रायपुर : अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं: जीपीएम जिले के पंप संचालकों ने उठाया कदम

जीपीएम जिले के सभी पंप संचालक बने रेडक्रॉस के आजीवन सदस्य, शुरू की हेलमेट मुहिम

बिना हेलमेट पेट्रोल बंद, जीपीएम पंप संचालकों ने बढ़ाया सुरक्षा और समाजसेवा का कदम

रायपुर

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में सड़क हादसों को कम करने और लोगों की जान बचाने के लिए अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक श्री एस.आर. भगत की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में हुई बैठक में तय किया गया कि अब जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंपों पर “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।

बैठक में सभी पंप संचालकों ने इस फैसले का स्वागत किया और सहमति जताई। तय हुआ कि आने वाले एक हफ्ते तक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाया जाएगा कि पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। इसके लिए सभी पंपों पर चेतावनी वाले फ्लैक्स लगाए जाएंगे और चौक-चौराहों पर भी घोषणाएं की जाएंगी। इसके बाद प्रशासन हेलमेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करेगा।

बैठक में मानवता की सेवा के लिए जिला रेडक्रॉस सोसायटी की सदस्यता लेने पर भी चर्चा हुई। इसमें सभी पंप संचालकों ने 1000 रुपये शुल्क जमा कर आजीवन सदस्यता ली। इसके साथ ही, गौरेला के मथुरा पेट्रोल पंप संचालक उमेश अग्रवाल और पेंड्रा के काव्या पेट्रोल पंप संचालक आदित्य साहू ने 25 हजार रुपये सेवा शुल्क देकर संरक्षक सदस्यता भी ग्रहण की।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल, जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा सहित जिले के सभी प्रमुख पेट्रोल पंप संचालक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से जुड़े विभिन्न पंप संचालकों ने भी भाग लिया और इस जनहितकारी निर्णय का समर्थन किया। इस तरह प्रशासन और पंप संचालकों के संयुक्त प्रयास से जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और हेलमेट पहनने की आदत से कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।

रायपुर : उद्योग मंत्री देवांगन के विशेष प्रयास से कोरबा में एल्युमिनियम पार्क का मार्ग प्रशस्त, ज़मीन हस्तांतरित हेतु जनरेशन कंपनी की बोर्ड से मिली हरी झंडी

कोरबा ताप विद्युत गृह की 105 हेक्टेयर ज़मीन उद्योग विभाग को जल्द होगी हस्तांतरित- मंत्री देवांगन

उद्योग मंत्री का प्रयास रंग लाया, जमीन मिलते ही उद्योग विभाग पार्क बनाने शुरू करेगा तैयारी
  
रायपुर

कोरबा को व्यावसायिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के दिशा में नगर विधायक कोरबा वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम और आबकारी, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से  बहुप्रतीक्षित एल्युमिनियम पार्क का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उत्पादन कंपनी के बोर्ड की हुई बैठक में पूर्व सयंत्र के ज़मीन हस्तांतरित हेतु हरी झंडी मिल गई है। 

कोहड़िया स्थित कोरबा ताप विद्युत गृह की 105 हेक्टेयर ज़मीन उद्योग विभाग को अब जल्द  हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया है। साथ ही जिला प्रशासन, नजुल, राजस्व विभाग को ज़मीन का सत्यापन एवं सीमांकन कर उद्योग विभाग को हस्ताँतरित करने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा नजूल अधिकारी को पत्र जारी किया गया है।

कोरबा ज़िले में एल्यूमिनियम पार्क निर्माण हेतु उद्योग मंत्री के प्रस्ताव पर  वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये उद्योग विभाग के बजट प्रस्ताव में 5 करोड़ रुपए का घोषणा की गई थी। इसके बाद उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने ही उत्पादन कम्पनी के बंद पड़ी प्लांट की ज़मीन में एल्यूमिनियम पार्क हेतु प्रस्ताव ऊर्जा विभाग और उद्योग विभाग को दिया था।
  
  *उद्योग मंत्री के सशक्त प्रयास का अब लाभ अब कोरबा को*
   कोरबा के विधायक और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के सशक्त प्रयास का लाभ कोरबा जिले को मिलने जा रहा है। जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघ  द्वारा वर्षों से मांग की जा रही थी। अब एल्यूमिनियम पार्क बनने से जहा एल्यूमिनियम सेक्टर के छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 

   *एल्यूमिनियम सामान की बढ़ रही डिमांड*
  एल्यूमिनियम की खपत विद्युत संयंत्रों के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। आफिस, बिल्डिंग के निर्माण में भी उपयोग हो रहा है। कांच के दरवाजे व खिड़कियों के लिए एल्यूमिनियम का ही उपयोग होता है। रेलवे भी एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन व इंजीनियरिंग पार्ट से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल करता है। पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल सामान, वाहनों की बॉडी स्ट्रक्चर, व्हील्स, प्लेन व प्रिंटेड फाइल्स, फर्मा व बर्तन प्रोडक्ट तैयार करने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इन सेक्टर के उद्योग अधिक संख्या में लग सकेंगे। 

*एक ही जगह पर कई उत्पाद*
   बालको के स्मेल्टर प्लांट में एल्यूमिना तैयार होता है। एल्यूमिनियम पार्क के बन जाने से एल्यूमिनियम से तैयार होने वाले उत्पाद कोरबा में ही बन सकेंगे। एक ही जगह पर कई प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। इसके लिए स्थानीय और बाहरी उद्योगपति कोरबा में संयंत्र लगाने के लिए रुचि लेंगे।

हर काल और हर युग में रही है उज्जैन की गौरव गाथा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में 79.27 करोड़ के विकास कार्यो का किया भूमि-पूजन

25 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से रीगल टॉकीज का होगा उन्नयन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

उज्जैन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश की सात पवित्र नगरियों में अवंतिका (उज्जैन) भी शामिल है। यहां राजा विक्रमादित्य, महाकवि कालिदास, सम्राट अशोक, चंद्र प्रद्योत के नाम अजर-अमर हो चुके हैं। हमारे पास राष्ट्र वीर दुर्गादास राठौर की ऐतिहासिक विरासत भी है। आज उनकी छत्री के जीर्णोद्धार के लिए भूमिपूजन किया गया है। हर काल और युग में उज्जैन की गौरवशाली गाथा रही है। हम एक नये दौर में प्रवेश कर रहे है। उज्जैन गोपाल मंदिर क्षेत्र स्थित रीगल टॉकीज का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। यहां भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकलती है, सिंहस्थ के दौरान यहां से पेशवाई निकलती है और यह स्थान हरि और हर के मिलन का साक्षी भी होता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को उज्जैन में गोपाल मंदिर छत्री चौक स्थित कार्यक्रम में 79.27 करोड़ रूपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें 25.15 करोड़ रूपये की लागत से रीगल टॉकीज के विकास कार्य, आगामी सिंहस्थ महापर्व के अंतर्गत 22.30 करोड़ रूपये की लागत से गदा पुलिया से रविशंकर नगर, जयसिंह पुरा होते हुए लालपुल ब्रिज तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य और 31.83 करोड़ रूपये की लागत से गाड़ी अड्डा चौराहे से वी.डी क्लाथ मार्केट, निकास चौराहा, खजूर वाली मस्जिद, के.डी. गेट मार्ग वाया जूना सोमवारिया से बड़ी पुलिया तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य का भूमिपूजन किया गया है। कार्यक्रम में रीगल टॉकीज के उन्नयन पर आधारित लघु फिल्प का प्रसारण भी किया गया। रीगल टॉकीज का निर्माण कार्य 36 हजार स्क्वेयर फीट क्षेत्र में किया जाएगा।      

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन शहर का हर काल में विशेष महत्व रहा है। आगामी सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य निरंतर किये जा रहे हैं। आज उज्जैन को कुल 107 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात मिली है। आगामी सिंहस्थ महापर्व में स्नान क्षिप्रा नदी के जल से ही होगा। सेवरखेडी – सिलारखेड़ी परियोजना से क्षिप्रा नदी में पूरे वर्ष जल रहेगा, क्षिप्रा सदैव प्रवहमान रहेगी। सिंहस्थ में सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही उज्जैन को नई 4 लेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। साथ ही लगभग 10 हजार करोड़ की लागत से नई मेट्रो लाइन उज्जैन से इंदौर और पीथमपुर को कनेक्ट करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विक्रम उद्योगपुरी में इंडस्ट्रियल सैट अप किया गया है और यहां से हम विश्व स्तरीय उत्पाद बनाकर विश्व के कई देशों को सप्लाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लखपति दीदी योजना ने बहनों का सशक्तिकरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर बहनों के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना शुरू की है, जिसमें बहनों को अभी 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। जल्दी ही बहनों को प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने माताओं-बहनों को स्थानीय निकाय चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। अब ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं। सरकार हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है। अब प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर कुल 32 मैडिकल कॉलेज हो जाएंगे। वर्ष 2002-03 के बाद मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले डेढ़ साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ा है।                                                      

कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेडा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, संजय अग्रवाल, कैलाश प्रजापत, गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आभार प्रर्दशन एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी ने किया।

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने 52 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उज्जैन में एक अन्य कार्यक्रम में 52 करोड़ 69 लाख रुपए से अधिक की लागत से राष्ट्र वीर दुर्गादास छत्री के संरक्षण संवर्धन एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय तथा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, रवि सोलंकी, संजय अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

वीर दुर्गादास छत्री पर किया माल्यार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय मंत्री शेखावत तथा अन्य अतिथियों द्वारा राष्ट्र वीर दुर्गादास छत्री पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को राष्ट्र वीर दुर्गादास के पराक्रम एवं शौर्य एवं देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाने के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इनमें राष्ट्र वीर दुर्गादास की प्रतिमा स्थापना के साथ ही पैदल पुल, बगीचा, एक्टिविटीज जोन, रिटेनिंग वॉल, पार्किंग, हॉर्स ट्रैकिंग जोन, ओपन एयर थिएटर, संग्रहालय निर्माण आदि कार्य सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रस्तावित निर्माण कार्यों का नक्शे पर अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। 

बेंगलुरु

 कर्नाटक सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका बानू मुश्ताक को मैसूरू के मशहूर दशहरा उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए बुलाने के फैसले पर रार छिड़ा हुआ है। यह मामला राज्य में अब कांग्रेस बनाम भाजपा की सियासी लड़ाई बनती जा रही है। अब केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस राजनीतिक लड़ाई में कूद पड़ी हैं। उन्होंने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा इस आमंत्रण के समर्थन में की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है।

करंदलाजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबे पोस्ट में लिखा है, "उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की यह टिप्पणी कि चामुंडेश्वरी मंदिर सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति नहीं है, बहुत ही निंदनीय है।" उन्होंने आगे लिखा, “ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस आलाकमान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस की प्रार्थना पढ़ने के लिए लगाए गए फटकार की भरपाई कर सकें। कांग्रेस पार्टी का लहजा, तेवर और रुख हमेशा से हिंदू विरोधी और हिंदू हितों के खिलाफ रहा है।”
मंदिर 'धर्मनिरपेक्ष स्थान' नहीं

केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, "जो लोग धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देते रहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि मंदिर 'धर्मनिरपेक्ष स्थान' नहीं हैं, बल्कि वे पवित्र संस्थान हैं जिनका अधिकार हिंदुओं का है।" भाजपा नेता ने लिखा है, “कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया, जो खुलेआम हमारे देवताओं को अस्वीकार करती हैं और अब उनके उप-मुख्यमंत्री यह कहने का साहस कर रहे हैं कि चामुंडी हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। क्या यही कर्नाटक की आस्था और परंपराओं के प्रति उनका सम्मान है?”
चामुंडेश्वरी मंदिर केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं: डीके

एक दिन पहले जब इस विवाद पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैसुरू स्थित चामुंडी हिल, जहां प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर स्थित है, केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। शिवकुमार ने यह बयान अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित बानू मुश्ताक को इस वर्ष 22 सितंबर को चामुंडी हिल की चोटी पर विश्व प्रसिद्ध 'मैसुरू दशहरा- 2025' समारोह का उद्घाटन करने के लिए दिए गए सरकारी निमंत्रण के विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिया।
कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा

शिवकुमार ने कहा, ‘‘चामुंडी हिल और देवी चामुंडी हर धर्म की हैं, यह केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है। सभी समुदायों के लोग चामुंडी हिल जाते हैं और देवी की पूजा करते हैं, यह उनकी आस्था है। हम चर्च, जैन मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारे जाते हैं… यह (मुश्ताक का विरोध) पूरी तरह से राजनीति है।’’ शिवकुमार ने कहा था, "हिंदू मंदिरों में अल्पसंख्यक भी जाते हैं। हम मस्जिदों और चर्चों में भी जाते हैं। इसे कौन रोक सकता है?" उनके इस बयान पर विपक्षी दल भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने भी कहा कि चामुंडी पहाड़ी पक्के तौर पर हिंदुओं की संपत्ति है, मुसलमानों की नहीं। मैसुरू के सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार ने भी शिवकुमार के बयान की निंदा की है।

नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान शांति स्थापित करने में मदद की थी. उन्होंने कहा कि उनके दखल से ही दोनों देश युद्ध के कगार से पीछे हटने को मजबूर हुए.

समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ जारी वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ के साथ बैठे दिख रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘शानदार व्यक्ति’ बताते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें फोन कर साफ शब्दों में कहा था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका भारत पर ट्रेड बैन और भारी टैरिफ लगाएगा.

ट्रंप ने क्या किया दावा?

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा, ‘मैं एक बेहद शानदार व्यक्ति से बात रहा था… भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मैंने पूछा कि आपका पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है? नफरत बहुत ज्यादा थी, यह बहुत लंबे समय से चल रहा रहा. सैकड़ों साल से अलग-अलग नामों के साथ यह जारी है.’

ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा. आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाओगे. मैंने कहा, कल मुझे फिर फ़ोन करना. लेकिन मैं आपके साथ कोई डील नहीं करूंगा या इतना ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा.’

अमेरिका राष्ट्रपति के अनुसार, उनकी बातचीत के ‘पांच घंटे के भीतर’ ही भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ और युद्ध जैसी स्थिति टल गई. इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि उस दौरान ‘सात विमान गिराए गए थे’. हालांकि पिछले महीने उन्होंने ‘पांच विमान’ गिराए जाने की बात कही थी. ट्रंप ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि विमान किस देश के थे.

ट्रंप के दावों पर क्या कह रहा भारत?

भारत लगातार ट्रंप के इन दावों को खारिज करता आया है. नई दिल्ली का कहना है कि 10 मई को हुई संघर्षविराम घोषणा पूरी तरह द्विपक्षीय थी और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने भारत से संपर्क कर हालात सामान्य करने का आग्रह किया था. भारत ने साफ किया कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर नई टैरिफ पाबंदियां लागू की हैं. 27 अगस्त से लागू इन टैरिफ के बाद भारतीय उत्पादों पर कुल कर बोझ लगभग 50% तक पहुंच जाएगा. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप का मोदी को ‘शानदार व्यक्ति’ कहना एक तरह से व्यापारिक दबाव को संतुलित करने की रणनीति है.

पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले बयान के क्या मायने?

दिलचस्प यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अहम चीन दौरे की तैयारी में हैं. कूटनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि ट्रंप के बयान के पीछे कई संदेश छिपे हैं. ट्रंप जानते हैं कि चीन यात्रा से पहले पीएम मोदी की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित करना एशिया में शक्ति समीकरणों के लिहाज से अहम हो सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप का ‘मोदी शानदार व्यक्ति हैं’ वाला बयान महज व्यक्तिगत तारीफ नहीं, बल्कि इसमें भू-राजनीति, व्यापारिक दबाव और घरेलू अमेरिकी राजनीति तीनों की झलक मिलती है. अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले आए इस बयान के बाद आगे क्या होता है.

उप मुख्यमंत्री शुक्ल बोले: सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध

ज़िला चिकित्सालयों की क्षमता का होगा उन्नयन

भोपाल
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में बैतूल जिले में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कार्यों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय का प्रशासन एवं नियंत्रण शासन के पास ही रहेगा, वहीं निजी भागीदारी से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार सुनिश्चित होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने शासन द्वारा शीघ्र भूमि आवंटन एवं अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि कार्य तुरंत प्रारंभ किया जा सके। बैठक में विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल, विधायक भैंसदेही महेन्द्र सिंह चौहान, विधायक मुलताई चन्द्रशेखर देशमुख, प्रमुख सचिव संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी, आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुनील कपूर सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी आरकेडीएफ ग्रुप के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि पीपीपी मॉडल पर स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। लगभग 25 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत जिला अस्पताल बैतूल का उन्नयन कर उसकी क्षमता 300 बैड से बढ़ाकर 675 बैड की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल एवं स्टाफ के लिए आवासीय परिसर का निर्माण भी किया जाएगा। कैथलैब, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध होंगी। जिला अस्पताल में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

स्थानीय समस्याओं का प्राथमिकता से किया जाएगा समाधान : विधायक खंडेलवाल

विधायक हेमन्त खण्डेलवाल ने कहा कि कार्य प्राथमिकता पर शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि जिले के नागरिकों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान तत्काल शासन-प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुनील कपूर ने कहा कि निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जाएगा, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ हो सकें।

मैडिकल कॉलेज एवं शिक्षण अस्पताल बैतूल की स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों के अनुरूप की जाएगी। आरकेडीएफ समूह जिला चिकित्सालय का उन्नयन कर उसे 675 बैड क्षमता वाले शिक्षण अस्पताल में विकसित करेगा। वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं में कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। एमबीबीएस एवं एमडी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए आरकेडीएफ समूह आवश्यक निवेश करेगा और पर्याप्त संकाय, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

आरकेडीएफ समूह परियोजना प्रारंभ होने के 90 दिनों के भीतर शासन को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें निर्माण और उन्नयन की समयसीमा, डिज़ाइन, गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया एवं लागत का संपूर्ण विवरण शामिल होगा। आरकेडीएफ समूह द्वारा अस्पताल और कॉलेज में आधुनिक उपकरणों एवं नवीनतम तकनीकी प्रगति का उपयोग करते हुए सेवाओं को समय-समय पर अद्यतन रखा जाएगा और हर तिमाही शासन को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। निर्धारित समयसीमा में शिक्षण अस्पताल को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा। परियोजना के संचालन में बायो-मैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

धातु शिल्पकारों को मुरादाबाद में मिल रहा है प्रशिक्षण 

15 शिल्पकारों को मिल रहा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण

पटना
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से पश्चिम चंपारण क्लस्टर में कार्यरत 15 कांसा एवं पीतल शिल्पकारों को मुरादाबाद में 5 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें शिल्पकारों को कांसा और पीतल शिल्प निर्माण की नई तकनीकें, आधुनिक डिजाइन, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, उन्नत औजारों का प्रयोग और बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने की विधि सिखाई जा रही है।

प्रशिक्षण में शिल्पकारों को उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने, डिजाइन में विविधता लाने और आधुनिक बाजार के रुझानों के अनुरूप काम करने की विशेष जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान सभी प्रतिभागी शिल्पकारों को नाश्ता, भोजन और आवास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे पूरी तरह से प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह पहल पारंपरिक धातु शिल्प को संरक्षित करने, शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ एवं ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भोपाल 

देश में संपत्ति खरीद और पंजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन की योजना बनाई जा रही है. नए पंजीकरण विधेयक-2025 के मसौदे में प्रस्तावित है कि हर संपत्ति खरीद के समय स्टांप के लिए OTP आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा. इससे सभी संपत्तियों की जानकारी आयकर विभाग के पास पहुंच जाएगी. इसके अलावा, बैनामी संपत्ति और भूमि खरीद पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार आधार और पैन नंबर का सत्यापन बैनामे से पहले अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने नए पंजीकरण विधेयक-2025 का मसौदा तैयार किया है. वर्तमान में संपत्ति खरीदने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य है, लेकिन इनका सत्यापन नहीं किया जाता. सभी राज्यों के स्टांप एवं निबंधन विभागों के लिए यह आवश्यक है कि 30 लाख रुपये से अधिक के बैनामे की जानकारी आयकर विभाग को प्रदान करें, लेकिन कई मामलों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती. इसके परिणामस्वरूप, बैनामी संपत्तियों का पता लगाना कठिन हो जाता है.

खरीदार का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा
इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद, आयकर विभाग का एआई आधारित प्रणाली यह मूल्यांकन करेगी कि खरीददार कौन है, उसकी पिछले पांच से छह वर्षों में वार्षिक आय कितनी रही है, और उसने कुल कितनी संपत्तियां खरीदी हैं. यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसकी शुद्ध आय से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदी जाती है, तो यह प्रणाली स्वतः नोटिस जारी करेगी. इससे संदिग्ध मामलों की पहचान और त्वरित समाधान में सहायता मिलेगी.

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत संपत्तियों का संपूर्ण विवरण हमारे पास उपलब्ध रहेगा. किसी भी भूमि या संपत्ति की खरीद से पूर्व, खरीदार और विक्रेता के पैन कार्ड का ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद आधार नंबर से भी इसकी पुष्टि की जाएगी.

 अब क्रेता, विक्रेता के ओटीपी नंबर देने पर ही जमीन का बैनामा होगा। जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को जुलाई से नया नियम लागू हो गया है। क्रेता, विक्रेता के मोबाइल नंबर पर दो-तीन बार ओटीपी आयेगा। ओटीपी नंबर डालने पर ही आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। जमीन रजिस्ट्री के पैन कार्ड नंबर देना या फॉर्म 60 भरना अनिवार्य होगा। बैनामा के समय फसली वर्ष की ताजा खतौनी भी प्रस्तुत करनी होगी। जमीन की रजिस्ट्री में जालसाजी रोकने को नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बिना ओटीपी बताए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्री से पहले मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को बताना अनिवार्य होगा।

ओटीपी नंबर डालने पर ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मोबाइल पर मिले ओटीपी को निर्धारित समय में भरना होगा। ऐसा न करने पर दोबारा ओटीपी भेजा जाएगा। इसके दर्ज करने के बाद ही रजिस्ट्री के आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। अब-तक जमीन, खेत, भवन की रजिस्ट्री के लिए निबंधन विभाग के दफ्तर पहुंचते वाले ऑनलाइन आवेदन के दौरान सही जानकारी छिपाने को मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या पैनकार्ड की आधी-अधूरी या गलत जानकारी भरवा देते हैं, जिससे इन अचल संपत्तियों की वास्तविक जानकारी सरकार को नहीं मिल पाती। इस तरह की जालसाजी पर अंकुश लगाने को निबंधन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया है, इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

 रजिस्ट्री के समय क्रेता और विक्रेता को अपना वास्तविक मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। इस मोबाइल नंबर पर आने वाली ओटीपी को भरने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आधार नंबर और पैन नंबर का भी ऑनलाइन सत्यापन होगा। आधी-अधूरी या गलत जानकारी देने पर सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पायेगी। संपत्ति की खरीद-बिक्री का पूरा ब्योरा क्रेता-विक्रेता के पैनकार्ड और आधार कार्ड के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। क्रेता- विक्रेता के मोबाइल नंबर पर तीन-चार बार ओटीपी आयेगा,पूरी तरह सत्यापन बाद ही रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कृषि भूमि के बैनामे में खसरा की यूनिक आईडी का सत्यापन भी राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से होगा। इससे इसमें होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। बैनामे में खसरा संख्या की यूनिक आईडी को भी दर्ज किया जाएगा। सभी विवरण सीधे संबंधित तहसीलदार की लॉगइन पर पहुंच जाएगा। इससे नामांतरण कराने में आसानी होगी। बैनामे के दौरान पैन कार्ड नंबर देना या फार्म-60 भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इसके बैनामा नहीं हो सकेगा। 

उक्त सभी नियमों के लागू होने से कौन कितने की संपत्ति खरीद व बिक्री किया है इसका ब्योरा आयकर वयिभाग तक भी पहुंच जायेगा। महिलाओं के एक करोड़ तक के बैनामें पर स्टांप में एक फीसदी छूट महिलाओं के नाम से अब एक करोड़ रूपये तक का भूमि, भवन बैनामा कराने पर स्टैम्प में एक फीसदी तक छूट मिलेगी। अब-तक 10 लाख रूपये तक की सम्पत्ति का बैनामा कराने पर ही महिलाओं को एक फीसदी स्टैम्प शुल्क में छूट मिल रही थी। लेकिन जब से एक करोड़ तक की संपत्ति पर स्टैम्प में एक फीसदी छूट आया है, महिलाओं के नाम से बैनामें की संख्या में बढ़ोतरी हो गयी है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूती मिलने लगी है। बोले तहसीलदार भूमि, भवन का बैनामा करने में जालसाजी रोकने को ओटीपी आधारित प्रक्रिया शुरू किया गया है। 

