व्यापार

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, जानिए क्या petrol-diesel का गिरेगा भाव…

22-Apr-2025

रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान वार्ता की सफलता का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता की प्रगति के कारण आपूर्ति संबंधी समस्याएं कम हुई हैं. जिसके कारण सोमवार को एशिया में कच्चे तेल की कीमतों में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई.

कितना हो गया है कच्चे तेल का भाव

ब्रेंट क्रूड वायदा (Brent crude futures) में 1.50 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसके बाद यह 66.94 डॉलर प्रति barrel पर आ गया. इसके अलावा यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड (US West Texas Intermediate crude) में भी 1.52 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके बाद कीमत 63.70 डॉलर प्रति barrel पर आ गई.

ईस्टर के कारण आज कई देशों में छुट्टी है, इसलिए सोमवार के सत्र में कच्चे तेल के वायदा कारोबार की मात्रा सामान्य से कम हो सकती है. इस महीने कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है. एक समय ऐसा भी था जब कीमतें चार साल के निचले स्तर पर आ गई थीं. जिसके पीछे की वजह अमेरिकी टैरिफ है.

निवेशकों की चिंताएं बढ़ रही हैं

निवेशकों को चिंता है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में कमी आ सकती है. इसके अलावा ओपेक के उत्पादन को और तेजी से बढ़ाने के फैसले से भी मंदी बढ़ी है. बाजार में ओवरसप्लाई की संभावना भी बढ़ रही है.

अमेरिका और ईरान के बीच क्या बातचीत हुई

अमेरिका और ईरान ने शनिवार को परमाणु समझौते के लिए रूपरेखा तैयार करने पर सहमति जताई. जिसे अमेरिका और ईरानी अधिकारियों द्वारा अच्छी प्रगति बताया जा रहा है.

अब दोनों देशों के बीच यह वार्ता 3 घंटे से अधिक समय तक चली. यह वार्ता बुधवार को ओमान में फिर से शुरू होगी. जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है.

रूस यूक्रेन शांति समझौता !

रूस और यूक्रेन ने दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध पर भी कुछ समय के लिए रोक लगा दी है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों को 30 दिनों के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव दिया है. दरअसल, रूसी सेना ने ईस्टर के दौरान हवाई हमलों से परहेज किया था. इसके बाद यूक्रेन की ओर से भी युद्ध विराम लागू किया गया.

युद्ध विराम का उल्लंघन

हालांकि, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि भले ही रूसी सेना ने ईस्टर के दौरान हवाई हमले करने से परहेज किया हो, लेकिन उसने ईस्टर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है. अब हमारे हमले रूसी हमलों से बचाव के लिए होंगे.

भारत पर तेल की कीमतों का असर

भारत अपनी 85 प्रतिशत से ज़्यादा कच्चे तेल की (Crude Oil Prices Details) ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. इसलिए, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को (Crude Oil Prices Details) फ़ायदा होगा.

हालांकि, Crude Oil की कीमतों में 1-2 प्रतिशत की गिरावट का (Crude Oil Prices Details) सीधा असर पेट्रोल-डीज़ल की (Crude Oil Prices Details) कीमतों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत में (prices of petrol) ईंधन का भाव टैक्स, रिफ़ाइनरी की (Crude Oil Prices Details) लागत और सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करती हैं.

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20-Apr-2025

अगर आप अपने निवेश से पैसा दोगुना, तिगुना या चौगुना करना चाहते हैं, तो इसके लिए अनुशासन, धैर्य और सही जानकारी जरूरी है. हमेशा उसी निवेश विकल्प में निवेश करें जिसे आप अच्छी तरह समझते हैं, और कभी भी केवल दूसरों की राय के आधार पर निवेश न करें.

वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण नियम आपकी निवेश यात्रा को सरल बना सकते हैं. ये नियम यह समझने में मदद करते हैं कि आपके निवेश को दोगुना, तिगुना या चौगुना होने में कितना समय लगेगा, या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको किस औसत रिटर्न वाली योजना में निवेश करना चाहिए.

72 का नियम (Investment Tips)

यह नियम बताता है कि किसी निवेश विकल्प में आपका पैसा कितने वर्षों में दोगुना होगा. इसके लिए संभावित वार्षिक रिटर्न की दर को 72 से विभाजित करें.

उदाहरण: अगर आपने 1 लाख रुपये ऐसे निवेश में लगाए हैं जो 8% सालाना रिटर्न दे रहा है, तो 72 ÷ 8 = 9 साल. यानी आपके पैसे को दोगुना होने में 9 साल लगेंगे.

114 का नियम (Investment Tips)

यह नियम बताता है कि आपके निवेश को तीन गुना होने में कितना समय लगेगा.

उदाहरण: अगर निवेश पर 10% सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो 114 ÷ 10 = 11.4 साल. यानी तीन गुना होने में 11.4 साल लगेंगे.

144 का नियम (Investment Tips)

यह नियम बताता है कि निवेश चार गुना कब होगा.

उदाहरण: अगर रिटर्न 12% सालाना है, तो 144 ÷ 12 = 12 साल. यानी निवेश चार गुना होने में 12 साल लगेंगे.

