात्रावास में 440 बच्चियां रह रही है लेकिन दुष्कर्म की इस भयावह घटना के बाद काफी संख्या में अभिभावकों ने अपनी बच्चियों को वहां से निकाल लिया है। छात्रावास में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा, कोरोना काल से पत्र व्यवहार करने के बावजूद अब तक वहां किसी महिला होमगार्ड को पदस्थ नहीं किया गया है। कुल मिलाकर आदिवासी बच्चियां पूरी तरह असुरक्षित हाथों में है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व विधायक श्रीमती साहू ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस मामले को दबाने और आरोपियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रावास की अधीक्षिका व सहायक अधीक्षिका का केवल निलंबन ही पर्याप्त नहीं, उन पर भी एफआईआर हो और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। पत्रकार वार्ता में घटना के संबंध में जानकारी देते समय श्रीमती साहू अत्यंत भावुक हो गईँ और रुंधे गले से उन्होंने बताया कि यह घटना दरिंदगी और हैवानियत की इंतिहा हैं। पीड़ित बच्ची घटना के बाद दर्द से परेशान हैं और लघु शंका निवारण तक करने में उसको बेहद परेशानी हो रही है। श्रीमती साहू ने कहा कि प्रदेश सरकार की आंखों की शर्म मर चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पर कटाक्ष करते हुए श्रीमती साहू ने कहा कि गैर कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की घटनाओं पर तो वह पूरा प्रदेश सिर पर उठा लेती हैं, पर अब छत्तीसगढ़ के इस मामले पर वह अभी तक खामोश क्यों बैठी हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो क्या कांग्रेस महासचिव के नाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जवाब तलब करना उन्हें जरूरी नहीं लगता?

जांच दल के संयोजक व विधायक श्रीमती साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश सरकार हाथ-पर-हाथ धरे बैठी है मुख्यमंत्री बघेल सार्वजनिक मंचों और विधानसभा में तो बातें बड़ी-बड़ी करते हैं 'हमर बेटी - हमर अभिमान' के जुमले उछालते हैं, अब वह बताएं कि आज छत्तीसगढ़ की बेटियां कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है? मंत्री संवेदनहीनता का प्रदर्शन करके घटना के बाद फीता काटने में मशगूल थे। नाचा-गम्मत में मशगूल रहने वाले मंत्री को पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता से मिलने प्रशासन को जांच के लिए निर्देश देने की फुर्सत नहीं मिली। यह इस सरकार की बेशर्मी का प्रमाण है। श्रीमती साहू ने कहा कि मंत्री खुद ही इस मामले को दबाने और आरोपी को बचाने के प्रयास में लगे रहे। छात्रावास अधीक्षिका और प्रशासन ने इस घटना को मीडिया से छिपाने का शर्मनाक प्रयास किया। ऐसी सरकार और उसकी ऐसी प्रशासनिक मशीनरी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।

श्रीमती साहू ने दोरनापाल में हाल ही 3 वर्ष की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और एक आदिवासी बच्ची को मारकर उसकी लाश घर के दरवाजे पर फेंकने और नारायणपुर से मानव तस्करी के खुलासे का जिक्र करते हुए पुलिस प्रशासन पर भी सवाल दागे। श्रीमती साहू ने सवाल किया कि इस मामले में अब तक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व बस्तर के मंत्री का कोई बयान क्यों नहीं आया? इसका साफ इशारा यही है कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। श्रीमती साहू ने कहा अनुसूचित जनजाति महिलाओं व बच्चियों के साथ घटित आपराधिक वारदातों में प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जबकि यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म के मामले में छठे स्थान पर है। प्रदेश सरकार गाहे-बगाहे छत्तीसगढ़ महतारी की दुहाई देती है, आज वही छत्तीसगढ़ महतारी प्रदेश की माताओं और बेटियों की असुरक्षा व दुर्दशा पर शर्मसार है। श्रीमती साहू ने कहा कि जांच दल को रोकने की तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद जांच दल ने सत्य और तथ्य जुटाए हैं और प्रदेश सरकार के निकम्मेपन के सच से हम पूरे प्रदेश को वाकिफ कराएंगे।

इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, नगर निगम रायपुर की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे एवं महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ किरण बघेल मौजूद रही।
 

कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजली भी दी गई

रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आज कृषि महाविद्यालय रायपुर के संगोष्ठी कक्ष में ‘‘मेरी माटी मेरा देश’’ कार्यक्रम के अंतर्गत कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर वीरों का वंदन किया गया। इस कार्यक्रम में आठ सेवानिवृत सैनिको, सूबेदार और कोमोडर उपस्थित हुए जिनका अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक डाॅ. राजकुमार वर्मा, राज्य एन.एस.एस. अधिकारी एवं पदेन उप सचिव डाॅ नीता वाजपेई, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डाॅ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, डाॅ. जी.के. दास की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं मंे सामाजिक सेवा के साथ-साथ राष्ट्र प्रेम और समर्पण, सेवा भावना जागृत करना है। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा वृक्षा रोपण भी किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में डाॅ. पी.के. सांगोडे, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वागत भाषण दिया गया और पंच प्रण की शपथ भी उपस्थित जन समुदाय को दिलाई गई। इसके पश्चात सभी फौजियांे द्वारा प्रेरणादायक उद्बोधन दिए गए। इस वृहद आयोजन मंे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डाॅ. गजपाल तथा उनके 30 कार्यक्रम अधिकारी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समस्त कार्यक्रम अधिकारी तथा बड़ी संख्या मे स्वयंसेवक उपस्थित हुए। कार्यक्रम के अन्त मे डाॅ. सुबुही निषाद, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक एवं राज्य के समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल हुए।
 

आज रानी दुर्गावती शास. उच्च. माध्यमिक विद्यालय मंदिर हसौद में नि:शुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत 176 पात्र हितग्राही छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष आदित्य सिन्हा सदस्य मनीराम पटेल, विषय विशेषज्ञ- त्रिलोचन साहू, दिलीप जोशी संकुल प्रभारी प्राचार्य ए आर कन्नौजे, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक चंद्रा सर, साइकिल प्रभारी जोगी मैडम सभी ने मां सरस्वती एवं साइकिल की पूजा अर्चना कर हितग्राही छात्राओं को साइकिल की चाबी प्रदान किए,

समारोह को संबोधित करते हुए शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के विषय विशेषज्ञ त्रिलोचन साहू ने योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए सभी छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की साथ ही छात्राओं के हित में ऐसी योजना के लिए शासन को भी धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में शाला परिवार, छात्राओं सहित बड़ी संख्या में पालक एवं नागरिक गण उपस्थित थे, अंत में प्राचार्य कन्नौजे ने सभी का आभार प्रदर्शन किया, साइकिल की चाबी पाते ही छात्राओं के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई।