मुंबई, 30 जनवरी । भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र मुनाफे वाला रहा। बाजार के सभी मुख्य सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 226.85 अंक या 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,759.1 और निफ्टी 86.40 अंक या 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,249.50 पर था। समग्र स्तर पर भी बाजार में खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,149 शेयर हरे निशान में, 1,800 शेयर लाल निशान में और 125 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में सपाट कारोबार हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 4.80 अंक की मामूली गिरावट के साथ 52,714.25 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 19.95 अंक की तेजी के साथ 16,560 पर बंद हुआ। ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, मेटल और मीडिया इंडेक्स दबाव के साथ बंद हुए। फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी और इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम, एशियन पेंट्स, एचयूएल, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एनटीपीसी, सनफार्मा, एसबीआई, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, जोमैटो, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और एलएंडटी टॉप लूजर्स थे। बाजार के जानकारों का कहना है कि सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी के लिए 23,050, फिर 22,950 और 22,800 एक अहम सपोर्ट होगा। वहीं, 23,250 एक अहम रुकावट का स्तर है। अगर यह ब्रेक होता है तो 23,400 और फिर 23,500 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 2,586 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची थी। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,792 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी। सुबह 9:26 पर सेंसेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 76,537 और निफ्टी 20 अंक की तेजी के साथ 23,183 पर था। -(आईएएनएस)

यूरोपीय कंपनियां चीन पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि अगर उसका सहयोग ना मिले तो उनके लिए पू्र्वी एशिया के देशों तक अपना माल पहुंचा पाना भी संभव नहीं होगा. चीन के नियंत्रण वाले बंदरगाह इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं. (dw.com/hi) दुनिया की जानी मानी ऑडिट कंपनी प्राइस वॉटर हाउस कूपर की जर्मन शाखा पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है. ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स बैरोमीटर नाम की यह रिपोर्ट समाचार एजेंसी डीपीए को मंगलवार को मिली. इस रिपोर्ट ने चीन का सहयोग जरूरी होने के पीछे बंदरगाहों पर उसके नियंत्रण को ही जिम्मेदार माना है. पीडब्ल्यूसी जर्मनी ने वैश्विक परिवहन के क्षेत्र में अलग अलग देशों में हुए कारोबारी अधिग्रहण और कंपनियों के विलय की छानबीन की है. पीडब्ल्यूसी जर्मनी में मैरीटाइम कॉम्पीटेंस सेंटर, हैंबर्ग के प्रमुख ऑन्द्रे वोर्टमान ने कहा कि मध्यम से लेकर दीर्घकालीन समय में यह अनुमान शायद भ्रम में डालने वाला है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में निवेश चीन से बड़ा छुटकारा दिला सकता है. बंदरगाहों पर चीन का नियंत्रण रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में सीधे निवेश, कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के जरिए रणनीतिक प्रभाव हासिल कर रहा है. इसका एक उदाहरण है म्यांमार में गहरे पानी का बंदरगाह बनाने की योजना जो प्राथमिक रूप से चीन के नियंत्रण में रहेगा. क्याउकफ्यू में प्रस्तावित बंदरगाह चीन के भारी भरकम बेल्ट एंड रोड एनिशिटिव और निवेश की रणनीतिक का हिस्सा है. इसकी मदद से हिंद महासागर में चीन की पहुंच बढ़ेगी. इसी तरह ब्रुनेई के मुआरा का बंदरगाह भी चीन के नियंत्रण में है. इसके साथ ही चीन सिंगापुर, मलेशिया और थाइलैंड के बंदरगाहों में छोटा हिस्सेदार है. इतना ही नहीं चीन वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया और फिलिपींस के बंदरगाहों में भी निवेश कर रहा है. पीडब्ल्यूसी जर्मनी की इस रिसर्च में सिर्फ दक्षिण पूर्वी-एशिया में हुए विकास पर ही ध्यान नहीं है. वैश्विक परिवहन और माल ढुलाई के क्षेत्र में रिसर्चरों ने 199 विलय और अधिग्रहणों को भी देखा है. इनकी घोषणा पिछले साल की गई. इनमें से हरेक की कीमत कम से कम 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर है. एक साल पहले की तुलना में कम से कम छह सौदे ज्यादा हुए हैं.हालांकि इस बढ़ोतरी के बावजूद ऐसे सौदों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम ही है. 2018 से 2022 के बीच कभी भी रिसर्चरों ने 223 से कम सौदे नहीं देखे थे. कंपनियों के विलय और अधिग्रहण इस क्षेत्र में हो रही गतिविधियों और रुझानों को साफ तौर पर दिखा सकते हैं. पीडब्ल्यूसी के ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स विभाग की प्रमुख इंगो बाउअर को उम्मीद है कि इस साल कंपनियों के विलय और अधिग्रहण बढ़ेंगे. निवेशकों का लक्ष्य उद्योग में इन समझौतों के जरिए ट्रक ड्राइवरों की कमी जैसी मुश्किलों से छुटकारा पाना है. दुनिया के कोने कोने में निवेश कर रहा है चीन चीन की सरकार ने हाल के वर्षों में दुनिया के कोने कोने में निवेश बढ़ाया है और खासतौर से बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में काफी दिलचस्पी ली है. विशेषज्ञ बहुत पहले से ही इसके परिणामों को लेकर आगाह करते रहे हैं. पिछले साल ही जर्मनी के हैंबर्ग के एक प्रमुख बंदरगाह पर चीनी कंपनी का अधिकार होने वाले समझौते को सरकार ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. चीनी कंपनियों ने यूरोप की कई बंदरगाहों में निवेश किया है. यूरोपीय देश चीन पर निर्भरता घटाना चाहते हैं लेकिन यह इतना आसान नहीं. बीते सालों में चीनी कंपनियां यूरोप और दूसरे देशों में इतने अंदर तक घुस गई हैं कि उन्हें निकालना आसान नहीं है. कुछ देशों ने अब नई परियोजनाओं को मंजूरी देने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई है लेकिन इतने भर से यह कारोबारी असंतुलन ठीक नहीं होने वाला है. एनआर/वीके (डीपीए)

अहमदाबाद, 29 जनवरी । अदाणी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने बुधवार को वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर दोगुना से अधिक बढ़कर 2,620 करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी की ऑपरेशंस से आय बढ़कर 9,329 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 8,129 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बयान में कहा, कर्ज के बिना कंपनी की नेट वर्थ 62,535 करोड़ रुपये है। कंपनी के पास 8,755 करोड़ रुपये का कैश मौजूद है। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अजय कपूर ने कहा, हमें अपनी विकास योजना के अनुरूप तिमाही में टिकाऊ प्रदर्शन रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है। इनोवेशन, डिजिटलीकरण, ग्राहक संतुष्टि और ईएसजी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमारा विजन नए भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे विस्तार को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा, हमारे रणनीतिक अधिग्रहणों ने हमारी क्षमता और बाजार उपस्थिति में मजबूत वृद्धि की है। तिमाही में कंपनी ने खावड़ा में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता शुरू की है, जिससे आगामी तिमाहियों में बिजली की लागत में कमी आएगी। कंपनी ने दिसंबर तिमाही के दौरान अतिरिक्त 631 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) चूना पत्थर भंडार रिपोर्ट किया है, जिससे कुल भंडार 8.3 बिलियन मीट्रिक टन हो गया। इस साल की शुरुआत में अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को अदाणी सीमेंटेशन लिमिटेड के साथ विलय के संबंध में एक्सचेंजों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मिल गया था। अदाणी सीमेंटेशन और अंबुजा सीमेंट्स के बीच विलय के प्रस्ताव को जून 2024 में बोर्ड से मंजूरी मिल गई थी। अंबुजा सीमेंट्स ने पिछले साल अक्टूबर में 8,100 करोड़ रुपये के इक्विटी मूल्य पर ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड (ओसीएल) का अधिग्रहण किया। कंपनी ने अपने मौजूदा प्रमोटरों और कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों से ओसीएल के 46.8 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण की घोषणा की थी और अधिग्रहण को पूरी तरह से आंतरिक स्रोतों से फाइनेंस किया जाएगा। -(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 28 जनवरी । जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने मंगलवार को ऐलान किया कि वह अगले 6 से 7 वर्षों में ओडिशा में 70,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इसके साथ ही टाटा स्टील ने भी अपनी स्टील उत्पादन क्षमता 10 मिलियन टन बढ़ाने की घोषणा की है। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव-2025 में समाचार एजेंसी आईएएनएस से जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल ने कहा कि ओडिशा मेरी कर्मभूमि है। पूरे देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में हमने यहां सबसे अधिक निवेश किया है। हमने अब तक एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ फिलहाल 45,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से और 2,00,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अगले 6-7 से वर्षों में उत्पादन क्षमता को 12 से 25 मिलियन टन करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये का और निवेश करने जा रहे हैं। जिंदल ने आगे कहा कि क्योंझर जिले में हम स्टील प्लांट लगाने की संभावना तलाश रहे हैं। इससे जिले के विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि वह एक विजनरी लीडर हैं और विकसित भारत का रास्ता उन्होंने ही दिखाया है। हमें उसमें योगदान देना है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी, टीवी नरेंद्रन ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि ओडिशा हमेशा से हमारे लिए एक अहम राज्य रहा है। हम यहां 100 वर्षों से अधिक समय से हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने यहां 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हम अगले कुछ वर्षों में यहां 10 मिलियन टन की क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। आगामी बजट पर उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पिछले कई वर्षों की तरह सरकार इस बार के बजट में फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रखेगी। इसके अलावा सरकार को बिजनेस की लागत घटाने के लिए नई पहलें शुरू करनी चाहिए। नरेंद्रन ने आगे कहा कि सरकार को चीन द्वारा किए जा रहे बल्क निर्यात को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। -(आईएएनएस)

मुंबई, 28 जनवरी । भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का कारोबारी सत्र मुनाफे वाला रहा। बाजार लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 535 अंक या 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 75,901 और निफ्टी 128 अंक या 0.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,957 पर था। व्यापक बाजार का रुझान नकारात्मक था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 1,310 शेयर हरे निशान में, 2,663 शेयर लाल निशान में और 111 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 266 अंक या 0.51 प्रतिशत गिरकर 51,529 पर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 295 अंक या 1.91 प्रतिशत गिरकर 16,008 पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, व्यापक बाजारों में बिकवाली जारी रही, लेकिन बैंकिंग और ऑटो सेक्टर की अगुआई में फ्रंटलाइन इंडेक्स में तेजी आई। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर ने कहा, दिन के दौरान मिड और स्मॉलकैप शेयरों ने अपने नुकसान की भरपाई कर ली, हालांकि, वे उच्च स्तर पर टिक नहीं पाए। ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, रियल्टी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। वहीं, आईटी, फार्मा, एनर्जी और मीडिया इंडेक्स पर दबाव था। सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एमएंडएम, जोमैटो और भारती एयरटेल टॉप गेनर्स थे। सन फार्मा, एलएंडटी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आईटीसी, एचसीएल टेक, नेस्ले और टीसीएस टॉप लूजर्स थे। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही निचले स्तर पर बंद हुए थे। सेंसेक्स 824 अंक या 1.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75,366 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 263 अंक या 1.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,829 पर बंद हुआ। 6 जून के बाद यह पहला मौका था, जब बाजार इन स्तरों के करीब बंद हुए। --(आईएएनएस)

मुंबई, 27 जनवरी । अदाणी विल्मर ने सोमवार को वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी ने अक्टूबर और दिसंबर तिमाही में 410.57 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुनाफे 201 करोड़ रुपये से 105 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 31 प्रतिशत बढ़कर 16,859 करोड़ रुपये रही है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 12,828 करोड़ रुपये थी। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में कंपनी ने अब तक का सबसे अधिक 792 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग एबिटा पोस्ट किया है, जो कि सालाना आधार पर 57 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के अनुसार, फूड और एफएमसीजी वर्टिकल से आय में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वॉल्यूम में 23 प्रतिशत का इजाफा है। खाद्य तेलों से आय में सालाना आधार पर 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी की ओर से पिछली पांच तिमाहियों से लगातार मजबूत मुनाफा दर्ज किया जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर अदाणी विल्मर का शेयर 259 रुपये पर बंद हुआ। इस महीने की शुरुआत में अदाणी समूह ने अदाणी विल्मर में अपनी 13.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर लगभग 4,850 करोड़ रुपये जुटाए थे। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी अदाणी कमोडिटीज एलएलपी ने गैर-खुदरा निवेशकों को अदाणी विल्मर में 13.5 प्रतिशत हिस्सेदारी ओएफएस (ऑफर फॉर सेल) के जरिए बेची थी। अदाणी समूह ने 30 दिसंबर को घोषणा की थी कि वह 2 अरब डॉलर से अधिक जुटाने के लिए ज्वाइंट वेंचर में अपनी पूरी 44 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर अदाणी विल्मर लिमिटेड से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा कंपनी में अदाणी ग्रुप की बाकी बची 31 प्रतिशत हिस्सेदारी विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड ने खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी। -(आईएएनएस)

मुंबई, 27 जनवरी । अदाणी ग्रुप की सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनी एसीसी लिमिटेड ने सोमवार को वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 103 प्रतिशत बढ़कर 1,092 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 538 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में कंपनी ने 5,927 करोड़ रुपये की आय दर्ज की है, जो कि बीते पांच वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित की सबसे अधिक तिमाही आय है। इसकी वजह 11 प्रतिशत बिक्री बढ़ना और बिक्री में प्रीमियम उत्पादों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत होना है। एसीसी लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अजय कपूर के अनुसार, तीसरी तिमाही के नतीजे अधिक वॉल्यूम, लागत अनुकूलन और बढ़ी हुई दक्षता के माध्यम से विकास को आगे बढ़ाने पर हमारे रणनीतिक फोकस को प्रदर्शित करते हैं। कपूर ने आगे कहा कि हमारे प्रीमियम सीमेंट उत्पादों की मजबूत मांग है। हम ईएसजी नेतृत्व के अनुरूप सभी मापदंडों पर उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने और पक्षकारों को अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए इनोवेशन और स्थिरता का लाभ उठा रहे हैं। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा 1,116 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने अब तक का सबसे अधिक 18.8 प्रतिशत का मार्जिन पोस्ट किया है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की वॉल्यूम सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 10.7 मिलियन टन रही है, जो अब तक की सबसे अधिक तिमाही वॉल्यूम थी। एसीसी के मुताबिक, कंपनी 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स भारत की एकमात्र दो सीमेंट फर्म हैं जो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव (एसबीटीआई) से नेट जीरो टारगेट वैलिडेशन से गुजर रही हैं। अंबुजा ने अपनी सहायक कंपनियों एसीसी लिमिटेड, पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ मिलकर अदाणी समूह की सीमेंट क्षमता को 88.9 एमटीपीए तक पहुंचा दिया है, जिसमें देश भर में 20 एकीकृत सीमेंट विनिर्माण संयंत्र, 20 सीमेंट पीसने वाली इकाइयां और 12 बल्क टर्मिनल हैं। -(आईएएनएस)

मुंबई, 25 जनवरी । निवेशकों ने वापसी के कई प्रयास किए, लेकिन भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निफ्टी में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट के कारण शेयर बाजार का समग्र प्रदर्शन कमजोर रहा। हालांकि, वैश्विक और घरेलू दोनों मोर्चों पर यह एक घटनापूर्ण सप्ताह था, लेकिन घटनाक्रमों के बावजूद, मूल्य संरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। एंजेल वन के राजेश भोसले ने कहा, मंगलवार को मजबूत बिकवाली के अलावा, सप्ताह में उतार-चढ़ाव भरे सत्र देखे गए, जो अंततः लगभग आधे प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 23,100 से थोड़ा नीचे समाप्त हुआ। जबकि व्यापक रूप से बाजार दबाव में थे, बेंचमार्क इंडेक्स में बिकवाली ने धीमा होने के संकेत दिए। भोसले के अनुसार, शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव रहा, क्योंकि उच्च स्तरों पर बिकवाली के दबाव ने बेंचमार्क सूचकांकों पर दबाव डाला। क्लोजिंग बेल पर, बीएसई सेंसेक्स 329.92 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,190.46 पर था, जबकि निफ्टी 50 113.15 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,092.2 पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों ने गति खोने से पहले क्रमशः 76,985.95 और 23,347.30 के इंट्रा-डे हाई को छुआ। वैश्विक आशावाद घरेलू बाजारों को ऊपर उठाने में विफल होने के कारण भारतीय इक्विटी ने कमजोर नोट पर एक अस्थिर सत्र समाप्त किया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सिद्धार्थ खेमका के अनुसार, इस सप्ताह व्यापक बाजार सूचकांक भारी बिकवाली के दबाव में थे, क्योंकि निफ्टी मिडकैप 100 में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 2.4 प्रतिशत की गिरावट आई। एफपीआई ने शुक्रवार को 5,463 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे इस महीने उनका कुल निवेश 66,322 करोड़ रुपये हो गया। वैश्विक घटनाक्रमों में, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 0.5 प्रतिशत कर दिया, जिससे इसकी नीति दर 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि यह अपनी मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है। खेमका ने कहा, दूसरी ओर, अमेरिकी बेंचमार्क एसएंडपी 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्याज दरों में कमी और तेल की सस्ती कीमतों का आह्वान करने के बाद अन्य दो सूचकांकों में लगातार चौथे दिन तेजी आई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, व्यापारियों को इन स्तरों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और अपनी रणनीतियों को तदनुसार समायोजित करना चाहिए। विशेषज्ञों ने कहा, मिडकैप स्पेस में, हमने मिश्रित प्रदर्शन देखा, कुछ दिनों में तेज बिकवाली हुई और अन्य दिनों में मजबूत तेजी देखी गई। इस तरह की अस्थिर गतिविधियां और थीम जारी रहने की संभावना है, इसलिए व्यापारियों को अपने स्टॉक चयन में चुस्त रहने की जरूरत है। तीसरी तिमाही के नतीजों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियों और शनिवार (1 फरवरी) को पेश होने वाले केंद्रीय बजट के बीच घरेलू शेयर बाजारों में कुछ उतार-चढ़ाव के साथ व्यापक दायरे में कारोबार होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट से पहले रेलवे, रक्षा, पूंजीगत सामान जैसे पीएसयू और पूंजीगत व्यय वाले शेयरों पर ध्यान रहेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 जनवरी । भारतीय उद्योग जगत को अगले 50 सालों की योजनाएं बनाने में केंद्र सरकार की गति और मंशा से मेल खाना चाहिए। सरकार ने भौतिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, जिससे हर आय वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। यह सुझाव एसबीआई की रिपोर्ट ने केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले दिया है। एसबीआई रिसर्च ने अपने नोट में कहा कि महामारी के बाद कंपनियों की अच्छी मुनाफाखोरी और वित्तीय संसाधनों की आसान उपलब्धता (मजबूत बैंकिंग सिस्टम और पूंजी बाजार की मदद से) भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मददगार साबित होगी। एसबीआई की रिपोर्ट ने टैक्स सुधारों पर जोर देते हुए कहा है कि टैक्स प्रणाली को और प्रगतिशील बनाकर सरकार टैक्स अनुपालन बढ़ा सकती है और लोगों की आय बढ़ाकर खपत को बढ़ावा दे सकती है। अगर सभी करदाताओं को नए टैक्स सिस्टम में लाया जाए, तो सरकार को थोड़े नुकसान के बदले ज्यादा लाभ होगा। वित्तीय अनुशासन बनाए रखना सरकार के लिए जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी के मुकाबले राजकोषीय घाटा 4.5% (15.9 लाख करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है। स्मार्ट तरीके से कर्ज और भुगतान प्रबंधन करके सरकार 14.4 लाख करोड़ का सकल बाजार कर्ज ले सकती है, जिसमें से 11.2 लाख करोड़ का शुद्ध कर्ज होगा। सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान लिए गए कर्जों को वापस चुकाने वाली है। 2023-24 में कुल टैक्स राजस्व में प्रत्यक्ष करों का योगदान 58% तक पहुंच गया, जो पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2011 के बाद से 5 वर्षों में व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) संग्रह (7 प्रतिशत) कॉरपोरेट कर संग्रह (4 प्रतिशत) से अधिक बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई राज्यों ने महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की हैं, जिनके जरिए सीधी नकद सहायता दी जा रही है। हालांकि, इनमें से कुछ योजनाएं केवल चुनावी फायदे के लिए बनाई गई लगती हैं और इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। आगे चलकर राज्यों के बीच ऐसी योजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे केंद्र भी इस दिशा में कदम उठा सकता है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि बाजार को परेशान करने वाली कई सब्सिडी को काफी हद तक कम करने की दिशा में एक सार्वभौमिक आय हस्तांतरण योजना (केंद्र से राज्यों को अनुदान) को अपनाना उचित होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जनवरी । भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जनवरी में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी वजह नए निर्यात ऑर्डर में इजाफा होना है। यह जानकारी एचएसबीसी फ्लैश पीएमआई रिपोर्ट में शुक्रवार को दी गई। 100 एक्टिविटीज इंडिकेटर्स के एनालिसिस के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर के अंत में समाप्त होने वाली तिमाही में 65 प्रतिशत इंडिकेटर्स सकारात्मक थे। वहीं, इससे पहले की तिमाही में 55 प्रतिशत इंडिकेटर्स सकारात्मक थे। यह दिखाता है कि वृद्धि दर में तेजी आई है। एचएसबीसी ने बयान में आगे कहा कि जनवरी में सर्विस पीएमआई पिछले महीने के मुकाबले कमजोर रही है। रिपोर्ट में बताया गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अंतर टैरिफ लगने के डर के कारण है। हमने पाया कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए निर्यात ऑर्डर में तेजी से वृद्धि हुई है। यह घरेलू या सर्विस ऑर्डर में वृद्धि से भी अधिक तेजी से बढ़े हैं। हमें लगता है कि इसका श्रेय नए संभावित टैरिफ लागू होने से पहले दुनिया भर में तेजी से स्टॉक भरने को दिया जा सकता है। इन नए निर्यात ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट भी तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया गया कि लागत में भी दोनों सेक्टरों में विपरीत रुझान देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनपुट प्राइस 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इनपुट लागत बढ़ी है। हालांकि, बिक्री कीमत में बदलाव न होने के कारण सर्विस प्रोवाइडर्स का मार्जिन घटा है, जबकि मैन्युफैक्चरर्स का मार्जिन बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया गया कि महंगाई में गिरावट का दौर जारी है। जनवरी में यह 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। एचएसबीसी को उम्मीद है कि फरवरी और अप्रैल में क्रमश: 25-25 आधार अंक रेपो रेट कम हो सकता है। इससे रेपो रेट घटकर 6 प्रतिशत हो जाएगा, जो फिलहाल 6.5 प्रतिशत है। (आईएएनएस)

मुंबई, 24 जनवरी । भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 329 अंक या 0.43 प्रतिशत गिरकर 76,190 और निफ्टी 113 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,092 पर बंद हुआ। लार्जकैप की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों अधिक बिकवाली हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 835 अंक या 1.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 53,262 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 408 अंक या 2.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16,956 पर बंद हुआ। आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। ऑटो, पीएसयू बैंक, फार्मा, मेटल, रियल्टी, एनर्जी और इन्फ्रा में सबसे ज्यादा गिरावट थी। सेंसेक्स पैक में एचयूएल, टेक महिंद्रा, नेस्ले, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, आईटीसी, टीसीएस और एनटीपीसी टॉप गेनर्स थे। एमएंडएम, जोमैटो, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक और सनफार्म टॉप लूजर्स थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 1,041 शेयर हरे निशान में, 2,900 शेयर लाल निशान में और 118 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए हैं। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) लगातार पिछले 15 दिनों से बिकवाली कर रहे हैं। गुरुवार के कारोबारी सत्र में विदेशी निवेशकों ने 5,462.52 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,712 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। पीएल कैपिटल- प्रभुदास लीलाधर के एडवाइजरी प्रमुख, विक्रम कसात ने कहा कि बाजार में कमजोरी की वजह कॉरपोरेट्स आय में गिरावट होना है। यह अमेरिका में ब्याज दर में कटौती होने की संभावना और कच्चे तेल में गिरावट जैसे अच्छे संकेतों पर हावी है। उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी 23,250 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहा, जो दिखाता है कि बाजार में खरीदारी का रुझान नहीं है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शेयरों की बिकवाली जारी रखी है, जिससे लार्जकैप, खास तौर पर बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। इससे आने वाले समय में बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। -(आईएएनएस)