आप इन फॉर्मूलों का उपयोग विपरीत तरीके से भी कर सकते हैं—जैसे यह जानने के लिए कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने प्रतिशत रिटर्न की जरूरत है. इन नियमों का उपयोग करके आप यह तय कर सकते हैं कि किन योजनाओं में निवेश करके आप अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.

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19-Apr-2025

रायपुर । छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग द्वारा नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आईटी की धारा 206 सी-1 एच को समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों के तहत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारी टीसीएस नहीं ले सकेंगे। वहीं, पार्टनरशिप वाली फर्म में सहयोगियों को दिए जाने वाले वेतन, परिश्रमिक, कमीशन, बोनस के भुगतान पर टीडीएस काटना होगा।

साथ ही अब पार्टनरशिप फर्मों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) के लिए अपने पार्टनर्स को कुछ खास भुगतानों पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा।

यह है नया नियम…

पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को दिए जाने वाले वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस और ब्याज जैसे सभी भुगतानों पर टीडीएस काटना होगा। साथ ही आईटी के खाते में इसे जमा कराना होगा। उक्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

किसी पार्टनर को वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान 20000 रुपए से अधिक होने पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा। इससे कम के भुगतान पर टीडीएस काटना जरूरी नहीं है। यह नियम पार्टनरशिप फर्मों और एलएलपी पर लागू होगा। इसी तरह .साझेदारी फर्म के पास टीएएन होना चाहिए। वहीं, जिनके पास टीएएन नहीं है, उन्हें इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा।

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Personal Loan EMI: क्या आप भी हैं मुश्किल में और लेना चाहते हैं लोन? जानिए ब्याज दर और जरूरी बातें…

19-Apr-2025

Personal Loan EMI: पैसों की जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है. ऐसे में हर व्यक्ति के पास एक इमरजेंसी फंड होना बेहद जरूरी है. हालांकि, कई लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझते और किसी आपात स्थिति में आर्थिक परेशानी का सामना करते हैं.

ऐसे में कई लोग बैंक से पर्सनल लोन लेने का विकल्प चुनते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि पर्सनल लोन, सबसे महंगे लोन में से एक होता है, जिसकी ब्याज दरें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं.

यदि आप भी किसी जरूरी काम के लिए पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसे बैंक से लोन लें जो अन्य बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराए.

एसबीआई पर्सनल लोन: एक बेहतर विकल्प (Personal Loan EMI)

भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने ग्राहकों को प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर पर्सनल लोन की सुविधा देता है. एसबीआई की पर्सनल लोन की शुरुआती ब्याज दर 10.30% प्रति वर्ष से शुरू होती है. हालांकि, यह दर आपके CIBIL स्कोर और प्रोफाइल पर निर्भर करती है.

Personal Loan EMI: ₹4 लाख रुपये के पर्सनल लोन पर मासिक EMI (3 साल की अवधि)

अगर आप एसबीआई से ₹4 लाख का पर्सनल लोन 3 वर्षों (36 महीनों) की अवधि के लिए लेते हैं, तो आपको लगभग ₹12,293 प्रति माह EMI चुकानी होगी.

इस अवधि में आप कुल मिलाकर ₹4,66,678 चुकाएंगे, जिसमें से ₹55,678 रुपये केवल ब्याज के रूप में होंगे.

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SBI Savings Scheme: सिर्फ इतना करना होगा निवेश और पाएं 25 हजार का ब्याज…

19-Apr-2025

SBI Savings Scheme: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, एसबीआई ने अलग-अलग अवधि की एफडी की ब्याज दरों में 0.25 फीसदी तक की कटौती की है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इसी महीने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी, जिसके बाद देश के सभी बैंकों ने लोन की ब्याज दरों के साथ-साथ जमा दरों में भी कटौती शुरू कर दी थी.

इसी कड़ी में भारतीय स्टेट बैंक ने भी अपनी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की. हालांकि, इस कटौती के बाद भी एसबीआई की एफडी योजनाओं पर शानदार ब्याज मिल रहा है. आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसमें सिर्फ 1 लाख रुपये जमा करके 24,604 रुपये का निश्चित ब्याज प्राप्त किया जा सकता है.

एसबीआई ने आम लोगों के लिए एफडी की ब्याज दरें 3.50%-7.25% से घटाकर 3.50%-7.05% कर दी हैं. यह सरकारी बैंक अब वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 4.00 प्रतिशत से लेकर 7.55 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है, जो पहले 7.75 प्रतिशत तक था.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 साल से 3 साल की एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को 6.90 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.40 प्रतिशत ब्याज दे रहा है.

ब्याज दरों में कटौती से पहले इस स्कीम पर सामान्य नागरिकों को 7.00 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.50 प्रतिशत ब्याज मिल रहा था. यानी एसबीआई ने इस स्कीम पर दिए जाने वाले ब्याज में 0.10 प्रतिशत की कटौती की है.

जानिए कैसे पाएं 24,604 रुपये का फिक्स्ड ब्याज? (SBI Savings Scheme)

अगर एसबीआई में 3 साल की एफडी में 1 लाख रुपये जमा किए जाते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 24,604 रुपये तक का फिक्स्ड ब्याज मिलेगा. अगर आप सामान्य नागरिक हैं, यानी आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो 1 लाख रुपये जमा करने पर आपको कुल 1,22,781 रुपये मिलेंगे, जिसमें 22,781 रुपये का निश्चित ब्याज शामिल है.

अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो इस योजना में 1 लाख रुपये जमा करने पर आपको कुल 1,24,604 रुपये मिलेंगे, जिसमें 24,604 रुपये का निश्चित ब्याज शामिल है.

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लगातार 3 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, अब सीधे 15 अप्रैल को खुलेगा, जानिए क्या है वजह…

12-Apr-2025

Share Market Holiday: पिछले गुरुवार को शेयर बाजार में अवकाश था, जिसके बाद शुक्रवार को बाजार दोबारा खुला. इस दौरान बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी 50 इंडेक्स 429 अंक चढ़कर 22,828 के स्तर पर और सेंसेक्स इंडेक्स 1,310 अंक बढ़कर 75,157 के स्तर पर बंद हुआ.

अब शेयर बाजार मंगलवार, 15 अप्रैल को दोबारा खुलेगा. यानी शनिवार, 12 अप्रैल, रविवार, 13 अप्रैल, और सोमवार, 14 अप्रैल को बाजार बंद रहेगा. दरअसल, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाजार में अवकाश रहेगा.

अगले सप्ताह 2 दिन बाजार बंद रहेगा (Share Market Holiday)

14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के कारण शेयर बाजार के सभी सेगमेंट्स — इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग — में किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं होगा. बाजार अब मंगलवार, 15 अप्रैल को खुलेगा.

ध्यान देने योग्य है कि अगले कारोबारी सप्ताह में शुक्रवार, 18 अप्रैल को भी गुड फ्राइडे के कारण अवकाश रहेगा. इस तरह, अगला सप्ताह केवल मंगलवार, 15 अप्रैल, बुधवार, 16 अप्रैल, और गुरुवार, 17 अप्रैल को ही बाजार खुले रहेंगे.

शेयर बाजार अवकाश कैलेंडर 2025

शेयर बाजार अवकाश कैलेंडर 2025 के अनुसार, अप्रैल के बाद आने वाले महीनों में बाजार निम्नलिखित तारीखों को बंद रहेगा:

1 मई – महाराष्ट्र दिवस

15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस

27 अगस्त – गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर – गांधी जयंती

21-22 अक्टूबर – दिवाली

5 नवंबर – प्रकाश पर्व

25 दिसंबर – क्रिसमस

उपरोक्त सभी तिथियाँ आधिकारिक अवकाश हैं. इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को भी भारतीय शेयर बाजार बंद रहते हैं.

बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में (Share Market Holiday)

हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे देश में अवकाश रहता है. भारतीय संविधान के निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था.

ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने मानवाधिकार, समानता और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर अपनी आवाज़ बुलंद की और उनके लिए संघर्ष किया. इसी कारण 14 अप्रैल को देशभर में उनका जन्मदिन सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है.

आरबीआई और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच संबंध (Share Market Holiday)

डॉ. अंबेडकर को आर्थिक मामलों का भी गहरा ज्ञान था. उन्होंने 1923 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी – “The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution”. इस पुस्तक में उन्होंने भारत की मौद्रिक प्रणाली और सुधारों को लेकर कई अहम सुझाव दिए.

बाद में उन्हीं सुझावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार की हिल्टन यंग कमीशन ने 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना की.

आर्थिक मामलों में डॉ. अंबेडकर की विशेषज्ञता (Share Market Holiday)

डॉ. अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की थी. उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की थी. उन्हें भारत के सबसे शिक्षित राजनेताओं में गिना जाता है.

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क्रिप्टोकरेंसी भारत की अर्थ व्यवस्था के लिए बन रहा साइबर खतरा

10-Apr-2025

क्रिप्टोकरेंसी अब भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए एक नई साइबर चुनौती बनकर उभरी है। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 में यह चेतावनी दी गई है कि डिजिटल एसेट्स का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, जिससे वे अपनी गतिविधियों को छुपाकर फाइनेंशियल सिस्टम को निशाना बना रहे हैं।

यह रिपोर्ट CERT-In (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम), CSIRT-Fin (फाइनेंस सेक्टर की साइबर सुरक्षा टीम) और वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म SISA ने सोमवार, 7 अप्रैल को जारी की है। इसका फोकस खासतौर पर BFSI (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस और इंश्योरेंस) सेक्टर पर है।

क्रिप्टो ने बदला साइबर अपराध का चेहरा

रिपोर्ट में कहा गया है कि “क्रिप्टोकरेंसी ने साइबर खतरे के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। यह अपराधियों को वो ताकत दे रही है जो पहले मुमकिन नहीं थी। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं जो क्रिप्टो की अदला-बदली, मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान छुपाने के लिए बने हैं, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो गया है।”

पहले बिटकॉइन का इस्तेमाल अवैध लेन-देन के लिए होता था, लेकिन अब अपराधी Monero (XMR) जैसी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी एडवांस एन्क्रिप्शन तकनीक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना लगभग असंभव बना देती है।

क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बनाया जा रहा है निशाना

रिपोर्ट में बताया गया कि अब हैकर्स सीधे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर साइबर अटैक कर रहे हैं:

भारत की प्रमुख एक्सचेंज WazirX पर ऐसा ही हमला हुआ, जिसमें $230 मिलियन (लगभग ₹1,900 करोड़) की क्रिप्टो चोरी हुई।

हाल ही में दुबई स्थित Bybit एक्सचेंज से $1.5 बिलियन की डिजिटल संपत्तियां चुरा ली गईं – जिसे अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी माना जा रहा है।

नए मालवेयर और वॉलेट टारगेटिंग

एक नया मालवेयर वेरिएंट भी सामने आया है जो संक्रमित सिस्टम में क्रिप्टो वॉलेट या प्राइवेट कीज को स्कैन करता है। इससे हैकर्स पीड़ित के डिजिटल एसेट्स तक पहुंच सकते हैं, जिससे भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है।

AI और डीपफेक से बढ़ी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की आशंका

रिपोर्ट में AI-जनित डीपफेक को भी बड़ा खतरा बताया गया है:

फेक वॉयस/वीडियो का इस्तेमाल करके हैकर्स कंपनी के सीईओ या कर्मचारियों की आवाज या चेहरा नकल कर रहे हैं।

ऐसे डीपफेक का इस्तेमाल कर फाइनेंस टीम से गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं या यूज़र्स से OTP लिया जा रहा है।

LLM प्रॉम्प्ट हैकिंग और AI-मेड मैलवेयर

रिपोर्ट में कहा गया कि लोकल LLM (Large Language Model) एप्लिकेशन्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए AI को हैक करना आसान हो रहा है।

WormGPT और FraudGPT जैसे खतरनाक AI मॉडल्स अब खुद से फिशिंग ईमेल्स, मैलवेयर कोडिंग और साइबर अटैक्स को ऑटोमेट करने में सक्षम हैं।

इनका कोड पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी हर बार बदला हुआ दिखता है लेकिन फंक्शन वही रहता है, जिससे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर उन्हें पहचान नहीं पाते।

नीतिगत सिफारिशें और सुझाव

रिपोर्ट में सरकार और BFSI सेक्टर के लिए कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं:

AI के लिए स्पष्ट और मजबूत रेगुलेशन बनाए जाएं – डेटा प्राइवेसी, एथिकल AI, और एल्गोरिदम पारदर्शिता के साथ।

AI-पावर्ड अनोमली डिटेक्शन टूल्स में निवेश करें – जो यूज़र बिहेवियर में सूक्ष्म बदलाव पकड़ सकें।

AI एप्लिकेशन्स के APIs की सिक्योरिटी टेस्टिंग करें – ताकि DAST (Dynamic Application Security Testing) से OWASP Top 10 जैसे वल्नरेबिलिटी ढूंढी जा सकें।

क्रिप्टोकरेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते डिजिटल टूल्स जहां संभावनाएं ला रहे हैं, वहीं ये भारत के वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ा साइबर खतरा भी बनते जा रहे हैं। यह रिपोर्ट एक चेतावनी है कि डिजिटल सावधानी और सुरक्षा दोनों की ज़रूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है।

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अमेरिका में ‘ब्लैक मंडे’ की भविष्यवाणी, जानें क्या है ये जिसकी 1987 से हो रही तुलना

07-Apr-2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में तूफान ला दिया है। भारत-चीन समेत कई देशों के शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। लाखों करोड़ रुपये निवेशकों के डूब गए हैं। खुद अमेरिका में ट्रंप की घोषमा के 48 घंटे के अंदर अमेरिकी शेयर बाजार में 6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई थी। अब एक्सपर्ट ने 7 अप्रैल को ‘ब्लैक मंडे’ आने की भविष्यवाणी की है।

फाइनेंशियल कॉमेंटेटर और सीएनबीसी के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रैमर (jim cramer) ने 1987 जैसे ‘ब्लैक मंडे’ आने की भविष्यवाणी की है। क्रैमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से दुनियाभर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसकी वजह बताया है।क्रैमर ने कहा- अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं, तो 1987 का परिदृश्य—तीन दिन की गिरावट और फिर सोमवार को 22% की गिरावट—सबसे संभावित है। हमें यह जानने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सोमवार तक यह पता चल जाएगा।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक डाउ जोंस 3 अप्रैल को 1,679 अंक (3.98%) गिरकर 40,545 पर बंद हुआ था। इसी समय, एसएंडपी 500 सूचकांक 274 अंक (4.84%) गिरकर 5,450 पर बंद हुआ था। नैस्डैक कंपोजिट सबसे अधिक 1,050 अंक (5.97%) की गिरावट के साथ बंद हुआ था।

जिम क्रैमर की 3 बड़ी भविष्यवाणी जो सही साबित हुई…

1. एनवीडिया पर बुलिश कॉल (2023): क्रैमर ने 2023 में एनवीडिया जैसी मेगा-कैप टेक कंपनियों पर बुलिश रुख अपनाया था। तब शेयर 15 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा था। जनवरी 2025 में ये 150 डॉलर के करीब पहुंच गया था। यानी, उनकी यह कॉल सही साबित हुई।

2. मार्केट वोलैटिलिटी (2022): 2022 की शुरुआत में, क्रैमर ने बाजार में अस्थिरता की भविष्यवाणी की थी, जो सच हुई। उस साल स्टॉक्स में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। एसएंडपी 500 इंडेक्स में लगभग 19% गिरा। उनकी यह चेतावनी निवेशकों के लिए उपयोगी रही।

3. 2008 के बाद की रिकवरी (2009): 2008 के वित्तीय संकट के बाद, क्रैमर ने 2009 में बाजार में सुधार की भविष्यवाणी की। उन्होंने निवेशकों से पिटे हुए शेयरों में अवसरों की तलाश करने की सलाह दी। उस साल एसएंडपी 500 इंडेक्स में 23.5% की तेजी आई।

इस साल के टॉप गेनर वॉरेन बफेट को भी भारी नुकसान हुआ

इस साल के टॉप गेनर वॉरेन बफेट भी ट्रंप के टैरिफ का शिकार हो गए. गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर आए भूकंप के कारण बफेट को 2.57 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. इसके बाद अब उनकी संपत्ति घटकर 165 बिलियन डॉलर रह गई है.

ये है दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट

एलन मस्क – 322 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ अभी भी पहले नंबर पर हैं. कल उन्हें 11 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ.

जेफ बेजोस – गुरुवार को 15.9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. अब उनकी नेटवर्थ घटकर 201 बिलियन डॉलर रह गई है.

मार्क जुकरबर्ग – 17.9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, अब उनकी संपत्ति 189 बिलियन डॉलर रह गई है.

वॉरेन बफेट – 2.57 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, अब उनकी संपत्ति 165 बिलियन डॉलर रह गई है.

बर्नार्ड अर्नाल्ट – 6.22 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, उनकी संपत्ति घटकर 163 बिलियन डॉलर रह गई है.

बिल गेट्स – 291 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, उनकी नेटवर्थ 162 बिलियन डॉलर रह गई.

लैरी एलिसन – 8.10 बिलियन डॉलर की गिरावट आई, उनकी संपत्ति 160 बिलियन डॉलर हो गई.

लैरी पेज – 4.79 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, उनकी संपत्ति 138 बिलियन डॉलर हो गई.

स्टीव बाल्मर – 2.85 बिलियन डॉलर गंवाए, उनकी संपत्ति 131 बिलियन डॉलर हो गई.

सर्गेई ब्रायन – 4.46 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, उनकी संपत्ति 130 बिलियन डॉलर हो गई.

9 अप्रैल से लागू होंगे रेसिप्रोकल टैरिफ

अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर 10% बेसलाइन (न्यूनतम) टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है।

दुनिया में क्यों हड़कंप

दरअसल, आयात किए गए सामानों पर लगाए गए 10% के नए टैरिफ और दर्जनों देशों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ से व्यापारी घबरा गए हैं। ट्रंप का कहना है कि इन देशों में व्यापार बाधाएं हैंय़ निवेशकों को डर है कि व्यापार को लेकर पूरी तरह से छिड़ा विवाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट का कारण बन सकता है और महंगाई को बढ़ा सकता है। अमेरिका ने ऐसे समय में नए टैरिफ लगाए हैं, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद आई महंगाई से उभरी भी नहीं है और भू-राजनीतिक तनाव का सामना कर रही है।

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FD Interest Rate 2025: इन बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में किया बदलाव, जानिए किस बैंक से कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा…

06-Apr-2025

FD Interest Rate 2025: एचडीएफसी और यस बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरों में बदलाव किया है. ऐसे में अगर आप इन बैंकों या किसी अन्य बैंक में एफडी कराने की योजना बना रहे हैं, तो उससे पहले आपको पोस्ट ऑफिस के नेशनल टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में भी जान लेना चाहिए.

यहां हम आपको पोस्ट ऑफिस के नेशनल टाइम डिपॉजिट अकाउंट के अलावा यह भी बता रहे हैं कि देश के प्रमुख बैंक एफडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं.

एक साल में एचडीएफसी में 6.60% और एसबीआई से 6.70%, पंजाब नेशनल बैंक से 6.80% और यस बैंक से 7.75% फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेशकों को मिल रहा है.

इसके साथ ही, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट 7.5% तक ब्याज दे रहा है. यह एक तरह की एफडी है. इसमें एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करके आप एक निश्चित रिटर्न पा सकते हैं.

टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल की अवधि के लिए 6.9% से 7.5% तक ब्याज दर प्रदान करता है. इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश करना होता है. वहीं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

एफडी कराते समय इन 3 बातों का रखें ध्यान (FD Interest Rate 2025)

सही अवधि चुनना जरूरी: एफडी में निवेश करने से पहले इसकी अवधि के बारे में सोचना जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर निवेशक मैच्योरिटी से पहले निकासी करते हैं, तो उन्हें पेनाल्टी देनी होगी.

अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ते हैं, तो आपको 1% तक पेनाल्टी देनी होगी. इससे जमा पर मिलने वाला कुल ब्याज कम हो सकता है.

