सैंपल जांच में 93 प्रतिशत सड़के अमानक,केवल 6महीने में 3219 मौते

1. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को गड्ढागढ़ बना दिया है। सड़कों की हालत क्या है? ये किसी से छिपी नहीं है।

2. मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे लेकिन
आज 8 महीने से ऊपर हो गए है क्या छत्तीसगढ़ की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है।

3. 1 अगस्त को मुख्यमंत्री ने फिर लोक निर्माण विभाग की बैठक कर बरसात के बाद सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री केवल निर्देश देते है. दिखावे के लिए अखबारों और मीडिया में खबर छपवाते है, लेकिन सड़कें सुधरी या नहीं इनसे इनका कोई लेना-देना नहीं होता।

4. कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए सड़कों को ठीक किया जाता है. सड़कों को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया जाता है, क्योंकि गांधी परिवार को कही सड़कों में हिचकोले न लग जाये। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आये दिन सड़कों में हिचकोले खाये उससे मुख्यमंत्री जी की कोई मतलब नहीं है। ये दिखता है छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति मुख्यमंत्री कितने गंभीर है।

5. कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ का विकास तो हुआ नहीं है। लेकिन भूपेश सरकार ने अपने नेताओं का विकास जरूर किया है। इसलिए भिलाई नगर निगम ने राज्य सभा सांसद रंजीत रंजन के मद से कांग्रेस नेता के होटल को फायदा पहुंचाने के लिए 25 लाख रुपए की सीसी रोड बना दी है। मतलब साफ है लोगों को आने-जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़े. लेकिन कांग्रेसियों को सुविधा पूरी मिलनी चाहिए।

6 कांग्रेस नेताओं ने जनता के हित का पैसा अपने राजनैतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उपयोग कर छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को बेहतर सड़क से वंचित रखा है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि कैबिनेट मंत्रियों के घर तक पहुंचने वाली सड़कें चकाचक है, लेकिन आम जन तक पहुँचने वाली सड़कें गड्डा और सिर्फ गड्डा

7. कांग्रेस के भ्रस्टाचार और लूट की पराकाष्ठा इस कदर है कि छत्तीसगढ़ की सीमेंट और कॉन्क्रीट से बनी 93 प्रतिशत सड़कें अमानक हैं. 7401 सड़कों के सैंपल में से 6852 सैंपल फेल हो गए, जो बताता है कि आम जन के लिए बनने वाले सड़कों पर भी लूट का खेल खेलने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा।

8. भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवानी पड़ रही है। पिछले 6 महीने में ही प्रदेशभर में सड़क हादसों में 3219 मौते हुई है। ये दुर्घटनाएं नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही से हो रही मौते है भूपेश को जवाब को देना होगा आखिर इन बेगुनाह लोगों को मौत के मुंह में क्यों धकेला?

9 रायपुर में हर महीने औसतन 47 लोग खराब सड़क के कारण हादसों में अपनी जान गँवा रहे है। क्या सोए हुए पीडबल्यूडी मिनिस्टर इसके लिए अपना इस्तीफा देंगे?

10 छत्तीसगढ़ को लूट रही कांग्रेस सरकार को जनता ने आने वाले चुनाव में जवाब देने का मन बना लिया है और जो विकास 2018 से रुका हुआ है उसे पुनः स्थापित कर छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के विकाश के नए संकल्प के साथ जुड़ने को अब तैयार है।

11. भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास को गड्ढे में डालने का काम किया, अब आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस को गर्त में डालेगी।

गौरतलब है की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले वर्ष ही लगभग 10 हजार करोड़ केवल सड़को के लिए दिए थे पिछले दौरे में मोदी जी ने भी अलग अलग विकास कार्यों के लिए 7600 करोड़ की राशि दी। केवल 4 वर्षो में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी है लेकिन जनता के पास कुछ नहीं पहुंच रहा । 

आदिवासी संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। उनकी बोली भाषा, संस्कृति, परम्परा से, रीति रिवाजों से जाना जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त 2022 से शासकीय अवकाश का लाभ देकर उनकी बरसों की मांग पूरी कर दी है। ताकि अपने रीति रिवाजों और त्योहार को हर्षाेल्लास के साथ मना सकें छत्तीसगढ़ शासन उनके विकास के लिए अनेकों काम कर रही है। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी सांस्कृतिक का परिक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों पर देवगुड़ी के निर्माण मरम्मत योजना संचालित है। विगत साढ़े चार वर्षों में देवगुड़ी ठाकुरदेव एवं सांस्कृतिक केंद्र घोटुल निर्माण, मरम्मत योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की गई है। प्रति देवगुड़ी की राशि 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति देवगुड़ी कर दिया गया। योजना के स्वरूप राशि में 5 गुना वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अबुझमाड़िया जनजाति समुदायों में प्रचलित घोटुल प्रथा को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन ने विगत चार वर्षों में 2763 देवगुड़ी के लिए राशि 5185.83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही अबुझमाड़िया संस्कृति के विकास और उत्थान के लिए बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 104 घोटुल निर्माण के लिए राशि 470.00 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। आदिवासी के त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना अंतर्गत आदिवासियों में तीज,सरना,देवगुड़ी,नवाखाई,छेरछेरा, अक्ती,हरेली त्यौहारों, उत्सवों मेला,मड़ई जात्रा आदि पर्व की परम्परागत संस्कृति का विकास और उनके आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि 10 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में वित्तीय नियमानुसार प्रथम किस्त की राशि 5 हजार के मान से 5633 ग्राम पंचायतों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि 281.85 लाख हस्तांतरित की गई।
 

प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास के लिए तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यहां सैलानियों के लिए सुविधाओं सहित सुगम पहुंच का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में जल्द ही सैलानियों को ’तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क’ की सौगात मिलने वाली है। बालोद जिले की प्रमुख एवं जीवनदायिनी तांदुला नदी में निर्मित तांदुला जलाशय के तट स्थित मनोरम प्राकृतिक वादियों को सैलानियों के लिए विकसित किया जा रहा है।

संयुक्त जिला कार्यालय बालोद के समीप आदमाबाद में निर्माणाधीन ’तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क’ का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। उल्लेखनीय है कि आदमाबाद के समीप स्थित तांदुला जलाशय का तट जंगल एवं हरे-भरे वृक्षेों से आच्छादित होने तथा बेहतरीन प्राकृतिक परिवेश और जरूरी सुविधाओं से युक्त होने के कारण सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस पर्यटन स्थल के विकसित हो जाने से बड़ी संख्या में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। पार्क के सामने आकर्षक मुख्य द्वार का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर्यटकों के रूकने के लिए कार्टेज, मचान, टेंट हाउस के अतिरिक्त रेस्टोरेंट, वाटर बॉडी, बुद्धा स्टेच्यू, गार्डन आदि निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां चम्पा के फूलों के अलावा फलदार पौधों का रोपण भी कराया जा रहा है। तांदुला जलाशय पर्यटन स्थल को आकर्षक एवं सुसज्जित बनाया जा रहा है, जिससे कि छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अन्य राज्यांे से भी पर्यटक यहां आएं। पर्यटन स्थल में विभिन्न स्टॉल भी स्थापित किया जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकंेगे।

राज्य शासन द्वारा ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से रीपा योजना प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में व्यवसाय एवं लघु उद्योगों को प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है।

रीपा योजना किस तरह से रोजगार मूलक कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है, इसकी एक बानगी रायगढ़ जिले के बैहामुड़ा में स्थित रीपा में देखने को मिली। रीपा रोजगार मूलक कार्यों के साथ उद्यमी सृजित करने का कार्य यहां किया जा रहा है। यहां की निवासी सुश्री ऐश कुमारी राठिया, जिन्होंने स्नातक और डीसीए की शिक्षा प्राप्त की है। उसके पश्चात उन्होंने रीपा में स्वयं का सीएससी सेंटर प्रारंभ किया है। जहां ऑनलाइन फार्म, आधार से पैसा निकासी, फोटो कापी, टाइपिंग, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी जैसे कार्य कर रही है। वर्तमान में अपने काम को विस्तार देते हुए कियोस्क शाखा प्रारंभ करने की ओर कार्य कर रही है। जिससे ग्रामीणों को गांव में ही बैंक की सुविधा मिल सके एवं खाता खुलवाने, फसल बीमा, केवाईसी की सुविधा उपलब्ध हो सकें। ऐश कुमारी गांव के बुजुर्गों को पैसे निकासी हेतु घर पहुंच सेवा भी प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि यह सब रीपा के कारण संभव हो पाया हैं, जहां उन्हें वर्किंग शेड, जरूरी तकनीकी उपकरण के साथ हर कार्य में सहयोग मिल रहा हैं। जिससे वह हर माह 12 से 15 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर पा रही हैं।

इसी तरह रायगढ़ के ही विकासखंड पुसौर के ग्राम तरड़ा निवासी सुश्री ममता पाव ने रीपा तरडा में सीएससी सेंटर संचालित कर रही है। उनके द्वारा आधार कार्ड, पेन कार्ड, श्रमिक कार्ड बनाने के साथ ही पेंशन के ऑनलाईन फार्म भरने जैसे सभी कार्य किए जा रहे है। रीपा में भी सीएससी सेंटर चलाने हेतु 01 लाख का वर्किंग केपिटल दिया गया। साथ ही वर्किंग शेड भी प्रदान किया गया। जहां से ममता पाव अपना कार्य संचालित करती है। उनके द्वारा रकम निकासी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही कालेज के ऑनलाईन फार्म भरे गये। जिससे उन्हें लगभग 20 हजार रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। सीएससी सेंटर प्रारंभ होने से गांव में ही ग्रामीणों को काफी सहायता मिल रही है।
 

यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब वनवासियों के सतत् विकास, आजीविका और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तीन सरकारी संस्थान साथ आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ, आईआईएम रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद उपलब्ध होंगे। प्रदेश की स्व-सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक विकास और समृद्ध भविष्य के लिए यह तीनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, इससे वनवासी ग्रामीण महिलाओं और वन संग्राहकों की मेहनत को अब देश भर में नई पहचान मिलेगी।

इस एमओयू का सबसे बड़ा लाभ वनवासी महिलाओं को मिलेगा, जो हर दिन कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद बना रही हैं। इनके बनाए उत्पादों को राष्ट्र व्यापी बाजार सुलभता से उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ हर्बल्स भारत का पहला लघु वनोपज आधारित ब्रांड बनने की दिशा में तेजी से विकसित हो रहा है। प्रदेश के जंगलों की प्राकृतिक शुद्धता अब पूरे देश में पहुंचेगी और राज्य की इन वनवासी महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी। वे स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेगी।

आदिवासी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आईआईएम रायपुर केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों को रिटेल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। केन्द्रीय भंडार को आईआईएम रायपुर की प्रशिक्षण विशेषज्ञता से लाभ होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण तथा विपणन आदि की सुगम व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर सीजीएमएफपी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक श्री अनिल राय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि तीन बड़ी सरकारी संस्थाएं ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पाद छत्तीसगढ़ हर्बल्स की बिक्री के लिए सहयोग करेंगे। जिससे स्व-सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।
आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. राम कुमार काकानी ने कहा कि आईआईएम रायपुर पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आजीविका की समृद्धि में सहयोग करेगा। हमारे विशेषज्ञों की टीम केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों और राज्य लघु वनोपज संघ के साथ मिलकर निरंतर बेहतर काम करने के लिए संकल्पित है।

केंद्रीय भंडार के प्रबंध निदेशक डॉ. मुकेश कुमार ने वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं संदेश में कहा कि हमारे और पूरे देश के लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि अब छत्तीसगढ़ आदिवासी भाई-बहनों के बनाएं प्रोडक्ट देशभर के केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। आईआईएम रायपुर के विशेषज्ञ दिल्ली आकर केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद के प्रमोशन और बिक्री से हम उन लाखों वनवासियों को आर्थिक सशक्त करने के लिए सहयोग करेंगे।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में खुले में विचरण करने वाले घुमंतु पशुओं से सड़क हादसों से होने वाले पशु हानि एवं जनहानि से बचाव हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 43 एवं अन्य मार्गाे के आस-पास घुमंतु पशुओ में रेडियम बेल्ट लगाने एवं टैग लगाने का अभियान चलाया जा रहा है।

पशु चिकित्सा सेवायें कोरिया के उप संचालक ने बताया कि इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियोें के 06 दल गठित किये है। जिसमें पशु चिकित्सकों के साथ-साथ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पीएआईडब्लू एवं पशुधन मित्रों को दायित्व सौपा गया है। अभियान दल के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों के सहयोग से नगर के मुख्य मार्ग एवं चौक-चौराहों में घुमने वाले घुमंतु पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट एवं कानो में टैग लगाया जा रहा है। साथ ही पशुओं को घरों में बांधकर रखने की सलाह देकर लोगो को जागरूक भी किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में कुल 501 घुमंतु पशुओं का रेडियम बेल्ट एवं 109 पशुओं के कानों में टैग लगाया जा चुका है तथा जिस पशु के मालिक के पहचान नही हो रही उसे गौठान में भेजा जा रहा है।

उन्होनें बताया कि रेडियम बेल्ट लगाने से रात्रि में वाहनों की हेड लाईट की रौशनी से पशुओ को बांधे जाने वाले बेल्ट चमकते है एवं वाहन चालक सतर्क हो जाते है जिससे आमजनों के साथ-साथ पशु भी घायल होने से बचेगें। इस सार्थक प्रयास से रात्रि में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

पशु विकास विभाग के उप संचालक ने की अपील -

उन्होनें पशुपालकों से आग्रह एंव अपील कि है कि अपने-अपने पशुओं को खुले मे न छोड़े एवं टैगिगं-रेडियम बेल्ट लगाने में पशुधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के दल को सहयोग कर जनहानि एवं पशुहानि से होने वाले दुर्घटना से बचें।
 

महासमुंद: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र-महासमुन्द द्वारा कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के निर्देशानुसार जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त आवेदकों एवं शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदाय करने के लिए जनपद स्तर पर प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। जनपद पंचायत महासमुंद में 10 अगस्त 2023 को, जनपद पंचायत बागबाहरा में 11 अगस्त, जनपद पंचायत पिथौरा में 14 अगस्त, जनपद पंचायत बसना में 16 अगस्त एवं जनपद पंचायत सराईपाली में 17 अगस्त 2023 को प्लेसमेंट का आयोजन होगा। इसी प्रकार आईटीआई महासमुन्द में 18 अगस्त 2023 को 11.00 बजे से 4.00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

उप संचालक जिला रोजगार ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैम्प मेें निजी क्षेत्र के नियोजक एस.आई.एस. इंडिया कम्पनी लिमिटेड द्वारा सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाईजर, सुरक्षा अधिकारी के पद पर 10वीं, 12वीं एवं स्नातक पास आवेदकों की भर्ती मासिक वेतन पर की जायेगी। उक्त पदों पर भर्ती हेतु योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदकों एवं नियोजकों से इस भर्ती के संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 

महासमुंद: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 में शत-प्रतिशत मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग कराने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत अनुविभागीय कार्यालयों में ईवीएम, वीवी पैट, सीयू बैलेट यूनिट का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां कोई भी आम मतदाता मशीनों का अवलोकन कर डमी मतदान के जरिए मतदान प्रक्रिया को समझ सकते हैं।

आज कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, महासमुंद द्वारा तहसील कार्यालय के प्रांगण में मतदाताओं व नागरिको के लिए ईवीएम का प्रदर्शन कर उन्हें मतदान की जानकारी दी गई। ईवीएम के प्रदर्शन में डमी मतदान भी कराया गया। इसके साथ ही द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण की अर्हता तिथि एवं पुनरीक्षण अवधि में नाम जुड़वाने, विलोपन करने एवं संसोधन करवाने फॉर्म 6, 7, 8, की जानकारी दी गई। ईवीएम मशीन में एसडीएम महासमुंद श्री उमेश साहू द्वारा डमी मतदान कर इस प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार श्री चंद्रशेखर मंडई, प्रशिक्षक श्री ए.डी. कुर्रे सहित आम नागरिक मौजूद थे।

ज्ञात है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने 22 जुलाई को कलेक्टोरेट परिसर से जिले में ईव्हीएम एवं वीवीपैट मशीन के प्रचार-प्रसार हेतु मोबाईल डेमोंस्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत मोबाईल डेमोंस्ट्रेशन वैन तैयार किया गया है। वैन के माध्यम से मतदाताओं को ईव्हीएम एवं वीवीपैट मशीन की जानकारी सभी मतदान केन्द्र, हाट बाजार, विद्यालय एवं महाविद्यालय में दी जाएगी। मोबाईल डेमोंस्ट्रेशन वैन में अलग-अलग प्रभारी एवं प्रशिक्षक को दायित्व सौंपा गया है। फिलहाल यह वैन महासमुंद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण करेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 में शत-प्रतिशत मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाताओं को ईव्हीएम एवं वीवीपैट मशीन तथा मतदान केन्द्र में मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केन्द्र में मतदाताओं को वोटिंग मशीन का बटन दबाकर वोट डालने का प्रयोग कराया जा रहा है।
 

रचनात्मकता शिक्षा की वास्ताविक क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। शिक्षा में रचनात्मकता की शक्ति का उपयोग करने के लिए, हमें ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए जो प्रयोग और जोखिम लेने को प्रोत्साहित करे। शिक्षकों को रचनात्मक शिक्षण विधि से पढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने भोपाल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में आयोजित परिचर्चा में उक्त विचार व्यक्त किया।

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं साहित्य अकादमी द्वारा रवींद्र भवन भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव ‘‘उन्मेष‘‘ के अंतर्गत आज रचनात्मकता बढ़ाने वाली शिक्षा विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई थी। जिसमें राज्यपाल श्री हरिचंदन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुये।

परिचर्चा में राज्यपाल ने श्री हरिचंदन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रचनात्मकता अकादमिक विषयों की गहरी समझ को बढ़ावा देती है। जब छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वे रटने तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि वे विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाते हैं और विभिन्न समाधानों के साथ प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया उनके महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ाती है और उन्हें जटिल अवधारणाओं को अधिक आसानी से समझने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, रचनात्मकता जिज्ञासा पैदा करती है। यह विद्यार्थियों को अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने और पाठ्यपुस्तकों की सीमाओं से परे उत्तर खोजने के लिए मजबूर करता है। उनकी सहज जिज्ञासा को पोषित करने से शिक्षा एक कठिन कार्य के बजाय मनोरंजक बन जाती है। जिज्ञासु दिमाग सीखने के लिए अधिक व्यस्त और प्रेरित होते हैं, जिससे शैक्षिक अनुभव अधिक सार्थक और स्थायी हो जाता है।

राज्यपाल ने आगे कहा कि जब विद्यार्थियों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो वे असफलताओं को सफलता की सीढ़ी के रूप में स्वीकार करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि गलतियाँ डरने की चीज नहीं हैं बल्कि मूल्यवान सबक हैं जिनका उपयोग उनके विचारों और दृष्टिकोणों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। यह लचीलापन एक आवश्यक जीवन कौशल है जो कक्षा से परे जाकर उन्हें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है।

जब कला, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक माध्यम के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो उनमें अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं की गहरी समझ विकसित होती है। यह सहानुभूति एक अधिक दयालु समाज की मजबूत नींव बनाती है। श्री हरिचंदन ने शिक्षको, माता-पिता और समाज से अपील करते हुए कहा कि शिक्षा में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सभी साथ मिलकर काम करें और हमारे बच्चों के जीवन और उनके द्वारा आकार दी जाने वाली दुनिया पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को देखें।

परिचर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक‘ ने की। अन्य वक्ताओं के रूप में श्री चक्रधर त्रिपाठी, श्री गिरीश्वर मिश्र, श्री गोविंद प्रसाद शर्मा, शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित और वी. कामकोटि उपस्थित रहे।

रायपुर: जिले में सड़़क पर आवारा पशुओं के विचरण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों में विचरण करते पाए जाने पर संबधित पशुपालकों से एक हजार रूपये जुर्माना वसूला जाएगा और पशुओं को निकटतम कांजी हाउस भेजा जाएगा। पुनरावृत्ति होने पर पांच सौ रूपये जुर्माना राशि ली जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया है। जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही पशु अतिचार अधिनियम के तहत् पशुपालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने इस संबंध में आज बैठक ली जिसमें जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, नगर निगम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। डॉ भुरे ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न हाईवे में दुर्घटना जन्य स्थान चिन्हित किए गए है। जिसमें सेरीखेड़ी, संतोषी नगर, सिलतरा, सिंघनपुर, पारागांव-आरंग, चरौदा, उरला, फुंडहर, अभनपुर और टाटीबंध इत्यादि स्थान शामिल है। इनके सहित हाईवे में अन्य स्थानों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं को संयुक्त दल द्वारा हटाया जाएगा और करीब के गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा। इस व्यवस्था में पुलिस विभाग आवश्यक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि गौठान में चारा-पानी तथा अन्य व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया जाएगा। साथ ही घायल पशुओं का ईलाज भी कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को गौठानों में रखा जाएं। उन्होंने आवारा पशुओं में निरंतर रेडियम लगाने तथा टैगिंग करने के निर्देश दिए।

रेडियम लगाने और टैगिंग करने में रायपुर का पहला स्थान

बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि रेड़ियम बेल्ट और टैगिंग लगाने की कार्रवाई की जा रही है जिसमें रायपुर जिला प्रथम स्थान पर है। जिले में अब तक 1 हजार 769 आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाया गया है और 1 हजार 406 पशुओं में टैगिंग की गई है। साथ ही 8 हजार 687 पशुओं को गौ-शाला और गौठानों में शिफ्ट किए गए है।

नगर निगम ने विभिन्न जोन में आवारा पशुओं के विचरण रोकने बनाई कार्ययोजना

नगर निगम रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि आवारा पशुओं से मुक्त कराने के निरीक्षण के लिए मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है। साथ ही सभी जोन के चिन्हित स्थान पर आवारा पशुओं के न पाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। निगम क्षेत्र के पशु पालकों को अपने पशुओं को गौशाला में रखने की समझाइस दी जाएगी। इसकें अलावा दो पालियों में काऊ कैचर गाड़ी एवं संबंधित टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी पशुओं को पकड़ कर गौठान और कांजी हाउस में रखा जाएगा। पशुओं को कांजी हाउस और गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा और पशुपालक की सहमति पत्र और अर्थदंड के साथ ही पशुओं मुक्त किया जाएगा। कांजी हाउस और गौठान में पशुओं के चारा-पानी तथा अस्वस्थ्य पशुओं के ईलाज की व्यवस्था की गई है।
 

दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट-मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा :-

० राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सीओई (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा, जहां 10 हजार वर्ग फीट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए स्थान एवं लैब उपलब्ध होगा।

० मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बैंगलोर जीएसटी प्राधिकरण द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 12% जीएसटी लगाने के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस निर्णय को वापस लेने भारत सरकार से अनुरोध करने की बात कही, यदि ऐसा नहीं होता है तो 12% जीएसटी राशि का भार छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी।

० खेलकूद के लिए दुर्ग, भिलाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे दुर्ग, भिलाई, रिसाली के लोगों को आने-जाने में तकलीफ ना हो इसलिए एक सर्वसुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की।

रायपुर: गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में 4 रूपए लीटर की दर से अब तक 2 लाख 25 हजार 507 लीटर गौमूल क्रय किया गया है जिसका मूल्य 9 लाख 2 हजार 28 रूपए है। गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा गौमूत्र से अब तक 96,968 लीटर कीट नियंत्रक ब्रम्हास्त्र और 35,290 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत का उत्पादन किया जा चुका है, जिसका विक्रय किया जा रहा है। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य के किसानों द्वारा अब तक 93,777 लीटर जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और 33,193 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत क्रय कर खेती में उपयोग किया गया है। जिससे समूहों को कुल 59 लाख 4 हजार 475 रूपए की आय हुई है।
 

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायतों के 3 सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने कोंडागांव जिले के केशकाल जनपद पंचायत के डुंडाबेडमा ग्राम पंचायत के सचिव श्री दयानंद भारद्वाज, जांजगीर-चांपा जिले के जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत करमा के सचिव श्री सीलसर्जन खैरवार और कोरबा जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत रजगामार के सचिव और तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पर यह जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जुर्माने की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कर आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील के एक प्रकरण में ग्राम पंचायत डुंडाबेडमा में आवेदक के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत से संबंधित आय-व्यय, कैशबुक की छाया प्रति मांगी गई थी। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी देने में विलंब किया गया और आयोग के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। अन्य एक प्रकरण में ग्राम पंचायत करमा में आवेदक द्वारा वार्षिक लेखा रिपोर्ट की प्रति मांगी गई थी। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई। इसी तरह ग्राम पंचायत रजगामार में आवेदक द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा की रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा 30 दिवस में जानकारी नहीं दी गई और प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया। अतः राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत के सचिवों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में यूथ रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंधत्व निवारण समिति रायपुर के सहयोग से वर्तमान में फैल रहे संक्रामक रोग कंजेक्टिवाइटिस (आई फ्लू) की जांच एवं रोकथाम के लिए जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर किरण गजपाल की मार्गदर्शन पर यूथ रेडक्रॉस समिति की संयोजक डॉक्टर प्रीति शर्मा द्वारा आयोजित किया गया।।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र सहायक अधिकारी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खो-खो पारा के द्वारा वर्तमान में फैले हुए नेत्र संक्रामक रोग आई फ्लू के लक्षण उपचार एवं बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी छात्रों को प्रदान की गई। छात्राओं ने कंजेक्टिवाइटिस से संबंधित प्रश्न पूछकर इससे संबंधित भ्रांतियों को दूर किया, कौन-कौन से प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इस संबंध में भी छात्राओं ने जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा छात्रावास की छात्राओं एवं महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार दवाइयों का वितरण भी किया। कार्यक्रम में लगभग चार सौ छात्राएं तथा यूथ रेडक्रॉस समिति के सदस्य डॉ वैभव आचार्य, डॉ विनीता साहू, डॉ हेमलता साहू एवं समाजशास्त्र विभाग की डॉ मनीषा महापात्र डॉ प्रमिला नागवंशी एवं अन्य प्राध्यापक गण उपस्थित थे। 

रायपुर: नगर पालिक निगम रायपुर में नेता प्रतिपक्ष मीनल छगन चौबे एवं भाजपा पार्षद मृत्युंजय दुबे का आरोप है कि शहर में गड्ढों की भरमार हो गई है बारिश के बाद नाली नालों का पानी आम लोगों के घर में घुसने लगा है आवारा मवेशी और डॉग आम लोगों को हमला कर शिकार बना रहे हैं इसके चलते लोगों में डर की स्थिति निर्मित होते जा रही है यहां तक की वर्तमान महापौर के कार्यकाल में कोई विकास कार्य भी नहीं हुए हैं लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है वहीं दूसरी तरफ महापौर प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षदों का दल पोल खोल अभियान की शुरुआत करने जा रहा है जो 5 अगस्त से जय स्तंभ चौक से शुरुआत होने जा रही है जो 10 अगस्त तक जारी रहेगी और इसमें महापौर को आईना दिखाने का काम विपक्ष के भाजपा पार्षद दल के सदस्य करेंगे

मीडिया कर्मी से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष मीनल छगन चौबे मृत्युंजय दुबे अमर बंसल ने बताया कि सड़कों की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है रिंग रोड फ्लाईओवर आदि में गुणवत्ता विहीन काम हुआ है गाड़ियां फस रही है और लोग गिर रहे हैं गोल बाजार में समस्या बढ़ती जा रही है विपक्ष समय-समय पर इन बातों को उठाकर संज्ञान मिलाता रहा है लेकिन अब तक निगम में महापौर की टीम के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है पूरे शहर की स्थिति दुर्गति समान हो गई है स्मार्ट सिटी अमृत मिशन तमाम योजनाओं की बर्बादी कर दी है वायु गुणवत्ता के लिए 48 और 29 व 37 करोड रुपए दिए गए लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ जगह-जगह अवैध ठेला खड़ा कर दिया गया इससे टेल्लापुर बन गया है |

विपक्ष पोल खोल अभियान के साथ आने वाले दिनों में सामान्य सभा में भी बेहतर तरीके से मुद्दों को उठाने जा रहा है और 24 से अधिक विषयों पर तैयारी की है ताकि आम लोगों की समस्याओं का सामना महापौर से कराया जा सके और निराकरण कराया जा सके 11 अगस्त को सामान्य सभा बुलाई गई है जबकि नियमानुसार 4 महीने में एक बार सामान्य सभा होनी चाहिए जो 6 महीने में एक बार होने जा रही है यूनीपोल घोटाले को लेकर के भी महापौर ने बड़ी चर्चाएं की थी लेकिन आज तक उसका क्या हुआ नहीं स्पष्ट किया है सामान्य सभा ना होकर वह चुनावी सभा हो गई है ऐसा लगने लगा है यूजर चार्ज में भी महापौर ने पिछले समय चक्रवृद्धि ब्याज की पद्धति से लोगों से टैक्स वसूले गए थे अब इस बार इस चक्रवृद्धि की व्यवस्था को हटाने जा रही है यह कहां की स्थिति है और क्यों है यह भी विपक्ष का पार्षद दल पूछेगा और जानकारी लेगा 

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आज यहां भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस सरकार पर एक अरबों रुपये के गोठान घोटाले का तथ्यात्मक आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में गोठान कांग्रेसी भ्रष्टाचार के स्मारक बन गए हैं। एक गाय के पीछे तीन चरवाहे तैनात हैं और एक एक गाय पर 40-40 लाख रुपये खर्च करना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मद का पैसा जनता के लिए मिला, जिसे कांग्रेस की सरकार ने गोठान की आड़ में कांग्रेस के लोगों पर लुटा दिया। इस सरकार के सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। गोठान घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के हवाले से जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वीकार कर चुकी है कि प्रदेश में गोठान योजना पर कुलल 1134 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जबकि लावारिस गायों की संख्या सिर्फ 3380 है। जिसका सीधा मतलब यह है कि हर गाय पर लगभग 40 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि लावारिस गायों की संख्या मात्र 6 जिलों की है। 3380 गाय गोठान में हैं। प्रदेश में 9303 चरवाहे तैनात हैं। मतलब हर गाय पर यह सरकार 3 चरवाहे रखे हुए है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 10240 गौठान समितियों का गठन गायों के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के गुजारे के लिए किया गया है। सड़कों पर मवेशी हैं तो यह रोका छेका के नाम पर करोड़ों रुपए कहां जा रहे हैं?

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एक गाय के ऊपर 40 लाख रुपए खर्च करना क्या छत्तीसगढ़ मॉडल है? हर गाय पर तीन चरवाहे के बावजूद सड़कों पर मवेशियों को रोक नहीं पा रहे। गोठानों के बारे में विधानसभा में जानकारी मांगी गई तो 10240 गोठानों का निर्माण करने की जानकारी मिली इसमें 1334 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए गए। निर्माण पर 11 लाख 42 हजार करोड़ खर्च हुए, शेड निर्माण में 192 करोड़ खर्च हुआ, चरवाहों की संख्या 9303 और लावारिस गायों की संख्या है 3380। यह विधानसभा के प्रश्न में बताया गया है। 35 जिलों में से सिर्फ 6 जिलों में लावारिस गाय हैं। बाकी जिलों में सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वहां गौठान मैं गाय नहीं रखी जा रही। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह गोठान गायों के लिए हैं, जनता के लिए हैं या कांग्रेस नेताओं के घोटालों के लिए यह गौठान बनाएं हैं?

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रोकाछेका के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यह जो रोका छेकाका है, यह जानवरों को सड़कों पर आने से रोकने के लिए है या जानवरों के द्वारा मानव को सड़कों पर रोकने के लिए है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाजपा ने जो घोटालों की पोल खोलने का कार्यक्रम चलाया था उस कार्यक्रम के माध्यम से यह बात सामने आ गई थी कि गौठान भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। यह जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, यह कहां खर्च हुए?

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हैं कि बिना पलक झपकाए हर पल झूठ बोलते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि बारिश में सड़कों पर गौ माता बैठी है उन्हें छत का सहारा दीजिए। करोड़ों खर्च कीजिए मगर गौ माता को इस तरह न छोड़े। यह गौठान जो भ्रष्टाचार के स्मारक हैं। यह गौ माता के काम के नहीं हैं। विधानसभा में जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है। उसके दस्तावेज मौजूद हैं। सरकार ने 1334 करोड़ 65 लाख का घोटाला किया है। हम चाहेंगे कि ईडी शराब घोटाला कोयला घोटाला की तरह इस मामले में सरकार को भी आबरू करे।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गौठान घोटाले की जांच बहुत जरूरी है। इसमें जो पैसा खर्च किया गया, वह सब केंद्र का है। मनरेगा का पैसा, 14वें वित्त आयोग का पैसा, 15वें वित्त आयोग का पैसा, डीएमएफ का पैसा, समस्त प्राधिकरण का पैसा, अधोसंरचना मद का पैसा, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा, सीएसआर का पैसा है। राज्य सरकार ने अपने मद से गौठान के लिए क्या खर्च किया है, सरकार को यह बताना चाहिए। मनरेगा से 816 करोड़ रुपए खर्च किए। जो पैसा मजदूरी में बंटना चाहिए, वह भ्रष्टाचार में बंट गया। 14वें वित्त आयोग का 99 करोड़ 15 वे वित्त आयोग का 74 करोड़, डीएमएफ का 81 करोड़, समस्त प्राधिकरण का 23 करोड़ संरचना मद का 7 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन का 9 करोड रुपए सीएसआर 71 लाख अन्य मदद से 22 करोड़ खर्च किया गया है। आखिर इन्हें केंद्र द्वारा जन हितेषी कामों के लिए दिए जाने वाले पैसे को इस तरह खर्च करने का अधिकार किसने दे दिया। आम जनता को फायदा मिलना चाहिए उसके लिए पैसा दिया जाता है लेकिन कांग्रेस सरकार ने कांग्रेसियों को लाभ पहुंचाने के लिए घोटाला किया। इसकी जांच होना चाहिए।

प्रेस वार्ता में भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ,सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल व भाजयुमो जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता उपस्थित थे। 

पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि

ऽ भाजपा के छत्तीसगढ़ नेता बार-बार राज्य पर अहसान जता रहे है कि राज्य, केंद्र के सहयोग पर चल रहा है, आज भी पत्रकार वार्ता में भाजपा ने केंद्रीय सहायता पर अहसान जताया है। जबकि हकीकत है केंद्र, राज्य को देता कम है, राज्य से वसूलता ज्यादा है।

ऽ छत्तीसगढ़ से केन्द्र को विभिन्न मदो से सेन्ट्रल, जीएसटी, इनकम टैक्स, पेट्रोलियम पदार्थो पर सेन्ट्रल एक्साईज, कोल खनन, आयरन ओर बाक्साईट टिन के खनन से तथा रेल भाड़ा से पिछले पांच वर्षो में 461908.66 करोड़ रू. वसूला है। इन पांच वर्षो में राज्य के हिस्से में 192190.76 करोड़ रू. मिला। वसूली गयी राशि से 269717.93 कम मिला। इसमें भी विभिन्न मदो में केन्द्र राज्य के हिस्से का 55000 हजार करोड़ रू. अभी तक नहीं दिया है। कुल राशि राज्य को मात्र 137190.76 करोड़ ही मिली है। जितना केंद्र से मिला है उससे ज्यादा 1.70 लाख करोड़ तो कांग्रेस सरकार ने अकेले किसानों के ऊपर खर्च किया है।

ऽ विगत 5 वर्षो में केन्द्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल मिले मात्र 27438 करोड़ और छत्तीसगढ़ से केन्द्र द्वारा वसूली औसत हर साल 92382 करोड़ अर्थात छत्तीसगढ़ से कुल वसूली का 29.7 प्रतिशत ही छत्तीसगढ़ को मिला है। विगत 5 वर्षो में छत्तीसगढ़ से केन्द्र द्वारा कुल वसूली का 70.3 प्रतिशत केन्द्र की मोदी सरकार के पास।

ऽ छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है स्टील सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी होनेके साथ ही कोयला, बॉक्साइट, आयरनओर और टीन के खनन में भी अग्रणी राज्य जीएसटी लागू होने से उत्पादक राज्यों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति 30 जून 2022 से बंद कर दी गई है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए लगाए जाने वाला है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर 31 मार्च 2026 तक वसूलेगी। अर्थात वसूली मार्च 2026 तक जारी रहेगी लेकिन देनदारी 30 जून 2022 से बंद है?

ऽ केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग सभी केंद्रीय योजनाओं में केंद्रास कम करके उसी अनुपात में राज्यांश बढ़ा दिए गए, अर्थात् राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ा।

ऽ सेंट्रल एक्साइज में कटौती करके उसी अनुपात में सेस लगाया गया, ताकि उस केंदीय कर की वसूली पर जो 41 परसेंट हिस्सा राज्यों को दिया जाता है उससे वंचित किया जाए, सेस की राशि में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता।

स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का रवैया सहकारी संघवाद और राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ है।

A. विगत 5 वर्षों में केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ से कुल वसूली/ कमाई

1. CGST छत्तीसगढ़ से वसूला गया सेंट्रल जीएसटी
2018-19 8950
2019-20 9422
2020-21 9627
2021-22 13022
2022-23 13966
....................................................
कुल 5 साल में - 54987 करोड
....................................................

2. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ से संग्रहण के वर्षवार आंकड़े(इनकम टैक्स)
2017-18 4998.11
2018-19 5272.04
2019-20 5008.88
2020-21 4451.08
2021-22 7782.70
....................................................
कुल - 27012.81 करोड़
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3. पेट्रोलियम उत्पाद पर सेंट्रल एक्साइज 2014 की तुलना में पेट्रोल पर 203 परसेंट और डीजल पर 530 परसेंट बढ़ाया गया। कुल वसूली वर्षवार निम्नानुसार हैं
2018-19 2.8 लाख करोड़
2019-20 2.9 लाख करोड़
2020-21 3.71 लाख करोड़
2021-22 4.3 लाख करोड़
2022-23 4.5 लाख करोड़
....................................................
कुल 18.21 लाख करोड़
....................................................
इसमें से छत्तीसगढ़ से 4.6 प्रतिशत अर्थात् 83766 करोड़ (5 वर्ष में)

4. कोल खनन में विगत वर्ष बेस प्राइस पर 14 प्रतिशत के रूप में 2024 करोड़ अर्थात् केंद्र को छत्तीसगढ़ से कोयले से कमाई 18025.57 करोड़ प्रतिवर्ष अर्थात विगत 5 वर्षों में 90142.85 करोड़

5. आयरनओर, बॉक्साइट, टीन इत्यादि खनन से 20000 करोड़ प्रतिवर्ष अर्थात् विगत 5 वर्षों में 100000 लाख करोड़

6. केवल बिलासपुर जोन से रेलवे को शुद्ध मुनाफा 20 हजार करोड़ से 22 हजार करोड़ प्रतिवर्ष अर्थात् विगत 5 वर्षों में 106000 करोड़
इस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विगत 5 वर्षो में छत्तीसगढ़ से कुल अर्जित आय
1. सेंट्रल जीएसटी 54987 करोड़
2. प्रत्यक्ष कर (आयकर) 27012.81
3. पेट्रोलियम 83766
4. कोयला 90142.85
5. आयरन/टीन/बॉक्साइट 100000
6. रेलवे 106000 करोड़
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कुल - 461908.66 करोड़
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B. विगत 5 वर्षों में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को कुल मिली राशि वर्षवार

1. केंद्रीय करों में 5 वर्षो राज्य का हिस्सा (सेन्ट्रल एक्साइज, सेन्ट्रल जीएसटी, आयकर से मिली राज्य को राशि)
2018-19 22955
2019-20 20206
2020-21 20337.55
2021-22 25331.44
2022-23 27823.25
....................................................
कुल - 116653.24 करोड़
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2. केंद्र से 5 वर्षो में प्राप्त विभिन्न सहायता अनुदान विभिन्न योजनओं के अंश (आवास, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी आदि)
2018-19 15713
2019-20 13611
2020-21 12812.49
2021-22 16650
2022-23 16750
....................................................
कुल - 75537.49 करोड़
....................................................

विगत 5 वर्षों में केंद्र से छत्तीसगढ़ को प्राप्त कुल राशि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 116653.24+ सहायता अनुदान 75537.49 करोड़ दोनों का कुल टोटल = 192190.73 करोड़। इसमें से भी लगभग 55000 करोड़ छत्तीसगढ़ के हक और हिस्से का केन्द्र के पास बकाया अर्थात मिला केवल कुल 137190.76 करोड। केन्द्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल मिले मात्र 27438 करोड़।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, नितिन भंसाली, अजय गंगवानी, प्रकाश मणि वैष्णव, ऋषभ चंद्राकर, विकास बजाज उपस्थित थे।
 

रायपुर: एक ऐतिहासिक पहल में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते रहे हैं। यह देखते हुए कि रेलवे देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन है, उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी।

इस योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है. 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के 9 स्टेशन इन योजना में सम्मिलित हैं । बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग के साथ साथ अकलतरा, भिलाई पावर हाउस ,तिल्दा-नेवरा, गोंदिया, वडसा एवं चांदा फोर्ट स्टेशनों में व्यापक प्रस्तावित विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा ।

 
स्टेशनों के पुनर्विकास से जुड़े कामों के पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं मिला करेंगी । अभी इन स्टेशनों पर सभी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस योजना के बाद में स्टेशनों में व्यापक यात्री सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा ।

पुनर्विकास के बाद बिलासपुर , रायपुर और दुर्ग स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षक केंद्र बनेंगे .यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ रोजगार बढ़ने की व्यापक संभावना विकसित होगी जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा ।

शहर के दोनों किनारों के उचित एकीकरण के साथ इन स्टेशनों को 'सिटी सेंटर' के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित शहर के समग्र शहरी विकास की समग्र दृष्टि से प्रेरित है।

ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में 07, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन शामिल हैं। गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18-18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 और अन्य सम्मिलित हैं ।

इस योजना में आधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए यातायात परिसंचरण, अंतर-मॉडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए साइनेज को सुनिश्चित करेगा। स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।

बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल रहेंगी :-

• स्टेशन बिल्डिंग के दोनों तरफ से शहर व्यापक एंट्री का प्रावधान
• लिफ्ट एवं एस्कलेटर का प्रावधान
• Eqivalent कार पार्किंग की सुविधा
• पूर्ण ग्रीन बिल्डिंग
• यात्री सुविधायुक्त विशाल कान्कोर्स
• विशाल छतआवरण
• नए बड़े फुटओवरब्रिज
• स्टेशन की छतों पर सोलर पैनल,रेन वाटर हार्वेस्टिंग
• प्रस्तावित स्टेशन बिल्डिंग में हेरिटेज महत्व के साथ साथ स्थानीय कला और संस्कृति का समावेश

इनके अतिरिक्त अकलतरा, तिल्दा-नेवरा, भिलाई पावर हाउस, गोंदिया, वडसा एवं चांदा फोर्ट स्टेशनों के यात्री सुविधाओं के व्यापक पुनर्विकास कार्य की विशेषताओं में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया जाएगा । 

अमृत भारत स्टेशन स्कीम रेल्वे की एक महात्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत स्टेशनों पर निम्नलिखित यात्री सुविधाओं के विस्तार की योजना है :

• आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त फुटओवर ब्रिज का प्रावधान
• लिफ्ट एवं एस्कलेटर का प्रावधान
• सर्कुलटिंग एरिया का उन्नयन
• वेटिंग हाल और टायलेट्स का उन्नयन
• स्टेशन लाईटिंग में सुधार,साइनेज, ट्रेन एवं कोच इंडिकेटर बोर्ड्स की सुविधा /उन्नयन
• पार्किंग एरिया में वृद्धि
• प्लैटफ़ार्म एरिया का विस्तार / शेड द्वारा कवरिंग
• स्थानीय कला और संस्कृति के अनुसार स्टेशन के वाह्य स्वरूप का उन्नयन