रायपुर, 23 जनवरी। अगर आप राजधानी रायपुर में घर बनाने के लिए प्राइम लोकेशन पर किफायती प्लॉट खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो हर्षित अर्बन सिटी आपके लिए बेस्ट आप्शन साबित होगा। इसके लिए सिंघानिया बिल्डकॉन के हर्षित अर्बन ?सिटी में प्लॉट मेला का आयोजन 24, 25 और 26 जनवरी को किया जा रहा है। सिंघानिया बिल्डकॉन के शहर के बीच में, अपना जहां स्कीम के तहत हर्षित अर्बन ?सिटी के प्लॉट मेला में बुकिंग कराने वाले ग्राहकों के लिए कई आकर्षक स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। रिंग रोड नं.-1, डी-मार्ट के सामने, रायपुरा में पूर्ण विकसित हर्षित अर्बन ?सिटी में 1000-3000 वर्गफुट साइज के प्रीमियम रेशिडेंशियल प्लॉट्स किफायती कीमत पर रेडी हैं। विश्व स्तरीय सुविधाएं रेरा द्वारा पंजीकृत हर्षित अर्बन सिटी में विश्व स्तरीय सुविधाएं निवेशकों को दी जा रही हैं। जिसमें कवर्ड कैम्पस, गेटेड समुदाय, सीसीटीवी सुरक्षा, 24.7 जल आपूर्ति, लैंडस्केप गार्डन, स्ट्रीट लाइट, भूमिगत पानी की टंकी वॉकिंग ट्रैक पार्टी लॉन, बच्चों के लिए प्लेइंग ग्राउंड के साथ पर्यावरण मानकों के अनुरूप ग्रीन प्लांटेशन आपको लक्जरी जीवन का अहसास कराएगा। सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप के पास 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है, और उन्होंने रायपुर और अन्य क्षेत्रों में 25 से अधिक लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जिससे उन्होंने 20,000+ खुशहाल परिवारों को घर उपलब्ध कराए हैं। उनकी गुणवत्ता, नवाचार और ग्राहक संतुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता हर प्रोजेक्ट में झलकती है, जिससे वे रियल एस्टेट क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बने हुए हैं।

रायपुर, 23 जनवरी।कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर ने नवोन्मेषी शैक्षिक रणनीतियाँ, एनईपी 2020 छत्तीसगढ़ और उससे आगे विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों के प्रतिभागियों की बड़ी संख्या ने भाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत आर. प्रसन्ना, आई. ए. एस. सचिव, उच्च शिक्षा ने किया। प्रो. अनुराग श्रीवास्तव (इंदौर) ने हृश्वक्क 2020 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, प्रो. राजीव चौधरी (रविवि) ने सतत विकास लक्ष्यों पर अपने विचार लाझा किया प्रो. नितिन मंगवडे (सिंबायोसिस, नागपुर) ने एनईपी 2020 पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया।और प्रो. अनुज कुमार, डॉ. निशु आयेडी (नई दिल्ली), और प्रो. हैपेंग लियू (चीन) ने ऑनलाइन अपने दृष्टिकोण साझा किए। समापन सत्र की मुख्य अतिथि, डॉ. अरुणा पलटा, पूर्व कुलपति दुर्ग विश्वविद्यालय रहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न केवल शिक्षा के भविष्य पर संवाद को बढ़ावा देने में सहायक रहा, बल्कि इसने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच मूल्यवान कनेक्शन भी स्थापित किए।

मुंबई, 22 जनवरी । भारत में अब लोग पहले के मुकाबले बड़ा फ्लैट खरीदना पसंद कर रहे हैं। दरअसल, 2024 में देश के शीर्ष सात शहरों में औसत फ्लैट का साइज 8 प्रतिशत बढ़कर 1,540 स्क्वायर फीट हो गया है, जो कि 2023 में 1,420 स्क्वायर फीट था। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। एनारॉक ग्रुप ने कहा कि 2024 में नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में औसत फ्लैट साइज 29 प्रतिशत बढ़कर 2,435 स्क्वायर फीट हो गया है, जो कि 2023 में 1,890 स्क्वायर फीट था। इसकी वजह लग्जरी घरों की आपूर्ति बढ़ना है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में देश के शीर्ष सात शहरों में औसत फ्लैट का साइज 1,145 स्क्वायर फीट था। इसमें पिछले छह वर्षों में 34 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी के अनुसार, यह उछाल मुख्य रूप से पिछले एक साल में एनसीआर में नए लग्जरी हाउसिंग सप्लाई में हुई बढ़ोतरी के कारण है। उन्होंने आगे कहा, यहां के डेवलपर्स मांग पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि एनसीआर में 1.5 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा कीमत वाले घरों में नई आपूर्ति में वृद्धि देखी गई है। 2023 में लॉन्च की गई कुल 36,735 इकाइयों में से,लग्जरी सेगमेंट की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी। 2024 में एनसीआर में लॉन्च की गई 53,000 इकाइयों में से इस सेगमेंट की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत थी। 2019 में मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में औसत फ्लैट का आकार 784 स्क्वायर फीट था और 2024 में 8 प्रतिशत बढ़कर 849 स्क्वायर फीट हो गया। 2020 के बाद एमएमआर में औसत आकार 2024 में सबसे अधिक 849 स्क्वायर फीट था। अन्य दक्षिणी शहरों जैसे चेन्नई और बेंगलुरु में औसत फ्लैट का आकार 2024 में क्रमशः 1,445 और 1,660 स्क्वायर फीट था। कोलकाता का औसत फ्लैट आकार 1,149 स्क्वायर फीट था जबकि पुणे में यह 2024 में 1,135 स्क्वायर फीट था। रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर में पिछले छह वर्षों में औसत फ्लैट का आकार 95 प्रतिशत बढ़कर 2024 में 2,435 स्क्वायर फीट हो गया है, जो कि 2019 में 1,250 स्क्वायर फीट था। (आईएएनएस)

मुंबई, 22 जनवरी । भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में नतीजे जारी किए। बैंक ने 16,736 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। पिछले साल समान अवधि में कंपनी को 16,373 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। यह कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर 2.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का परिचालन खर्च 17,110 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 15,960 करोड़ रुपये से 7.2 प्रतिशत अधिक है। बैंक की शुद्ध ब्याज से आय सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर 30,650 करोड़ रुपये हो गई है। बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.43 प्रतिशत रहा है। अक्टूबर-दिसंबर अवधि में बैंक की एसेट्स क्वालिटी में गिरावट आई है और ग्रॉस नॉन-परफॉरमिंग एसेट्स (जीएनपीए) बढ़कर 36,019 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 31,012 करोड़ था। इस कारण बैंक का जीएनपीए रेश्यो 18 आधार अंक बढ़कर 1.42 प्रतिशत हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि मं 1.26 प्रतिशत था। इसके अलावा नेट नॉन-परफॉरमिंग एसेट्स (एनएनपीए) 51 प्रतिशत बढ़कर 11,588 करोड़ रुपये हो गया है। इस कारण एनएनपीए रेश्यो 15 आधार अंक बढ़कर 0.46 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 0.31 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक की प्रोविजनिंग कम होकर 3,154 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 4,217 करोड़ रुपये थी। इसमें सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की गिरावट हुई है। 31 दिसंबर तक बैंक के पास 25.6 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि थी। इसमें सालाना आधार पर 15.8 प्रतिशत की बढ़त हुई है। वहीं, लोन सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़कर 25.2 लाख करोड़ हो गए हैं। बुधवार के कारोबारी सत्र में एचडीएफसी बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिली और शेयर 1.80 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,671 रुपये पर बंद हुआ। -(आईएएनएस)

 आप जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कर दें। पहली कमाई से शुरू किया निवेश भविष्य में बड़ी पूंजी का लक्ष्य निर्धारित करता है। निवेश में भावनाओं को किनारें रखे। याद रखे शेयर बाजार में निवेश में भावनाओं का स्थान नहीं है।

 दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 31 जनवरी तक धान खरीदी किया जाना है। धान खरीदी हेतु पन्द्रह दिवस शेष है, इन अंतिम दिवसों में उपार्जन केन्द्रों में फर्जी तरीके से धान की बिक्री न होने पाए, इस पर अधिकारी कड़ी नजर रखें। उन्होंने धान की रीसाइक्लिंन एवं फर्जी बिक्री होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम को तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया है। कलेक्टर सुश्री चौधरी आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों एवं अन्य विभागीय गतिविधियों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान उपार्जन केन्द्रों के सत्यापन की जानकारी ली। खाद्य निरीक्षक ने अवगत कराया कि जिले के 102 उपार्जन केन्द्रों के धान स्टॉक का भौतिक सत्यापन, नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 78 धान उपार्जन केन्द्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 06 उपार्जन केन्द्र क्रमशः बोरीगारका, बोरी, हिर्री, टेमरी, दनिया एवं पाहंदा के स्टॉक में अंतर पाया गया है। इस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई हैं। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जांच दलों को सावधानीपूर्वक स्टॉक सत्यापन करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुकम्पा नियुक्ति पर जोर देते हुए अधिकारियों को विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग में जो पद उपलब्ध है, इसकी लिखित जानकारी आवेदक को सूचित किया जाए। यदि आवेदक उक्त पद में काम करने के इच्छुक नहीं है तो प्रकरण समाप्त किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि विभागों में स्थापना से संबंधित एवं अन्य देनदारियां आबंटन की अभाव में लंबित नहीं होना चाहिए। अधिकारी संबंधित उच्च विभाग को सूचित करें और आबंटन प्राप्त कर देनदारियां निपटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार लम्बे समय से कार्यालय में अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को विभाग से संबंधित लम्बे समय से अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अब तक की गई विभागीय कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने सेवा निवृत्त पश्चात् लम्बित पेंशन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति तिथि के पूर्व पेंशन पीपीओ जारी किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी विभाग में 31 जनवरी 2025 को सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी का पेंशन पीपीओ जारी हो जाना चाहिए, कार्यालय प्रमुख अधिकारी यह सुनिश्चित करें।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि जिले में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन पन्द्रह जनवरी को किया जाना है। निर्वाचक नामावली के मुद्रण में कठिनाईयां न हो, इस हेतु निकायों से सही डाटा एन्ट्री समय पर शीघ्र करायी जाए। कलेक्टर ने कहा कि बंद योजनाओं के बैंक खाते भी बंद होना चाहिए। उन्होंने खाते बंद नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र खाता बंद करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में ई-ऑफिस की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालयों का पत्र व्यवहार ऑनलाईन होगा। यह एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। ई-ऑफिस की गति और दक्षता विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है। इससे सिस्टम के जरिये जहां सरकारी काम में वक्त की बचत होगी, वहीं सरकारी काम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि विभागों को उपलब्ध कराये गये गुगलशीट में ऑफिस में फाईल मुवमेंट करने वाले और जो फाईल में टीप करता है, उन सभी का ईमेल आईडी एन्ट्री किया जाए। कलेक्टर ने अवैध उत्खनन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खनिज अधिकारी को पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम गठित कर अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित विवाह कार्यक्रम की जानकारी ली। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 15 जनवरी 2025 को सात विभिन्न स्थानों पर वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 268 जोड़े का विवाह कार्यक्रम संपन्न होना है। स्कूल मैदान कोलिहापुरी में 55 जोड़े, विवेकानंद सभागार दुर्ग में 34 जोड़े, खण्डेलवाल भवन वैशाली नगर भिलाई में 32 जोड़े, सतनाम भवन भिलाई-3 में 20 जोड़े, रिक्रियेशन क्लब नंदिनी नगर अहिवारा में 72 जोड़े, दौलत वाटिका जामगांव एम में 15 जोड़े और खूबचंद बघेल सामुदायिक भवन पाटन में 40 जोड़े का विवाह संपन्न होगा। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम, नगरीय निकायों के अधिकारियों को उक्त आयोजन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय के साथ समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने मुख्यमंत्री के अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन, सार्थ-ई-पोर्टल और पी.जी. पोर्टल के लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रकरण एक माह से ऊपर लम्बित नहीं होना चाहिए, सभी विभाग लम्बित प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाये। बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, वन मंडलाधिकारी चन्द्रशेखर परदेशी, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, अपर कलेक्टर मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

 importance Of Statement In Car Loan: अगर आप कार लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कई तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ सकते हैं। इनमें से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न (ITR) की कॉपी। दोनों में व्यक्ति की कमाई की जानकारी होती है, लेकिन दोनों को अलग-अलग क्यों मांगा जाता है? अक्सर देखा जाता है कि ITR देने के बाद भी फाइनेंसर बैंक स्टेटमेंट की मांग करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ITR काफी नहीं होता?

बैंक या फाइनेंशियल इंटीट्यूट लोन देने से पहले आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यह जानकारी आमतौर पर आपके आय के स्रोत, खर्चों, और आपकी खर्च करने की आदतों से संबंधित होती है। यदि आप सैलरी पाने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी-

इन दस्तावेजों की अनिवार्यता
पहचान और पता प्रमाण: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज़।
आय प्रमाण: सैलरी स्लिप और फॉर्म 16।
बैंक स्टेटमेंट: पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट।
सेल्फ-इम्प्लायड (स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले) व्यक्तियों के लिए भी कुछ समान दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके लिए आयकर रिटर्न, ऑडिटेड बैलेंस शीट, और प्रॉफिट-लॉस अकाउंट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाते हैं।

क्यों जरूरी हैं बैंक स्टेटमेंट और ITR ?
कई बार ग्राहक को यह सवाल आता है कि बैंक स्टेटमेंट और ITR दोनों क्यों मांगे जाते हैं, जबकि दोनों में आमतौर पर आय की जानकारी होती है।

बैंक स्टेटमेंट: बैंक स्टेटमेंट पिछले छह महीनों की जानकारी देती है, जो आपके वर्तमान वित्तीय स्थिति को दिखाती है। यह बताती है कि आपके खाते में कितने पैसे आते-जाते हैं और आप अपनी आमदनी का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। यदि आप लगातार ओवरड्राफ्ट का उपयोग कर रहे हैं, या आपकी बैंकिंग गतिविधियां असामान्य दिखती हैं, तो बैंक को संदेह हो सकता है कि आप कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होंगे।

आयकर रिटर्न (ITR): Income Tax Return का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के दौरान आपके आय और टैक्स का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना है। यह बताता है कि आपने पिछले दो वर्षों में क्या आय अर्जित की है और आपने सरकार को कितने टैक्स का भुगतान किया है। यदि आपकी आय और टैक्स भुगतान स्टेटमेंट से मेल खाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप एक वित्तीय रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

दोनों दस्तावेज हैं जरूरी
दोनों दस्तावेज़ बैंक को यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आप कर्ज चुकाने में सक्षम हैं। बैंक स्टेटमेंट से तात्कालिक जानकारी मिलती है, जबकि ITR से लंबी अवधि के आय और टैक्स की स्थिति का स्पष्ट दृश्य प्राप्त होता है। कार लोन के लिए ITR के बाद भी बैंक स्टेटमेंट की मांग इसलिए की जाती है ताकि फाइनेंसर आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसमें बैंकर सिबिल भी चेक करता है। इससे न केवल फाइनेंसर का जोखिम कम होता है, बल्कि यह ग्राहक के हित में भी होता है।