एक ही एफडी में सारा पैसा न लगाएं: अगर आप एक ही बैंक में 10 लाख रुपये की एफडी करने की योजना बना रहे हैं, तो इसकी जगह एक से ज्यादा बैंकों में 1 लाख रुपये की 8 एफडी और 50 हजार रुपये की 4 एफडी में निवेश करें.

अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बीच में एफडी तोड़कर पैसों का इंतजाम कर सकते हैं. आपकी बची हुई एफडी सुरक्षित रहेंगी.

5 साल की एफडी पर टैक्स छूट मिलती है: 5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग एफडी कहते हैं. इसमें निवेश करके आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत अपनी कुल आय में से 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं.

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UN रिपोर्ट में बड़ा दावा: AI के विकसित होने से पूरे विश्व में 40% नौकरियों पर खतरा…

05-Apr-2025

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरेटिव AI दुनिया भर में 40% से अधिक नौकरियों को प्रभावित कर सकता है.

AI का बढ़ता प्रभाव और संभावित खतरे

विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सस्ती श्रम लागत उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो अब AI से प्रभावित हो सकती है.

AI केवल नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि नई इंडस्ट्रीज और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा.

रिपोर्ट के अनुसार, 2033 तक AI उद्योग का बाजार मूल्य 4.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था के बराबर है.

AI का वैश्विक असमानता पर असर

AI गवर्नेंस में 118 देश पीछे: रिपोर्ट में कहा गया है कि 118 देश (मुख्यतः ग्लोबल साउथ) AI नीति-निर्माण की चर्चाओं से गायब हैं, जिससे वे इसके लाभों से वंचित हो सकते हैं.

AI कंपनियों का वर्चस्व: आज Apple, Nvidia और Microsoft जैसी कंपनियों का बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन के आसपास है, जो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की GDP के बराबर है.

क्या कहते हैं अन्य वैश्विक संगठन?

IMF ने भी AI से बेरोजगारी और असमानता बढ़ने की चेतावनी दी थी.

World Economic Forum की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 41% कंपनियां उन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कटौती करने की योजना बना रही हैं, जहां AI लागू किया जा सकता है.

AI से समावेशी विकास कैसे संभव? UNCTAD की सिफारिशें

AI सार्वजनिक प्रकटीकरण तंत्र (Public Disclosure Mechanism) बनाया जाए.

साझा AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए.

ओपन-सोर्स AI मॉडल को बढ़ावा दिया जाए, ताकि अधिक देशों को इसका लाभ मिल सके.

नियामक नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि AI कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित न रहे.

AI का भविष्य: अवसर या खतरा?

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि AI नवाचार, प्रगति और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, लेकिन इसके प्रभावों को संतुलित करने के लिए रणनीतिक निवेश और न्यायसंगत नीतियों की आवश्यकता होगी. यदि AI का सही ढंग से नियमन नहीं किया गया, तो यह तकनीकी असमानता को और बढ़ा सकता है.

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जापान में ढह गया शेयर बाजार, भारत में भी अच्छा खासा असर, जानिए कितने प्रतिशत का लगा टैरिफ…

04-Apr-2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया है. लेकिन अमेरिका ने भारत पर कई देशों से ज्यादा टैरिफ लगाया है. जापान पर 24 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया, जिससे वहां का बाजार धराशायी हो गया. ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 26 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाया है. इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार का अगला कदम क्या होगा.

पीएम मोदी से अच्छे संबंध (US Tariff Effect on India)

टैरिफ की घोषणा के दौरान ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निजी संबंध अच्छे हैं. इसके बाद भी उनके फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा. भारत से आयात पर 26 प्रतिशत टैरिफ यूरोपीय संघ पर 20 प्रतिशत, जापान पर 24 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत टैरिफ से ज्यादा है.

भारत के लिए बड़ा झटका (US Tariff Effect on India)

राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी. इन घोषणाओं के बाद भारत सरकार ने अमेरिकी सामानों पर लगाए जा रहे टैरिफ को कम करने का प्रयास किया.

भारत ने व्यापक रियायतें देकर ट्रंप के टैरिफ एजेंडे से बचने की भरपूर कोशिश की. लेकिन 26% आयात शुल्क भारत के लिए झटका है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के टैरिफ का असर (US Tariff Effect on India)

वैश्विक वित्तीय सलाहकार डेवेरे ग्रुप के सीईओ निगेल ग्रीन का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ भारत को वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक और अन्य रणनीतिक साझेदारों के करीब ला सकते हैं.

हालांकि, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर सीमित रहने की संभावना है. गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, मॉर्गन स्टेनली ने भी कहा है कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर सीमित रहेगा.

इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर होगा (US Tariff Effect)

करीब 14 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और 9 अरब डॉलर से ज्यादा के रत्न आभूषण इस अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. इसके अलावा ऑटो पार्ट्स और एल्युमीनियम उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा.

जापान जैसे बड़े बाजार के ढहने और भारत पर टैरिफ लगने से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता बढ़ेगी. सेंसेक्स और निफ्टी जैसे भारतीय सूचकांक पहले से ही दबाव में हैं. इसके अलावा, 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार सौदा नीति में भी बदलाव होने की संभावना है.

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अमेरिकी टैरिफ पर फैसले से पहले हरे निशान में बंद शेयर बाजार, सेंसेक्स 592 अंक चढ़ा

03 Apr 2025

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ लगाने के फैसले से पहले भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में खरीदारी हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 592.93 अंक या 0.78 प्रतिशत चढ़कर 76,617.44 और निफ्टी 166.65 या 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,332.35 पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जवाबी टैरिफ को लेकर फैसला बुधवार को लिया जाना है और माना जा रहा है कि इस फैसले का असर दुनियाभर के कारोबार पर हो सकता है। लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अधिक खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 823.60 अंक या 1.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 52,053.20 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 179.50 अंक या 1.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 16,162.45 पर बंद हुआ। सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फिन सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी और इन्फ्रा समेत सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला इंडिया विक्स 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 13.72 पर बंद हुआ।

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अदाणी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2025 में 7 प्रतिशत वृद्धि के साथ कार्गो हैंडलिंग में बनाया नया रिकॉर्ड

03 Apr 2025

अहमदाबाद, 2 अप्रैल । अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने वित्त वर्ष 2024-25 में 450 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो हैंडल किया, जो सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह जानकारी बुधवार को दी गई। एपीएसईजेड के प्रमुख बंदरगाह मुंद्रा ने एक ही वित्त वर्ष में 200 एमएमटी कार्गो मार्क को पार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो किसी भी भारतीय बंदरगाह ने पहली बार किया है। देश के सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटर ने वित्त वर्ष 2023-24 में 420 एमएमटी कार्गो हैंडल किया, जो सरकार के 410 एमएमटी वॉल्यूम से आगे निकल गया। इस मील के पत्थर के साथ रिकॉर्ड 24 प्रतिशत राजस्व वृद्धि, शुद्ध लाभ में 50 प्रतिशत का उछाल और कार्गो मूवमेंट में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एपीएसईजेड के प्रबंध निदेशक करण अदाणी कंपनी को वैश्विक प्रभुत्व की ओर ले जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक बनना, 2025 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना और 2040 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।

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भारतीय शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1,390 अंक गिरा

02 Apr 2025

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,390.40 अंक या 1.80 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,024.51 और निफ्टी 353.65 अंक या 1.50 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,165.70 पर था। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 442.65 अंक या 0.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 51,229.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 112.75 अंक या 0.70 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 15,982.95 पर था। बाजार में गिरावट की वजह 2 अप्रैल से अमेरिका द्वारा अपने ट्रेडिंग पार्टनर देशों पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को माना जा रहा है। सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, पीएसयू बैंक, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। केवल मीडिया इंडेक्स ही हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एलएंडटी, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, टीसीएस और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। केवल इंडसइंड बैंक और जोमैटो टॉप लूजर्स थे। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा, अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ की घोषणा से पहले वैश्विक अस्थिरता के बीच, घरेलू बाजार में आज भारी बिकवाली देखी गई। निवेशक इन टैरिफ की बारीकियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, साथ ही संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं।

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भारत में मार्च में मजबूत रहा एसयूवी सेगमेंट, मारुति और महिंद्रा रहे सबसे आगे

02 Apr 2025

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । भारतीय ऑटो कंपनियों की एसयूवी बिक्री में मार्च में बड़ा उछाल देखा गया है। इसकी वजह निजी खपत में बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था का मजबूत होना है। बीते महीने एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और किआ इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहा। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की एसयूवी बिक्री मार्च 2025 में सालाना आधार पर 4.5 प्रतिशत बढ़कर 61,097 यूनिट्स रही, यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि में 58,436 यूनिट्स पर था। मारुति सुजुकी की मार्च में कुल बिक्री 3.1 प्रतिशत बढ़कर 1,92,984 यूनिट्स रही, जो कि मार्च 2024 में 1,87,196 यूनिट्स थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 22,34,266 यूनिट्स की अपनी अब तक की सर्वाधिक वार्षिक बिक्री भी दर्ज की है, जिसमें 17,95,259 यूनिट्स की घरेलू बिक्री और 3,32,585 यूनिट्स का निर्यात शामिल है।

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RBI ने बढ़ा ATM यूजर्स को दिया झटका, अचानक बढ़ा दिया चार्ज

27-Mar-2025

अब लोगों के लिए एटीएम से पैसे निकालना महंगा होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है, यानी अब से एटीएम का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को लिमिट से ज्यादा एटीएम ट्रांजेक्शन करने पर ज्यादा चार्ज देना होगा. आरबीआई का यह फैसला 1 मई 2025 से लागू होगा, जिसके बाद लोगों के लिए एटीएम का इस्तेमाल महंगा हो जाएगा.

आपको बता दें कि एटीएम इंटरचेंज फीस वह चार्ज है जो बैंक ग्राहकों से तब वसूलता है, जब वे एटीएम से पैसे निकालने या एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं. खास तौर पर यह चार्ज तब लागू होता है जब ग्राहक बैंक की लिमिट से ज्यादा बार दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं.

कितनी बढ़ी है एटीएम इंटरचेंज फीस ?

पहले एटीएम इंटरचेंज फीस हर ट्रांजेक्शन पर 17 रुपये लगती थी. अब यह फीस 2 रुपये बढ़ाकर 19 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन कर दी गई है. वहीं, नॉन-कैश ट्रांजेक्शन, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट जैसी एटीएम सेवाओं पर पहले 6 रुपये लगते थे. अब इसे बढ़ाकर 7 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन कर दिया जाएगा.

एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है ?

एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो फिलहाल बैंक के एटीएम से 3 फ्री ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं. यह लिमिट सिर्फ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद पर लागू है. अन्य शहरों में यह लिमिट 5 फ्री ट्रांजैक्शन की है.

वहीं अगर किसी का एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उसे वैध एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, यानी अगर किसी का फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो ग्राहक का एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन कम नहीं होगा.

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अब बिना गारंटी 10 लाख तक का मिलेगा लोन, जानिए कौन सी है ये योजना और कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ…

25-Mar-2025

अगर आप अपना खुद का छोटा-मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) लोन योजना का लाभ उठा सकते हैं. PMEGP एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है.

इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपये तक और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए लोन दिया जाता है. इस योजना के तहत, कारोबार शुरू करने वाले व्यक्ति को परियोजना की कुल लागत का 5% स्वयं निवेश करना होता है.

बाकी रकम बैंक लोन के रूप में मिलती है. PMEGP योजना के लिए 5 वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए 13,554 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

1PMEGP Loan Scheme Details

35% तक सब्सिडी का लाभ (PMEGP Loan Scheme Details)

इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी को 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी मिलती है. 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती.

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसायों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है. इससे ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकने में मदद मिल सकेगी.

राष्ट्रीय स्तर पर, इस योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है. यह MSME मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक संगठन है, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है.

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भारत में SMEs की ग्रोथ के लिए AI अपनाना जरूरी: विशेषज्ञ

24-Mar-2025

Nasscom Global Confluence 2025 में विशेषज्ञों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से बढ़ता विकास भारतीय छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए एक सुनहरा अवसर है. AI की मदद से ये संस्थाएं कम संसाधनों में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं.

AI के युग में SMEs का नया रास्ता

सम्मेलन में ‘Engineering the Connected AI Future: Building Smarter Systems Together’ सत्र के दौरान, Humanize Tech के संस्थापक और CEO जगदीश मित्रा ने कहा: “यह SMEs के लिए एक निर्णायक मोड़ है. AI और क्लाउड-बेस्ड मॉडल अब संस्थापकों को 100 गुना तेजी से स्केल करने में मदद कर रहे हैं— वो भी कम संसाधनों के साथ.”

उन्होंने कहा कि भारत की SME इकाइयां अब बड़े वर्कफोर्स की आवश्यकता के बिना नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं.

Agentic AI: SMEs के लिए क्रांति की ओर

विशेषज्ञों ने Agentic AI को SMEs के लिए गेम-चेंजर बताया. यह तकनीक पारंपरिक सीमाओं से ऊपर उठने का अवसर देती है. अब नवाचार और स्केलेबिलिटी वर्कफोर्स की संख्या पर निर्भर नहीं रहेंगी.

डाटा की गुणवत्ता: असली कुंजी

नागारो के AI और डेटा साइंस डायरेक्टर अनुराग सहाय ने कहा: “डेटा नया तेल है, लेकिन फर्क यह है कि यह नवीकरणीय (renewable) है! हम इसे बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और सिंथेसाइज़ भी कर सकते हैं.”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि अच्छे AI मॉडल के लिए साफ और प्रासंगिक डाटा जरूरी है, और यही प्रक्रिया सबसे अधिक समय और संसाधन मांगती है.

स्थानीय जरूरतों पर केंद्रित मॉडल जरूरी

विशेषज्ञों ने कहा कि अधिकांश AI मॉडल पश्चिमी डेटा सेट्स पर आधारित होते हैं, जिससे वे भारतीय उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुरूप नहीं होते. इसलिए, स्थानीय और क्षेत्रीय डाटा से प्रशिक्षित मॉडल की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

सरकार और उद्योग जगत के बीच सहयोग की मांग

लीडर्स ने डेटा डेमोक्रेटाइजेशन की वकालत की ताकि AI में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके. इसके लिए सरकारी एजेंसियों और कंपनियों के बीच बेहतर सहयोग को जरूरी बताया गया.

AI क्षेत्र में स्किल गैप को भरने की जरूरत

सम्मेलन में शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे. विशेषज्ञों ने कहा कि AI जॉब मार्केट की मांग के अनुसार कोर्स और सिलेबस को अपडेट करना होगा. क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम-सॉल्विंग जैसे कौशल को बढ़ावा देना समय की मांग है.

SaaS से आगे: अब सेवा बनेगी सॉफ्टवेयर

जगदीश मित्रा ने एक नया दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा: “अब समय आ गया है कि हम SaaS (Software as a Service) से आगे बढ़ें और ‘Service as Software’ की सोच को अपनाएं— यानी पारंपरिक सेवाओं को AI और ऑटोमेशन से प्रोडक्टाइज्ड सॉल्यूशन्स में बदला जाए.”

AI सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि भारत के SMEs को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने वाला एक प्लेटफॉर्म भी है. अब जरूरत है तेजी से इसके अभ्यास, प्रशिक्षण और उपयोग की.

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