जशपुरनगर :सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी (एसटी 50 प्रतिशत, एससी 30 प्रतिशत एवं ओबीसी 20 प्रतिशत जिसमें प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षित) जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते है ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। आवेदक 29 अगस्त 2023 रात्रि 12.00 बजे तक वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in अथवा hmstribal.cg.gov.in में आवेदन जमा कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाइट पर अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।
 

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर आरोप लगाया है कि इन दिनों प्रदेश में आदिवासियो पर अत्याचार के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर आदिवासी माँ-बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है, वहीँ दूसरी ओर उन्हें मिले अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में आदिवासियों के उत्थान के लिए जो योजनायें चलायी जा रही थीं, उन्हें प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर रोक दिया है। इतना ही नहीं, भूपेश सरकार ने वनांचल क्षेत्र में भाजपा को कमजोर करने भाजपा कार्यकताओं को टारगेट किलिंग सहित अनेक तरीकों से प्रताड़ित किया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर व अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम ने इस आशय का आरोप आज प्रेस वार्ता में लगाया। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने सुनियोजित ढंग से आदिवासी अंचल में नक्सलियों पर कमजोर कार्रवाई की और ऐसा भय का वातावरण निर्मित किया जिससे भाजपा के कार्यकर्ता भयभीत हों। भूपेश सरकार नहीं चाहती कि आदिवासियो पर हो रहे अनाचार के मामले को भाजपा जोर-शोर से उठाये।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर और अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने भूपेश सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है, लेकिन बस्तर में पोटाकेबिन में 6 साल की बालिका से अनाचार हो जाता है, अपने आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश के युवाओं को अपने वस्त्र त्यागने पड़ते हैं, यह सरकार आरक्षण देने का बहाना करके अपने व्यक्ति से उसे पर स्टे लगवा देती है, तेंदूपत्ता की कम खरीदी कर आदिवासी समाज को ₹1000 करोड़ से अधिक का नुकसान करवाकर इन विषयों पर कोई जवाब नहीं देती है। श्री ठाकुर व श्री मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य भाजपा ने बनाया और आदिवासी विकास के विभिन्न काम हमने करवाएं। उन्होंने भाजपा शासन काल में आदिवासी हितों के लिए होने वाले कार्य गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सन 2011 में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20% से बढ़ा कर 32% किया। कांग्रेस आज भी इस मामले पर सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा ने काम किया था, आदिवासियों का अधिकार दिया था। प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण दर को सन 2003 में ₹ 450 से भी बढ़कर सन 2018 में ₹2,500 किया गया। यह वृद्धि कुल 455.55% की रही। कुपोषण से जूझ रहे आदिवासी समाज के लिए वैश्विक प्रसिद्धि अर्जित करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित कर गरीब परिवारों को ₹1 और ₹ 2 प्रति किलो की दर पर प्रति माह 35 किलो चावल का वितरण किया गया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर और अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि भाजपा की सरकार ने घनी आदिवासी आबादी वाले संभाग बस्तर और सरगुजा में नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगाई और आदिवासी जीवन को पुनः शांति की दिशा दी। प्रयास आवासीय विद्यालय खोलकर लाखों आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षा जैसे नीट और आईआईटी-जेईई की तैयारी कराई गई। कई बच्चे इन परीक्षाओं में सफल हुए है और अपने सपनों की राह पर चल पड़े हैं। बस्तर में मुख्यतः आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर जोर देने के लिए एजुकेशन सिटी और लाइवलीहुड कॉलेज बनाए गए। प्रदेश और देश के लिए आज ये व्यवस्था एक मॉडल है जिसने समाज की विकास की राह दिखाई है। श्री ठाकुर व श्री मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले 4,029 गांव को ₹ 386.16करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी गई। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के चुनाव में आगे कर भाजपा ने सुनिश्चित किया कि आदिवासी समाज की एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर हों। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित सम्मान देते हुए भाजपा की सरकार ने 15 नवंबर, बिरसा मुंडा जीकी जन्म तिथि, को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर और अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने गत 2 वर्ष में 23 अलग-अलग जनजातियों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को रोका औरउन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर उनका उचित अधिकार दिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने राज्य में 139 वन धन विकास केंद्रखोले। इन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज की मूल्य वृद्धि कर लाखों आदिवासी बाजार से जुड़े l

पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कांग्रेस से सवाल किया कि :

1. 39 हजार बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

कांग्रेस शासन के केवल 3 वर्षों में लगभग 39,000 आदिवासी शिशुओं (मुख्य रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के) ने अपनी जान गंवा दी और 900 गर्भवती माताओं को प्रसव के दौरान अपनी जान गवानी पड़ी, जिसका मुख्य कारण बढ़ा हुआ रक्तचाप था।

2. कांग्रेस राज में एनीमिया के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर पहुंचा, परंतु उसकी रोकथाम की दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया?

छत्तीसगढ़ के दूरदराज के इलाकों में कुपोषण बहुत आम हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी आबादी शामिल है, जिसका निवारण करने में कांग्रेस सरकार विफल रही है।

3. आदिवासी छात्रों के नामांकन में इतनी बड़ी कमी क्यों?

कांग्रेस के शासन में राज्य में औसतन आदिवासी छात्रों के कुल नामांकन में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख नामांकन की कमी देखी गई है।

4. आदिवासी बच्चों के आवासीय विद्यालय जर्जर क्यों?

प्रयास आवासीय विद्यालय जिन्हें आदिवासी बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा खोला गया था, आज कांग्रेस शासन के तहत जर्जर हालत में हैं, जिसके कारण छात्रों को वापस अपने गाँव लौटने पर मजबूर होना पड़ा है।

5. तेंदूपता की कम खरीदी एवं कम भुगतान क्यों?

राज्य गठन के बाद पहली बार, वर्ष 2020 और 2021 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को बढ़ी हुई कीमतों से अधिक लाभ नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने क्रमशः लगभग 9.7 लाख और 13 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता ही खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी निष्क्रियता के माध्यम से 13.76 लाख परिवार जो अपनी आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में तेंदूपत्ता परनिर्भर हैं (जिनमें से अधिकांश आदिवासी परिवार है) उनसे उनकी रोजी-रोटी छीनकर गंभीर अन्याय किया है।

6 आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा क्यों?

न केवल आदिवासियों की आजीविका के स्रोत को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि आदिवासियों की जमीन भी कांग्रेस नेताओं की लालची नजरों का शिकार हो गई हैं। कांग्रेस के नेताओं द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन हड़पने के मामले, जिनमें स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं, उनके कार्यकाल पर एक बड़ा धब्बा है।

7.आदिवासियों की संस्कृति छीनकर धर्मांतरण का खेल खेलने वालो को सरकार का संरक्षण क्यों?

कांग्रेस ने राज्य में, विशेषकर आदिवासी समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण के मुद्दे को भी नजरअंदाज कर दिया है, जो राज्य से आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को खत्म कर रहा है।

8.आदिवासी छात्रावास में बच्चियों के साथ गैंग रैप क्यों?

कांग्रेस राज में लगातार छात्रावास व अन्य जगहों पर बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है जिसे रोकने में सरकार नाकाम रही है। अधिकतम मामलो में सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगता रहा है।

9.आदिवासियों का आरक्षण छीनने साजिश क्यों?

भाजपा की सरकार ने आदिवासी समाज का आरक्षण 20 से 32 प्रतिशत किया और भाजपा सरकार में लगातार इसका लाभ आदिवासी समाज को मिलता रहा कांग्रेस सरकार जानबूझ कर यह केस हाई कोर्ट में हारी और आरक्षण के विरुद्ध याचिका लगाने वालों को पुरुस्कृत किया राज्य मंत्री बनाया। आज भी आरक्षण का लाभ ठीक तरीके से आदिवासी समाज को नही मिल रहा है, और कांग्रेस सरकार की वजह से कई भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर और अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के अधिकारियों के चेतावनी देने के बावजूद भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करने वाले को प्रेस श्रेय दिया जिसकी परिणति आज गांव-गांव में आदिवासी व प्रवर्तित धर्मावलंबियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सरकार को इन सब बातों का जवाब देना ही पड़ेगा।
प्रेस वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे।
 

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में दोनों राज्यों के राष्ट्रीय प्रभारी भी शामिल होंगे. पीएम मोदी दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा की रणनीति पर बीजेपी नेताओं के साथ रायशुमारी करेंगे. बता दें कि पीएम मोदी 31 जुलाई से भाजपा सांसदों से मिल रहे हैं. यह बैठक 10 अगस्त तक चलेगा.

पीएम मोदी आज शाम 7 बजे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा. दोनों प्रदेश के राष्ट्रीय प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे. जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों से मिल रहे हैं. 10 अगस्त तक चलने वाली इन बैठकों में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसके लिए भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए एनडीए सांसदों के 10 समूह बनाए हैं.

धमतरी:शासन की मंशानुरूप स्वस्थ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने और जिले के प्रत्येक पात्र परिवार को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जिले में आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के स्कूलों और छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, राशन दुकानों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में शिविर आयोजित कर छात्र- छात्राओं एवं आमजन के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में अब दूसरे स्थान पर काबिज हो गया है। जिले में कुल लक्षित 8 लाख 53 हजार 159 के विरुद्ध 7 लाख 49 हजार 185 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है, जिसका कुल प्रतिशत 87.8 है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मंडल ने बताया कि कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड और नगरी विकासखंड में बीते 4 एवं 5 अगस्त को स्कूलों और छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, राशन दुकानों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में आयुष्मान कार्ड पंजीयन विशेष शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं एवं आमजन के लगभग 9 हजार 700 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिसका परिणाम यह रहा कि धमतरी जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंनें बताया कि शेष अन्य पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाने की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। जिले के पात्र हितग्राही अपना आयुष्मान पंजीयन जिले के किसी भी लोक सेवा केंद्र से करवा सकते हैं, यह पूर्णतः निःशुल्क है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी गरीब वर्ग के पात्र हितग्राहियों को साल में 5 लाख और एपीएल परिवारों को 50 हजार रूपये तक का निःशुल्क उपचार निजी और सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराया जाता है।
 

कोरिया: 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला पंचायत स्थित ऑडिटोरियम में मुख्य कार्यक्रम होंगे, इस कार्यक्रम में बैकुण्ठपुर अनुभाग के 27 गांवों के 151 व्यक्तिगत तथा दो सामुदायिक वन अधिकार पट्टा तथा सोनहत अनुभाग के तहत 16 गांवों के 65 व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे इस तरह 43 गावांे के कुल 218 वन अधिकार पट्टे का वितरण, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र भटगांव श्री पारसनाथ राजवाडे़ द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज प्रमुखों का सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की जायेगी साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राही मूलक सामग्रियांे का वितरण भी हितग्राहियों को किया जायेगा।
 

रायपुर: राजधानी के बूढ़ा तालाब स्पोर्ट्स कंपलेक्स धरना स्थल पर पिछले 308 दिनों से आंदोलित दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों के संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया है बुधवार के दिन आंदोलन स्थगित करने का ऐलान करते हुए घर वापस लौट गए हैं वही आंदोलन समाप्त करने के पहले संघ की अध्यक्ष माधुरी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन पर धरना स्थगित किया गया है उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर दर पर नियुक्ति दिए जाने का भरोसा दिया है इस संबंध में सूची मांगी है जो संघ के माध्यम से जल्द शासन को सौंप दी जाएगी आंदोलन स्थगित होने और मांग पर सहमति बनने के आसार दिखलाई देने पर प्रदर्शनकारियों में खुशी थी इन लोगों ने कहा कि अंततः प्रदर्शन की जीत हुई

बता दे की छत्तीसगढ़ में पंचायत शिक्षक के नियुक्ति पर काफी संख्या में शिक्षक काम कर रहे थे जो कतिपय कारणों से पिछले दिनों दुर्घटना के शिकार हुए और मृत्यु हो गई ऐसे सभी दिवंगत शिक्षकों के विधवा और परिजन लगातार बूढ़ा तालाब स्पोर्ट्स कंपलेक्स धरना स्थल पर एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलन पर धरनारत थे इस दौरान 308 दिनों तक पानी बरसात धूप की मार झेलते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया शासन के स्तर पर कई स्तर पर बातचीत हुई लेकिन नतीजा सफल नहीं हो पा रहा था परेशान आंदोलनकारी शासन पर बार-बार बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे परंतु नियम और शर्तों के आधार के कारण बातचीत पीपल हो जा रही थी अंततः पंचायत शिक्षकों के परिजनों के संघ को एकमात्र अवसर लगा की चुनावी वर्ष में सरकार अवश्य उनकी मांगों पर ध्यान दे सकती है इसलिए आंदोलन पर बनी रहे

कई तरह से मांगों को पहुंचाने के लिए तारिका अपनाया और बात रखी परंतु बात अधूरी रह जा रही थी इस बीच सोमवार के दिन शासन के प्रतिनिधि एडीएम रायपुर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और बात रखने का प्रयास किया इस पर प्रदर्शन कार्यो ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की इच्छा जाहिर की और आश्वासन की बात रखी जिसमें मंगलवार के दिन दोपहर में मुख्यमंत्री निवास में संघ की अध्यक्षता करने वाली माधुरी सीएम की बातचीत हुई या सार्थक रही सीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनने के बाद कहा कि आप सभी को योग्यता के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी और कलेक्टर दर पर नियुक्तियां दी जाएंगी इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया इसके बाद चेहरे पर खुशी थी और अंततः ऐसे परेशान परिवारों को भी अब राहत की बात मिले जा रही थी 

शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. किरण गजपाल के निर्देशन में चल रहे दो दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन समापन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। द्वितीय दिवस विज्ञान संकाय के नवप्रवेशित छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में विज्ञान संकाय, गृह विज्ञान, स्वशासी प्रकोष्ठ, खेल संकाय, NCC एवं NSS इकाई के संयोजक सम्मिलित हुए। नवप्रवेशित छात्राओं को महाविद्यालय के विभिन्न इकाइयों ,सेल आदि से अवगत कराया गया । कार्यक्रम के समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एकल गीत प्रस्तुति छाया कुशवाहा बी. ए. तृतीय सेमेस्टर, अनंदिता तिवारी एवं एकल नृत्य कथक विभाग बी. ए. तृतीय सेमेस्टर द्वारा प्रस्तुति दी गई।

उक्त कार्यक्रम महाविद्यालय के IQAC सेल प्रभारी डॉ. उषाकिरण अग्रवाल एवं टीम के द्वारा संपादित किया गया। विज्ञान संकाय की प्राध्यापक डॉ. मधु श्रीवास्तव , डॉ. एम. एल. वर्मा , डॉ. प्रकाश कौर सलूजा, डॉ.जे. एन. वर्मा, डॉ. अजित हुंदैत डॉ. माया शेदपुरे डॉ. के. के. हैरिश , डॉ. वैभव आचार्य, डॉ. अरुण श्रीवास्तव, डॉ. अल्का तिवारी, डॉ. रागिनी पाण्डेय, डॉ. ऋचा टिकरिहा, डॉ. रमा सरोजिनी एनसीसी ऑफिसर एवं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. स्वप्निल कर्महे एवं विभिन्न विभागों के प्राध्यापक डॉ. प्रीति शर्मा, डॉ. सविता मिश्रा, डॉ. रश्मि दुबे, डॉ. शम्पा चौबे, डॉ. रश्मि मिंज, डॉ. नंद गुरूवारा , डॉ. अभ्या जोगलेकर, डॉ. शिप्रा बनर्जी, एवं अन्य प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता एवं छात्राएं उपस्थित रहे। 

नगर के शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय के हॉस्टल में एन्टी रैगिंग विषय पर स्लोगन लेखन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. किरण गजपाल के मार्गदर्शन में नवप्रवेशित छात्राओं को एन्टी रैगिंग से संबंधित जानकारी से अवगत कराने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई।

रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता है ,तथा इस कार्य में संलिप्त होने पर कानून में दंड का प्रावधान उल्लेखित है।

रैगिंग शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकृति की होती है जिसका प्रभाव छात्र के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, वह रैगिंग के कारण अवसाद ,भय, अनिद्रा जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाते है और यह उनके अध्ययन एवं करियर में बाधा उत्पन्न करती है। बड़ी संख्या में छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया ।होस्टल अधीक्षक डॉ. प्रीति शर्मा , सह अधीक्षक डॉ सरिता दुबे एवं डॉ अलका तिवारी के निर्देशन में उक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। होस्टल की छात्राओं ने इस विषय मे विविध पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से एन्टी रैगिंग का संदेश दिया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान.. लीसा साहू….....द्वितीय स्थान.प्राची साहू....एवं तृतीय स्थान.पूजा पटेल .....ने प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान.सृजन ठाकुर....द्वितीय स्थान...कंचन .... एवं तृतीय स्थान .तारिणी एवं हेमाद्रि प्रधान....ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता की निर्णायक - डॉ. वैभव आचार्य, डॉ.अनिता दीक्षित एवं मंजू कोचे थी। 

श्री निपुण रायपुर जिले के गांव निलजा निवासी हैं और वहीं रीपा में अपना छोटा सा उद्यम कर रहे हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की रीपा योजना से सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने का और इसकी गुणवत्ता के लिए उनका काम बेहद खास है। वे सिर्फ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को प्रमोट कर रहें हैं और देश-विदेश के बाजारों में स्थापित करने की इच्छा रखते है।

निपुण ने ऐसे क्षेत्र में कदम रखा है जिसके बारे में कोई भी उद्यमी नहीं सोचता। उन्होंने विशेष कर करौरी तथा चावल से बने अन्य उत्पादों को लेकर अपना उद्यम शुरू किया है। करौरी लोग भोजन के साथ अथवा खाने के साथ बड़े शौक से खाते हैं लेकिन पहली बार किसी ने इसे आकर्षक पैकेजिंग में बाजार में लाने का निश्चय किया है। वे भात बड़ी मुरकू, चावल से बना मिक्चर और चावल और रागी से बने बिस्किट बना रहें है। विशेष रूप से मेक्सिकन डिस नाचोस जो बाजार में डारिटोस के नाम से बिकता है। उसका छत्तीसगढ़िया चावल से निर्मित और हेल्दी रूप में प्रस्तुत कर रहें है।

निपुण को रायपुर जिले के निलजा रीपा में जगह और शेड सहित मशीन मिला है जिसमें उद्यम संचालित कर रहें है। निपुण एग्रीकल्चर इंजीनियर है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने युवा उदयमिता के लिए अच्छा माहौल बनाया है। रीपा में अधोसंरचना है। बिजली है। पानी है। बैंक से लिंकेज है। मैंने मुख्यमंत्री को अपने कार्य के बारे में बताया। उन्होंने मेरे कार्यों को सराहना करते हुए दो लाख रुपए की मदद की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री युवाओं को बहुत हौसला देते हैं। इससे सभी रीपा में युवा उद्यमी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए उल्लेखनीय काम किए है।

निपुण ने बताया कि हमारे यहां चावल के व्यंजन ही लोकप्रिय हैं। बिना चावल के भोजन होता ही नहीं। पहले लोग चावल के साथ करौरी भात बड़ी आदि चीजें भी खाते थे। अब बिजौरी जैसे उत्पाद तो बाजार में उपलब्ध हैं लेकिन करौरी, भात बड़ी जैसे व्यंजन नहीं मिलती इसलिए लोगों ने इसे खाना भी कम कर दिया है।

हमने इसे विशेष रूप से बनाया है ताकि यह और भी स्वादिष्ट हो सकें। हाइजिन का ध्यान रखा है और इसे आकर्षक पैकेज में प्रस्तुत किया है। अपनी यूनिट का नाम उन्होंने राइस बाउल रखा है। निपुण ने इसके लिए वेबसाइट भी बनाई है और डिलीवरी पार्टनर भी तैयार किये हैं जिसके माध्यम से ग्राहकों तक प्रोडक्ट सप्लाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभी मेरी शुरूआत हुई है और अभी तो आठ दृदस हजार रुपए ही लाभ हो रहा है लेकिन यह बिल्कुल शुरूआत है और लंबे सफर की शुरूआत है। अंकल चिप्स बनाने वालों ने भी ऐसे ही शुरूआत की होगी। मेरा सपना है कि मैं इससे भी आगे जाऊं। मैंने यूट्यूब में और सोशल मीडिया के सभी माध्यमों में इसका प्रचार किया है। धान के कटोरे के निवासी देश-विदेश में बसे हैं उन तक भी प्रोडक्ट प्रमोशन हो रहा है। अच्छी चीजें रूकती नहीं, बढ़ती ही जाती हैं। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के माध्यम गावों में आत्मनिर्भरता आई है। राज्य सरकार की इस नवाचारी पहल से उद्यमियों को बड़ा सहारा मिला है। गावों के गौठानों में अब तक 300 रीपा का निर्माण हो चुका है, जहां लोगों को आजीविका की गतिविधियों के लिए पर्याप्त साधन और सुविधाएं मिली है। ग्रामीण उद्यमियों के अपने पसंद का उद्यम संचालित करना आसान हो गया है।
 

बिलासपुर: बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में स्लम बस्तियों के लोगों को उनके आवास के नजदीक ही इलाज सुविधा मुहैया कराने के लिए एक और मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन (एमएमयू)मुहैया कराई गई है। इसे मिलाकर नगर में पांच एमएमयू संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत यह वाहन निगम को प्राप्त हुई है। महापौर श्री रामशरण यादव एवं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। एसपी संतोष सिंह, निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, पार्षद राजेश शुक्ला सहित मेडिकल टीम और निगम के कर्मचारी उपस्थित थे।

नगर निगम के महापौर श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत आज बिलासपुर निगम को पांचवा मोबाईल मेडिकल यूनिट मिला है। ज्ञात हो कि नगर निगम में पहले से 4 मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालित है। प्रत्येक यूनिट में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट, 1 लैब टैक्निशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मेडिकल यूनिट में 41 प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और लगभग 170 प्रकार की दवाईयां उपलब्ध है। योजना के शुरू होने से अब तक नगर निगम क्षेत्र के लगभग ढाई लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही प्रतिदिन प्रति यूनिट वाहन लगभग 80 मरीज स्वास्थ्य परामर्श एवं परीक्षण करा रहे हैं।
 

कोरिया: कोरिया एवं एम सी बी जिले के सभी जनपद पंचायत के अंतर्गत 153 अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है और अब मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इन सरोवरों के तट पर 75 -75 पौधे रोपे जाएंगे। आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत रोपे जाने वाले पौधों के स्वीकृति के बारे में जानकारी देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर कोरिया एवं कलेक्टर एमसीबी के निर्देशन में पांचों जनपद पंचायतों में निर्मित अमृत सरोवर तटों पर प्रत्येक में 75 देशी पौधों का रोपण किया जाएगा और इसके लिए प्रसाशकीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। इस पौधारोपण कार्य के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन के संकुल स्तरीय संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि बैकुंठपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत 25 अमृत सरोवर निर्मित किया गया है जिसमे उन्नति महिला संकुल स्तरीय संगठन बड़गांव को निर्माण एजेंसी बनाकर 33 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही इसमे 2 लाख 50 हजार रुपए 15वे वित्त की राशि का अभिसरण किया गया है। इसी प्रकार सोनहत जनपद पंचायत के अंतर्गत निर्मित 32 अमृत सरोवर के लिए 42 लाख रुपए मनरेगा योजना के साथ 3 लाख 20 हजार रुपए 15वे वित्त से प्रदान किया जा रहा है। यंहा भैंसवार के सागर महिला संकुल स्तरीय संगठन को कार्य एजेंसी बनाया गया है। एमसीबी जिले में खड़गंवा जनपद पंचायत के कुल 32 अमृत सरोवर के लिए रानी अवंती महिला संकुल स्तरीय संगठन को एजेंसी बनाकर 42 लाख रुपये मनरेगा तथा 3 लाख 20 हजार रुपए पन्द्रहवें वित्त की राशि से स्वीकृति दी गई है।

मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के 33 अमृत सरोवर के लिए नवा बिहान संकुल स्तरीय संगठन नागपुर को एजेंसी बनाकर 43 लाख रुपए मनरेगा योजना के तहत और 3 लाख 30 हजार रुपए पन्द्रहवें वित्त से प्रदान किया जा रहा है। भरतपुर जनपद पंचायत के 31 अमृत सरोवर तट पर पौधरोपण के लिए कोरिया महिला संकुल स्तरीय संगठन को एजेंसी बनाया गया है और यंहा 40 लाख 92 हजार रुपए मनरेगा और 3 लाख 10 हजार रुपए पन्द्रहवें वित्त मद से दिया जा रहा है।
 

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को 01 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्त परिलाभ दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार इस संबंध में संबंधित प्रकरणों में 90 दिवस की समयावधि में याचिकाकर्ताओं के सेवानिवृत्त परिलाभों में संशोधन एवं एरियर्स राशि भुगतान किए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभाग को जारी किए गए हैं।

वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व, खनिज, मत्स्य विभाग को महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी आदेश से संबंधित याचिकाओं में शामिल याचिकाकर्ता, उनके कार्यालय एवं विभाग की सूची प्रेषित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही करने कहा है। सूची में उल्लेखित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त परिलाभों को संशोधित कर अंतर की राशि का एरियर्स सहित भुगतान किए जाने की कार्यवाही संबंधित कार्यालय एवं विभाग द्वारा किया जाना है।

वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर द्वारा रिटपिटिशन में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 10 जुलाई 2023 को दिए गए आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 90 दिवस के समयावधि में एक जुलाई को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि को जोड़कर सेवानिवृत्ति परिलाभ एरियर्स सहित भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
 

श्रीमती चन्द्रिका वैष्णव, अध्यक्ष ने बताया की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत कार्यरत बिहान कैडर (पीआरपी, ऍफ़एलपीआरपी., आरबीके, बैंक मित्र, सक्रिय महिला, कृषि मित्र, पशु मित्र कुल 99 हजार) विगत 24 जुलाई से अपने 7 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चित कालीन में बैठे हुए है| ज्ञातव्य है कि ये कर्मचारी शासन की महत्वकांक्षी योजना का सञ्चालन जिला,विकासखंड, एवं ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक घर जाकर महिला सशक्तिकरण, उन्हें आजीविका से जोड़कर गरीबी से बाहर निकालने हेतु विशेष प्रयास में अपनी विशेष सहभागित निभा रही है| इन्हें वर्तमान में अत्यंत कम मानदेय दिया जा रहा है| मानदेय वृद्धि सहित 7 सूत्रीय मांग हेतु अनेक आवेदन निवेदन किया लेकिन सरकार हमारी मांगो को गंभीरता से नहीं लिए जिसके कारण अनिश्चित कालीन आन्दोलन में जाने विवश हुए है|

आन्दोलन के 15वें दिन आज सावन सोमवार को भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर मांग पूर्ण करने सरकार को सदबुद्धि देने समस्त कैडर के साथी प्रार्थना की|

7 सूत्रीय मांग :

1. समस्त (बिहान) कैडरों की मानदेय (वेतन) वृद्धि (सीजी एसआरएलएम् ) के द्वारा जारी रिसोर्स एनवलप के अनुसार मानदेय राशि प्रदान किया जाए|

2. दैनिक वेतन भोगी के श्रेणी में हमें रखा जावे|

3. समस्त बिहान के (पी.आर.पी. एवं कैडर) को जिला/जनपद स्तर से नियुक्ति पत्र जारी किया जाए एवं प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष अनुसार समस्त (बिहान) कैडरों का मानदेय में वृद्धि किया जाए|

4. पी.आर.पी. का एक जिले से दुसरे जिले में स्थानांतरण किया जावे|

5. समस्त बिहान कैडरों को इस वर्ष (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त योजनाओं में) होने वाले विभागीय भर्ती में योग्यता अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति किया जाए|

6. प्रत्येक माह के 5 तारीख को मानदेय (वेतन) समस्त कैडरों का भुगतान किया जाए|

7. यात्रा एवं महंगाई भत्ता, चिकित्सा/बीमा पूर्ति दिया जाए|
 

रायपुर: केंद्रीय खान सुरक्षा महानिदेशालय ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा-III कोयला खदान को ओवरआल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार वर्ष 2022 में 3 मिलियन से 5 मिलियन टन की क्षमता की खुली खदान श्रेणी में दिया गया है। इसके अलावा इस खदान को तीन और श्रेणियों (इंजीनियरिंग, एक्सप्लोसिव मैनेजमेंट एवं डस्ट सेपरेशन) में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय व्दारा आयोजित वार्षिक सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह में यह पुरस्कार जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार ने ग्रहण किया। इस उपलब्धि के लिए पॉवर कंपनी के चेयरमेन श्री अंकित आनंद ने जनरेशन कंपनी की टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी कोल ब्लाक की वार्षिक समीक्षा कर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत करता है। यह पुरस्कार खान सुरक्षा निदेशालय एवं साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एनटीपीसी व निजी क्षेत्र के कोयला संस्थानों व्दारा बिलासपुर में आयोजित वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा में प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक श्री प्रभात कुमार एवं एसईसीएल के सीएमडी श्री प्रेमसागर मिश्रा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वर्ष 2022 में जनरेशन कंपनी को चार श्रेणियों में पुरस्कार मिले, जिसमें ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ग्रुप ई में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही इंजीनियरिंग (ई एंड एम), विस्फोटक प्रबंधन तथा धूल पृथककरण श्रेणी में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ कुशल कर्मचारी तथा बेस्ट माइन आपरेटर के लिए अदानी इंटरप्राइजेस को भी पुरस्कृत किया गया है।

इसमें जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था उन्होंने समारोह में कहा कि कोल उत्खनन का कार्य सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पांच साल से किया जा रहा है। हम शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त कर आगे खनन का कार्य जारी रखे हुए हैं। आगामी वर्षों में देश के कोल की जरूरत में अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट-II) श्री देवेंद्र नाथ ने बताया कि जनरेशन कंपनी को गारे पेलमा कोयला खदान आबंटित किया गया है, जहां 2019-20 से ओपन कास्ट माइनिंग किया जा रहा है। यहां से जनरेशन कंपनी के अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पॉवर स्टेशन मड़वा स्थित 500 मेगावाट के दो संयंत्रों (1000 मेगावाट) को कोल आपूर्ति की जाती है। जनरेशन कंपनी के अधिकारियों के सुपरविजन में जीपी III सी एल (गारे पेलमा III कंपनी लिमिटेड) द्वारा गारे पेलमा सेक्टर –III से कोयला उत्खनन एवं मड़वा विद्युत संयंत्र तक परिवहन का कार्य किया जा रहा है।
 

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरसीवा में आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे जिसमें BMO डॉक्टर तिवारी जी के द्वारा विभिन्न विभागों की जानकारी दी गई एवं हॉस्पिटल में कमियों को बताया गया मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई डिजिटल x-ray मशीन हॉस्पिटल में पहुंच गई है लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट की कमी कारण लगाया नहीं गया है इसी प्रकार बच्चों के लिए icu बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है सभी मरीजों एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों से पूछताछ की गई इस हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे हैं तो बताया गया कि अभी बहुत ही अच्छा हो गया है और कुछ कुछ सुधारने की जरूरत है जिसे प्रयास किया जाएगा साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष डालेंद्र वर्मा के द्वारा हॉस्पिटल को 100 नग बेडशीट प्रदान किया गया प्रमुख रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा नगर पंचायत उपाध्यक्ष अनिल बघेल उपसरपंच साहिल खान सरपंच राजेंद्र साहू पूर्व सरपंच सोंड्रा संतोष साहू राजेश साहू हामिद राजा मोती पटेल रवि लहरी एम कार्यकर्ता ग्रामीण जन उपस्थित हुए 

रायपुर: प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम गरिमापूर्वक आयोजित किया जाएगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की 5 हजार 633 पंचायतों को ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ के तहत द्वितीय किश्त 2 करोड़ 81 लाख 65 हजार रूपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी. प्रत्येक पंचायत को 5 हजार रूपए की मान से द्वितीय किश्त दी जाएगी. पंचायतों को ‘मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ योजना के तहत प्रतिवर्ष दी जाने वाली 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता का उद्देश्य आदिवासी तीज-त्यौहारों का गांव में गरिमामय आयोजन सुनिश्चित करना है.

जारी निर्देश में कहा गया है कि जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाय. विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र के पंच-सरपंचों को आमंत्रित करें. कार्यक्रम में वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र और वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण किया जाएगा. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारियों को ऋण पुस्तिका प्रदान की जाएगी. वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लक्ष्य अनुरूप चिन्हांकित ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी.

जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के स्वीकृत हितग्राहियों को ऋण वितरित किया जाए. कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा स्वीकृत कृषि आदान, बीज, उपकरण भी प्रदान किए जाएं. जिन जिलों में मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण आदि का कार्य किया जाना है, उनके लिए स्वीकृति आदेश जारी किया जाए.

वन विभाग द्वारा हितग्राही मूलक कार्यक्रम है तो उनका भी वितरण किया जाए. जिले में अनुसूचित जनजाति के हितार्थ उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को सम्मानित, पुरस्कृत किया जाए. सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र भी स्थानीय स्तर पर प्रदान किया जा सकता है.

जगदलपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे. आज यानी 8 और 9 अगस्त को सीएम बस्तर प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान जिलेवासियों को सीएम बघेल करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे.

मुख्यमंत्री 8 अगस्त को महारानी हॉस्पिटल में निर्मित अंबक नेत्र चिकित्सालय और दलपत सागर के पास सेहत बाजार मिलेट कैफ का लोकार्पण करेंगे. 9 अगस्त आदिसवासी दिवस को जिलेवासियों को 637 करोड़ 3 लाख से अधिक लागत के 2 हजार 300 विकास कार्यो की सौगात देंगे. इसके साथ ही 1838 कार्यो का भूमिपूजन और 462 कार्यो का लोकार्पण करेंगे. सीएम भूपेश बघेल पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री शाम 3:30 को जगदलपुर माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुचेंगे.

रायपुर: सहकारिता मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के सभागार में सहकारिता विभाग के काम-काज की जिलेवार समीक्षा की. उन्होंने समितियों के गोदामों में रासायनिक खाद की उपलब्धता की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद प्रदान किया जाए. सहकारिता मंत्री चौबे ने किसानों की सुविधा के लिए एटीएम स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही लंबित सहकारी बैंकों की नवीन शाखाओं के लिए रिजर्व बैंक से शीघ्र ही आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए.

सहकारिता मंत्री रविन्द्र चौबे ने आगामी धान खरीदी की तैयारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पुराने बारदाने के कारण सोसायटियों को नुकसान न हो इसका ध्यान रखा जाए. उन्होेंने कहा कि सोसायटियों को वित्तीय रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। सहकारी बैंको में रिक्त पदों की भर्ती शीघ्र की जाए.

सहकारिता मंत्री चौबे द्वारा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात के दौरान बस्तर तथा सरगुजा संभाग में सहकारी बैंकों की नवीन शाखा खोलने की घोषणा की समीक्षा की गई. अधिकारियों ने बताया कि बस्तर संभाग में 07 स्थानों में और सरगुजा संभाग में 03 जगहों में नवीन शाखा खोलने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. बस्तर में 07 एटीएम तथा सरगुजा में 05 स्थानों पर एटीएम लगाए जा चुके हैं. सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कुल 135 एटीएम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 86 एटीएम स्थापित किये गए हैं.

13.62 लाख किसानों को 6067 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित

बैठक में चालू खरीफ 2023 सीजन में किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण वितरण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से अब तक 7000 करोड़ रूपए के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 13.62 लाख किसानों को 6067 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरण किया गया है. बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए कुल 8 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध 6 लाख 91 हजार मेट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है. समितियों के गोदामों में अभी 1 लाख 10 हजार मेट्रिक टन खाद की उपलब्धता है. समितियों में खरीफ फसल हेतु कुल 451370 क्विंटल बीज का भंडारण किया गया है, जिसमें से 397705 टन किसानों द्वारा उठाव कर लिया गया है.

बैठक में 725 नवीन समितियों में गोदाम सह कार्यालय निर्माण की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोदाम सह कार्यालय निर्माण के लिए 185 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. प्रति सोसाइटी में 25.56 लाख रुपये की लागत से गोदाम सह कार्यालय निर्माण किया जा रहा है. अब तक 71 गोदाम का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं. बैठक में सहकारिता क्षेत्र में शक्कर कारखाना में शक्कर निर्माण और इथेनॉल प्लांट की स्थापना की समीक्षा की गई. बैठक में सहकारिता मंत्री द्वारा पिछली धान खरीदी के सुचारू संचालन और किसानों को डीबीटी के माध्यम से खाते में राशि अंतरण पर सहकारिता अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों को बधाई दी गई.

बैठक में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और बैजनाथ चन्द्राकर, अपेक्स बैंक संचालक द्वारिका साहू, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्षगण – अम्बिकापुर रामदेव राम, जगदलपुर शंकर ध्रुवा, बिलासपुर प्रमोद नायक, रायपुर पंकज शर्मा, दुर्ग राजेन्द्र साहू, राजनांदगांव नवाज खान, सचिव सहकारिता हिम शिखर गुप्ता, पंजीयक रमेश कुमार शर्मा, मार्कफेड प्रबंध संचालक मनोज सोनी, अपर पंजीयक हितेश दोशी, अपर पंजीयक एच के नागदेव, अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक के एन कांडे, उप सचिव पी एस सर्पराज, सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ मौजूद थे.