छत्तीसगढ़
"फाइलेरिया रोधी दवा सेवन पर जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 'एडिटर्स राउंड टेबल' आयोजित"
रायपुर: राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं । केंद्र व राज्य स्तर पर 2027 तक फ़ाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। फ़ाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु मीडिया सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए आगामी 10 अगस्त से राज्य के फाइलेरिया प्रभावित 7 जिले (दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चाम्पा, सक्ति, महासमुंद, मुंगेली) के 23 विकासखण्डों की 67 लाख आबादी को फाइलेरिया मुक्त करने के लिए सामूहिक दवा सेवन गतिविधि की शुरुआत की जा रही है । दवा सेवन गतिविधि के प्रति जन-मानस में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए आज रायपुर स्थित पुराने डीएचएस भवन के डीकेएस परिसर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छतीसगढ़ द्वारा फ़ाइलेरिया उन्मूलन में मीडिया सहयोगी संस्था ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज के समन्वय से प्रमुख मीडिया संस्थानों के सम्पादकों , उप-सम्पादकों एवं ब्यूरो चीफ को फाइलेरिया रोग के प्रति और अधिक संवेदनशील करने के लिए एडिटर्स मीट का आयोजन किया गया ।
इस अवसर पर संचालक महामारी नियंत्रण, डॉ. सुभाष मिश्रा ने उपस्थित मीडिया सहयोगियों से संवाद करते हुए बताया कि राज्य सरकार फाइलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय फ़ाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के अनुसार लोगों को इस रोग से सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक दवा सेवन गतिविधि आयोजित की जा रही है । उन्होंने बताया कि संक्रमित क्युलेक्स मच्छर के काटने से फैलेने वाला यह एक भयावह रोग है। जिसमें एक बार शारीरिक अंगों में सूजन आ जाए तो कोई उपचार या ऑपरेशन सफल नहीं होता । चूँकी इसकी पहचान सूजन आने से होती है ,जिसका उपचार नहीं हो पाता, अतः बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है । यह संक्रमण मच्छर से फैलता है , अतः मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए ,घर के आसपास पानी जमा न होने दें, साफ़ सफ़ाई रखें तो फ़ाइलेरिया के साथ मलेरिया और डेंगू से भी बचा जा सकता है ।
किसी भी आयु वर्ग में होने वाला यह संक्रमण लिम्फैटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। फाइलेरिया के कारण चिरकालिक रोग जैसे हाइड्रोसील (अंडकोष की थैली में सूजन), लिम्फेडेमा (अंगों की सूजन) व काइलुरिया (दूधिया सफेद पेशाब) से ग्रसित लोगों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का बोझ सहना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के दौरान,फाइलेरिया रोधी दवाएं स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा घर-घर जाकर, अपने सामने निःशुल्क खिलाई जाएगी | ये दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं | किसी भी स्थिति में, दवाओं का वितरण नहीं किया जायेगा। दवाई का सेवन खाली पेट नहीं करना है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को फाइलेरिया रोधी दवाएं नहीं खिलाई जाएगी ।
चर्चा में दौरान अपर निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, भारत सरकार, डॉ. नूपुर रॉय ने कहा कि फ़ाइलेरिया, भारत की एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या है। यह बीमारी देश के 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 328 जिलों में फैली हुई है। इस समय भारत में लगभग 65 करोड़ लोग इस रोग से संक्रमित होने के जोखिम में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों द्वारा साल में केवल एक बार, 5 साल तक लगातार फ़ाइलेरिया रोधी दवाएं खाने से फ़ाइलेरिया का सम्पूर्ण उन्मूलन किया जा सकता है |
राज्य नोडल अधिकारी, फाइलेरिया डॉ. जी जे राव ने कहा कि सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के प्रति लोगों में आवश्यक जानकारी और जागरूकता फैलाने में मीडिया का हमेशा सहयोग रहता है । उन्होंने बताया कि फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और रक्तचाप, शुगर, अर्थरायीटिस या अन्य सामान्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को भी ये दवाएं खानी सामान्य लोगों को इन दवाओं के खाने से किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और अगर किसी को दवा खाने के बाद उल्टी, चक्कर, खुजली या जी मिचलाने जैसे लक्षण होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया के परजीवी मौजूद हैं, जो कि दवाएं खाने के बाद उन परजीवियों के मरने के उपरान्त दिखाई देते हैं | सामान्यतः ये लक्षण स्वतः समाप्त हो जाते है । उन्होंने मीडिया सहयोगियों से अपील कि की जब भी मीडिया के पास फाइलेरिया या सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम से सम्बंधित कोई समाचार या जानकारी पहुंचे तो उसे समाचार पत्रों और चैनेल में प्रमुखता से स्थान दें और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो तो कृपया उसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों से साझा करें, साथ ही कार्यक्रम से सम्बंधित सही आंकड़े और जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही समाचार प्रकाशित करें ।
मीडिया संवाद सत्र के दौरान, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज संस्था के सीनियर डायरेक्टर अनुज घोष ने फाइलेरिया रोग के उन्मूलन में मीडिया सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मीडिया के ही माध्यम से लोगों को जानकारी प्राप्त होती है ।इसी प्रकार सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के महत्व के बारे में आपके माध्यम से सभी लाभार्थियों को फाइलेरिया रोग से सुरक्षित रहने की जानकारी मिलेगी और इससे फाइलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा ।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी, विभिन्न मीडिया माध्यमों के प्रतिनिधि व अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।
"भाजपा के घोषणा पत्र के लिए सुझाव संग्रह का अभियान 03 अगस्त से शुरू होगा"
रायपुर: भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र के लिए प्रदेशभर के नागरिकों से सुझाव संग्रहित करने के अभियान का कल 03 अगस्त को शुभारंभ करने जा रही है।
घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने कहा कि सुझाव संग्रह के जरिए भाजपा का जन के मन को प्रदेश के विकास में साझेदार बनाने का लक्ष्य है। भाजपा का घोषणा पत्र जनभावनाओं को प्रतिबिंबित करेगा। राजधानी के एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम सुबह 11 बजे रखा गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक सांसद विजय बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित प्रदेश पदाधिकारी व घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे।
"भाजपा की सदस्यता लेने के लिए 1 हजार लोग, पूर्व महापौर और नेताओं ने किया भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का वादा"
रायपुर: भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी और सर्वसमावेशी विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न प्रमुखों के भाजपा प्रवेश का सिलसिला निरंतर जारी है। बुधवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री ओम माथुर,सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव,पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, जिलाध्यक्ष जयंती पटेल ,पूर्व विधायक नंदे साहू की उपस्थिति में पूर्व महापौर,पूर्व नेता प्रतिपक्ष पार्षदों, छाया पार्षदों सहित पिछड़ा वर्ग समाज व अन्य समाजों के कई बड़े समाजसेवी व युवा नेताओं के साथ 1,000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री ओम माथुर और श्री अरुण साव सहित सभी नेताओं ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी प्रवेश करने वाले सदस्यों का स्वागत किया।
बिरगाँव के पूर्व महापौर डॉ. ओमप्रकाश देवांगन, एवज देवांगन, डिगेश्वरी एवज देवांगन, बेदराम साहू, अश्वनी चान्द्रे (सभी पार्षद), पूर्व नेता प्रतिपक्ष द्वय भीखम देवांगन व कल्पना पाटिल, पूर्व पार्षद/सभापति द्वय राधेश्याम देवांगन व मन्नू बंजारे, मजदूर नेता (जिला अध्यक्ष) नन्हू दीवान, छाया पार्षदगण निशा सिंह, बल्लू बंजारे, रजत साहू, ओमप्रकाश साहू, धन्नू साहू, जोहन चतुर्वेदी, मोतिनबाई चतुर्वेदी, डॉ. हरीश मेहेर, जगदीश ध्रुव, गोदावरी मानिकपुरी, टिकेश्वर साहू, लक्ष्मीनारायण साहू, डॉ. ज्वालाप्रसाद धृतलहरे, जीवन यादव, रिकेश साहू, नीरज विश्वकर्मा, डॉ. मनोज पटवा, उमा चौधरी, कोमल साहू, भीखम देवांगन, सोमती धृतलहरे, रमेश नाग, मज़हर इमाम, डोमेश देवांगन, विश्राम देवांगन, कांति वर्मा, पंचवती साहू, ओमप्रकाश साहू, सुनील सिन्हा, खुशबू साहू, सुशीला गोपाल साहू, सुनीता दीनदयाल साहू, एससी जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अनिलकुमार भारती, पूर्व जिला महामंत्री द्वय चतुर्भुज पवार व महेंद्र पांडे, पूर्व जिला उपाध्यक्ष द्वय विपिन चौबे व नथेला ध्रुव सहित काफी संख्या में युवा नेताओं, समाज प्रमुखों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों ने अपने एक हजार समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
भाजपा में शामिल हुए प्रमुखों ने माना है कि भाजपा की रीति-नीति और जनकल्याणकारी योजनाओं ने न केवल छत्तीसगढ़, अपितु समूचे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन की मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पिछले 9 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण के दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का स्वर्णकाल रहा है। श्री मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत ने विश्व-मंच पर अपनी धाक जमाई है। प्रमुखों ने प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार, घपलों-घोटालों पर हताशा ज़ाहिर कर कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने विभिन्न समाजों को उनके अधिकारों से वंचित रखा, सामाजिक संरचना को नष्ट-भ्रष्ट करने का काम किया और प्रदेश के राजनीतिक व साम्प्रदायिक सद्भावना के सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को लगातार चोट पहुँचाई। अपने पूरे शासनकाल में कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो प्रदेश के जनमानस पर प्रभाव छोड़ सके। प्रमुखों ने भाजपा को छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का विश्वास की गारंटी मानते हुए भाजपा प्रवेश की घोषणा की और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से पूरी तरह उखाड़ फेंकने का संकल्प व्यक्त किया है।
भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री ओम माथुर ने नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि यह पार्टी किसी एक क्षेत्र एक समाज की पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां सबका विकास होता है हर व्यक्ति का सम्मान है। भूपेश बघेल ने लोगों के सर छत छीनने का काम किया है। भूपेश बघेल और उनकी सरकार डर के मारे रोज चुनाव के पहले परिवर्तन कर रही है आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल होता देखकर वो और परेशान होंगे और सोचेंगे और क्या क्या परिवर्तन करे।वो चाहे जितना भी परिवर्तन करे आने वाला समय भाजपा का है यहां कमल खिल कर रहेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने सभी नए सदस्यों का जय जोहार, राम राम बोलकर स्वागत किया और कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आपका स्वागत है।मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास कर यह पार्टी पूरे विश्व के भारत का गौरव बढ़ा रही है दूसरी तरफ कांग्रेस की लबरा सरकार है भूपेश बघेल की लबरा सरकार है।भूपेश बघेल की झूठी सरकार देखे हमे बासी खाना सीखा रहे हैं, इनके लोग कांटा चम्मच से बासी खाते हैं और हमें सिखाते हैं। जिस काम के लिए जनता ने मुख्यमंत्री बनाया वो काम नही कर रहे बस हर तरफ लूट मची है।कोयला में लूट,शराब में लूट,गोठान में लूट…
श्री साव ने कहा भूपेश बघेल के जाने का समय आ गया। नवंबर में आप सबकी मेहनत से कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ फिर से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।
इस अवसर पर ओम प्रकाश देवांगन ने कहा कि हमें एक भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने बड़ा मंच मिला है हम इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के ही दम लेंगे।
घरेलू विवाद के कारण बर्बर हत्या: सौतेली माँ और भाई की जान लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया
रायपुर पुलिस: प्रार्थी प्रीत कुमार साहू ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम सरोरा क्षेत्र का पूर्व पार्षद है, प्रार्थी दिनांक 01.08.2023 को अपने मोहल्ले के प्रकाश मेडिकल स्टोर्स के पास बैठा था। उसी दौरान प्रार्थी को उसके मोहल्ले में रहने वाले खुमेश्वर कुमार साहू ने फोन पर सूचना दिया कि ठाकुर देव चौक सरोरा निवासी राजकुमार साहू ने अपनी सौतेली माता एवं भाई की हत्या कर दिया है। जिस पर प्रार्थी अपने साथियों के साथ ठाकुर चौक सरोरा निवासी राजकुमार साहू के घर जाकर देखा तो पाया कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था तथा दरवाजा के नीचे से खून बह रहा था। अंदर झांक कर देखने पर राजकुमार साहू की सौतेली माता एवं भाई का शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 290/23 धारा 302, 307 भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
हत्या की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा द्वारा थाना प्रभारी उरला को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध मे प्रार्थी, सूचक सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी राजकुमार साहू की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल पर पहुंच कर दरवाजा खोलने पर पाया कि घर के अंदर राजकुमार साहू की सौतेली माता एवं भाई का शव पड़े होने के साथ-साथ राजकुमार साहू की सौतेली बहन जमीन पर गंभीर रूप से घायल पड़ी थी। टीम के सदस्यों द्वारा घर की तलाशी ली गई आरोपी राजकुमार साहू घर में छिपा हुआ था जिसे टीम के सदस्यों द्वारा ढ़ूंढ़ कर पकड़ा गया। आरोपी राजकुमार साहू को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आये दिन घर में उसका अपनी सौतेली माता, भाई एवं बहन के साथ वाद-विवाद होता था जिससे परेशान होकर दिनांक घटना को घर में रखे तलवार, चाकू एवं गंडासा से अपनी सौतेली माता एवं भाई पर वार कर माता एवं भाई की हत्या कर दिया तथा बहन की भी हत्या करने की नियत से उस पर भी वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
जिस पर आरोपी राजकुमार साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग तलवार, 01 नग चाकू एवं 01 नग गंडासा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- राजकुमार साहू पिता रघुनाथ साहू उम्र 25 साल साकिन श्रीठाकुर देव चौक सरोरा थाना उरला जिला रायपुर छ.ग.।
कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुशवाहा, थाना प्रभारी उरला, थाना उरला से सउनि गिरधर गोपाल द्विवेदी, प्र.आर. प्रमोद वर्ठी, वीरेन्द्र धनकर, आर. दीपक सिंह, सत्येन्द्र प्रधान, नरेश प्रधान, सचिन, विकास तंबोली की महत्वपूर्ण भूंिमंका रही।
छग-ओडिसा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मीटिंग: पुलिस अधीक्षकों का विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर प्रबंधन पर चर्चा
छग-ओडिसा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मीटिंग में रायपुर रेंज-रायगढ़ रेंज-संबलपुर (ओडिसा) रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री आरिफ एच शेख और DIG रायगढ़ रेंज श्री रामगोपाल गर्ग समेत सभी पुलिस अधीक्षक ने आगामी विधानसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन हेतु बरगढ़ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मीटिंग में भाग लिया। रायपुर रेंज से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, पुलिस अधीक्षक महासमुन्द व धमतरी की मीटिंग में शामिल होकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था व आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम को लेकर आवश्यक चर्चा की गई।
साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों और सीमावर्ती चौकियों पर बेहतर तालमेल बनाते हुए नशीली सामग्रियों और अवैध वस्तुओं के पारगमन को रोकने हेतु प्रभावी रणनीति पर चर्चा की गई। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री आरिफ शेख और संबलपुर रेंज के महानिरीक्षक डॉ दीपक कुमार (भापुसे) ने बरगढ़ में आयोजित मीटिंग की अगुवानी की। रायपुर रेंज रायगढ़ रेंज और संबलपुर रेंज के सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक हुए मीटिंग में शामिल। आगामी चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था व आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम हेतु बेहतर सहयोग और समन्वय को लेकर हुई आवश्यक चर्चा।
मीटिंग में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री आरिफ शेख और पुलिस महानिरीक्षक संबलपुर रेंज डॉ दीपक कुमार तथा उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों के सभी पुलिस अधीक्षक तथा छत्तीसगढ़ से पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, सक्ति एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ सम्मिलित हुए। इस मीटिंग में सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियों के खिलाफ सुरक्षा के बेहतर उपायों का चिंतन भी किया गया।
छग-ओडिसा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षकों ने एक-दूसरे के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग के लिए विचार-विमर्श किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए नए रणनीतिक उपायों पर चर्चा की गई।
राष्ट्रीय अधिकारियों के नेतृत्व में यह मीटिंग एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जिसमें सीमावर्ती राज्यों के बीच सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में सहयोग को बढ़ावा मिला। सभी अधिकारी ने विधानसभा चुनाव समय और नक्सली क्षेत्रों के लिए उच्च स्तरीय नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।
इस तरह, छग-उड़ीसा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मीटिंग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय का मंच प्रदान किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण साबित हुई।
प्रधानमंत्री आवास योजना: भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, आवासों के लक्ष्य को पुनः आवंटित करने का अनुरोध
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारों के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011 ) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है. उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. स्वीकृति पश्चात् योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है.
इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति हेतु शेष है. यह भी कि वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार ने वापस ले लिया है. इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने भारत सरकार को इन आवास को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया है, किन्तु भारत सरकार की ओर से कृत कार्यवाही की जानकारी आज तक अपेक्षित है. वर्ष 2022-23 में मात्र 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है.
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बताया कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है. प्रारंभ से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु औसत वार्षिक व्यय अपने अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर परिलक्षित हुआ है.
राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2023-24 के बजट में राशि रुपए 3238.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राशि रुपए 674.75 करोड़ का आवंटन जारी किया जा चुका है. हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि रुपए 285.33 करोड़, द्वितीय किश्त राशि रुपए 270.66 करोड़, तृतीय किश्त राशि रुपए 78.77 करोड़ एवं चतुर्थ किश्त राशि रुपए 19.20 करोड़ भी उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है.
बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 आवास लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, फलस्वरूप आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका. अतः उपरोक्त शेष आवासों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदाय किए जाएं. इसके साथ बताया कि छत्तीसगढ़ ने अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है.
2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51% आवास पूर्ण है, एवं शेष प्रगतिरत् है. राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि रुपए 2,706,69 करोड़ के विरूद्ध 2.389.07 करोड़ अर्थात 88% राशि उपलब्ध करा दी है. इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किये जाए, जिससे योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके.
"मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड पीड़ित निवेशकों को राहत पहुंचाई, 35,378 निवेशकों को 4,13,996 रुपए की राशि वापस मिली"
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड के पीड़ित निवेशकों की राशि को लौटाई। चिटफंड पीड़ित निवेशकों के लिए न्याय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राहत पहुंचाई। आज, 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,13,996 रुपए की राशि लौटाई गई। अब तक 81,204 पीड़ित निवेशकों को 37,92,656 रुपए की राशि वापस मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इस कार्रवाई की गई। 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, और 700 से अधिक डायरेक्टर्स/पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
"भूपेश सरकार के 'हितग्राही कार्ड अभियान' के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा विधायक विकास उपाध्याय के साथ जनहित की प्रतिक्रिया जानने की योजना"
रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय अपने विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित जनता से भेंट करेंगे और हितग्राही कार्ड वितरित कर उनका पंजीयन कराया जाएगा। जिसके लिये विकास उपाध्याय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बनाये गये ऑब्ज़र्वर द्वारा समस्त कार्यकर्ताओ को कांग्रेस सरकार की योजनाओं की प्रतिक्रिया लेने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।
इस अभियान को लेकर रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की कुशल नीतियों से आज प्रदेश का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है और नित नई उपलब्धियों के साथ छत्तीसगढ़ विश्व में अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" केवल एक नारा नहीं हमारा संकल्प है, छत्तीसगढ़ की खुशहाली, उन्नति, प्रगति और जनता के विकास का जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी का हर नेता व कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अनेको जनकल्याणकारी योजनाओं से राज्य के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित किया है जैसे किसानों का कर्जा माफ , बिजली बिल हाफ , स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी एवं हिंदी विद्यालय, युवाओ को बेरोजगारी भत्ता, राशन की व्याप्त व्यवस्था , युवाओ को सरकारी नौकरी द्वारा रोजगार मुहैया कराना, स्वास्थ संबंधित शहरी स्लम स्वास्थ योजना, कम दर में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल के साथ मुफ्त में हमर क्लीनिक में दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ जनहितकारी अनेको कार्य किया जा रहा है इसी को सुनिश्चित करते हुये विधायक विकास उपाध्याय अपने क्षेत्र के लोगो से भेंट करेंगे और हितग्राहियों को हितग्राही कार्ड वितरित कर पंजीयन करवाएंगे।
"भाजपा सांसद अरुण साव ने केंद्रीय रेल मंत्री से बिलासपुर जोन की सुविधाओं पर चर्चा की, अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के सात स्टेशनों का शामिल होने पर जताया आभार"
रायपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण साव ने सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुलाकात में बिलासपुर जोन के रेल सुविधाओं को लेकर चर्चा की।
श्री साव ने प्रदेशवासियों की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेलमंत्री से भेंट कर बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में कई ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ वनांचल तथा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। जहां आवागमन की सुविधा के लिए ट्रेन मुख्य साधन है। ट्रेनों का ठहराव बंद होने से क्षेत्र के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्री साव ने जनहित को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू करने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही करने का निवेदन केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से किया है। साथ ही श्री साव ने क्षेत्र में विलंब से चल रही ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है।
अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के सात स्टेशन शामिल, साव ने जताया आभार
अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 508 स्टेशनों का अपग्रेडेशन और नवीनीकरण करने का फैसला किया है, जिसका आगामी 6 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आधारशिला रखी जाएगी । इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, महासमुंद तिल्दा-नेवरा और अकलतरा स्टेशन का चयन किया गया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ को ₹1,459.6 करोड़ की सौगात प्राप्त हो रही है। जिसके लिए अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
साव ने कहा कि इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं (एमईए) सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा। लंबी अवधि के समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और शहर के केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
छत्तीसगढ़ के सात स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है। यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा BJP प्रदेश अध्यक्ष साव ने अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा की है। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है एवं अनेक परियोजनाओं का काम प्रगति पर है ।
"मड़वा थर्मल पॉवर प्लांट ने नया बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया"
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पॉवर प्लांट मड़वा ने सर्वाधिक बिजली उत्पादन का नया कीर्तिमान रचा है। जुलाई महीने में 89.13 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) हासिल किया है। यह मड़वा संयंत्र का निर्माण होने के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पीएलएफ का आशय है प्लांट की जितनी क्षमता है, उसका कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया गया।
इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, उपमुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव तथा ऊर्जा सचिव व पॉवर कंपनी के चेयरमेन श्री अंकित आनंद ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।
जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार ने बताया कि मड़वा में 500-500 मेगावाॅट की आधुनिक दो यूनिट संचालित हैं। इस विद्युत संयंत्र ने 2018 में 87.53 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 651.2 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया था, जिसे पार करते हुए बीते महीने जुलाई में 89.13 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 663.09 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
नए वित्तीय वर्ष के इन चार महीने में मड़वा संयंत्र से कुल विद्युत उत्पादन 2493.801 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इस महीने तक 1737.112 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन हुआ था।
श्री कटियार ने कहा कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशन में पॉवर कंपनी ने बेहतर रखरखाव, उच्च कार्यशैली और कुशल प्रबंधन अपनाकर यह उपलब्धि हासिल की है।
इसके पूर्व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पहली तिमाही की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसमें मड़वा संयंत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
मड़वा संयंत्र कई बार क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है। मड़वा के यूनिट एक ने 16 नवंबर 2022 को एक दिन में 102.01 प्रतिशत तथा यूनिट दो ने 10 फरवरी 2023 को 102.74 प्रतिशत क्षमता के साथ बिजली उत्पादन किया।
"छत्तीसगढ़ में विद्युत लागत में 40 पैसे की वृद्धि, आम उपभोक्ताओं पर 15-18 पैसे का भार"
रायपुर: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरियेबल कॉस्ट एडजेस्टमेंट (वीसीए) शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) अधिरोपित किया जा रहा है। बीते महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी व्दारा बिजली लागत में 40 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है, लिहाजा जुलाई महीने की खपत पर उपभोक्ताओं को 14.23 प्रतिशत ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लगेगा। यानी उपभोक्ताओं से 400 यूनिट खपत पर 15 से 18 पैसे तक प्रति यूनिट का अभिभार लिया जाएगा। परन्तु राज्य शासन के हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलने से घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका आधा अर्थात् सात से नौ पैसे प्रति यूनिट का भार आएगा।
पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अनुसार बिजली क्रय की निर्धारित दर तथा वास्तविक क्रय की दर के अंतर का समायोजन वीसीए के माध्यम की जाती थी। परन्तु केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार व्दारा 29 दिसंबर 2022 को अधिसूचित विद्युत (संशोधन) नियम 2022 के अनुसार आयोग ने निर्धारित फार्मूले के अनुसार टैरिफ आदेश में ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लेने के निर्देश दिए हैं। अब आयोग व्दारा निर्धारित विद्युत क्रय दर एवं पारेषण दर से वास्तविक विद्युत क्रय दर एवं पारेषण दर में अन्तर की राशि को एफपीपीएएस के माध्यम से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर उनके द्वारा खपत की गई विद्युत के उर्जा प्रभार पर प्रतिशत अनुसार किये जाने की व्यवस्था की गई है।
मई महीने में ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार 10.29 प्रतिशत की दर से ली गई थी, जो जून महीने में 14.23 प्रतिशत हो गई है। अतः जुलाई में की गई बिजली खपत में ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार 38 पैसे के स्थान पर 53 पैसे प्रति यूनिट अधिरोपित किया जाएगा। इस तरह 100 एवं 200 यूनिट खपत पर 15 पैसे प्रति यूनिट, 300 यूनिट पर 17 पैसे और 400 यूनिट पर 18 पैसे प्रति यूनिट की दर बिल में वृद्धि संभावित है। इसमें राज्य सरकार व्दारा 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करने पर सात से नौ पैसे प्रति यूनिट का ही भार पड़ेगा। 500 से एक हजार यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में 19 से 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लिया जाएगा।
प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना
उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित अवदाब उत्तर उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रबल होकर गहरा अवदाब के रूप में परिवर्तित होकर उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी तटीय बांग्लादेश के ऊपर खेपूपारा से पूर्व-दक्षिण पूर्व में 160 किलोमीटर दूर दिघा ( पश्चिम बंगाल) से पूर्व की ओर 420 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके उत्तर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए तटीय बांग्लादेश को पार करते हुए आज शाम को पहुंचेगा। इसके बाद इसके पश्चिम- उत्तर- पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गंगेटिक पश्चिम बंगाल की ओर जाने की संभावना है ।
मानसून द्रोणिका का पश्चिमी छोर हिमालय की तराई में स्थित है जबकि उत्तरी छोर गोरखपुर, पटना, श्रीनिकेतन, और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर गहर अवदाब के केंद्र तक स्थित है।
प्रदेश के उत्तरी भाग में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है।
"अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने बताया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कट्टर दलित विरोधी और संविधान विरोधी"
रायपुर: भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय बैठक के पश्चात पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कट्टर दलित विरोधी, कानून विरोधी और संविधान विरोधी सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी में बनने वाले गुरुद्वारा के निर्माण कार्य को रोकना प्रदेश सरकार के घोर अजा विरोधी चरित्र के प्रदर्शन की पराकाष्ठा है। हाल ही रायपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों द्वारा पूर्ण नग्न होकर किए गए प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए श्री आर्य ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के सम्मान को कलंकित कर दिया। श्री आर्य मंगलवार को राजधानी स्थित अग्रसेन धाम में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
भाजपा अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के प्रदर्शनकारी युवा लगातार अपने साथ हो रहे अन्याय के निराकरण के लिए लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार से गुहार लगा रहे थे लेकिन प्रदेश सरकार गूंगी-बहरी बनी रही और हठधर्मिता का परिचय देती रही। विवश होकर अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों को यह कदम उठाना पड़ा। जब सरकार के ध्यान में यह विषय आ गया था तो सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में जांच क्यों नहीं कराई? सरकार ने जांच नहीं कराके साबित कर दिया कि वह अनुसूचित जाति वर्ग का अधिकार छीनने वालों के साथ खड़ी है। जिन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिनकी नौकरी वापस लेनी चाहिए, उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है; यह प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से स्पष्ट हो रहा है। श्री आर्य ने कहा कि केवल इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति वसी विकास के लिए आने वाले केंद्र सरकार का पैसा केवल उसी मद में खर्च किया जाना था लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा नहीं कर के संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया।
भाजपा अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्य ने इस बात पर भी क्षोभ व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा को जिलों में संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका साफ मतलब है कि अनुसूचित जाति के युवाओं, गरीबों, बच्चों, वंचितों और शोषितों को संविधान प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र के अधिकार की रक्षा कांग्रेस की प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में काम कर रहे हैं, महापुरुषों से जुड़े स्थलों को तीर्थ व पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रहे हैं, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा सतनामी समाज के आराध्य गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल के विकास और निर्माण कार्य को रोकना सरकार के दलित विरोधी चेहरे को उजागर कर रहा है। श्री आर्य ने कहा कि जैतखाम में गुरुद्वारा को तोड़कर कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने सतनामी समाज के साथ विश्वासघाती कृत्य किया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आने वाली प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर पंचवर्षीय योजना बनाकर इसके लिए 5900 करोड़ रुपए का सालाना बजट प्रावधान किया। इसमें शर्त यह थी कि जिस दिन प्रदेश सरकार ऑनलाइन बच्चों के खाते में अपना अंशदान डालेगी, उसके दूसरे दिन केंद्र सरकार अपने अंश की राशि डाल देगी। लेकिन, छत्तीसगढ़ की सरकार ने विद्यार्थियों के खाते में अपने अंश का वह पैसा नहीं डाला है जिसके कारण केंद्र के अंश की राशि नहीं आ पा रही है।
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर्य ने कहा कि पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण के रोस्टर का पालन प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति समाज में भ्रांति पैदा कर दी है कि राज्यपाल आरक्षण संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। श्री आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों व योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों को और गरीब बना रही है, घोटाले कर रही है। यह सरकार छत्तीसगढ़ का कतई भला नहीं कर सकती।
पत्रकार वार्ता को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय ने भी संबोधित किया। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले और प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।
राज्य निर्वाचन आयोग का वाक थान स्थगित
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में आज 2 अगस्त को आयोजित होने वाली वाक् थान को मौसम की प्रतिकूलता के चलते स्थगित कर दिया है यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से दी गई है
बता दे की राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं में मताधिकार के प्रयोग को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से राजधानी में वाक् थान का आयोजन किया था लेकिन राजधानी में देर रात से ही तेज बारिश हो रही है और रुक रुक के बारिश का क्रम जारी है इसके चलते कई स्थानों पर पानी जमा हो गया है और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है ऐसी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मौसम की प्रतिकूलता को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम स्थगित किया है
"छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की मांग पूरी, भविष्य में होंगे वर्गवार कटआफ सूची के साथ परीक्षाएं"
रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की माँग के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कटआफ सूची लिखित परीक्षा के साथ जारी की जाएगी। पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इंटरव्यू में जो ज्यादा नंबर हैं उन्हें भी कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में संभागस्तरीय युवा सम्मेलन के दौरान पीएससी के इन निर्णयों से युवाओं को अवगत कराया।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बिलासपुर के लिए हवाई मार्ग से जाने वाले थे लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकाप्टर नहीं उड़ सका। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर युवाओं को सड़क मार्ग से आने की सूचना दी। ट्वीट में लिखा कि कका और आपके बीच मौसम नहीं आ सकता है। मैं सड़क मार्ग से आपके पास जल्द पहुंच रहा हूँ।
कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे युवा देश हमारा भारत है और उसका हृदय स्थल छत्तीसगढ़ है। जब मैंने विधानसभा वार भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया तो मैंने महसूस किया कि युवाओं के साथ अभी खूब सारी बातचीत करनी बची है और फिर युवाओं से संभागस्तरीय भेंट मुलाकात का निश्चय किया।
सबसे पहले रायपुर संभाग के युवाओं से मिला और आज बिलासपुर संभाग के युवाओं से मिलने आया हूँ। मुख्यमंत्री ने चर्चा में बताया कि राज्य शासन युवा हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं चला रही हैं। हमने व्यापम और पीएससी में फीस माफ कर दी है। 4 माह में युवाओं को 112 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। 41 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एसआई की भर्ती के नतीजे शीघ्र ही आ जाएंगे।
इस मौके पर उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, बिलासपुर विधायक श्री शैलेश पांडे, विधायक श्री लालजीत सिंह राठिया, महापौर श्री रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विनोद वर्मा, श्री प्रदीप शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्कूल शिक्षा सचिव श्री एस. भारतीदासन, संभागायुक्त श्री भीम सिंह, कलेक्टर श्री सौरभ कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मेरे चेहरे की चमक का राज छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की दुआ
रायगढ़ से आये युवा संग्राम सिंह ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपके चेहरे की चमक का राज क्या है। मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया कि मेरे चेहरे की चमक का राज छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की दुआ है। कोरबा से आई कविता ने बताया कि हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सहेजने के लिए बड़ा काम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। साइंस कालेज बिलासपुर के छात्र प्रियांशु दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। प्रदेश में युवा ऊर्जा के लिए बहुत सकारात्मक माहौल है।
तब कलेक्टर थे श्री अजीत जोगी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल थे स्टूडेंट
सक्ती के हसौद महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की छात्रा दर्शनी रात्रे ने कहा कि मैं कालेज स्टूडेंट हूं, सभी के कॉलेज जीवन में कुछ न कुछ किस्सा होता है, मुख्यमंत्री जी आपके कालेज जीवन का कौन सा यादगार किस्सा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं साइंस कॉलेज, रायपुर में मैथ्स लेकर पढ़ रहा था। तीन हॉस्टल थे। किसी भी हॉस्टल में पंखा नहीं था, हमने तीनों हॉस्टल में पंखा लगाने की मांग लेकर प्रदर्शन किया। श्री अजीत जोगी जी उस दौरान कलेक्टर थे, वो आए और हमारी बात सुनी और 8 दिनों में हमारी मांग पूरी हो गई।
युवाओं ने की माँग, मुख्यमंत्री ने की पूरी
सारंगढ़ से आई एक छात्रा ने कहा कि उनके कालेज में बाटनी में पीजी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सत्र से इसे आरंभ कर देंगे। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में महाविद्यालय आरंभ करने के लिए युवाओं ने धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग में वैकेंसी जल्द ही निकाली जाएंगी। मुंगेली की एक छात्रा ने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की माँग की। मुख्यमंत्री ने इसे पूरा करने की घोषणा की।
सीजीपीएससी की तैयारी के लिए बिलासपुर में खोलेंगे हास्टल
मुख्यमंत्री से एक छात्रा ने कहा कि बिलासपुर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्रा बाहर से सीजीपीएससी की तैयारी करने आते हैं। इनके लिए एक हॉस्टल हो जाएगा तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगले सत्र से हॉस्टल की सुविधा हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ में मतदान क्षेत्रों की संख्या और मतदाताओं के आंकड़ों में वृद्धि, 2023 में चुनाव के लिए तैयारियां
रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं वही विधानसभा की संख्या 90 है जबकि कुल राज्यसभा सीट पांच है राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 24109 है जिसमें निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का प्रकाशन 2 अगस्त से किया जा रहा है इसमें प्रथम अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2030 को किया गया था जिसके अनुसार महिला मतदाताओं की संख्या 97 लाख 26615 थी वहीं पुरुष मतदाता की संख्या 97 लाख 26783 जबकि थर्ड जेंडर 811 इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 94 लाख 5400 9 दर्ज की गई है प्रतिशत में देखें तो 64 दशमलव 4 6% जेंडर रेशों के अनुसार 1000 पुरुष के पीछे 1000 महिला मतदाता थी लेकिन वर्तमान प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 2 अगस्त के दिल तक पुरुष मतदाता की संख्या 9 8 लाख 69 06 दर्ज की गई है जबकि महिला मतदाता 98 लाख 32757 दर्ज की गई है जिसमें थर्ड जेंडर 767 है कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 96 लाख 40430 है इस तरह 64 दशमलव 65 परसेंट मतदाता है जिसमें लिंगानुपात में महिला मतदाता 1000 पुरुष के तुलना में 1003 दर्ज की गई है
मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने मीडिया से चर्चा में बताया कि छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या 3 करोड़ 3 लाख 80000 दर्ज की गई है उन्होंने बताया कि एस एस आर 2023 के प्रथम चरण के दौरान प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या 30 9464 जो वर्तमान में 2 अगस्त 2020 को संख्या बढ़कर चार लाख 25000 698 हो गई है वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या जिनकी आयु 80 से अधिक है उनकी संख्या 2 लाख 2740 है सेवा कर्मी को की संख्या 19854 है देश में मतदान केंद्रों की संख्या 23907 नए मतदान केंद्रों की संख्या 204 विलुप्त हुए मतदान केंद्रों की संख्या 02 मतदान केंद्रों के भवन परिवर्तन की संख्या 970 स्थल परिवर्तन की संख्या 568 दर्ज की गई है वर्तमान में आयोग द्वारा अनुमोदित कुल मतदान केंद्रों की संख्या 24109 है उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली ओं की द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का प्रकाशन 2 अगस्त 2023 को किया जाएगा एकीकृत मतदाता सूची का प्रकाशन 4 सितंबर 2023 को किया जाएगा पुनरीक्षण अवधि के दौरान प्रदेश में 12 अगस्त से 13 अगस्त और 19 अगस्त 20 अगस्त 2023 को सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे
व्यावसायिक प्रशिक्षण से खुलेंगे रोजगार के द्वार - टाटा टेक्नोलॉजीस और तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य में नई अवसर
रायपुर: समय के साथ औद्योगिक जगत वैश्विक परिदृश्य में टिकाऊ बने रहने के लिए आधुनिक स्वरूप में ढल रहा है। उद्योगों में नई-नई तकनीक का समावेशन हो रहा है। उद्योग की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित कामगारों की मांग बढ़ रही है। युवाओं को सही मार्गदर्शन के साथ आधुनिक ट्रेडों में प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री उमेश पटेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक स्वरूप में ढालना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार बड़े औद्योगिक संस्थानों के साथ एमओयू कर रही है, ताकि छात्रों का अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन छात्रों को 12वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ-साथ आईटीआई का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है।
हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। लगभग 1188.36 करोड़ की परियेाजना के तहत राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नई ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना, प्रशिक्षकों की व्यवस्था आदि की जाएगी। इसके अलावा राज्य के युवाओं को प्लेसमेंट देने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेगी। इस परियोजना से प्रति वर्ष 10 हजार से अधिक युवाओं को नये जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा।
चयनित आई.टी.आई. में युवाओं को आर्टीजन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्रीय रोबोटिक्स एण्ड डिजिटल मैन्यूफैचरिंग टेक्नियशियन, मैन्यूफैचरिंग प्रोसस कण्ट्रोल एण्ड ऑटोमेशन ट्रेड में एक वर्षीय प्रशिक्षण तथा एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग, बेसिक डिजायनर एण्ड वर्चुअल वेरिफायर (मेकेनिकल) मेकेनिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड में दो वर्षीय प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा उद्योगों की जरूरत के अनुसार 23 शॉटटर्म कोर्स में भी प्रशिक्षण की सुविधा होगी। चयनित आईटीआई में टाटा टेक्नालॉजीस अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना करेगी और प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रत्येक आई.टी.आई. में शुरूआत में दो प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगी। प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट देने टाटा और उनकी सहयोगी कंपनियां अपना सहयोग देगी।
टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से जिन आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा उनमें शासकीय आई.टी.आई.-बैकुण्ठपुर, ओड़गी वाड्रफनगर, मैनपाट, बगीचा, लोरमी, कोनी- बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, अकलतरा, हसौद, रायगढ़, खरसिया, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मानपुर, छुईखदान, पण्डरिया, गुण्डरदेही, दल्लीराजहरा, गुरूर, दुर्ग, पाटन, धरसींवा, हीरापुर, आरंग, अभनपुर, भाटापारा, सिमगा, बागबाहरा, पिथौरा, कांकेर, अंतागढ़, चारामा, नगरनार एवं दंतेवाड़ा शामिल हैं।
राज्य में पहली बार स्कूलों में अध्य्यनरत छात्रों को स्कूली स्तर पर उनके तकनीकी रूझान के अनुरूप स्कूली शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्कूलों एवं आईटीआई के मध्य समन्वय स्थापित कर एकीकृत प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली के तहत प्रदेश के अधिकांश आईटीआई में स्कूली छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रणाली के अंतर्गत जहॉ स्कूली छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगें, वहीं इसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण कर आईटीआई का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेंगे और रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकेंगे।