व्यापार

पोर्टेबल बैंक अकाउंट… मोबाइल सिम की तरह जब चाहो पोर्ट कराओ, नहीं बदलेगा Bank account number

19-Apr-2026

भारत में बैंकिंग सिस्टम में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब आपका बैंक अकाउंट नंबर भी मोबाइल सिम की तरह पोर्टेबल और आधार नंबर की तरह यूनिवर्सल होने जा रहा है। जी हां… रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई (RBI) ) एक ऐसे प्लान पर काम कर रहा है, जिससे ग्राहक बिना अकाउंट नंबर बदले अपना बैंक बदल सकेंगे। इसे पोर्टेबल बैंक अकाउंट कहा जाएगा। इस प्रस्ताव को Payments Vision 2028 के तहत तैयार किया जा रहा है। इसके लागू हो जाने के बाद बैंक की खराब सर्विस या ज्यादा चार्ज से परेशान ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी।

अभी के समय में अगर कोई व्यक्ति बैंक बदलता है, तो उसे नया अकाउंट नंबर लेना पड़ता है और हर जगह उसे अपडेट करना पड़ता है। नए सिस्टम में आपका अकाउंट नंबर एक यूनिवर्सल पहचान की तरह काम करेगा। इसका मतलब यह होगा कि आप बैंक बदल सकते हैं, लेकिन आपका नंबर वही रहेगा। नया बैंक उसी नंबर को अपने सिस्टम में एक्टिव कर देगा। इससे बैंक बदलना बिल्कुल मोबाइल नंबर पोर्ट करने जैसा आसान हो जाएगा।

इस नई व्यवस्था में आपका बैंक अकाउंट नंबर एक तरह की यूनिवर्सल पहचान बन जाएगा। यानी आप किसी भी दूसरे बैंक में जा सकेंगे, लेकिन आपका अकाउंट नंबर वही रहेगा। नया बैंक उसी नंबर को अपने सिस्टम में एक्टिव कर देगा। इससे बैंक बदलना बिल्कुल आसान हो जाएगा, जैसे आज मोबाइल नंबर पोर्ट करना होता है।

सबसे बड़ी राहत यह है कि बैंक बदलने पर आपके जरूरी पेमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। EMI, SIP और बिजली-पानी जैसे बिल अपने आप नए बैंक से जुड़ जाएंगे। आपको अलग-अलग जगह जाकर जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी और कोई पेमेंट रुकेगा भी नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए RBI एक खास सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसे Payments Switching Service (PaSS) कहा जा रहा है। इस सिस्टम में आपके सभी ऑटो पेमेंट एक जगह सेव रहेंगे और जैसे ही आप बैंक बदलेंगे, ये अपने आप नए बैंक से जुड़ जाएंगे।

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गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जानिए दुनिया में कौन की रेंक पर पहुंचे…

18-Apr-2026

मुंबई। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की नेट वर्थ बढ़कर $92.6 बिलियन हो गई है, जिसके साथ वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ वह वैश्विक स्तर पर 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। अंबानी अब $90.8 बिलियन की नेट वर्थ के साथ एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वैश्विक स्तर पर 20वें स्थान पर हैं।

एशिया के शीर्ष अरबपतियों की रैंकिंग में धन के संतुलन में आ रहे ये बदलाव, 2026 में अब तक देखी गई वैश्विक धन अस्थिरता का ही एक हिस्सा हैं। बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों के बीच, 2026 में दुनिया के 20 सबसे अमीर व्यक्तियों में से सात की नेट वर्थ में गिरावट दर्ज की गई है। LVMH के CEO, फ्रांसीसी व्यवसायी बर्नार्ड अरनॉल्ट को 2026 में $44 बिलियन का नुकसान हुआ है। नेट वर्थ में भारी गिरावट दर्ज करने वाले अन्य शीर्ष अरबपतियों में स्टीव बाल्मर, लैरी एलिसन, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, अमांसियो ओर्टेगा और मुकेश अंबानी शामिल हैं।

शीर्ष स्थान पर, टेक अरबपति एलन मस्क $656 बिलियन की नेट वर्थ के साथ अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उनके बाद $286 बिलियन की नेट वर्थ के साथ लैरी पेज वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, वैश्विक शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शेष नामों में जेफ बेजोस, सर्गेई ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, माइकल डेल, जेनसेन हुआंग, बर्नार्ड अरनॉल्ट और जिम वॉल्टन शामिल हैं।

भारत के सबसे अमीर अरबपति

अडानी और अंबानी के अलावा, ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में भारत के अन्य बड़े नामों में लक्ष्मी मित्तल, शिव नादर, शापूर मिस्त्री और परिवार, सावित्री जिंदल, सुनील मित्तल और परिवार, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिड़ला और राधाकिशन दमानी शामिल हैं। 62वें स्थान पर, स्टील टाइकून और आर्सेलरमित्तल के कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल की नेट वर्थ $36.9 बिलियन है।

70वें स्थान पर, HCL एंटरप्राइजेज के चेयरपर्सन शिव नाडर की कुल संपत्ति $33.5 बिलियन है, जिसके बाद 71वें स्थान पर शापूर मिस्त्री और उनका परिवार है, जिनकी कुल संपत्ति $33.2 बिलियन है। OP जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन एमेरिटस सावित्री जिंदल दुनिया की 73वीं सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $32.7 बिलियन है। गौरतलब है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की रैंकिंग लगातार बदलती रहती है; एक ही ट्रेडिंग सेशन में अरबपतियों के समूह के बीच यह ट्रेंड पूरी तरह से पलट सकता है।

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विश्व अर्थव्यवस्था में भारत छठे स्थान पर खिसका: आखिर क्या है रैंकिंग में गिरावट की वजह?

18-Apr-2026

भारतीय अर्थव्यवस्था: इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के ताज़ा ग्लोबल GDP डेटा के मुताबिक, भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक एक साल पहले, भारत को कुछ समय के लिए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जा रहा था।

लेकिन अब यह छठे नंबर पर है – अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम से पीछे। खास बात यह है कि यह गिरावट इसलिए नहीं हुई कि अर्थव्यवस्था पीछे चली गई। रुपये के हिसाब से, अर्थव्यवस्था अभी भी तेज़ी से बढ़ रही है।

तो क्या है गिरावट की वजह

कमज़ोर होता रुपया: जब GDP को अमेरिकी डॉलर में बदला जाता है, तो कमज़ोर रुपये की वजह से आंकड़ा छोटा दिखता है। GDP बेस ईयर में बदलाव: नए तरीकों की वजह से कागज़ों पर भारत की नॉमिनल GDP छोटी दिखी। तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ी नहीं। यह बस ग्लोबल डॉलर रैंकिंग में छोटी दिखी।

दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं (नॉमिनल GDP)

रैंक देश GDP (लगभग USD ट्रिलियन)

1 अमेरिका 30.8

2 चीन 19.6

3 जर्मनी 4.7

4 जापान 4.4

5 यूनाइटेड किंगडम 4.0-4.3

6 भारत 3.9-4.2

(नोट: IMF के अनुमानों में स्थानीय मुद्राओं को मौजूदा विनिमय दरों पर बदला जाता है। भारत की रैंक में बदलाव मुख्य रूप से विनिमय दर में बदलाव और सांख्यिकीय संशोधनों की वजह से हुआ है।)

यह क्यों मायने रखता है

भारत अभी भी तेज़ी से बढ़ रहा है। IMF का अनुमान है कि विकास दर 6-7 प्रतिशत से ज़्यादा रहेगी, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। यह गिरावट किसी तरह के पतन को नहीं दिखाती। यह बस यह दिखाती है कि विनिमय दरें और डेटा के तरीके दुनिया की रैंकिंग को कैसे प्रभावित करते हैं।

अधिकारियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मज़बूत है और जल्द ही फिर से ऊँची रैंक हासिल कर लेगी। कई अनुमानों के मुताबिक, भारत 2027 तक फिर से चौथे स्थान पर और शायद 2030 के दशक की शुरुआत तक तीसरे स्थान पर पहुँच जाएगा।

इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर पूनम टंडन ने कहा, “अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत गिरने से हमारी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय डॉलर के हिसाब से छोटी दिखती है, भले ही हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहे हों। 7-8 प्रतिशत की मज़बूत GDP ग्रोथ के बावजूद, करेंसी की कीमत में उतार-चढ़ाव की वजह से हमारी नॉमिनल रैंकिंग पर असर पड़ता है। हालाँकि, रुपये की कीमत ज़रूरत से ज़्यादा गिर गई है, और एक बार जब युद्धविराम हो जाएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा, तो कच्चे तेल की कीमतें नरम पड़ेंगी और हम समय के साथ रुपये की कीमत बढ़ते हुए देख सकते हैं। हम भारत में FPI का निवेश भी बढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में सुधार हुआ है, और इससे रुपये को भी सहारा मिल सकता है,”

बेस ईयर बदलने का असर

भारत ने अपनी GDP की गणना के लिए बेस ईयर को बदलकर एक ज़्यादा हाल के साल को चुना है। यह एक आम तरीका है, लेकिन कागज़ों पर इससे नॉमिनल GDP के आंकड़े छोटे दिख सकते हैं। इस तकनीकी बदलाव की वजह से रैंकिंग में भारत नीचे भी खिसक गया।

विभावांगल अनुकूलकारा के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मौर्य कहते हैं, “रुपये में कमज़ोरी की वजह से भारत की वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में आए बदलाव को घबराहट के साथ नहीं, बल्कि कुछ सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए… भारत की ग्रोथ के रुझान—जो उपभोक्ता खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सेवाओं से प्रेरित हैं—सामान्य रूप से जारी हैं। फिर भी, रुपये में कमज़ोरी का आयात की लागत, महंगाई के दबाव और कम समय के लिए विदेशी निवेश के फैसलों पर पड़ने वाले असर के लिहाज़ से कुछ व्यावहारिक महत्व ज़रूर है। कुल मिलाकर, यह एक सही समय पर मिली याद दिलाता है कि जब वैश्विक स्तर पर धारणाओं को आकार देने की बात आती है, तो विनिमय दरें भी ग्रोथ जितनी ही महत्वपूर्ण होती हैं।”

इसमें और जोड़ते हुए, निटस्टोन फिनसर्व के सीईओ और एमडी सेंथिल कुमार आर ने कहा, “अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ग्रोथ की गति, घरेलू मांग और वित्तीय प्रणाली की मज़बूती बरकरार है। ऐसे दौर स्थिरता और लंबे समय के नज़रिए के महत्व को उजागर करते हैं, क्योंकि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी एक स्थिर और व्यापक आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।”

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LIC Share Price : निवेशकों को सरप्राइज दे सकती है LIC, जानिए निवेशकों की नजरें क्यों टिकीं ?

14-Apr-2026

सरकारी बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के शेयरों में सोमवार को काफी हलचल देखने को मिल रही है. इसकी वजह कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, जिसमें पहली बार बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. अगर यह फैसला मंजूर हो जाता है, तो यह LIC के इतिहास में एक बड़ा मोड़ होगा. निवेशकों के लिए भी इसे एक अहम संकेत माना जाएगा.

बोनस शेयर क्या होते हैं, ये क्यों अहम हैं?

बोनस शेयर उन अतिरिक्त शेयरों को कहते हैं, जिन्हें कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जारी करती है. यह कदम आम तौर पर कंपनी की मजबूत वित्तीय सेहत और भविष्य में विकास की संभावनाओं पर उसके भरोसे को दिखाता है. हालांकि इससे कंपनी के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन बकाया शेयरों की संख्या बढ़ने से लिक्विडिटी बढ़ती है और शेयर खुदरा निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बन जाता है.

LIC का मार्केट प्रदर्शन और शेयरहोल्डिंग पैटर्न

अभी LIC का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5 लाख करोड़ से ज्यादा है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है. सोमवार को शेयर 1.3 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था. पिछले तीन सालों में, शेयर ने लगभग 46% का रिटर्न दिया है. हालांकि, 2026 में अब तक इसमें लगभग 7% की गिरावट देखी गई है.

इसके अलावा, पिछले छह महीनों में ही शेयर की कीमत में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है. सरकार का कंपनी पर मजबूत नियंत्रण बना हुआ है, जिसके पास 96.5% हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 3.5% शेयर आम निवेशकों के पास हैं.

मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी

LIC ने दिसंबर तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया. कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल 17% बढ़कर 12,930 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 11,008 करोड़ था. साथ ही, शुद्ध प्रीमियम आय भी 17% बढ़कर 1.26 लाख करोड़ हो गई, जो एक साल पहले 1.07 लाख करोड़ थी.

अगर LIC बोनस शेयर जारी करने का फैसला करती है, तो इससे न सिर्फ निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि शेयर में एक नई तेजी भी आ सकती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि जहाँ बोनस इश्यू सीधे तौर पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बढ़ाता, वहीं इसका बाज़ार के सेंटिमेंट पर निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ता है.

निवेशकों का ध्यान अब कंपनी की बोर्ड मीटिंग पर टिका है. इसके अलावा, बाजार जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों का इंतजार कर रहा है, जो स्टॉक की भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं. फिलहाल, LIC एक बार फिर निवेशकों की नजर में आ गई है.

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8th Pay Commission : क्या 13 अप्रैल को आ जाएगा फैसला, सैलरी, भत्तों पर होगी 8वें वेतन आयोग की बैठक, जानिए अपडेट्स ?

11-Apr-2026

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 13 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है. विशेष रूप से नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक अहम बैठक 13 अप्रैल को होनी तय है. इस बैठक के दौरान, 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा. इस सत्र के दौरान फिटमेंट फैक्टर, विभिन्न भत्तों और वेतन संरचनाओं से संबंधित चर्चा होने की उम्मीद है.

कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा

इस बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को एक साथ समेटेगी, और उन्हें सामूहिक रूप से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी. इससे पहले, 12 मार्च को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इन प्रस्तावों पर प्रारंभिक चर्चा हुई थी.

कर्मचारी संगठनों ने आयोग को अनेक सुझाव सौंपे हैं. हाल ही में, NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने आयोग को एक पत्र लिखकर नौ अतिरिक्त मुद्दों को शामिल करने का अनुरोध किया था. इससे पूर्व, आयोग ने 18 प्रश्नों की एक सूची जारी की थी, जिसमें सभी हितधारकों से सुझाव और राय मांगी गई थी.

आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा

सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही कर दिया है, और इसके संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference) भी निर्धारित कर दी गई हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीनों की अवधि आवंटित की गई है. इसका प्राथमिक दायित्व कर्मचारियों पर लागू होने वाली वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करना है.

फिटमेंट फैक्टर पर टिका है मुख्य ध्यान

कर्मचारियों के बीच, फिटमेंट फैक्टर ही सबसे गहन चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वह विशिष्ट गुणक (multiplier) है जिसका उपयोग किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारित करने के लिए किया जाता है. कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इस फैक्टर को बढ़ाकर 3.25 या उससे अधिक किया जाए, ताकि वेतन में एक ठोस वृद्धि सुनिश्चित हो सके जो महंगाई की दर के साथ तालमेल बिठा सके.

DA और उसके विलय की मांग

वर्तमान में, कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जिसके बढ़कर 60% होने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, कर्मचारी संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि DA को मूल वेतन (Basic Salary) में मिला दिया जाए.

यदि यह मांग मान ली जाती है, तो मूल वेतन में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे अन्य लाभों में भी आनुपातिक वृद्धि होगी. 13 अप्रैल को हुई बैठक के बाद तैयार किया गया ज्ञापन आगामी वेतन आयोग का आधार बनेगा. इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों पर असर पड़ेगा.

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Sensex-Nifty Big Fall : 5 सेकंड में ही बरसे 13 लाख करोड़, जानिए किन वजहों से Sensex में उछाल ?

08-Apr-2026

Sensex-Nifty Big Fall : घरेलू शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, जिसकी मुख्य वजह तीन बड़े कारण हैं. घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 काफी ऊपर (गैप-अप) खुले. निफ्टी का हर सेक्टर इंडेक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है. मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है.

कुल मिलाकर, BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ बढ़ गया है. दूसरे शब्दों में, इस शानदार तेजी के बीच निवेशकों की संपत्ति में 13 लाख करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है. इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो, BSE सेंसेक्स अभी 77,332.94 पर कारोबार कर रहा है, जो 2,716.36 अंक (3.64%) ऊपर है, जबकि निफ्टी 50 23,921.45 पर है, जिसमें 797.80 अंकों (3.45%) की तेजी आई है.

बाजार में तेजी के तीन कारण

आज बाज़ार में आई इस जबरदस्त तेजी का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ दो हफ्ते के लिए युद्धविराम (सीजफायर) पर सहमत होना था, जिससे पूरे एशियाई बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली. बाजार में इस सकारात्मक रुझान का दूसरा बड़ा कारण युद्धविराम के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी है.

युद्धविराम के कारण, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्चे तेल की कीमतों में 19% तक की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड में भी 16% तक की गिरावट दर्ज की गई है. घरेलू बाजार में तेजी के माहौल का एक और अहम कारण RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की आज होने वाली बैठक के नतीजों को लेकर बनी उम्मीदें हैं, जिसके ब्योरे का अभी इंतजार है.

निवेशकों की संपत्ति में 13.74 लाख करोड़ का इजाफा

ठीक एक कारोबारी दिन पहले 7 अप्रैल, 2026 को BSE पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,29,26,308.76 करोड़ था. आज 8 अप्रैल, 2026 को बाजार में आई तेजी के बीच, कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 4,43,00,914.91 करोड़ तक पहुंच गया. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में 13,74,606.15 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है.

36 शेयरों ने एक साल का उच्चतम स्तर छुआ

आज BSE पर 2,679 शेयरों में ट्रेडिंग हो रही है. इनमें से 2,408 शेयर मजबूत दिख रहे हैं, जबकि 178 शेयरों में गिरावट का रुख है. 93 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके अलावा, 36 शेयरों ने अपना एक साल का उच्चतम स्तर छुआ है, जबकि 11 शेयरों ने अपना एक साल का न्यूनतम स्तर छुआ है. वहीं, 123 शेयर अपने अपर सर्किट की सीमा तक पहुँच गए, जबकि 32 शेयर अपने लोअर सर्किट की सीमा तक पहुँच गए.

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सरकार ने मार्च में ₹2 लाख करोड़ जीएसटी वसूला; वित्त वर्ष 2025-26 में ₹22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ

03-Apr-2026

GST Collection in March 2026: अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मार्च 2026 में देश के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन ने सारे रिकार्ड तोड़ डाले। मार्च 2026 में सरकार ने ₹2 लाख करोड़ जीएसटी वसूली है। एक साल पहले मार्च 2025 में यह ₹1.83 लाख करोड़ था। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ₹22 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ। नेट GST कलेक्शन 7.1% बढ़कर ₹19.34 लाख करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2025 में ग्रॉस GST कलेक्शन 20.25 लाख करोड़ रुपए और नेट GST कलेक्शन 18.07 लाख करोड़ रुपए रहा था।

एक महीने में GST कलेक्शन का यह आंकड़ा 10 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले मई 2025 में सरकार ने 2.01 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी वसूला था।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में कुल जीएसटी कलेक्शन ₹2,00,344 करोड़ रहा। इस वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका आयात की रही। जिससे प्राप्त राजस्व 17.8 प्रतिशत बढ़कर 53,861 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, घरेलू मोर्चे पर भी 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला। सरकार द्वारा सितंबर 2025 में जीएसटी दरों में बड़े बदलाव किए गए थे। लगभग 375 वस्तुओं पर टैक्स कम कर दिया गया और कर स्लैब को सरल बनाकर मुख्य रूप से 5% और 18% की श्रेणियों में सीमित कर दिया गया। शुरुआत में नवंबर में राजस्व गिरकर 1.70 लाख करोड़ रुपये रह गया था, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार रिकवरी देखी गई है।

जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र सबसे आगे

राज्यों की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा, जहां से करीब 0.13 लाख करोड़ रुपये जमा हुए। इसके अलावा कर्नाटक और गुजरात से भी सरकार को अच्छा कलेक्शन मिला। जिससे कुल जीएसटी आंकड़ों को मजबूती मिली है। मार्च 2026 के दौरान आंध्र प्रदेश में नेट जीएसटी कलेक्शन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हरियाणा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ग्रोथ धीमी रही है।

सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन अप्रैल 2025 में हुआ था

सरकार ने अप्रैल 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 2.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। सालाना आधार पर इसमें 12.6% की बढ़ोतरी हुई थी। यह GST कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। तब सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।

टोटल रिफंड 13.8% बढ़कर 0.22 लाख करोड़ रुपए रहा

वहीं टोटल रिफंड सालाना आधार पर 13.8% बढ़कर 0.22 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। मार्च 2025 में यह आंकड़ा ₹0.19 लाख करोड़ था। ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू (CGST, SGST, IGST) 1.46 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें सालाना आधार पर 5.9% की बढ़ोतरी हुई। जबकि ग्रॉस इम्पोर्ट रेवेन्यू (IGST) 0.54 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 17.8% रहा। वहीं मार्च 2026 में नेट सेस रेवेन्यू घटकर -177 करोड़ रुपए रहा। मार्च 2025 में यह 12,043 करोड़ रुपए रहा था।

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PAN Card: पैन कार्ड के नए नियम लागू, बड़े ट्रांजैक्शन पर ऐसे होगी सख्ती

02-Apr-2026

PAN Card New Rules: नये वित्तीय वर्ष-2026-27 में कई नियमों में बदलाव हुआ है। इन्हीं नियमों में से एक है पैन कार्ड पर हुए बदलाव। जी हां.. 1 अप्रैल से PAN कार्ड के नियम बदल गए हैं। अब आवेदन के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी नई लिमिट लागू हुई है। इससे बड़े लेनदेन पर निगरानी बढ़ेगी और प्रक्रिया ज्यादा सख्त होगी।

अब PAN कार्ड के लिए अप्लाई करते समय सिर्फ Aadhaar कार्ड से काम नहीं चलेगा। पहले जहां Aadhaar ही काफी था। अब आधार साथ आपको उम्र और पहचान से जुड़े अतिरिक्त डॉक्यूमेंट भी देने होंगे। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा।

5 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदने पर भी पैन अनिवार्य

अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में PAN का इस्तेमाल भी बदल गया है। बैंक में अगर सालभर में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा या निकासी होती है, तो PAN देना जरूरी होगा। पहले यह नियम एक दिन में 50,000 रुपये जमा पर लागू होता था। गाड़ी खरीदने पर PAN तभी देना होगा जब कीमत 5 लाख रुपये से ज्यादा हो।

एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब PAN कार्ड पर आपका नाम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा Aadhaar कार्ड में है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, सरकार जल्द ही नए PAN आवेदन फॉर्म भी जारी करेगी। आप नया PAN बनवाने या डिटेल अपडेट करने के लिए प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज़, यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज़ लिमिटेड और आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

1 लाख रुपये से ज्यादा कैश बिल पर PAN देना होगा

इंश्योरेंस में अब शुरुआत से ही PAN देना जरूरी होगा, चाहे प्रीमियम कितना भी हो. प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में PAN की जरूरत अब 20 लाख रुपये से ऊपर के सौदों पर होगी (पहले 10 लाख था)। होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट में 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश बिल पर PAN देना होगा (पहले लिमिट 50,000 थी)।

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Financial Year End: आज ही निपटा लें ये 5 काम, वरना देना पड़ेगा भारी टैक्स

31-Mar-2026

Financial Year End: वित्तीय वर्ष 2025-26 (Financial Year 2025-26) आज यानी 31 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़ी कुछ बाते हैं, कुछ डेडलाइन हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी चूक आपको भारी टैक्स, ब्याज या पेनल्टी के रूप में नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा हम यहां इस वित्त वर्ष के अंतिम दिन 5 काम की जानकारी दें रहे हैं। इसे करके आप भारी टैक्स से बच सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप उन कामों को आज के आज निपटा लें।

1. एडवांस टैक्स का हिसाब करें

अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा बनती है, तो आपको साल के दौरान एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। अगर आपने समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं किया है, तो आपको ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही, 31 मार्च तक कुल टैक्स का बड़ा हिस्सा जमा न होने पर अतिरिक्त ब्याज भी लग सकता है। लिहाजा तुरंत अपना टैक्स कैलकुलेशन करें और जो भी बकाया हो, उसे जल्द से जल्द जमा कर दें।

2. टैक्स बचाने का आखिरी मौका

पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने का आज आखिरी दिन है। आप कुछ खास स्कीम्स में निवेश करके अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। जैसे PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस, NSC और टैक्स सेविंग FD में निवेश करने पर आपको अच्छी-खासी छूट मिल सकती है। इसके अलावा NPS में अतिरिक्त निवेश करने पर भी आपको अलग से फायदा मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने या उसका प्रीमियम भरने पर भी टैक्स में राहत मिलती है। इसलिए बिना देर किए इन विकल्पों का फायदा उठाएं।

3. PPF और सुकन्या खाते को एक्टिव रखें

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को चालू रखने के लिए हर साल ₹250 से ₹500 तक न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनाल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने होंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप साल खत्म होने से पहले इसमें जरूरी न्यूनतम राशि जरूर जमा कर दें।

4. MSME पेमेंट में न करें देरी

अगर आप बिजनेस करते हैं और छोटे या मझोले उद्योगों से सामान या सेवाएं लेते हैं, तो उनका भुगतान समय पर करना बहुत जरूरी है। तय समय सीमा के भीतर पेमेंट न करने पर आपको टैक्स में उस खर्च का फायदा नहीं मिलेगा, जिससे आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। लिहाजा अपने सभी बकाया पेमेंट्स का मिलान करें और समय पर क्लियर करें।

5. कैपिटल गेन और लॉस का रखें ध्यान

आज अपने निवेश का पूरा हिसाब जरूर देखें. आपने शेयर या म्यूचुअल फंड से कितना मुनाफा कमाया या नुकसान उठाया, यह जानना जरूरी है। अगर कहीं नुकसान हुआ है, तो उसे मुनाफे के साथ एडजस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझदारी से अपनाने पर आपकी कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है।

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Petrol-Diesel Price Today: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी घटाई, Petrol-Diesel पर ₹10 की कटौती, फ्यूल संकट के बीच दी बड़ी राहत

27-Mar-2026

Excise Duty On Petrol- Diesel Price Today: ईरान युद्ध के कारण तेल संकट के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की है। दोनों पर 10-10 रुपये की कटौती की गई है। पेट्रोल पर लगने वाली 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर लगने वाली 10 रुपये प्रति लीटर ड्यूटी पूरी तरह खत्म यानी जीरो कर दी गई है। हालांकि राज्‍य सरकारों का वैट लागू रहेगा।

सरकार ने यह फैसला पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से रोकने और कंपनियों को होने वाली हानि को रोकने के लिए लिया है। सरकार ने यह तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है, क्‍योंकि उन्‍हें संकट के समय में महंगे दामों पर कच्‍चा तेल खरीदना पड़ रहा था।

इजराइल-ईरान जंग के कारण क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। इस घाटे को कम करने के लिए कंपनियों को पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ता। ऐसे में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखा है।

फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹87.67 प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल ₹94.85, डीजल ₹87.98 है। इसी तरह, मुंबई में पेट्रोल ₹103.54 प्रति लीटर और डीजल ₹90.03 प्रति लीटर है। जबकि चेन्‍नई में पेट्रोल की कीमत ₹100.80 – ₹101.06 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹92.38 – ₹92.61 प्रति लीटर के बीच मिल रहा है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत ₹94.69 से ₹94.84 प्रति लीटर और डीजल ₹87.81 से ₹88.05 प्रति लीटर के बीच है।

क्‍या पेट्रोल और डीजल के दाम होंगे कम?

इस कटौती का मतलब है कि तेल कंपनियों को सरकार ने राहत दी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इससे पेट्रोल और डीजल के दाम कोई कमी नहीं होगी। अभी जितना प्राइस है, उतना ही बना रहेगा. पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।

नायरा ने बढ़ाए थे दाम

बीते गुरुवार को देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की थी। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतें 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने पेट्रोल-डीजल दोनों में 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है।

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1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स सिस्टम, HRA से अलाउंस तक बड़े बदलाव

23-Mar-2026

केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स नियम 2026 को नोटिफाई कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा और इसके साथ ही टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा असर सैलरीड कर्मचारियों पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत जहां पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA (हाउस रेंट अलाउंस) पर मिलने वाली छूट जारी रहेगी, वहीं नई टैक्स रिजीम में HRA छूट पूरी तरह खत्म कर दी गई है, जिससे कई कर्मचारियों को टैक्स प्लानिंग में बदलाव करना पड़ेगा।

इसके अलावा बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल से जुड़े भत्तों में बड़ा इजाफा किया गया है, जहां एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों तक) कर दिया गया है और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

वहीं कंपनी द्वारा दी जाने वाली कार और उसके उपयोग पर टैक्स वैल्यूएशन के नियमों में भी संशोधन किया गया है, जिसमें इंजन क्षमता के आधार पर अलग-अलग मासिक टैक्स कैलकुलेशन तय किया गया है। नए नियमों में घरेलू सेवाओं और अन्य सुविधाओं पर भी टैक्स से जुड़े प्रावधान अपडेट किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाले कई बेनिफिट्स अब टैक्स के दायरे में आ सकते हैं।

कुल मिलाकर, यह नया टैक्स ढांचा सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और बेनिफिट्स को लेकर स्पष्टता लाएगा, लेकिन साथ ही कई लोगों के लिए टैक्स बोझ भी बढ़ा सकता है, ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1 अप्रैल से पहले ही अपने टैक्स प्लान की समीक्षा करना जरूरी होगा ताकि नए नियमों के अनुसार सही विकल्प चुना जा सके।

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Share Market Crash : सेंसेक्स 1600 अंक गिरा, निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट, जानिए किस सेक्टर में हाहाकार ?

19-Mar-2026

Share Market Crash : आज, 19 मार्च को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है. सेंसेक्स लगभग 1,600 अंक (2.10%) गिरकर 75,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, निफ्टी भी 500 अंक (2.08%) गिरकर 23,300 के स्तर से नीचे फिसल गया है. आज बैंकिंग और ऑटो शेयरों में बिकवाली का दबाव साफ दिख रहा है.

भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच, महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है. इससे कंपनियों के मुनाफे में कमी आ सकती है. नतीजतन, निवेशक अपने शेयर बेचकर निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प तलाशने लगते हैं, जिससे बाज़ार में गिरावट आती है.

बाजार में गिरावट के 3 मुख्य कारण

ईरान-इजरायल संघर्ष के कारण सप्लाई चेन में रुकावट आने का डर.

कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $112 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं.

अमेरिका और एशियाई बाज़ारों में गिरावट का भारत पर पड़ने वाला असर.

एशियाई बाजारों में गिरावट

दक्षिण कोरिया का KOSPI इंडेक्स 1.31% गिरकर 5,847 पर कारोबार कर रहा है.

जापान का Nikkei इंडेक्स 2.47% गिरकर 53,875 पर आ गया है.

हांगकांग का Hang Seng इंडेक्स 1.60% गिरकर 25,608 पर कारोबार कर रहा है.

चीन का Shanghai Composite इंडेक्स 0.95% गिरकर 4,024 पर कारोबार कर रहा है.

18 मार्च को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली

Dow Jones 768 अंक (1.63%) गिरकर 46,225 के स्तर पर बंद हुआ.

टेक-हैवी Nasdaq Composite इंडेक्स 1.46% गिरकर 22,152 पर बंद हुआ.

S&P 500 इंडेक्स 91 अंक (1.36%) गिरकर 6,624 पर बंद हुआ.

कल सेंसेक्स 76,704 पर बंद हुआ था

कल, 18 मार्च को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी. सेंसेक्स लगभग 633 अंक (0.83%) चढ़कर 76,704 के स्तर पर बंद हुआ था. इस बीच, निफ्टी भी 197 अंक (0.83%) बढ़कर 23,778 के स्तर पर पहुँच गया. आज IT और Realty शेयरों में खरीदारी देखने को मिली.

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3,000 की निवेश में 24 लाख का फंड, जानिए ये सरकारी योजना कैसे बनाएगी आपको लखपति ?

17-Mar-2026

हर कोई अपने पैसे को ऐसी योजना में निवेश करना चाहता है, जो आकर्षक रिटर्न दे. साथ ही उनके निवेश किए गए पैसे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे. इसी मकसद से आज भी ज्यादातर लोग सिर्फ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) पर ही निर्भर रहते हैं. हालांकि, बैंक FDs के अलावा भी कई दूसरी योजनाएं उपलब्ध हैं, जहां लोग सुरक्षित रूप से अपना पैसा निवेश कर सकते हैं. ये विकल्प निवेशकों को अच्छा-खासा रिटर्न कमाने का मौका देते हैं. आज, हम आपको ऐसी ही एक सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप हर महीने छोटी-छोटी रकम जमा करके 24 लाख तक का फंड बना सकते हैं.

हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना की एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम निवेश करके एक बड़ा फंड जमा कर सकते हैं. हालांकि इस योजना का संचालन पोस्ट ऑफिस करता है, लेकिन आपके पास अपने बैंक के ज़रिए भी इसमें निवेश करने का विकल्प मौजूद है.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना

PPF भारत की सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. PPF योजना में हर साल कुछ रकम जमा करना जरूरी होता है. आप सिर्फ 500 की न्यूनतम रकम से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, जबकि हर साल निवेश करने की अधिकतम सीमा 1.50 लाख तय की गई है.

PPF योजना की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है, जिसके बाद आप अपनी जमा की गई पूरी रकम, जिसमें मिला हुआ ब्याज भी शामिल होता है, निकाल सकते हैं. इसके अलावा, शुरुआती 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद, आपके पास PPF खाते को 5-5 साल के दो और ब्लॉक के लिए आगे बढ़ाने का विकल्प भी होता है. इस योजना के तहत, आपके निवेश पर 7.1% की सालाना ब्याज दर से रिटर्न मिलेगा.

PPF योजना में ₹3,000 के मासिक निवेश पर मिलने वाला रिटर्न

अगर आप PPF योजना में निवेश करने के लिए हर महीने 3,000 अलग रखते हैं, तो आप हर साल कुल 36,000 की बचत करेंगे. अगर आप लगातार इस 36,000 को PPF योजना में निवेश करते रहते हैं, तो 15 साल की अवधि में आपका कुल निवेश 5.40 लाख हो जाएगा. मैच्योरिटी पूरी होने पर, आपको कुल 9.76 लाख की रकम मिलेगी. इस स्थिति में, आपको 4.36 लाख का सीधा मुनाफा होगा.

अगर आप इस निवेश को और 10 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो आपकी कुल निवेश अवधि 25 साल हो जाएगी. आपकी कुल निवेशित राशि 9 लाख होगी. नतीजतन 25 साल बाद, आपको कुल 24.73 लाख की राशि मिलेगी. इस मामले में आपको 15.73 लाख का सीधा लाभ होगा.

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Personal Finance Tips : क्या आपको भी चाहिए सुखद जिंदगी, इन टिप्स को करें फॉलो, नहीं होगी दिक्कत !

09-Feb-2026

अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी समय है. आपकी इनकम पहले से ज्यादा है. आप पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं. हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन आपके बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई है. आपके माता-पिता बूढ़े हो रहे हैं, और होम लोन की EMI एक कभी न खत्म होने वाले चक्र की तरह लगती है. हो सकता है आपको इसका एहसास न हुआ हो, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल भी बदल गई ह

अगर आप अपने 40 के दशक का सही इस्तेमाल करते हैं, तो 60 के बाद आपकी ज़िंदगी आरामदायक हो सकती है. हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनसे आपको बहुत फायदा हो सकता है.

रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को हल्के में न लें

बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते. यह आपके लिए बैठने और यह हिसाब लगाने का समय है कि 60 साल की उम्र में आपकी ज़रूरतें क्या होंगी. फिर आपको लगभग 6 प्रतिशत की महंगाई दर के असर पर भी विचार करना होगा. आपको हेल्थकेयर खर्चों पर भी खास ध्यान देना होगा. अगर आपकी मौजूदा बचत 60 के बाद के खर्चों के लिए काफी नहीं है, तो उन्हें बढ़ाने में देरी न करें. आज से ही निवेश शुरू करने से आपको कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाने के लिए काफी समय मिल जाएगा.

रिटायरमेंट निवेश पर ध्यान दें, लाइफस्टाइल पर नहीं

अपने 40 के दशक में, आपकी इनकम आमतौर पर अच्छी होती है. सैलरी बढ़ने के साथ, आपको बढ़ी हुई सैलरी का लगभग आधा हिस्सा लॉन्ग-टर्म निवेश में लगाना चाहिए. इसके लिए, आप NPS, PPF, और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपने निवेश बढ़ाने के लिए सही समय का इंतज़ार न करें.

ज्यादा ब्याज वाले लोन चुकाएं

ज्यादा ब्याज वाले लोन आपके फाइनेंस पर काफी बोझ डालते हैं. हो सकता है आपको इसका एहसास न हो, लेकिन लंबे समय में, आप ब्याज पेमेंट पर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं. 18 प्रतिशत ब्याज दर वाले बैंकों या NBFC से पर्सनल लोन को जल्द से जल्द बंद करना सबसे अच्छा है. आपको लोन को समय से पहले चुकाने और लोन अकाउंट बंद करने के तरीकों पर विचार करना चाहिए.

इमरजेंसी फंड बनाने में देरी न करें

अगर आप इमरजेंसी फंड बनाने में देरी कर रहे हैं, तो अब कार्रवाई करने का समय है. आपके इमरजेंसी फंड में 6 से 12 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए पैसे होने चाहिए. आप इस मकसद के लिए लिक्विड फंड या स्वीप-इन फिक्स्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पैसे को म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में निवेश न करें.

अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाएँ

भले ही आपके एम्प्लॉयर ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया हो, फिर भी आपको अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोचना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि मेडिकल खर्च तेज़ी से बढ़ रहे हैं. अपनी पर्सनल हेल्थ पॉलिसी को अपनी कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी के साथ मिलाने से आपका कवरेज अमाउंट काफी बढ़ जाएगा. इसके अलावा, आपके पास अपनी पॉलिसी जितने लंबे समय तक रहेगी, अलग-अलग बीमारियों के लिए कवरेज उतना ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा.

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Budget 2026 Income Tax Slab: इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ बदलाव, जानिए FY 2026-27 के लिए टैक्स स्लैब

02-Feb-2026

Budget 2026 Income Tax Slab: सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम की दरें पहले जैसी ही रखी गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया, लेकिन इनकम टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया.

बजट में वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी दो अहम घोषणाएं की हैं. रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. इसके अलावा कुछ मामलों में TCS और TDS की दरें घटाई गई हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैक्स सिस्टम

इनकम स्लैब (रुपये में) टैक्स दर

0 से 4,00,000 – शून्य

4,00,001 से 8,00,000 – 5 प्रतिशत

8,00,001 से 12,00,000 – 10 प्रतिशत

12,00,001 से 16,00,000 – 15 प्रतिशत

16,00,001 से 20,00,000 – 20 प्रतिशत

20,00,001 से 24,00,000 – 25 प्रतिशत

24,00,000 से ऊपर – 30 प्रतिशत

4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 12 लाख रुपये तक की इनकम पर सेक्शन 87A के तहत पूरी टैक्स छूट मिलेगी.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुराना टैक्स सिस्टम

पुराने टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80C, 80D और होम लोन ब्याज जैसे डिडक्शन की सुविधा मिलती है. सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट की सीमा भी ज्यादा है. इसी वजह से कई टैक्सपेयर्स अभी भी पुराने सिस्टम को पसंद करते हैं.

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं.

इनकम स्लैब (रुपये में) – टैक्स दर

2,50,000 तक – कोई टैक्स नहीं

2,50,001 से 5,00,000 – 5 प्रतिशत

5,00,001 से 10,00,000 – 20 प्रतिशत

10,00,000 से ज्यादा – 30 प्रतिशत

बजट 2026 से पहले यह चर्चा थी कि सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म कर सकती है. फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. माना जा रहा है कि अगर बदलाव होंगे तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

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FASTag यूजर्स को बड़ी राहत:, अब बार-बार KYV अपडेट कराने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जानिए अब कैसे डेटा वेरीफाई

01-Feb-2026

1 फरवरी से नई कारों, जीप और वैन के लिए FASTag जारी करते समय Know Your Vehicle (KYV) प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नए वाहनों के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला लिया है.

इसके अलावा जिन वाहनों में पहले से FASTag लगा हुआ है, उनके मालिकों को अब रूटीन KYV वेरिफिकेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे वाहन मालिकों को लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस और बार-बार इंतजार से राहत मिलेगी, भले ही उनके दस्तावेज पूरी तरह सही हों.

सरकार का यह कदम FASTag एक्टिवेशन से जुड़ी दिक्कतों को खत्म करने के लिए उठाया गया है. पहले कई बार ऐसा होता था कि FASTag लगने के बाद भी बैंक या संबंधित अथॉरिटी वेरिफिकेशन के नाम पर देरी कर देती थी. नई गाइडलाइंस से बार-बार FASTag अपडेट कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी.

शिकायत मिलने पर ही होगा वेरिफिकेशन

अथॉरिटी के मुताबिक KYV प्रोसेस को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, बल्कि इसे जरूरत के हिसाब से लागू किया गया है. अब KYV तभी किया जाएगा जब FASTag के गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से जारी होने या खो जाने की कोई शिकायत मिलेगी. सामान्य रूप से काम कर रहे FASTag के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे.

बैंक सीधे वाहन पोर्टल से करेंगे वेरिफिकेशन

NHAI ने FASTag जारी करने वाले बैंकों के नियमों में भी बदलाव किया है. अब बैंकों को FASTag एक्टिवेट करने से पहले वाहन पोर्टल के जरिए वाहन की जानकारी का प्री-एक्टिवेशन वेरिफिकेशन करना होगा.

इसका मतलब यह है कि बैंक सीधे सरकारी डेटा से वाहन की जानकारी जांचेंगे. इससे वाहन मालिकों को बार-बार बैंक या ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे सिस्टम ज्यादा तेज और पारदर्शी बनेगा.

टोल प्लाजा पर बचेगा समय

NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि यह बदलाव आम सड़क उपयोगकर्ताओं का समय बचाने के लिए किया गया है. कई बार देखा गया था कि सही दस्तावेज होने के बावजूद KYV से जुड़ी दिक्कतों के कारण टोल प्लाजा पर लोगों को परेशानी होती थी. नए नियमों से टोल भुगतान का अनुभव पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा.

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सराफा बाजार में मचा हड़कंप: चांदी 1 लाख रुपये गिरी, सोना 33,000 रुपये सस्ता, जानिए क्यों टूटा मार्केट

31-Jan-2026

Gold-Silver Prices Crash: सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. शुक्रवार का दिन बुलियन मार्केट के लिए ब्लैक फ्राइडे जैसा रहा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और स्पॉट मार्केट में कीमतें अचानक तेज़ी से नीचे आ गईं. आज सराफा बाजार में सन्नाटा दिखा. जिस रफ्तार से चांदी के दाम बढ़ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा तेजी से अब गिरावट आई है.

एक ही दिन में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. चांदी करीब 1 लाख रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई. वहीं सोना भी करीब 33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गया. फ्यूचर्स ट्रेडिंग और घरेलू बाजार दोनों में दाम तेजी से नीचे आए हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई. अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 5,480 डॉलर प्रति औंस के ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद 11 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया.

अमेरिका में शाम करीब 6 बजे सोना 4,763 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था. वहीं मार्च डिलीवरी की चांदी, जो पहले 118.34 डॉलर तक पहुंची थी, 31 प्रतिशत गिरकर 78.83 डॉलर प्रति औंस रह गई. ट्रेडिंग के दौरान चांदी 74.15 डॉलर प्रति औंस तक भी फिसल गई थी.

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण

प्रॉफिट बुकिंग: हाल ही में सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे थे. इसके बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया.

फिजिकल डिमांड में कमी: ऊंची कीमतों के कारण सोने और चांदी की खरीद कम हो गई. साथ ही औद्योगिक मांग को लेकर भी चिंता बढ़ी है.

वैश्विक संकेत: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी का असर सीधे घरेलू बाजार पर भी पड़ा.

MCX और बुलियन मार्केट में कीमतें अलग क्यों होती हैं

MCX: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां सोने और चांदी का फ्यूचर्स ट्रेड होता है. यहां कीमतें हर सेकेंड बदलती रहती हैं.

बुलियन मार्केट: यह फिजिकल सोने और चांदी का बाजार है. इसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और टैक्स जैसे खर्च भी कीमत में जुड़े होते हैं.

सोना खरीदते समय ध्यान रखने वाली बातें

हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सर्टिफाइड सोना ही खरीदें. हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान होता है.

सोने का वजन और उस दिन की कीमत अलग-अलग स्रोतों से जरूर जांच लें. कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि सोना 24 कैरेट, 22 कैरेट या 18 कैरेट का है.

असली चांदी पहचानने के आसान तरीके

मैग्नेट टेस्ट: असली चांदी मैग्नेट से नहीं चिपकती.

बर्फ टेस्ट: असली चांदी पर बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है.

गंध टेस्ट: असली चांदी में कोई गंध नहीं होती. नकली में तांबे जैसी गंध आ सकती है.

कपड़ा टेस्ट: चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ें. अगर काला निशान आए, तो चांदी असली है.

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बजट से पहले शेयर बाजार में गिरावट: सेंसेक्स टूटा, निफ्टी भी फिसला;

30-Jan-2026

आज 30 जनवरी को बजट से दो दिन पहले शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है. सेंसेक्स करीब −365.39 (0.44%) अंक गिरकर 82,200.98 के आसपास ट्रेड कर रहा है. निफ्टी भी करीब −125.80 (0.49%) अंक टूटकर 25,293.10 पर आ गया है. मेटल और IT शेयरों में बिकवाली का दबाव है, जबकि FMCG शेयरों में हल्की खरीदारी देखी जा रही है.

एशियाई बाजारों में मजबूती दिख रही है, जबकि अमेरिकी बाजारों में मिला-जुला रुख रहा.

जापान का निक्केई 0.25 फीसदी ऊपर है और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.23 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है.

29 जनवरी को अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स 0.11 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ, जबकि नैस्डैक 0.72 फीसदी गिरकर बंद हुआ.

विदेशी निवेशकों की बात करें तो 29 जनवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने करीब 394 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs ने 2,638 करोड़ रुपये के शेयरों में निवेश किया.

दिसंबर 2025 में FIIs ने कुल 34,350 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे. इस दौरान बाजार को संभालते हुए DIIs ने 79,620 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

गुरुवार को बाजार में तेजी देखने को मिली थी. सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 82,566 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी भी करीब 73 अंक की बढ़त के साथ 25,416 पर बंद हुआ था.

हालांकि आज की ट्रेडिंग में ऑटो, फार्मा और IT शेयरों में कमजोरी नजर आ रही है.

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