इसका नया सॉफ्टवेयर बन गया है, जिस पर 10 दिनों से कार्य हो रहा है। बैनामा के प्रक्रिया क्रेता, विक्रेता के मोबाइल नंबर पर भेजे गये ओटीपी से दर्ज करने से शुरू होगा। ओटीपी के सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार और पैन नंबर का भी ऑनलाइन सत्यापन होगा। उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। नयी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा।

नई दिल्ली

आजकल कई लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो जाने के बाद भी उसे चलाते रहते हैं, जो एक खतरनाक चलन बनता जा रहा है। अगर ऐसे में गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, तो न तो नुकसान की भरपाई होती है और न ही किसी को मदद मिल पाती है। अब सरकार इस तरह की लापरवाही पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।

मोटर व्हीकल एक्ट कानून में होगा बड़ा बदलाव 

केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में कुछ जरूरी बदलाव करने जा रही है। इन बदलावों के जरिये सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना और नियमों को सख्ती से लागू करना। खासतौर पर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, जो बिना बीमा यानी इंश्योरेंस के ही गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं।

अब जुर्माना होगा और ज्यादा

अभी तक अगर कोई बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो पहली बार 2,000 रुपये और दोबारा 4,000 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन अब यह नियम बदलने वाला है। नए नियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर आपको इंश्योरेंस की बेसिक प्रीमियम अमाउंट का तीन गुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, दोबारा ऐसा करने पर पांच गुना तक जुर्माना देना होगा। सरकार चाहती है कि सड़कों पर बिना बीमा वाली गाड़ियों की संख्या कम हो ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा आसानी से मिल सके।

स्पीड लिमिट को लेकर भी नियम होंगे साफ

अभी देश में स्पीड लिमिट को लेकर काफी भ्रम रहता है। कई बार केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग नियम लागू कर देती हैं, जिससे लोगों को समझ नहीं आता कि कहां कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है। कई बार अनजाने में चालान कट जाता है।

नई व्यवस्था के मुताबिक, अब नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा, जबकि राज्य हाइवे और स्थानीय सड़कों की स्पीड लिमिट राज्य सरकारें तय करेंगी। इससे चालकों को जानकारी रखना आसान होगा और बेवजह के चालान से भी बचाव होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के नियम भी होंगे सख्त

अब ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी नए नियम आने वाले हैं। अगर कोई तेज रफ्तार या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर अपराध में पकड़ा जाता है, तो उसे दोबारा लाइसेंस रिन्यू कराने से पहले ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।

इसके अलावा, 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी लाइसेंस रिन्यू कराते वक्त यह साबित करना होगा कि वे अब भी सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें भी एक बार फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।

इन सभी बदलावों का प्रस्ताव सड़क परिवहन मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालयों और विभागों को भेजा है ताकि सभी की राय मिल सके। सभी सुझाव मिलने के बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये नए नियम पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे।

कुल मिलाकर, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अब और ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। खासकर इंश्योरेंस, स्पीड लिमिट और लाइसेंस को लेकर। वरना जेब पर भारी जुर्माना पड़ सकता है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अमेरिकी टैरिफ से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गंभीर मंत्रणा होगी। यह कदम अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के बीच उठाया गया है।

इस बैठक में अमेरिकी कार्रवाई पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया पर चर्चा होने की उम्मीद है। टैरिफ के ताजा हालात की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इसमें 25 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की घोषणा की है। इस घोषणा में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के लगातार आयात को इसका मुख्य कारण बताया गया। यह 20 जुलाई से लागू हुए पिछले 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है।

अमेरिकी कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को 'अनुचित और अविवेकपूर्ण' करार दिया था और कहा था कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए। नए टैरिफ लागू होने के तुरंत बाद एक सार्वजनिक बयान में, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के प्रति अपनी सरकार के अटूट समर्थन को दोहराया।

गुरुवार को दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा, किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं तैयार हूं। भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित में तैयार है।

बता दें कि ट्रंप ने गुरुवार को टैरिफ पर भारत के साथ बातचीत से इनकार कर दिया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या 27 अगस्त से लागू होने वाले 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद उन्हें और बातचीत की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते।

ओवल 

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला लंदन के 'द ओवल' में खेला जा रहा है. यह मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है. मुकाबले में अब पांचवें दिन (4 अगस्त) का खेल बचा है. इंग्लैंड जहां जीत से 35 रन दूर है, लेकिन उसके सिर्फ 4 विकेट बचे हैं. यानी दोनों में से कोई भी टीम ये मैच जीत सकती है.

जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ, उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन था. जेमी स्मिथ 2 और जेमी ओवर्टन 0 रन बनाकर नाबाद थे. स्मिथ एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, वहीं ओवर्टन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. अगर भारतीय टीम इन दोनों का विकेट शुरुआत में ही लेने में कामयाब रही तो मैच भारत की झोली में आ सकता है. जोश टंग, गस एटकिंसन और क्रिस वोक्स भी अच्छी खास बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन स्मिथ और ओवर्टन का विकेट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा.

भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि नई गेंद भी अब ज्यादा दूर नहीं हैं. इंग्लैंड की दूसरी पारी में 76.2 ओवर का खेल हुआ है. यानी 80 ओवर पूरा होने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल को नई गेंद लेने का विकल्प बन जाएगा. शुभमन नई गेंद जरूर लेना चाहेंगे. पिच अब भी गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल हैं, ऐसे में नई गेंद से पेस और बाउंस और ज्यादा मिलेगा और विकेट लेना आसान होगा. भारत के पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, जिसने पहली पारी में भी इंग्लिश टीम को कम स्कोर पर समेटा था. नई गेंद से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज बाकी के विकेट जल्द निकाल सकते हैं.

पहले ही सेशन में आएगा रिजल्ट!
मैच जिस मोड़ पर खड़ा है, ऐसे में ड्रॉ की कोई गुंजाइश नहीं है. पांचवें दिन के पहले ही सेशन में नतीजा आने की पूरी संभावना है. लंदन का मौसम भी आज खेल के लिए अनुकूल रहेगा और पहले सेशन में बारिश की संभावना ना के बराबर है. अब देखने वाली बात यह होगी कि किस टीम की जीत होती है. या तो इंग्लैंड 35 रन बनाकर मैच जीत जाएगा या भारतीय टीम 4 विकेट लेकर मुकाबले को अपने नाम कर लेगी. या मुकाबला टाई पर छूटेगा, जो टेस्ट इतिहास में सिर्फ दो बार हुआ है.

भारतीय टीम यदि ये मुकाबला जीतती है तो वो पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-2 से बराबरी कर लेगी. सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 22 रनों से जीता था, जो लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. फिर भारतीय टीम ने बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए मुकाबले में 336 रनों से जीत हासिल की. फिर इंग्लैंड ने कमबैक किया और क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में आयोजित टेस्ट मैच को 22 रनों से जीता था. फिर दोनों टीमों के बीच मैनचेस्टर में खेला गया मुकाबला ड्रॉ पर छूटा.

ओवल टेस्ट मैच का संक्षिप्त स्कोर
भारत: पहली पारी- 224, दूसरी पारी- 396
टारगेट: 374
इंग्लैंड: पहली पारी- 247, दूसरी पारी- 339/6

गाजीपुर
गाजीपुर पुलिस ने  पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया. उमर को लखनऊ के दारुलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस टीम उन्हें गाज़ीपुर ले गई है. उमर अंसारी के खिलाफ गाज़ीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है.

इस मामले में गाजीपुर पुलिस को एक गंभीर अनियमितता की जानकारी मिली, जिसके अनुसार उमर अंसारी ने यूपी गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जब्त संपत्ति को छुड़वाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की थी. ये संपत्ति उनके पिता और गैंगस्टर एक्ट के तहत मृत घोषित पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से संबंधित थी.

याचिका के साथ जो दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें उमर अंसारी ने अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज प्रस्तुत किया. जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि हस्ताक्षर वास्तव में अफशा अंसारी के नहीं थे. इसके बाद गाज़ीपुर पुलिस ने उमर अंसारी पर जानबूझकर फर्जी दस्तावेज बनाने और न्यायालय को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया.

उमर अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर उनके भाई अब्बास अंसारी ने एक एक्स पोस्ट में बताया, "रात्रि 10:40 पर हमारे छोटे भाई उमर अंसारी को दारुल शिफ़ा स्थित आवास से कुछ पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले गये हैं."

रणनीति के तहत उमर अंसारी ने बनाए फर्जी दस्तावेज!

गाजीपुर पुलिस के अनुसार, उमर अंसारी ने ये कार्य "सोची-समझी रणनीति" के तहत अवैध लाभ उठाने की नीयत से किया था. इस पूरे मामले में उमर अंसारी के साथ-साथ वकील लियाकत अली को भी नामजद किया गया है.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

पुलिस ने बताया कि इस मामले में अपराध संख्या 245/2025 दर्ज की गई है, जिसमें धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है. उमर अंसारी को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.
गाजीपुर पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी. यह गिरफ्तारी कई राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

भारत सरकार ने उज्जैन में आकाशवाणी के लिए स्टूडियो सेटअप की दी मंजूरी

उज्जैन को मिली नई सौगात: आकाशवाणी स्टूडियो सेटअप को भारत सरकार की मंजूरी

आकाशवाणी स्टूडियो स्थापित होगा उज्जैन में, केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी

उज्जैन में आकाशवाणी के लिए स्टूडियो निर्माण को केंद्र की मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री का स्वीकृति पत्र सौंपा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना भारत सरकार का आभार

उज्जैन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार की शाम केन्द्रीय सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में भेंट कर उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो सेटअप स्थापित करने का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस स्वीकृति के लिए भारत सरकार का आभार मानते हुए कहा कि मालवा क्षेत्र की समृद्ध कला और सांस्कृतिक परम्पराएं हैं। आज के सूचना युग में अन्य जन माध्यमों के साथ प्रसारण माध्यमों का विशेष महत्व है। आकाशवाणी की अपनी प्रामाणिकता है। इस नाते मालवा अंचल में इंदौर के साथ ही उज्जैन एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां आकाशवाणी के स्टूडियो सेटअप की आवश्यकता थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने गत 8 जुलाई को केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरूगन से भेंट की थी। भारत सरकार से उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र एवं स्टूडियो सेटअप का आग्रह किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक आकाशवाणी इंदौर से सप्ताह में छह दिन अल्पकालिक प्रसारण की व्यवस्था की गई है।

सुदूर अंचलों तक पहुंचेंगी जनहितैषी निर्णयों की सूचनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ: 2028 के दृष्टिगत जहां अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं ऑफीशियल मीडिया के विस्तार की दिशा में उज्जैन में आकाशवाणी सेटअप स्वीकृत किए जाने की उपलब्धि महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन एवं मालवा क्षेत्र के स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन की दृष्टि से भी सर्वसुविधायुक्त रेडिया स्टेशन की आवश्यकता थी। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए यह विशेष आउटरीच सपोर्ट होगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार ओर सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का विस्तार उपयोगी सिद्ध होगा। जनहितैषी निर्णयों की सूचनाओं को सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने में विशेष सहायता मिलेगी।

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रसार भारती ने मध्यप्रदेश में उज्जैन को एक महत्वपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र मानते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रस्ताव को बिना विलंब के स्वीकृति प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि प्रसार भारती ने पूरे भारत में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर प्रसारण सेवाएं बढ़ाने की पहल की है। आकाशवाणी के लोकप्रिय चैनल अब स्मार्टफोन, टैबलेट और पर्सनल कम्प्यूटर पर गुणवत्तापूर्ण आडियो के साथ सुने जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव की भेंट के अवसर पर जनसम्पर्क आयुक्त और सचिव डॉ. सुदाम खाड़े उपस्थित थे।

 नई दिल्ली।  आज संसद भवन में सियासी हलचल चरम पर है। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा को संबोधित करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संभवतः शाम को लोकसभा में विशेष भाषण दे सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर देशभर की नजरें टिकी हैं।

  पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दो दिवसीय यात्रा पर रहे। इस मौके पर गुरुवार को पीएम मोदी ने ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III से उनके ग्रीष्मकालीन निवास सैंड्रिंघम हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान, पीएम ने किंग को एक खास तोहफा दिया. पीएम ने महामहिम को डेविडिया इनवोलुक्रेटा ‘सोनोमा’ का एक पौधा भेंट किया। इस पौधे को सोनोमा डव ट्री या रूमाल ट्री भी कहा जाता है। यह तोहफा पीएम मोदी की पर्यावरण के लिए शुरू की गई पहल, “एक पेड़ मां के नाम” से प्रेरित था। यह पहल लोगों को अपनी मां के सम्मान में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पौधे को शरद ऋतु में लगाया जाएगा।

 Vice President Jagdeep Dhankhar resigns :  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारत के उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा था, “मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के मुताबिक तत्काल प्रभाव से पद से इस्तीफा देता हूं।” गौरतलब है, धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उप-राष्ट्रपति बने थे और अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था.

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को चार दिन की यात्रा पर ब्रिटेन और मालदीव जायेंगे जहां वह मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में ‘मुख्य अतिथि’ होंगे। श्री मोदी यात्रा के पहले चरण मेंं 23 जुलाई को दो दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रवाना होंगे और इसके बाद दूसरे चरण में वह 25 जुलाई को दो दिन की यात्रा पर मालदीव जायेंगे।

विदेश मंत्रालय ने रविवार को बताया कि श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। ब्रिटेन में श्री मोदी अपने समकक्ष के साथ भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। वह क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री की राजा चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे।

यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी और डॉ. मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष की मालदीव की पहली यात्रा होगी।

प्रधानमंत्री 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में ‘मुख्य अतिथि ’ रहेंगे। प्रधानमंत्री डॉ. मुइज़्ज़ू से मुलाकात करेंगे और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता गत वर्ष अक्टूबर में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान हुई ‘व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी’ के लिए भारत-मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में प्रगति का भी जायजा लेंगे।

श्री मोदी की इस यात्रा से भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसी मालदीव को दिए जाने वाले महत्व का पता चलता है जो भारत की ‘पड़ोसी पहले’ की नीति और विजन ‘महासागर’ में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा दोनों पक्षों को अपने घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ तथा सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेगी।

 अगर आप ट्रेन से बिहार-झारखंड, ओडिशा और यूपी आने-जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही हैं। इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने चक्रधरपुर रेल मंडल (Chakradharpur railway division) में अगले महीने दर्जनभर से अधिक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। क्रधरपुर रेल मंडल में चल रहे ट्रैक सुधार और तकनीकी काम की वजह से झारखंड के कई हिस्सों में ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इससे झारखंड सो हेकर दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई है। खासकर रांची होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं।